आणीबाणी 2.0

२५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणीबाणी आणि सध्याच्या भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारची वागणूक यामध्ये बरेच साधर्म्य आणि तेवढीच तफावत आहे. १९७१ मध्ये उदयास आलेल्या नव्या काँग्रेसने ज्या प्रकारे इंदिरा गांधींचे उदात्तीकरण केले होते, त्याचेच अनुकरण २०१३-१४ मध्ये नवे रूप धारण केलेल्या भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदींच्या माध्यमातून केले. नरेंद्र मोदींनी भाजपमधील जुन्या-जाणत्या नेत्यांना खाली खेचत स्वत:ला नेतृत्वस्थानी बसवणे आणि इंदिरा गांधींनी काँग्रेसमधील वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध बंड पुकारत सरळ जनतेकडे कौल मागणे, या एकसमान घटना आहेत. १९७१ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी फक्त तत्कालीन विरोधी पक्षांविरुद्ध दाद नव्हती मागितली, तर भारतीय राजकारणात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून रुजलेल्या राजकीय नेतृत्वाला सारीपाटाहून दूर करण्याची व्यापक अपील केली होती. २०१४ च्या निवडणुकीत आणि तदनंतर नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांनी याची जशीच्या तशी पुनरावृत्ती केली आहे.

दिल्लीच्या बाहेरचे असलेल्या मोदी यांनी सत्तेच्या पाकात सोकाळलेल्या ‘दिल्ली’ला आव्हान दिल्याची प्रतिमा निर्माण करण्यात आली होती आणि ती अजूनही टिकवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. १९९०-९१ पासून दिल्लीच्या राजकारणात जम बसवलेले काँग्रेसी, डावे पक्ष, दलित व अन्य मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणारे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष तसेच भाजपमधील वरिष्ठ नेतृत्व या सर्वांच्या विरुद्ध मोदींची लढाई असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. ते १९७० च्या इंदिरा गांधींच्या राजकारणाशी मिळतेजुळते आहे. प्रस्थापित प्रसारमाध्यमे, गैर-सरकारी संघटना, नागरी व मानवी हक्कांसाठी लढणारे गट व व्यक्ती या सर्वांना जरब बसवण्यासाठी मोदींचे दिल्लीत असणे गरजेचे आहे, हे पटवून देण्याची जोड सध्याच्या परिस्थितीला देण्यात आली आहे. म्हणजे अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत ज्या बाबींचे वैविध्यपूर्ण लोकशाही व त्या माध्यमातून राष्ट्रराज्याचे संवर्धन होण्याची वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकिया म्हणून कौतुक होत होते, त्या देशाच्या प्रगतीत बाधा असल्याचे कृत्रिम चित्र तयार करण्यात आले आहे.

आणीबाणीपूर्व काळात इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाव’चा नारा देत तळागाळातील लोकांच्या हृदयाला स्पर्श केला होता, तर नरेंद्र मोदींनी २०१४ च्या निवडणुकीत ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवत जनसामान्यांच्या भावनांना हात घातला होता. मात्र इंदिरा गांधींप्रमाणेच नरेंद्र मोदींकडून मतदारांचा अपेक्षाभंग होताना दिसतो आहे. इंदिरा गांधींनी गरिबी हटावच्या नाऱ्याला मूर्त रूप देण्यासाठी काही ठोस योजना राबवल्या असल्या तरी मोठ्या प्रमाणात गरिबीचे उच्चाटन करण्यात अपयश आल्याने त्यांच्या विरुद्ध असंतोष उफाळून आला होता. तसाच असंतोष मोदी सरकार विरुद्ध आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही. मागील चार वर्षांमध्ये काही अपवाद वगळता भाजपला विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भरघोस यश मिळाले असले तरी लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये सातत्याने होणारा पराभव दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही.

