शेतकरी संतापलाच तर मतपेटीच्या माध्यमातून परिवर्तन करेल…
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • शरद पवार, शेतकरी संप आणि नरेंद्र मोदी
  • Wed , 06 June 2018
  • पडघम देशकारण शरद पवार Sharad Pawar शेतकरी संप Shetkari samp नरेंद्र मोदी Narendra Modi

समस्या कधीच शाश्वत नसतात. कालानुरूप त्यांचे स्वरूप बदलत जाते. एखाद्या समस्येचे मूळ ज्ञात नसणे हे समजण्यासारखे असते. राजकीय व्यवस्थेत सहभागी धोरणनिर्धारकाने समस्येच्या मुळापर्यंत जाण्याची तयारी दाखवणे अपेक्षित असते, मात्र मूळ ज्ञात असूनही ती समस्या निवारण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती न दाखवणे निश्चितच संतापजनक ठरते. नेमकी हीच बाब गत काही वर्षांत शेती, ग्रामीण विकास आणि पर्यावरण या तिन्ही विषयांत घडताना दिसते आहे. शेती व शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांची जाण असूनही त्यांच्या समस्येवर वरवरच्या उपाययोजना राबवण्यात धन्यता मानण्यात आली.

शेती व पर्यावरण या दोन्हींचा सहसंबंध पाहता जी गत शेतीची तीच पर्यावरणाची झाली. नागरी विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करताना संकुचित हेतुसिद्धीसाठी प्रादेशिक विकासातील संतुलनाकडे झालेले दुर्लक्ष हा त्यातला आणखी एक नकारात्मक दुवा ठरला आहे. धनिकांच्या अलिशान वसाहती उभारताना एकाच वेळी निसर्गाची संरचना, प्रदत्त स्रोत विस्कळीत करण्यात आले, शिवाय त्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या विस्थापनाची समस्याही निर्माण करण्यात आली.

राजकीय प्रवाहाचे कर्तेपण मिरवताना समकालीन प्रश्नांची जाण असूनही त्यांची सोडवणूक करण्यात केलेली कुचराई हा अशा कर्त्या लोकांच्या कारकीर्दीचा विशेष गुण ठरतो. हा गुण नंतरच्या वाटचालीत अडसर ठरायला लागतो. अशा अनेक विशेष गुणांच्या उपाध्यांसह अस्तित्वात असलेल्या व नसलेल्या क्षमतांचे धनी असलेल्या व्यक्तिमत्त्वाला मनातल्या महत्त्वाकांक्षा सिद्धीस जाऊ  शकत नसल्याचे वास्तव पचवावे लागते.

‘भीक नको, हवे घामाला दाम’ एवढ्या मोजक्या शब्दांत राज्यातील शेती व अर्थकारणाचा सहसंबंध उमगलेल्या शेतकऱ्यांच्या मूळ दुखण्यावर प्रदीर्घ काळ सत्ता असताना इलाज न केलेले राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांना अलीकडील काळात आलेला शेतकऱ्यांचा कळवळा हा विनोदाचा विषय बनला आहे. २००४ ते २०१४ पर्यंत केंद्रीय कृषिमंत्रिपदी असताना शेतकरीहितासाठी अपेक्षित परिवर्तन न करता आलेल्या पवार यांनी काल शेतकऱ्यांना आक्रमक होण्याचा सल्ला दिला खरा, पण तो गांभीर्याने घेण्याची गरज शेतकऱ्याला वाटत नाही. त्याला कोण काय करणार? त्यांचे समर्थक भासवतात त्याप्रमाणे राष्ट्रीय राजकारणातील सुप्त महत्त्वाकांक्षापूर्तीसाठी पवार कसल्याही कसरती करू शकतील, पण सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात जी अविश्वासाची भावना आहे ती कशी नाहिशी करणार? 

बेरजेचे राजकारण करण्यात माहीर पवारसाहेबांनी आर्थिक प्रश्नासाठी रस्त्यावर आक्रमकपणे उतरलेला शेतकरी व त्यांच्या पंचप्राणाचे उग्र स्वरूप अनुभवलेले आहे. राजकारणविरहित शेतकरी चळवळ व ग्यानबाचे अर्थशास्त्र शिकवणाऱ्या नेत्याने व्यवस्थेकडे केलेली ‘किमान हमीभावा’ची मागणीही त्यांना ज्ञात आहे. पण तरीही संपूर्ण क्षमता, सत्ता असताना पवारसाहेबांनी कृषिमालाला हमीभाव देण्यापेक्षा ते मर्यादित ठेवून सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून मतदारांचे कोटकल्याण करण्यातच समाधान मानलेले आहे.

गत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात शेतीतज्ज्ञ म्हणूनच काँग्रेसने त्यांच्याकडे कृषिखात्याचे निर्णायक अधिकार बहाल केले होते, मात्र त्यांनी मूळ प्रश्नाला हात घातला नाही, उलट मूळ प्रश्नाला ‘कात्रजचा घाट’ दाखवण्यात थोरवी मानली. आता अचानक शेतकऱ्यांचा पुळका हे मगरीचे अश्रू असल्याचे शेतकऱ्यांना ठावूक आहे.

मोठ्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांना मतदान केले. मात्र या सरकारनेही त्यांची निराशाच केली, याचे भान आलेल्या शरद पवारांनी या मुद्याच्या आधारे विरोधकांच्या संभाव्य आघाडीचे नेतृत्व पटकावण्याचा प्रयत्न केला आहे, एवढाच या उठाठेवींचा अर्थ आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी या तज्ज्ञ नेत्याने आजवर केलेला अपेक्षाभंग विसरून पुन्हा आंधळेपणाने महाराष्ट्रवादी पक्षाकडे वळतील, अशी अपेक्षा करणे धाडसाचे होईल.

भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार आणि व्यक्तिश: नरेंद्र मोदी सरकार शेती विषय हाताळण्यात निष्प्रभ ठरलेले आहे, शरद पवार केंद्रीय मंत्रिपदी असताना राबवण्यात आलेल्या पीकविमा, कर्जमाफी, सिंचन योजना अशा वरवरच्या मलमपट्ट्या करून भाजपने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, ही गोष्ट आज जगजाहीर आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी स्पष्ट कबुली देऊन मोकळे झालेले आहेत. मात्र ही नाराजी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वसमावेशक अशा काँग्रेसचा भक्कम पर्याय असताना नाराज शेतकरी प्रादेशिक नेतृत्वाच्या कच्छपी लागणे शक्य होईल का?

शेतकरी आता अधिक सावध, सजग आणि विचारी झाला आहे, किमान हमीभाव देण्याची क्षमता असलेल्या नेत्याच्या तो शोधात आहे. शेतकरी संतापलाच तर मतपेटीच्या माध्यमातून तो परिवर्तन करेल, आजवरील चुकांची पुनरावृत्ती मात्र कदापि करणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......