अजूनकाही
सध्या महाराष्ट्र सरकार नक्षलवाद्यांची धरपकड करून भारीप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचा त्यांच्याशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. या धरपकडीत व त्याहीपूर्वी टाकण्यात आलेल्या धाडीत काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे सापडली असल्याचे आणि त्यात बाळासाहेब यांचे नाव असल्याचे सहायक पोलिस आयुक्त रविंद्र कदम यांनी सांगितले.
हाच धागा पकडून- रविश कुमार ज्यांना ‘गोदी मीडिया’ म्हणतात- त्यापैकी एका ‘टाईम्स नाऊ’ या इंग्रजी चॅनलने बाळासाहेबांना आपल्या चॅनेलवर बोलावून ‘तुम्ही माओवादी आहात काय?’ असा प्रश्न विचारला. यावर अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी प्रश्नकर्त्याला ‘तुम्ही ‘मानवतावादी’ आहात काय?’ या प्रतिप्रश्नातूनच उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. पण ‘पोलिसांकडे सापडलेल्या पत्रात तुमचा उल्लेख ‘कॉम्रेड’ असा केला आहे, म्हणून तुम्ही ‘माओवादी’ आहात’ असा अट्टाहास सदरील अँकरने लावून धरल्याने बाळासाहेबांनी त्यांच्याशी बोलणे थांबवले. त्यापूर्वी सदरील पत्र मला द्या, ते वाचून मी त्यावरील माझी प्रतिक्रिया सांगतो, असेही त्यांनी सुचविले होते. सदरील पत्र बाळासाहेबांना मिळण्याऐवजी प्रथम ‘गोदी मीडिया’कडे गेले. ते त्याचा वापर बाळासाहेबांना ‘माओवादी’ ठरवून जनतेपासून वेगळे पाडण्यासाठी करत आहेत, असे दिसते. ते असे का करत आहेत?
केंद्रात व राज्यात संघ पुरस्कृत भाजपची सरकारे सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या छुप्या अॅजेंड्यानुसार ‘हे संविधान बदलायला निघाले आहेत’ असा जाहीर आरोप राज्यभर जाती अंताच्या परिषदा घेऊन, संघ व भाजप सरकारांचे खरे स्वरूप उघड करण्याचा बाळासाहेबांनी प्रयत्न केला.
एवढेच नव्हे तर, रोहित वेमुला प्रकरण असो, राधिका वेमुलांचे धर्मांतर असो, उनातील दलितांना मारहाणीचे प्रकरण असो बाळासाहेब हे केवळ दलितांचे नव्हे तर देशातील शोषितांचा आवाज झाले आहेत. त्यामुळे चिडून जाऊन सरकारने जेथे बाळासाहेबांचे कार्यालय व ‘प्रबुद्ध भारत’ पाक्षिकाचे कामकाज चालते, ते आंबेडकर भवन पाडून त्यांना अद्दल घडवण्याचा प्रयत्न केला. पण तो डाव उघड झाला व त्यांच्याच अंगलटही आला. राज्यातील तमाम आंबेडकरवाद्यांनी व डाव्यांनी मिळून, त्याविरोधात प्रचंड मोर्चा काढून आपला असंतोष व निषेध व्यक्त केला. आजही त्यांचे कार्यालय व ‘प्रबुद्ध भारत’चे कामकाज त्याच आंबेडकर भवन मधून चालते.
सरकारने आंबेडकर भवन पाडून बाळासाहेबांना हतोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, पण त्यामुळे ते मुळीच नामोहरण झाले नाहीत, उलट आणखी जास्त जोमाने ओबीसींच्या परिषदा असो अथवा धनगर समाजाचे मेळावे असो किंवा गोंदिया-भंडारा येथील निवडणूक असो, अशा सर्व आघाड्यावर त्यांचा झंझावाती वावर केवळ राज्यात नव्हे तर देशभर चालू आहे.