इंदिरा गांधींनी जनअसंतोषावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकार विरोधी आंदोलनांमध्ये ‘परकीय शक्तींचा’ हात असल्याचा बागुलबुवा उभा केला होता. आपले विरोधक अमेरिकेच्या सीआयए आदी संस्थांसाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे काम करत भारताला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा इंदिरा गांधींच्या प्रचाराचा सूर असे. नेमके हेच तंत्र मोदी सरकारने अवलंबले आहे. त्यासाठी जेएनयुसारख्या शिक्षण संस्थांचा बागुलबुवा सरकार व भाजप-धार्जिण्या प्रसारमाध्यमांनी उभा केला आहे. हेच जेएनयु आणीबाणी विरोधी लढ्यात आघाडीवर होते आणि दररोज सरकार विरोधी ‘कारवाया’ करत होते. साहजिकच आणीबाणीत जेएनयुच्या अनेक विद्यार्थ्यांना सरकारने ‘देश विरोधी’ कारवायांच्या आरोपात तुरुंगात डांबले होते. जसे इंदिरा गांधींच्या मते जयप्रकाश नारायण सीआयएचे हस्तक होते, तसे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग पाकिस्तानच्या मदतीने सरकार उलथवण्याचा डाव रचत होते, असा आरोप दस्तरखुद्द पंतप्रधानांनी गुजरात विधानसभा निवडणुक प्रचारात केला होता. आपण तेवढे देशभक्त आणि आपल्या विरोधात असलेले देशाच्याच विरोधात काम करत आहेत, ही भावना इंदिरा गांधींप्रमाणे नरेंद्र मोदींनी आपल्या समर्थकांमध्ये रुजवली आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/222

.............................................................................................................................................

इंदिरा गांधी काय किंवा नरेंद्र मोदी काय यांनी उभे केलेले देशद्रोही विरोधकांचे चित्र संपूर्णत: तथ्यहीन आणि लोकशाहीला मारक आहे. मात्र या दोन्ही नेत्यांच्या काळातील सामाजिक व राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारतात नक्षलवादाने पहिल्यांदाच उचल खाल्ली होती. याच काळात पंजाबमध्ये अकालींनी आणि तामिळनाडूच्या राजकारणात द्रविडी पक्षांनी उघडपणे भारतापासून विघटनाचे मार्ग स्वीकारण्याची भाषा वापरली होती. तेव्हा तिशीत असलेल्या स्वतंत्र भारताचे फाळणीचे व्रण ताजे होते आणि राज्यांची भाषावार पुनर्रचना नुकतीच पूर्णत्वास गेली होती.

अशा वातावरणात एकीकडे जमात-इ इस्लामी आणि दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या धर्मावर आधारीत संघटनांनी स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच डोके वर काढणे निश्चितच चिंतीत करणारे होते. १९६७ पर्यंत देशाने केंद्रात व बहुसंख्य राज्यांमध्ये एकपक्षीय राजवटच अनुभवली होती आणि त्या वर्षी काँग्रेसला पराभूत करत काही राज्यांमध्ये सत्तेत आलेली सरकारे दोन वर्षांत कोसळली होती. यातून काँग्रेस विरुद्ध तर असंतोष पण इतर कुणी सरकार चालवण्यास समर्थ नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

