राजा, ‘गृह’कलह सांभाळ!

भ्रष्टाचाराचे सावट नसलेला, पुराव्यानिशी वक्तव्य करणारा, कुठे, केव्हा व काय बोलावे याची उत्तम जाण असलेला नेता म्हणून देवेंद्र फडणवीसांबाबत राज्यातल्या सर्वसामान्यांमध्ये आदराची भावना असणे साहजिक आहे. या अशा नेत्याने राज्याची धुरा हाती घेऊनही चार वर्षे होताहेत. साधारणत: राज्याचा कारभार चालतो त्या वेगाने सुरू आहे. राजा हा केवळ चारित्र्यसंपन्न असून चालत नाही, तो प्रजाहितदक्षही असावा लागतो. देवेंद्र प्रजाहितदक्ष नाहीत, असा समज त्यांच्या विरोधकांकडूनही होणार नाही. पण बऱ्याच वेळा  त्यांचा हा प्रजाहितदक्षपणा म्हणावा तसा जाणवत नाही.

आघाडी सरकारचा प्रमुख असणे आणि राज्यशकट हाकताना पटावरच्या तगड्या शिलेदारांना काबूत ठेवणे ही त्यांच्यासमोरील आव्हाने लक्षात घेऊनही त्यांच्या क्षमतेनुसार राज्याचा कारभार होत नसल्याचे लख्खपणे समोर आलेले आहे. विशेषत: त्यांच्या अखत्यारीतील गृहखात्याची आजवर सुरू असलेली फरफट थांबायचे नाव घेत नाही.

सर्वसामान्य प्रशासन अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण खात्यांची जबाबदारी प्रमुख मंत्र्यांकडे ठेवण्याचा प्रघात पूर्वी प्रचलित होता. पण केंद्रीय नेतृत्वाकडून प्रदेशातील दमदार नेत्यांना राज्यात गुंतवून ठेवण्याची कार्यसंस्कृती रूढ झाली अन् मुख्यमंत्र्यांनी गृह विभागाचा कारभार स्वत:कडे अथवा स्वत:च्या मर्जीतल्या नेत्याकडे ठेवण्याचा प्रघात दृढ झाला. त्यातही एकाच पक्षाचे सशक्त सरकार सत्तेवर असेल तर मुख्यमंत्र्यांना सर्वच स्तरांवर सतत तणावाखाली ठेवण्याची रीत केंद्रीय नेतृत्वाकडून राबविण्यात येत असते.

अशा वेळी पक्षसंघटनेचा प्रमुख आणि गृह अथवा अर्थमंत्री हा मुख्यमंत्र्यांशी अंतर्गत धुसफूस असणारा नियुक्त करायचा, हा पायंडा पाडण्यात आला. महाराष्ट्रात सेना आणि भाजपच्या भाऊबंदकीच्या वादामुळे गृहखाते भाजपकडे आले आणि नरेंद्र मोदींच्या लाडकेपणामुळे देवेंद्रभाऊंनी ते स्वत:कडे ठेवले. राज्यभरातील सर्व घडामोडींवर आणि विशेषत: पक्षांतर्गत संगीत खुर्चीच्या पार्श्वभूमीवर गृहखाते साधारणत: मुख्यमंत्र्यांच्या हाती असणे अनिवार्य असते, हा दावाही अमान्य करण्याचे कारण नाही. पण राज्यात टाचणी पडली तरी त्याची माहिती ज्ञात होण्याची शक्यता प्रदान करणारे हे खाते (खाणारेही खाते!) फडणवीसांसारख्या सक्षम खांद्यावर आल्यानंतर जे काही सकारात्मक परिवर्तन एकूणच राज्याच्या कार्यपद्धतीत दिसायला हवे होते, याबाबत  सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/222

.............................................................................................................................................

इतर सर्व कारभाराचे एकवेळ सोडून द्या पण मुख्यमंत्री ज्या विभागाचे सर्वोच्च अधिपती आहेत, त्या गृह खात्याच्या दैनंदिन कार्यसंस्कृतीत काहीतरी बदल व्हायला हवे होते की नाही? तिथेही निराशाच दिसून आली आहे.

