सद्वर्तनाचे प्रवाह खंडीत झाले की, संपूर्ण व्यवस्थाच दांभिक, दुटप्पी वर्तनाच्या मोहपाशात अडकते
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 19 June 2018
  • पडघम देशकारण लोकशाही Democracy निवडणूक Election चलता है Chalta Hai

व्यक्ती आणि व्यक्तीसमूहास विकासप्रक्रियेस आधारभूत गोष्टी उपलब्ध असाव्या लागतात. स्वहिताची कल्पना राबवताना सद्सद्विवेक जागा ठेवून तसे वर्तन करणाऱ्या सजग व्यक्तीसमूहाच्या विकासासाठी व्यवस्था म्हणून राज्यसंस्था अस्तित्वात आली. लोकांचे प्रतिनिधित्व करायला मिळणे हे उत्तरदायित्वाचे, जबाबदारीचे क्षेत्र ठरायला हवे. आपण ज्या समाजसमूहात राहतो, त्याच्या कल्याणासाठी योगदान देण्याची अंतरिक इच्छाशक्ती प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्याचे क्षेत्र म्हणून राजकीय प्रक्रियेतला सहभाग विचारात घेतला जातो.

प्रारंभीची काही वर्षे हा विचार प्रत्यक्षात आणलेले नेते व त्यांच्या मनातील सर्वजनकल्याणाच्या कल्पनांचे प्रात्यक्षिक सार्वजनिक स्तरावर कमी-अधिक प्रमाणात अनुभवण्यास मिळालेले आहे. नंतरच्या काळात असे काय घडले की, सार्वजनिक व्यवहाराच्या व्यापक पटावर घडणारे मूल्यविरहीत थैमान आपण अनिवार्य प्रवाह म्हणून पहावयास लागलो आहोत. नीतीमत्ता, चारित्र्यसंपन्नता, निष्कलंक निर्णयप्रक्रिया आणि या माध्यमाची समाजहितैषी परिणामकारकता, अशा व्यवस्थीत रुळलेल्या वाटेस छेद देण्यात आला. काळानुरूप परिवर्तन असे शाब्दिक समाधान मानत आपण  ‘युझ्ड टू’ अथवा ‘चलता है’ या मनोवृत्तीस बळी पडत चाललो आहोत.

केवळ सार्वजनिकच नव्हे तर खाजगी/ व्यक्तीगत जगण्याचे निकषही आपण सामूहीकरीत्या एवढ्या झपाट्याने बदलले आहेत की, वास्तव नेमके काय आहे, याचे आभास व्हायला लागलेले आहेत. व्यवस्थेच्या वाटचालीत व्यक्ती आणि व्यक्तीसमूहाच्या नूती-अनितीच्या कल्पनाविश्वात नीतीमत्तेपासून ढळताना निर्माण झालेला अंतराय क्षणिक आकर्षक असतो. पण हल्ली तोच आपल्याला शाश्वत वाटू लागला आहे. कोणालाही न दुखावता, आपापले अर्जित आयुष्य समाधानाने कंठणारा व्यक्ती व्यवस्थेसाठी पापभिरू असतो, ही वस्तुस्थिती अभिमानास्पद आहे का? बरे, अशी व्यक्ती स्वत:च्या अस्तित्त्वाने इतरांना कसलाही उपद्रव देत नाही, या त्याच्या मूलभूत सकारात्मक प्रेरणेस उणीव मानण्याची प्रवृत्ती बळावलेली दिसते.

याचेच प्रतिबिंब सार्वजनिक स्तरावर व्यापक प्रमाणात पाहावयास मिळते. राजकारणात येण्यासाठी अथवा सार्वजनिक जीवनात सक्रिय होण्यासाठी अनिवार्य समजले जाणारे निकष गत काही वर्षांत सुपरसॉनिक वेगाने बदलले आहेत. सामाजिक कळवळा अथवा समाजहिताची आस, लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तहान-भूक हरवण्याची सदाचारी वृत्ती अडगळीत गेली अन राजकारणातील तसे सज्जनही पेन्शनीत निघाले आहेत.