१९४७ मध्ये झालेल्या देशाच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर भाषिक अस्मितेची आंदोलने, अकाली व द्रविडींची विघटनाची भाषा, नक्षलवादी चळवळीचे वाढते आकर्षण, धर्माधिष्ठित राजकारण करणाऱ्या संघटनांचा वाढता प्रभाव आणि काँग्रेस वगळता इतर पक्षांची स्थिर सरकार चालवण्यातील असमर्थता या सर्व बाबी विचलीत करणाऱ्या होत्या. या संदर्भात भारतातील काही तत्त्वे परकीय शक्तींशी हातमिळवणी करत असल्याची शक्यता अथवा तसा आरोप रोवण्यात आला होता. आज स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षेनंतर एका अर्थाने परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. १९७० च्या दशकात वर उल्लेखलेल्या आव्हानांचा सामना करण्याचा अनुभव व आत्मविश्वास भारतीय राष्ट्रराज्याला नव्हता, तर स्वांतत्र्यानंतर सात दशकांनी भारतीय राष्ट्रराज्य वर उल्लेखलेल्या आणि इतरही अनेक आव्हानांना पुरून उरलेले आहे. आज ज्या शक्तींची भीती भारतीय जनमानसाला दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मोदी सरकारद्वारे होतो आहे, जसे की काश्मीरमधील उपद्रव आणि माओवादी हिंसाचार, त्यांच्या धोक्याची व्याप्ती फार पूर्वीच कळून चुकली आहे. त्यांच्यात ना भारताचे विभाजन घडवण्याची क्षमता आहे, नाअसंसदीय मार्गाने सरकार उलथवण्याची! तरी सुद्धा त्याच देशासमोरील सर्वांत मोठ्या समस्या असल्याचे भासवत सरकार विरोधी प्रत्येक आंदोलनाला काश्मिरी फुटीरतावाद अथवा मावोवादाशी जोडण्याचा खटाटोप भाजपद्वारे करण्यात येत आहे.

आणीबाणी संदर्भातील इंदिरा गांधी व नरेंद्र मोदी सरकार यांच्यातील महत्त्वाचा फरक म्हणजे इंदिरा गांधींनी हिंदुत्ववादी संघटना आणि इस्लामिक संघटना यांना एकाच पारड्यात तोलले होते, तर मोदी सरकारने हिंदुत्ववादी संघटनांना देशात मोकळे रान दिले आहे. इंदिरा गांधींनी रा.स्व.संघ आणि जमात-इ-इस्लामी या दोन्ही संघटनावर बंदी घातली होती. एकीकडे हिंदुत्ववादी संघटना भारतीय फासीवादाचे रूप असल्याची जाहीर भूमिका इंदिरा गांधींनी घेतली होती, तर दुसरीकडे जमात-इ-इस्लामीला अजिबात न रुचणारा लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम धडाक्यात राबवण्याचा प्रयत्न केला होता. साहजिकच, आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकींमध्ये रा.स्व.संघ आणि जमात-इ-इस्लामी या दोन्ही संघटनांनी इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसचा पाडाव करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

आज पंतप्रधान मोदी हिंदुत्ववादी संघटनांचा अजेंडाच सरकारच्या माध्यमातून राबवत असून धर्मनिरपेक्ष भारताचे रूपांतर वेगाने बहुसंख्याकवादी भारतात करत आहेत. बहुसंख्याकवाद ही बहुसंख्याक नसलेल्यांसाठी, तसेच बहुसंख्याकवादाची संकल्पना मान्य नसणाऱ्यांसाठी आणीबाणीचीच स्थिती असते. बहुसंख्याकवाद आणि लोकशाही या परस्परविरोधी संकल्पना आहेत. लोकशाहीत निवडणुकांच्या माध्यमातून बहुसंख्याकवाद अस्तित्वात येऊ शकतो आणि कालांतराने तो लोकशाहीला संपवतो.

सध्याचे सरकार केवळ बहुसंख्याकवादाला प्रोत्साहन देत नाहीय, तर जमाववाद सुद्धा जोपासते आहे. समाजात जमाववाद फोफावला की, कायद्याचे राज्य संपुष्टात येते. कायद्याच्या राज्याशिवाय लोकशाही अस्तित्वातच येऊ शकत नाही. जमावांनी गोरक्षेच्या नावाखाली केलेले हल्ले व हिंसा आपसूक घडलेले नाही, तर त्याला रा.स्व.संघाची फूस आणि सरकारचे संरक्षण प्राप्त आहे. आज बहुसंख्याकवाद आणि जमाववाद यांच्या माध्यमातून लोकशाहीचा गळा घोटण्यात येत असून ही अघोषित आणीबाणीच आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................