शरीफ बदमाष

पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी नवे लष्करप्रमुख म्हणून लेफ्ट. जन. कमर जावेद बाजवा यांच्या नियुक्तीची घोषणा शनिवारी केली आणि विद्यमान लष्करप्रमुख राहील शरीफ यांच्या निवृत्तीवर अखेरचे शिक्कामोर्तब झाले. बाजवा हे काश्मीर प्रश्न आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीकचा प्रदेश यांविषयीचे तज्ज्ञ मानले जातात. या प्रदेशाची जबाबदारी असलेल्या, पाकिस्तानी लष्कराच्या १० कोअरचे प्रमुखपद त्यांनी भूषवलं आहे. अशा व्यक्तीची निवड करून नवाझ शरीफ यांनी पाकिस्तानच्या काश्मीर आणि भारतविषयक धोरणात फार बदल होणार नसल्याचेच संकेत दिले आहेत. वास्तविक काश्मीरच्या मुद्द्यापेक्षाही दहशतवाद हा अधिक कळीचा मुद्दा असल्याची बाजवा यांची धारणा असल्याचं सांगितलं जातं. परंतु, तरीही भारतीय लष्करी अधिकारी बाजवा यांच्याविषयी अद्याप कुठलंही ठोस मत व्यक्त करण्यास तयार नाहीत. मुशर्रफ आणि कयानी या दोन माजी लष्करप्रमुखांच्या बाबतीतही सुरुवातीला केलेलं मूल्यमापन नंतर चुकीचं ठरलं होतं, असं भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

ठरलेल्या मुदतीत लष्करप्रमुख पदावरून पायउतार होणारे राहील शरीफ हे गेल्या दोन दशकातील पहिलेच पाकिस्तानी लष्करप्रमुख आहेत. त्यादृष्टीने ही घटना अत्यंत महत्त्वाची आहे. खरं तर या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यातच शरीफ यांनी आपण ठरलेल्या दिवशी निवृत्त होणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. पण तरीही ते आपल्या शब्दाला जागतील, याचा कोणालाच भरवसा नव्हता. याला कारण आहे पाकिस्तानी लष्कराचा आणि लष्करप्रमुखांचा इतिहास.

गेल्या सात दशकांमध्ये पाकिस्तानात लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारची सत्ता कमी आणि लष्कराची सत्ता जास्त काळ राहिली आहे. तेथील लोकनियुक्त सरकार देखील लष्कराच्याच वर्चस्वाखाली असतं. लोकनियुक्त सरकारला किती काळ सत्तेत राहू द्यायचं आणि आपण किती काळ प्रत्यक्ष सत्तेच्या बाहेर राहायचं, हे लष्कर ठरवतं. १९७१च्या भारत-पाक युद्धानंतर लष्कराने झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्याकडे सत्तेच्या दोऱ्या सुपूर्द केल्या, कारण लष्कराला भारताकडून झालेल्या मानहानीकारक पराभवातून सावरायला थोडा वेळ हवा होता. पाकिस्तानी लष्कराचं सामर्थ्य हे त्याच्या आभासी प्रतिमेत अधिक आहे. त्यामुळे झाकली मूठ तशीच राहाणं, हे पाकिस्तानी लष्कराच्या हिताचं असतं. म्हणूनच १९७१च्या युद्धानंतर पडझड झालेल्या आणि मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या पाकिस्तानचं नेतृत्व करून स्वत:ला उघडं पाडण्याऐजी ते नागरी सत्तेकडे सोपवण्यात लष्कराने शहाणपण मानलं.

झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या हाती त्या काळात सर्वंकष सत्ता होती. परंतु, लष्कराला त्याची जागा दाखवून देण्याची संधी भुट्टो यांनी दवडली. परिणामी, भुट्टो यांच्या काळात मुल्लामौलवी आणि लष्कर हे दोन्ही घटक प्रबळ होत गेले आणि त्याची परिणती तत्कालीन लष्करप्रमुख झिया उल हक आणि मौलवी यांच्या युतीत होऊन भुट्टो पदच्युत होण्यात झाली. या बाबतीत भुट्टो आणि राजीव गांधी यांच्यात विचित्र साम्य आहे. अर्थात भुट्टो यांच्याप्रमाणे राजीव गांधींवर पदच्युत होण्याची वेळ आली नाही. पण स्वत: उदारमतवादी विचारांचे पुरस्कर्ते असूनही विविध धार्मिक गटांना या दोघांनीही आपल्या कचखाऊ धोरणांमुळे बळ दिलं.

पाकिस्तानच्या गेल्या सात दशकांच्या काळात लष्करावर नियंत्रण मिळवण्याची संधी फक्त एकदाच, १९७१च्या युद्धानंतर पाकिस्तानी नेत्यांना मिळाली होती. आज पाकिस्तानात भुट्टो यांच्याइतकी अफाट लोकप्रियता आणि करिष्मा असलेला नेता नाही. त्यामुळे लष्कराला वठणीवर आणू शकेल, असं नेतृत्व आज पाकिस्तानात नाही. गेली आठ वर्षे पाकिस्तानात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेलं सरकार सत्तेत असलं तरी खरी सूत्रं कोण हलवत आहे, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे.

२००८च्या निवडणुकीत मुशर्रफ यांना सत्ता गमवावी लागली. त्यानंतरची पाच वर्षं पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचं सरकार आणि आता गेली तीन वर्षं नवाझ शरीफ यांचं सरकार सत्तारूढ आहे. पण या काळात आधी जनरल अशफाक परवेझ कयानी आणि नंतर राहील शरीफ यांचंच पाकिस्तानच्या राजकारणावरही वर्चस्व होतं. आता तर पाकिस्तानचं परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षण धोरण यात लष्कराचं मत घेणं बंधनकारक करणारी घटनादुरुस्तीच करण्यात आली आहे. त्यामुळेच लष्कराला उठाव करून थेट सत्ता हाती घेण्याची गरज अजून तरी भासलेली नाही.

राहील शरीफ ठरलेल्या मुदतीत निवृत्त होतील की नाही, अशी शंका अनेकजण व्यक्त करत होते ती त्यामुळेच. पाकिस्तानी लष्कराला सहजासहजी सत्ता सोडवत नाही. गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीत जम्मू-काश्मीरमध्ये माजलेलं अराजक आणि त्यापाठोपाठ प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सुरू झालेल्या चकमकी, पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी उरी येथे भारताच्या लष्करी तळावर केलेला हल्ला हे पाहता राहील शरीफ त्यांना मुदतवाढ मिळावी, यासाठी वातावरणनिर्मिती करत असल्याचा होराही व्यक्त होत होता. अर्थात शरीफ यांच्या निवृत्तीमुळे हे सर्व प्रकार थांबतील, अशातला भाग नाही.

पाकिस्तानी लष्कराचं भरणपोषण हे मुळातच भारत द्वेषावर झालेलं आहे. झियांच्या काळात लष्कराचा कट्टरपणा वाढला, याचं मूळ झियांनी राबवलेल्या इस्लामीकरणाच्या धोरणात आहे. पाकिस्तान आज पूर्णतः लष्कर आणि मौलवी या दोन कट्टर घटकांच्या कचाट्यात सापडलाय. नवाझ शरीफ हे जरी लोकनियुक्त सरकारचे पंतप्रधान असले तरी मुळात त्यांचा उदय हा झिया यांच्या काळात कार्यरत असलेल्या धार्मिक ‘शूरा कौन्सिल’मधून झालेला आहे, हे विसरता येणार नाही. त्यामुळे नवाझ शरीफ यांनी लोकशाहीचा कितीही बुरखा पांघरला तरी त्यांची मूळंही झिया राजवटीतच रुजलेली आहेत. म्हणूनच आज पाकिस्तानात भारताशी संबंध सुधारण्याची खरोखरीची इच्छा असलेला कुठला नेता आहे, हे सांगणं कठिण आहे.