आज राजकारण कोणत्या मूल्यांवर चालते आहे, हे सर्वज्ञात आहे. व्यवस्थेच्या, व्यक्तीसमूहाच्या वाटचाली दरम्यान आलेला टप्पा म्हणून या बऱ्या-वाईट बदलाकडे पाहता येईलही. पण हे जे काही चालले आहे, ते बरे नाही हे उमगलेल्या एका विचारी व्यक्तीसमूहाची उदासीनता ही खरी चिंतेची बाब आहे. हा वर्ग व्यवस्थेच्या दुर्दशेबद्दल कळवळा व्यक्त करत असतो. त्यात नक्कीच तथ्य आहे, पण केवळ कोरड्या हळवेपणामुळे व्यवस्थेत अपेक्षित सकारात्मक परिवर्तन होत नाही आणि या वर्गाचे हळहळणे ही हतबलता ठरत जाते.

कालांतराने वाटचालीदरम्यान व्यवस्थेत, सार्वजनिक व्यवहारात घुसलेले नकोशा धुळीचे कण एवढे प्रभावी होत जातात की, सर्वत्र या काळोखाचा मुलामा, चकचकीतपणाचे नकली साम्राज्य दिसायला लागते. व्यवस्थेच्या या दिशाहीन, संवेदनशून्य वाटचालीकडे निष्प्रभ होऊन पाहण्याची अलिप्तता अंगवळणी पडत जाते.

मध्यंतरी या सर्व घडामोडींबद्दल एक सूर पहावयास मिळत होता. ज्यांना जाण आहे, संवेदना आहे, त्यांच्याकडे सत्ता नाही आणि ज्यांच्या हाती सत्ता, सामर्थ्य आहे, त्यांची संवेदनशीलता कुठेतरी हरवून बसली आहे. आता हा सूरसुद्धा प्रतिमाप्रेमाच्या कोलाहलात अश्रवणीय बनला आहे. राज्यसंस्था, तिचे अस्तित्व व वाटचाल याबाबतच्या अपेक्षा प्रत्यक्षात उतरताना त्यातील दुजाभाव, राजकीय अभिनिवेश नेहमीच दुय्यम रहायला हवे असतात. ते तसे नेहमीच राहतील असे नाही. राज्यसंस्थेने कितीही आधुनिकतेने वेगवान वाटचाल केली तरी तिचा मानवी चेहरा हरवता कामा नये, याची काळजी व्यक्तीसमूहाची असते.

लोकशाहीत मतदार राज्यकर्ता निवडत असतो. हा राज्यकर्ता ज्या जनतेतून निवडून येतो, त्या जनतेच्या वृत्ती-प्रवृत्तीचे कमी-अधिक पडसाद त्याच्या वर्तनातून उमटत असतात. त्यामुळे साधनशूचिता व मूल्याधिष्ठित सार्वजनिक व्यवहारांची अपेक्षा करणाऱ्या समाजाचे दायित्व याबाबत जरा अधिकच असते. व्यक्ती आणि व्यक्तीसमूहातील  सद्वर्तनाचे प्रवाह अखंडीत रहावेत यासाठीच्या प्रयत्नांत खंड पडला की, तुमची संपूर्ण व्यवस्थाच दांभिक, दुटप्पी वर्तनाच्या मोहपाशात अडकते. याची प्रचिती आणखी कितीकाळ घ्यायची हा निर्णय अखेर समाजव्यवस्थेलाच घ्यायचा असतो.

तत्त्वहिनतेकडे जाणारे सार्वजनिक जीवन गढुळले म्हणून ओरड करण्यात तसा अर्थ नसतो. आडातलेच पाणी पोहऱ्यात येत असते. त्यामुळे जी काही सुधारणा, डागडुजी व मूल्याधिष्ठित वर्तनाचा ऊहापोह करायचा तो समाजसमूहाच्या अंतरिक स्वरूपात व्हावयास हवा.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Wed , 20 June 2018

किती ते अमूर्त लेखन. चारचौघांना समजेलशा भाषेत मांडा ना उदाहरणं देऊन. -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......