सगळीकडेच नौटंकी! 

दिल्ली हे केवळ देशाच्या राजधानीचे शहर नसून जगभरात भारताचे सत्ताकेंद्र म्हणून चिरपरिचित आहे. या केंद्रशासित प्रदेशातील लोकनियुक्त सरकारचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल सध्या प्रशासकीय प्रमुखांच्या घरासमोर निदर्शने करत आहेत. दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, या मागणीसाठी केजरीवाल व त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी अनिल बैजल यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे देऊन बसले आहेत.

सवयीप्रमाणे या कृतीतील उथळपणाकडे दुर्लक्ष करत आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्तेही या नौटंकीत सहभागी झाले आहेत. आता दिल्लीला स्वायत्तता हवी तर त्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागणार, ही अनिवार्य बाब अभ्यासू केजरीवालांना ज्ञात नसेल का? या महत्त्वाच्या विषयाचा पाठपुरावा करण्यासाठी पंतप्रधानांसह सर्वपक्षीय गाठीभेटी, चर्चा गरजेची ठरते. पण या विधायक मार्गापेक्षा केजरीवाल व समर्थक नायब गव्हर्नर बैजल यांच्या निवासस्थानासमोर निरर्थक ठिय्या देऊन बसले आहेत.

योग्य त्या विषयावर अयोग्य ठिकाणी गोंधळ घालण्याची ‘आप’ची धोरणात्मक परंपरा अबाधित राखली गेली आहे. दिल्लीचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा काढून स्वतंत्र राज्याचा दर्जा प्रदान करण्याची मागणी कितीही आकर्षक वाटत असली तरीही गत सत्ताधारी काँग्रेसने केजरीवालांच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. याचे कारण स्वत:च्या अपयशाची परखड चिकित्सा टाळण्यासाठी केजरीवाल यांनी हे सोंग सुरू केले आहे.

दिल्ली सरकारचे अपयश लपविण्यासाठी  ‘आप’ची नौटंकी सुरू आहे. अशीच एक नौटंकी राष्ट्रीय राजकारणात विरोधकांनी सुरू केली आहे. केजरीवाल यांच्या चुकीच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे सत्र आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री व तेलगू देसम् पक्षाचे प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, केरळमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षप्रणीत डाव्या आघाडी सरकारचे प्रमुख पिनारीया विजयन आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी आरंभले आहे.

केंद्रातील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार आणि प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसला शह देण्याचा डाव म्हणून या खेळीकडे पाहिले जाणे अपेक्षित असले तरी केजरीवालांचे बैजल यांच्या निवासस्थानासमोरील धरणे केवळ हास्यास्पद ठरते आहे.

संपूर्ण बहुमताने दिल्लीची सत्ता हाती देऊनही सर्वसामान्य दिल्लीकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याची करामत उघडकीस येऊ नये, यासाठी ‘आप’ सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे. त्यास समर्थन दिल्यास जनतेची सहानुभूती गमावण्याची अचूक शक्यता काँग्रेसने वर्तवली आहे. भाजपला रोखायचे असेल तर काँग्रेसला वगळून चालणार नाही, हे वास्तव या प्रादेशिक पक्षांनी विसरून चालणार नाही.

आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा या अशक्यप्राय मागणीमुळे भाजप आघाडीतून फारकत घेतलेल्या नायडू यांना राज्यात वायएसआर काँग्रेसचे कडवे आव्हान पेलावे लागणार आहे. जगनमोहन रेड्डी यांची पंतप्रधान मोदींशी वाढलेली जवळीक हासुद्धा नायडूंसाठी चिंताजनक विषय आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभेत रेड्डींना शह देण्यासाठी हाताशी नवे मित्र धरण्याचा व जमलेच तर राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्व वाढविण्याचा नायडूंचा प्रयत्न आहे.

केरळमधील माकपप्रणीत डाव्या आघाडी सरकारचे प्रमुख पिनारीया विजयन यांनी राष्ट्रीय आखाड्यात डोकावून पहावे, अशी त्यांची परिस्थिती राहिलेली नाही. उलट डाव्यांनी काँग्रेससोबत हातमिळवणी करावी, हा माकपचे महासचिव सीताराम येचुरी यांचा सल्ला फेटाळून आत्मघातास कारणीभूत ठरलेल्या डाव्या नेत्यांत विजयन यांचा समावेश होतो.

कर्नाटकात काँग्रेसच्या मेहेरबानीवर मुख्यमंत्रिपदी विराजमान कुमारस्वामी यांनी राष्ट्रीय स्तरावर लुडबूड करण्याचे कारण नाही.

मग ही उठाठेव कशासाठी सुरू आहे? या प्रश्नाचे उत्तर तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममताच देऊ शकतात. काँग्रेसविरहित तिसऱ्या आघाडीच्या उभारणीस प्रयत्नशील ममतांनी ही संधी साधली आहे.

चार प्रादेशिक पक्ष एका प्रादेशिक पक्षाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे चित्र समोर यावे, हा यामागील खरा हेतू आहे. एकाच वेळी काँग्रेस व भाजपला शह देऊ पाहणाऱ्या केजरीवालांसाठी आपण पुढाकार घेतल्याचा संदेश ममतांनी दिला आहे. फेडरल फ्रंटच्या उभारणीस गती प्रदान करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचा आभास निर्माण करण्याचाही ममतांचा डाव सिद्धीस जाताना दिसत आहे.

आपापल्या प्रभावक्षेत्रात निश्चित रणनीतीच्या आधारे सामर्थ्य आजमावण्यासाठी सज्ज भाजपला रोखताना ‘आप’सारख्या बेभरवशाच्या पक्षाचे औचित्य गैरलागू ठरते. काँग्रेसला बाजूला सारून आपण एकाकी पडत चाललो आहोत, याचे भान प्रादेशिक पक्षांनी ठेवायला हवे. या वास्तवाकडे अधिक काळ दुर्लक्ष करता येणार नाही. बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज घेत भाजपकडूनही आघाडीतील मित्रपरिवार वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाईल. अशा वेळी आपल्याला सर्व पर्याय खुले राहतील याची काळजी प्रादेशिक पक्षांनी वाहायची आहे.

केजरीवालांना दिल्लीत पुन्हा सत्ता मिळणार नाही, हा काँग्रेसचा अंदाज निराधार मानता येत नाही. त्यामुळे काँग्रेसला सोडून ममतांच्या धोकादायक मार्गावरील वाटचाल या पक्षांना परवडणार आहे का?

फेडरल फ्रंटमुळे येत्या लोकसभेत तिरंगी लढती झाल्या तर भाजपला त्या हव्याच आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................