२०१९ ला तरी शरद पवार पंतप्रधान होऊ शकतील का? 
पडघम - देशकारण
टीम अक्षरनामा
  • शरद पवार
  • Mon , 04 June 2018
  • पडघम देशकारण शरद पवार Sharad Pawar राष्ट्रवादी काँग्रेस Nationalist Congress Party एनसीपी NCP

आत्तापासूनच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. आणि कुठल्याही निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले की, विविध पक्षांच्या प्रमुखांना पंतप्रधानपदाचे आणि विविध राजकीय नेत्यांना खासदारकी\मंत्रीपदाचे वेध लागतात. मायावती, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू इत्यादी बरेच नेते आहेत, जे त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे आणि प्रबळ इच्छेमुळे पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आहेत. किंवा तसं मानलं जात आहे. आपल्या महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्याबाबत २००४ पासून प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी हीच चर्चा होते आहे. याही वेळेस ती होईल. कारण भाजपविरोधात जी घटक पक्षांची आघाडी उभी राहते आहे, त्यातील सर्वांत प्रबळ उमेदवार म्हणून शरद पवारांकडे पाहिलं जाण्याची शक्यता आहे. कारण राजकारणातील जुगाडाबाबतीत पवारांचा हात कुणीही धरू शकत नाही. आणि हे त्यांचे विरोधकही मान्य करतात. त्यामुळे पवारांच्या पंतप्रधानपदाबाबत चर्चा करणं गरजेचं आहे.

१९६७ पासून आधी महाराष्ट्राच्या आणि नंतर देशाच्या राजकारणात असणारे शरद पवार दिल्लीत आणि महाराष्ट्रात नक्की का मागे पडतात, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. 

त्याची काही कारणं आहेत - १. बेभरवशी राजकारण, २. वोट बँक नसणं, ३. सत्तेत असताना केलेला असमतोल आर्थिक विकास.

पहिलं जे कारण आहे, ते म्हणजे शरद पवारांचं बेभरवशी राजकारण. याची वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्यापासून ते अगदी कुमारस्वामींच्या शपथविधीला उपस्थित राहून, लगेच कालपरवा पुण्यात नितीन गडकरींशी गुप्त चर्चा करणं इथपर्यंत हजार उदाहरणं सांगता येण्यासारखी आहेत.

देशाचं राजकारण नीटपणे पाहिलं तर असं दिसतं की, जे नेते आपल्या पक्षाशी किंवा सुरुवातीच्या विचारधारेशी कायम राहिले, तेच पंतप्रधान झाले. अपवाद फक्त मोरारजी देसाई यांचा. शरद पवार नक्की कोणती विचारधारा मानतात, ते पण अजून नीटपणे समजलेलं नाही. आणि त्यामुळे त्यांचं राजकारण हे फक्त सत्तेपुरतं मर्यादित राहतं. काही अभ्यासकांच्या मते पवार ‘फक्त सत्ता’ हीच विचारधारा मानतात!

२०१४ साली पवारांनी भाजपला विनाशर्त पाठिंबा दिला (हा पाठिंबा का दिला किंवा त्यांना का द्यावा लागला, हे बऱ्याच राजकीय नेत्यांना, पत्रकारांना ठाऊक असेल!), तो अजून काढलेला नाही. आणि इकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपविरुद्ध हल्लाबोलसारखे मोर्चे काढते, हे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या कसं पचनी पडावं? मोदींना बारामतीत आणणं आणि त्याचबरोबर सोनिया गांधींशी आघाडीची चर्चा करणं, या दोन टोकावरच्या गोष्टी पवार कशा करू शकतात? किंबहुना अशा गोष्टी केवळ त्यांनाच जमू शकतात!

पवारांनी जर काँग्रेस सोडली नसती, तर आज देशाचा इतिहास वेगळा असता आणि पहिला मराठी पंतप्रधान म्हणून त्यांचंच नाव घेतलं गेलं असतं.

दुसरं म्हणजे त्यांची आणि त्यांच्या पक्षाची तळ्यातमळ्यात असणारी विचारधारा. पवार हे शाहू-फुले-आंबेडकर यांची विचारधारा मानणारे आहेत, असं एरवी बोललं जातं, पण जेव्हा वेळ येते, तेव्हा ते कुठलीच भूमिका घेत नाहीत. महाराष्ट्रात आजवर बऱ्याच अॅट्रोसिटीच्या केसेसे झाल्या आहेत, त्यातल्या बऱ्याचशा राष्ट्रवादीशी निगडित आहेत. अगदी काल निवडून आलेले मधुकर कुकडे यांचा संबंध खैरलांजी हत्याकांडाशी आहे. खर्ड्यात नितीन आगेचा खून झाला, त्या रयतच्या शाळेचे पवार अध्यक्ष आहेत. नितीन आगेला अजून न्याय मिळालेला नाही. भास्कर जाधवांच्या लग्नावळी बघून  पवारांना झोप आली नव्हती. त्यांना कुटुंबप्रमुख म्हणून रयतच्या शाळेत झालेल्या हत्येमुळे ‘झोप’ कशी लागली?

