जनता मोदींना नाकारू शकते किंवा मोदींच्याच चेहऱ्यावर विश्वासही ठेवू शकते

आगामी लोकसभेच्या प्रचारमोहिमेचे शंख फुंकण्यास अद्याप कालावधी आहे, पण पूर्वतयारीच्या घडामोडींना मात्र वेग येताना दिसत आहे. सत्ताधारी पक्ष पुन्हा एकदा संधी साधण्यासाठी तर सत्ताकांक्षी विरोधक यावेळेस तरी सत्तास्थापनेची संधी मिळेल, या आशेवर मोर्चेबांधणी करत आहेत. या सर्व घडामोडी राजकीय प्रक्रियेचा भाग असल्यामुळे साहजिक वाटत असल्या तरी समकालीन अभ्यासकांना व मुत्सद्यांना त्यातील बदलते तरंग रंजक वाटत असतात. या रणधुमाळीकडे नेमके कसे पहायचे? हा त्यांच्यासमोरील प्रश्न सर्वांसाठीच कुतूहलाचा भाग बनतो. जनतेच्या मनात काय चाललंय हा यातला सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा असतो. त्याचा अचूक अंदाज बांधणे भल्याभल्यांना जमत नाही.  मतदाता काय विचार करून मतदान करेल? याबाबतचा त्यातल्या त्यात बरा अंदाज बांधून संभाव्य आखाड्यात कसे उतरायचे, याचा प्रयत्न सर्वच पक्ष करतात. मतदाराच्या मनाचा थांगपत्ता लागत नसल्यामुळे त्यातल्या त्यात घडणारी शक्यता गृहीत धरून काही मोजके मुत्सद्दी व धोरणी नेते हा पट मांडत असतात.

भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला पुन्हा सत्तेवर येण्यापासून रोखताना समविचारी मित्रांचे ऐक्य हा सध्या या खेळातील सर्वांत चर्चेचा आणि औत्सुक्याचा विषय आहे. स्वत:च्या अस्तित्वासाठी सर्वांत मोठ्या प्रतिस्पर्ध्याला रोखताना त्याची अनिवार्यता उमगलेले सर्वच प्रमुख विरोधी पक्ष ही ऐक्याची जपमाळ ओढताना दिसत आहेत. कधीकाळी सत्ताधारी असणारे (आणि त्यामुळेच जवळच्या प्रतिस्पर्ध्यावर कुरघोडी करण्यात पटाईत) स्पर्धक एकत्र खेळण्याची गरज व्यक्त करत आहेत. मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे दिग्गज ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षासोबत सहकार्य करण्याची व्यक्त केलेली निकड, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश यादव यांनी  मायावतींसोबतच्या युतीत जागावाटपाचा अडसर ठरणार नसल्याची दिलेली ग्वाही आणि राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांनी समविचारी पक्षांच्या ऐक्याचे प्रमुखपद भूषवण्याचा दिलेला इशारा या तिन्ही विधानांमधून येत्या २०१९ साली भाजपविरुद्ध इतर असे चित्र स्पष्ट होते.

पण प्रत्यक्षात या ऐक्याचा नेता कोण? हा मूळ प्रश्न असून खरी गंमत या नेतृत्वाच्या हातघाईमुळे पहावयास मिळणार आहे. नरेंद्र मोदीप्रणित भाजप सरकार ज्या मोठ्या अपेक्षांचे ओझे घेऊन सत्तेवर आले, त्या अपेक्षांची पूर्तता झालेली नाही, हे वास्तव सत्ताधारी भाजपच्या धोरणी नेत्यांप्रमाणे शरद पवारांनीही हेरलेले आहे. पण म्हणून मतदारराजा २०१४ च्या उलटा कौल देईल, असे गृहीतक आताच मांडता येत नाही. आणखी एक पंचवार्षिक संधी द्यायला काय हरकत आहे? असा प्रवाह देशभरातील जनतेच्या मनात असू शकतो, या शक्यतेकडे उघड डोळेझाक करता येणार नाही.

.............................................................................................................................................

‘मार्टिन लुथर किंग’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4421

.............................................................................................................................................

भाजपविरोधात काँग्रेसप्रणित समविचारी मित्रांची मोट असे पारंपरिक चित्र सर्वमान्य असताना तसेच ही लढत परिणामकारक, मतदारांच्या पसंतीस उतरणारी असताना फेडरल फ्रंट या तिसऱ्या आघाडीच्या उभारणीच्या हालचालींना वेग आला आहे. तिसरी आघाडी ही संकल्पना तशी भारतीय प्रक्रियेत नवखी नसली तरी ती प्रत्यक्षात काम कशी करते? अथवा सत्तेप्रत कशी जाते? हे मात्र अद्यापही उमजू शकलेले नाही. तृणमूलच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांचा काँग्रेससमोर स्वतंत्र चूल उभारण्याचा हेतू ज्ञात असल्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील फेडरल ‘फ्रंट’वर येण्यापेक्षा बॅकफूटवर जाण्याची एक शक्यता आहेच.

शेतकऱ्यांची निराशा, बेरोजगारी या मुद्यावर सर्वसामान्यांच्या असंतोषाचे प्रकटीकरण झाल्यास भाजपला सहज रोखता येऊ शकते. त्यासाठी सर्व विरोधकांनी व्यक्तीगत महत्त्वाकांक्षा बाजूला सारून जनक्षोभ निर्माण करायला हवा. त्यांच्या असंतोषाला वाट करून द्यायला हवी. कारण सत्तेत येण्यातील अडसर भाजपच्या विद्यमान धुरिणांनाही ज्ञात आहेत. सर्वसामान्यांची नस पकडणारे वलंयाकित नेते नरेंद्र मोदी आणि निवडणूक रणनितीज्ञ अमित शहा, पाच वर्षे कमी पडली आणखी एक संधी द्या, ही भावनिक साद घालण्यात कितपत यशस्वी होतात, यावर भाजपचे भवितव्य अवलंबून आहे.

तर विरोधकांनी महाआघाडीचा प्रमुख कोण? या चर्चेपेक्षा आर्थिक मुद्यावर सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्यास मोदी एक्स्प्रेस रोखणे असाध्य नाही. यात सर्वसामान्य मतदाराचा कौल संवेदनशील ठरतो. अद्यापही सर्वसामान्यांमध्ये मोदींच्या निष्फळ बडबडीचा त्वेष म्हणावा तसा उफाळून येताना दिसत नाही. उलट मोदींना सक्षम पर्याय कोण? अशीही मानसिकता असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. आपापसातले मतभेद मिटवूनही मतदारांसमोर जाणाऱ्या विरोधकांसमोर स्वत:च्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा असणारच आहे.

पट कसाही मांडला तरी अखेर जनता ‘मालिक’ असते. सक्षम पर्याय नसतानाही ते मोदींना नाकारू शकतात आणि ढिगभर चेहरे असतानाही मोदींच्या चेहऱ्यावर विश्वास ठेवू शकतात. त्यामुळे अभ्यासू-चाणाक्ष नेत्यांपेक्षा जाणत्या जनतेचा कौल अधिक निर्णायक ठरत असतो. सरत्या आठ महिन्यांत मोदी या जनतेचे प्रणयाराधन कसे करतात? त्यांचा लोकानुनय मतदारांच्या पसंतीस उतरतो का?  यावरही लोकसभेतील प्रवाहाचे घड्याळ चालणार आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................