इमरान खान ज्या काही दंडबैठका काढतो, त्या लष्कराच्या जोरावरच. गेल्या वर्षी त्याने नवाझ शरीफ यांच्या विरोधात देशव्यापी मोर्चे काढले ते लष्कराच्याच बळावर. शरीफ सत्तेत येण्यापूर्वी, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचं सरकार असताना, २०११ साली लाहोरला इम्रानच्या पक्षाचा जो भव्य मोर्चा निघाला होता, त्याला देखील लष्कराचाच पाठिंबा असल्याचं त्यावेळी उघडपणे बोललं जात होतं. उरी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने जो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर केला, त्याला प्रत्युत्तर कसं द्यायचं, हे मी दाखवतो, अशी वल्गना इमरानने केलीच होती. त्यामुळे त्याच्याकडूनही भारत-पाक संबंध सुधारण्याबाबत फार अपेक्षा नाहीत.

नवाझ शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात पनामा पेपर लीक प्रकरणाचा फास हळूहळू आवळला जातोय. इम्रान खानच पनामाच्या आगीत वारंवार तेल ओततोय. त्यावरून पाकिस्तानी जनतेचं लक्ष हटवण्यासाठी नवाझ शरीफ यांना सीमेवरील चकमकी उपयोगी पडतील, यात शंका नाही. त्यामुळे त्यांचा आक्रमक अवतार येणाऱ्या दिवसांमध्येही कायम राहील. नवाझ शरीफ जितके आक्रमक राहतील, त्याच्या एक पाऊल पुढे इम्रानला राहावं लागेल, हे उघड आहे.

या पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुख म्हणून राहील शरीफ यांच्या जागी बाजवा आले म्हणून सीमेवरील परिस्थितीत फार काही बदल घडेल, हे संभवत नाही. मात्र, पाकिस्तानातील अंतर्गत राजकारणावर त्याचे बरेवाईट परिणाम होऊ शकतात. पंतप्रधानाने निवडलेल्या लष्करप्रमुखानेच पंतप्रधानांची सत्ता उलटवल्याची उदाहरणं पाकिस्तानात दुर्मीळ नाहीत. खुद्द नवाझ शरीफ यांनीच मुशर्रफ यांच्याकडून तसा अनुभव घेतलेला आहे.

दुसरीकडे नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच पाकिस्तान वगळता इतर आशियाई देशांची स्वतंत्र मोट बांधण्याची गरज व्यक्त केली आहे. शिवाय सतलज, बिआस आणि रावी या काश्मीरमधून पाकिस्तानात जाणाऱ्या नद्यांचं पाणी अडवून काश्मीर आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांना सुजलाम सुफलाम करण्याची घोषणाही मोदींनी नुकतीच केली आहे. सध्या पंजाबमध्ये निवडणुका असल्यामुळे हा मोदींचा चुनावी जुमलाही असू शकतो. पण एकंदरीतच सीमेवर जशास-तसं उत्तर देतानाच पाकिस्तानला राजनैतिक आघाडीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अलग पाडत नेण्याचं भारताचं धोरण पुरेसं पक्क झालं आहे, असं मानायला हरकत नाही. पाकिस्तान त्याचं उत्तर सीमेवरील आगळीकीतून देतो की धोरणबदलातून, हे लवकरच समजेल. त्यामुळेच येणाऱ्या काळात भारत आणि पाकिस्तान संबंध काय आकार घेतात आणि उर्वरित जग, म्हणजेच अमेरिका, रशिया आणि चीन यांचा प्रतिसाद नेमका कसा राहतो, हे बघणं रोचक ठरणार आहे.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com