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4425
.............................................................................................................................................
अशातच भीमा कोरेगाव प्रकरण घडले. ती जात्यांध सवर्ण व दलित अशा दोन समूहातील दंगल नव्हती, तर जात्यांध सवर्णांनी दलितांवर केलेला हल्ला होता. तरीही या प्रकरणी बाळासाहेबांनी अत्यंत संयमी व जबाबदारीची भूमिका पार पाडली. चार जानेवारीचा महाराष्ट्र बंद घोषित करून तो शांततेत पार पाडला व दलित-शोषितांच्या असंतोषाला विकृत वळण मिळण्यापासून रोखले. इतकेच नव्हे तर या हल्ल्यातील आरोपी असलेल्या केवळ मिलिंद एकबोटे यांनाच अटक झाल्याने आम्ही समाधानी नाही, तर त्यातील दुसरा आरोपी संभाजी भिडे यांनाही अटक झाली पाहिजे म्हणून त्यांनी मुंबईला पुन्हा प्रचंड मोर्चा काढला.
अशा लढावू संघर्षातून त्यांचे नेतृत्व आणखीच उजळ व निर्विवाद झाले. मग आपल्या वळचणीला ठेवलेल्या इतर दलित पुढाऱ्यांना विविध मंत्रीपदे व इतर सोयीसवलती देऊन उपयोग काय? त्यांची निरर्थकता राज्यकर्त्यांना जशी जाणवू लागली, तशीच बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाचे खच्चीकरण करणे पूर्वीपेक्षाही जास्त गरजेचे झाले. मग ते खच्चीकरण करायचे कसे? जनतेपासून त्यांना वेगळे पाडायचे कसे? यासाठी त्यांनीच प्रस्थापित केलेल्या फॉर्म्युल्याचा वापर करायचे त्यांनी ठरवले.
तो फॉर्म्युला म्हणजे, मुस्लिमांना ठोकून काढायचे असल्यास ‘आतंकवादी’ म्हणायचे, आदिवासींनी त्यांच्या जल-जंगल-जमीनादी हक्कासाठी संघर्ष केल्यास त्यांना ‘माओवादी’ ठरवायचे आणि दलितांनी आपल्यावरील अन्याय अत्त्याचार व बलात्काराचा विरोध केल्यास ‘नक्षलवादी’ म्हणायचे, असा तो साधासोपा फॉर्म्युला आहे. विरोध करणाऱ्यांवर असे शिक्कामोर्तब केले की, त्यांच्यावर दडपशाही करायला सोपे जाते. तसेच त्या दडपशाहीला जनतेकडून समर्थन मिळायलाही मदत होते. त्यामुळे कोणी, कोठे, कसाही विरोध केला की, सरकार आता या फॉर्म्युल्याचा वापर सर्रासपणे करताना दिसते.
अनेकांना याचा अनुभव येत आहे. अगदी खैरलांजी बलात्कार प्रकरणीही. त्याविरोधात राज्यभर दलितांमध्ये जो असंतोष उफाळून आला होता, त्याला त्यावेळचे गृहमंत्री आर.आर. पाटलांनी ‘यामध्ये नक्षलवाद्यांचा हात असल्याचे’ विधान केले होते. पण तो असंतोषच इतका जोरदार होता की, त्यांना त्यांचे विधान मागे घ्यावे लागले. तेव्हा दलित चळवळीवर नक्षलवादाचा आरोप होणे, हे काही नवीन नाही आणि अशा आरोपामुळे ती चळवळ दडपली जाईल असेही नाही.