सांगलीसारख्या छोटेखानी शहरात अनिकेत या युवकाच्या  संशयास्पद हत्येतील पोलिसांच्या कथित भूमिकेमुळे गृहखात्याची लक्तरे सर्वप्रथम वेशीवर टांगली गेली आहेत. मुळातच पापभिरू व्यक्ती पोलिसांकडे तक्रार करायलाही जात नाही. चोर, दरोडेखोर आणि ठगांकडून ठकविॉल्या गेल्यानंतरसुद्धा तो निमूटपणे अन्याय सहन करतो. कारण त्याला पोलिसांचीही भीती तेवढीच वाटत असते. वर्दीतल्या माणसाच्या चार-दोन सक्सेस स्टोरीजमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातील पोलिस विभागाबद्दलचे गैरसमज कधीच दूर होत नसतात.

फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली हा बदल अपेक्षित होता. या खात्याची कार्यपद्धती, सर्वसामान्यांच्या मनातील त्या विभागाबद्दलची अविश्वासाची भावना कुठेतरी कमी होईल, असा आशावाद निश्चीतपणे होता. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणाऱ्या या विभागाच्या अंतर्गत समस्यांचे निवारण तरी व्हायला हवे होते. वीस-बावीस तास काम करणारे पोलिस कर्मचारी, त्यांच्या निवासाचे प्रश्न, मानसिक आरोग्य आणि मानसिक आरोग्याअभावी निर्माण होणारे अन्य प्रश्न सुटत असल्याचा विश्वास वाटत असता तर मराठी जनतेने देवेंद्रांना धन्यवादच दिले असते. हे सर्व घडताना दिसत नाहीच पण राज्यभरांतील महिलांवरील अत्याचार, गुन्हेगारीतील वाढ, कायदा व सुव्यवस्था राखताना  पोलिस दलासमोरील नित्य नवी आव्हाने निवारताना उडालेला बोजवारा दिसून येत आहे. त्यात गृह विभागाच्या कारवादरम्यानची एकवाक्यता नसल्याचे सिद्ध करणारी प्रकरणे वेळोवेळी उघड होताना दिसत आहेत.

या सर्व पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री महोदयांना संबंधित खात्यावर नियंत्रण ठेवण्यात अद्यापही यश आलेले नाही की काय, अशा शंका उपस्थित व्हायला लागतात. कर्जबुडवेगिरीच्या आरोपाखाली कायदेशीर कारवाईस सामोरे जाव्या लागत असलेल्या डीएसकेंना बेकायदेशीरपणे कर्ज पुरवल्याबद्दल पुण्यातील आर्थिक गुन्हे शाखेने नुकतीच बॅंक ऑफ महाराष्ट्राच्या शिर्षस्थ अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे.  या कारवाईदरम्यानच्या वरच्या आदेशामुळे तर राज्याचा गृह विभाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत गेला आहे की काय, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे.  ही कारवाई करताना पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने प्रक्रियात्मक संकेत पायदळी तुडवले गेल्याची चर्चा आहे. ही चर्चा खरी असेल तर हे संकेत का पाळण्यात आले नाहीत?, या कारवाईची माहिती खातेप्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांना होती का?, माहिती असुनही त्यांनी हे संकेत पायदळी तुडविण्याची संमती आर्थिक गुन्हे शाखेला कशी काय दिली? आदी प्रश्न उपस्थीत होतात. 

आता ही कारवाईच जर थेट केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशावरून करण्यात आली असेल तर भाजपचे सर्वोच्च नेते अहोरात्र ज्या को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझमबद्दल कळवळा व्यक्त करत असतात, ते हेच का, हा प्रश्न आता मोदी सरकारकडे उपस्थित करावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांना डावलून जर ही कारवाई झाली असेल तर पक्षांतर्गत रचनेतील मुख्यमंत्र्यांचे वजन इतक्यातच एवढे घटले असेल असे सध्यातरी जाणवत नाही. पण हा प्रकार त्याची नांदी असेल तर मात्र त्यांना सावध व्हायला लागेल.

आर्थिक क्षेत्रातील गैरव्यवहार खपवून घेणार नाही, हे सिद्ध करण्याचा आभास निर्माण करताना जो न्याय डीएसके, रविंद्र मराठेंना लावण्यात आला आहे, तोच कित्ता विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, विक्रम कोठारींना लावण्यात येणार असला तरीही आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कारवाईतील  प्रक्रियात्मक उणीवा क्षम्य कशा काय ठरू शकतील? केंद्र सरकार या सर्व घडामोडी कशा हाताळणार आहे ते येत्या काळात स्पष्ट होईल. पण तोवर आपण आपल्या मुख्यमंत्र्यांना ‘राजा ‘गृह’कलह सांभाळ’, असे नक्कीच सांगू शकतो.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................