भाजपच्या काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडण्यामागे २०१९च्या लोकसभा निवडणुका कारणीभूत आहेत!

काल जम्मू-काश्मीर सरकारमधून भाजपने काढता पाय घेत राज्यातील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे प्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्षपद आणि महत्त्वाची अनेक मंत्रालये भाजपकडे होती. केंद्रात बहुमत, केंद्रातील सरकारकडे लष्कर व निम-लष्करी दलांचे नियंत्रण आणि राज्याच्या सत्तेत सहभाग असताना जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीची मोठी जबाबदारी भाजपकडे होती. राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्रीय एकात्मेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या राज्यांत कारभाराची घडी न बसवता येणे, हे मोदी-शहा-माधव-डोवल या चौकटीचे ठळक अपयश आहे.

भाजपला काश्मीरची घडी नीट बसवता येणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ होती आणि ती तशीच असणार आहे. मुळात समस्येची उकल नसणे, किंबहुना मूळ प्रश्न समजून न घेता लोकशाहीतील विचारस्वातंत्र्याचा फायदा घेत सनसनाटी राजकारण करणे, हा भाजपचा स्वभाव आहे. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नावर काँग्रेस व मुस्लिमांच्या विरुद्ध जनमत भडकवत भाजपने देशभरात आपली मतपेटी सदृढ केली. पण प्रश्नच कळला नसल्याने त्याचे उत्तर मिळवणे शक्यच नव्हते. कधी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चा गरजेपेक्षा जास्त दिखावा करत, तर कधी ‘नोटबंदी’चा दहशतवाद्यांना कसा जबरी फटका बसला आहे, अशा वल्गना करत भाजपने आतापर्यंत वेळ मारून नेली.

मागील चार वर्षांमध्ये भाजपला ना भारत-पाक नियंत्रण रेषेवर शांतता राखता आली, ना दहशतवाद्यांची घुसखोरी कमी करता आली, ना काश्मीर खोऱ्यातील हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवता आले. सध्या काश्मीर खोऱ्यातील युवकांचे दहशतवादाकडे वळण्याचे प्रमाण मागील दोन दशकांमध्ये सर्वाधिक असल्याचे सर्व सुरक्षा तज्ज्ञांचे मत झाले आहे. या काळात केंद्र सरकार मात्र किती दहशतवादी मारले गेले, याचे आकडे दाखवत आपली छाती फुगवत होते.

दहशतवादी तयार न होऊ देणे आणि त्यासाठी आवश्यक ती वातावरण निर्मिती करणे, मोदी सरकारच्या प्राधान्यक्रमात कधीच नव्हते. यामुळे दहशतवादी हल्ल्यात धारातीर्थी पडणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांची संख्या मागील चार वर्षांमध्ये वाढतच गेली.

काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती चिघळत असल्याचे अनेकांनी अनेकदा मोदी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत आपल्याला सर्वच कळत असल्याची, इतरांचा सल्ला घेण्याची अजिबात गरज नसल्याची आणि सगळेच टीकाकार देशद्रोही असल्याची भाजपची पक्की धारणा असल्याने त्यांनी काश्मीरमधील सातत्याने खालावणाऱ्या परिस्थितीची वेळीच दखल घेतली नाही.

आता मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पक्षावर दोषारोप करत सत्तेतून माघार घेणे आणि राज्यातील अस्थिरता पराकोटीला नेणे, हा हास्यास्पद अथवा केविलवाणाच नव्हे तर भारतीय संघराज्याच्या काश्मीरमधील हिताला गंभीर इजा पोहचवण्याचा प्रकार आहे.

काश्मीरमधील जनमताला आणि त्यानुसार तेथील संघटनांच्या भूमिकांना विविध कंगोरे असतात, हे भाजपला याआधीही कळत नव्हते आणि आत्तासुद्धा ते त्यांच्या आकलन शक्तीच्या बाहेरचे आहे.

अर्थात, याला अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारखा एखादा - खरे तर एकमेव - सन्माननीय अपवाद आहे. वाजपेयी सरकारने ज्या पद्धतीने काश्मीरमधील परिस्थिती हाताळली होती, त्याचे केवळ विरोधक, काश्मीर प्रश्नाचे तज्ज्ञ\अभ्यासक, परदेशातील नेते व पत्रकार यांनीच कौतुक केले नव्हते, तर खुद्द काश्मीरमधील लोकांनी त्याला सहर्ष दाद दिली होती.

मात्र मोदी सरकारला वाजपेयी व त्यांच्या सरकारमधील वरिष्ठ मंत्रांकडून काहीएक शिकायचे नाही हे स्पष्टच आहे. अन्यथा संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी अधिकार समितीने फक्त काश्मीरवर अहवाल प्रकाशित करून त्यात भारत सरकारवर कडक ताशेरे ओढल्याची घटना घडली नसती! त्या अहवालावर सरकारने कितीही तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला असला तरी त्यामुळे झालेली जागतिक नाचक्की भरून येऊ शकत नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी अधिकार समितीत असे काही शिजते आहे, याचा मागमूससुद्धा भारतीय नेतृत्वाला लागला नाही, हे पंतप्रधानांच्या बहुचर्चित-बहुप्रसारित परदेश दौऱ्यांचे फलित आहे.

काश्मीरमध्ये सरकारमधून बाहेर पडण्याचा भाजपचा निर्णय देशहिताला पुढे ठेवून घेण्यात आलेला नाही, तर फक्त आणि फक्त २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून घेण्यात आला आहे. काश्मीर प्रश्न सोडवणे तर दूरच, तेथील परिस्थिती हाताळण्यात आलेले सपशेल अपयश झाकण्यासाठी हा डाव रचण्यात आला आहे.

मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पक्षासोबत तीन वर्षं संसार केल्यानंतर आणि राज्यातील सत्तेची सर्व सुखे उपभोगल्यानंतर आता त्यांना व त्यांच्यासारख्या लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या लोकांना व संघटनांना भारतविरोधी ठरवण्याचा एककलमी कार्यक्रम भाजपतर्फे राबवण्यात येणार, यात शंका नाही. यातून भाजपची हिंदुत्ववादी मतपेटी कदाचित संघटीत होईलसुद्धा, पण काश्मीर भारतापासून आणखी दूर ढकलला जाईल.

.............................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................