बाळासाहेबांविरुद्ध पुरावा म्हणून ‘टाईम्स नाऊ’च्या अँकरने मिलिंद तेलतुंबडेंचे म्हणून जे पत्र टीव्हीच्या पडद्यावर फडकावले, त्याची सत्यता काय? केवळ ते पोलिसांनी पुरवले म्हणून. दिल्ली पोलिसांनी तर जेएनयूचा कन्हैय्या कुमार देशद्रोही असल्याचे भक्कम पुरावे आमच्याकडे असल्याचे छातीठोकपणे सांगितले होते. गृहमंत्री राजनाथ सिंहसुद्धा ‘हमारे पास पुख्ता सबूत है’ असे सांगत होते. त्याच आधारावर पोलिसांनी त्याच्या जामिनालाही कडाडून विरोध केला होता. पण पुराव्याअभावी त्याला व उमर खालीदसह त्याच्या इतर सहकाऱ्यांना जामीनही मिळाला आणि आता त्यांच्यावरील तो देशद्रोहाचा खटला मागे घेण्याची नामुष्की पोलिसांवर आलेली आहे. या प्रकरणी बनावट व्हिडिओ क्लिप दाखवून संपूर्ण ‘गोदी मीडिया’ त्यांच्या मागे हात धुवून लागला होता.
अशाच ‘गोदी मीडिया’पैकी एक असलेल्या ‘टाईम्स नाऊ’ने फडकवलेले ते पत्र बनावट नसेल कशावरून? त्या पत्रात केवळ कोणीतरी ‘कॉम्रेड’ लिहिल्याने काय बाळासाहेब ‘माओवादी’ ठरतात? अशा निष्कर्षावरून तर या अँकर लोकांच्या बुद्धीची किव कराविशी वाटते.
ज्या एल्गार परिषदेचे निमित्त करून बाळासाहेबांना लक्ष्य केलं जात आहे, त्या परिषदेच्या अध्यक्षपदी खरं तर ते योगायोगाने आले. प्रारंभी त्या परिषदेचे नियोजित अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत होते. पण त्यांच्या आजारपणामुळे ते उपस्थित राहू शकत नसल्याचे त्यांनी कळवल्याने बाळासाहेबांना अध्यक्षपदाची गळ घातली गेली व त्यांनी ते स्वीकारले. त्यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यांनतर भाजपच्या नेतृत्वाखालील पुणे महानगरपालिकेने या परिषदेला दिलेली परवानगी नाकारण्याचा प्रयत्न केला. तशातच ब्राह्मण महासंघाने ही परिषद होऊ देणार नाही, अशी पत्रकार परिषद घेऊन आव्हानात्मक भाषा वापरली. अशा परिस्थितीत बाळासाहेबांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली व ती परिषद यशस्वीपणे पार पाडली.
पण दुसऱ्या बाजूने मिलिंद एकबोटे, मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिडे यांनी सहा महिन्यांपूर्वीपासून भीमा कोरेगांव, वडू बुद्रूक परिसरात सवर्ण-दलितांमध्ये वैमनस्य निर्माण करून कार्यवाया केल्या होत्या. त्याच्या परिणामी १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव परिसरात दलितांवर हल्ला झाला. त्यापुढचा सर्व घटनाक्रम सर्वांना माहिती आहे. तेव्हा आता याचे खापर कोणावर फोडायचे? संभाजी भिडेंचे तर हे सरकार संरक्षक आहे. तेव्हा योगायोगाने एल्गार परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी राहिलेल्या बाळासाहेबांवर खापर फोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
जेएनयू प्रकरणात कन्हैय्या कुमार, उमर खालीद व त्यांच्या इतर सहकाऱ्यावरील देशद्रोहाचा खटला मागे घेण्याची नामुष्की केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह व दिल्ली पोलिसांवर आली, हे जसे आपण विसरता कामा नये, तसेच ‘गोदी मीडिया’च्या एखाद्या चॅनलने बाळासाहेबांवर नक्षलवादी अथवा माओवादी असल्याचा आरोप केल्याने आंबेडकरवाद्यांनी अजिबात विचलित होऊ नये.
खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवरसुद्धा त्या काळात देशद्रोहाचे, इंग्रजांचे हस्तक असल्याचे आणि नंतरच्या काळात निझामाचे हस्तक असल्याचे आरोप झाले होते. पण बाबासाहेबांनी अशा आरोपांची तमा न बाळगता आपले कार्य अविचलपणे सुरू ठेवले होते. बाळासाहेबही आपले कार्य तसेच चालू ठेवतील. अशा प्रकारचे हल्ले येथून पुढेही जात्यांधांकडून व त्यांच्या दमणयंत्रणेकडून होत राहतील, त्याचाही मुकाबला करण्याची मानसिक तयारी आंबेडकरवाद्यांनी करावी.
.............................................................................................................................................
लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.
bhimraobansod@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Gamma Pailvan
Mon , 11 June 2018
कॉम्रेड भीमराव बनसोड, आंबेडकर भवन यावर गूगल सर्च मारला की वस्तुस्थिती लगेच कळून येते. ते मोडकळीस आल्याने धोकादायक बनलं होतं. म्हणून पाडण्यात आलं. दलितांचा मुखभंग करण्यासाठी नव्हे. उगीच भाजप सरकारला मध्ये कशाला ओढताय? सदर वास्तू न्यासाच्या मालकीची आहे. खुद्द थोरल्या आंबेडकरांना घराणेशाही टाळण्यासाठी आपले नातेवाईक विश्वस्तमंडळावर नको होते. मग प्रकाश आंबेडकर कोणत्या तोंडाने वास्तूच्या पुनर्बांधणीत लक्ष घालताहेत? आणि हो, आनंद नरसिंहन नावाच्या पत्रकाराने त्यांना विचारलं की तुम्ही माओवादी आहात का, तर गप्प का बसले? उत्तर का देत नाहीयेत? इतके थोर नेते आहेत तर या प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्याकडे का नाही? (संदर्भ : https://www.youtube.com/watch?v=mujHfny1QAo )असो. बाकी, थापा मारतांना सत्य व असत्याचं बेमालूम मिश्रण करायचं असतं. पार खोट्या थापा मारायच्या नसतात. इतकं आज पुरे. आपला नम्र, -गामा पैलवान
Manoj Jagatkar
Mon , 11 June 2018
बाळासाहेब आंबेडकर यांना मावो वादी म्हणून हिणवणे हे चुकीचे आहे. त्यांचे दलित चळवळीत एकंदर योगदान पाहता त्यांना इतके महत्व देणे गरजेचे नाही. दलितांना स्व -प्रेरणा देवून त्यांचा विकास राजकीय परीसिमेच्या वर उठून करावयास हवा आहे. सगळे नेते राजकारणात रुतून बसले आहेत आणि दलित दिवसे दिवस अधिक मागे जात आहेत. राष्ट्र सेवादल हे हक्काचे बिगर राजकीय , लोकशाहीवर विश्वास असणारे आणि पुरोगामी व्यासपीठ दलितांना १९८० पर्यंत उपलब्द होते. हे हक्काचे व्यासपीठ समाजवादी नेत्यांच्या हेकेखोर आणि धरसोड वृत्ती मुळे नाहीसे झाले. दलितांना सर्वसमावेशक असे बिगर राजकीय व्यासपीठ अत्यंत गरजेचे आहे आणि राहील. सध्या हे व्यासपीठ साम्यवादी , मावोवादी पुरवत असण्याची सुरवात तर नाही ना? अशी शंका येण्या इतके आंबेडकर आणि मेवणी हे दलित नेते साम्यवादी आणि मावोवाद्यांच्या जवळ जाताना दिसत आहेत. मोदींना विरोध करताना उमर खालिद , मेवणी ह्यांच्या सारख्या उथळ नेत्यांशी विचार आणि व्यासपीठ शेअर करणे सर्व दलित नेत्यांनी टाळायला हवे. त्यात आंबेडकरी जनतेचे अपरिमित नेकासन आहे.