फुले-शाहू-आंबेडकरांना मानणारा खूप मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आहे, तो इतक्या सहजासहजी राष्ट्रवादीला मत देईल का?

दुसरं कारण म्हणजे त्यांची आणि त्यांच्या पक्षाची वोटबँक नसणं. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी पवारांना खूप अगोदर सल्ला दिला होता की, वोटबँक बनवा. महाराष्ट्राची आणि पर्यायानं पूर्ण भारताची (खरी) अशी अवस्था आहे की, जातीय/धार्मिक वोटबँकच निवडणुकांमध्ये ‘किंगमेकर’चा रोल निभावते, मग कुणी कितीही आर्थिक/नागरी विकासाच्या गप्पा मारू दे (दिल्लीमध्ये ‘आम आदमी पार्टी’नं हे चित्र बदललं आहे, जे खरंच खूप आश्वासक आहे). आपल्या महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर जातीय वोटबँक असणं राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वातं राहिलं आहे. शिवसेना- भाजप हे जरी कितीही आव आणत असले, तरी ते जातीय वोटबँकेवरच अवलंबून आहेत. ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी पत्रकार-संपादक निखिल वागळे यांच्यासोबत झालेल्या एका मुलाखतीत तसं जाहीरपणे सांगितलं आहे. मराठा मोर्च्याच्या माध्यमातून एक प्रयत्न झाला होता, पण मराठा समाजानं मोर्च्यात सर्वच पक्षांना नाकारून मोर्च्यामागे कोणताही पक्ष नसल्याचं स्पष्ट केलं. (नारायण राणे यांनी कितीही पुढे पुढे केलं असलं तरी ते मराठा समाजाचे नेतृत्व म्हणून समोर येऊ शकले नाहीत, कदाचित येऊही शकणार नाहीत!). राष्ट्रवादीला समता परिषेदेमार्फत ओबीसी वोटबँक मिळत होती, पण छगन भुजबळ यांच्या अटकेमुळे ओबीसी समाज बराच नाराज आहे.

तिसरं महत्त्वाचं कारण आहे- राष्ट्रवादीच्या काळात झालेल्या ‘असमतोल आर्थिक विकास’. राष्ट्रवादी सत्तेत असताना विकासाचं मुख्य केंद्र राहिलं ते सातारा, सांगली, कोल्हापूर. म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र. शरद पवार देशाचे कृषीमंत्री होते. नेमक्या त्याच काळात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या. खासकरून विदर्भ-मराठवाडा या भागात. पवारांच्या काळात उसासाठी जितके भरीव शासकीय निर्णय घेतले गेले, इन्फ्रा निर्माण करण्यात आले, त्याच्या निम्मे जरी निर्णय दुसऱ्या पिकांसाठी झाले असते, तरी बऱ्याच आत्महत्या थांबल्या असत्या. रोजगार निर्मितीसुद्धा फारशी झाली नाही. त्यामुळे विदर्भ-मराठवाड्यातील तरुणांना कामासाठी पुण्या-मुंबईत स्थलांतरित व्हावं लागलं. रिमीटेन्सवर किती दिवस राहणार लोक? विदर्भ-मराठवाड्यातील स्थानिक राजकारणी/नेते यांनी जरी या भागाच्या विकासासाठी फारसे प्रयत्न केले नसले तरी, ज्या व्यक्तीला देशाचा पंतप्रधान व्हायची महत्त्वाकांक्षा आहे, त्यानं स्वतःहून पुढाकार घेऊन या भागातील समस्या वा तेथील विकासाचा अनुशेष दूर केला पाहिजे. शिक्षणाच्या बाबतीतसुद्धा फारसं भरीव काम झालेलं नाही. टाटा इन्स्टिट्यूट, फिल्म इन्स्टिट्यूटचा एक-दोन कोर्ससाठी कॅम्पस करता आला असता (सध्या आयआयएम आणि एनआयटी आहे नागपुरात, पण ते पुरेसं नाही).

२०१९ला लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. पवारांच्या राष्ट्रवादीला किमान १५ जागा जिंकायच्या असतील तर त्यांना वरील तिन्ही गोष्टींवर खूप काम करणं गरजेचं आहे. फक्त हल्लाबोल आणि भाजपच्या विरोधात असलेल्या निराशेवर अवलंबून राहता कामा नये. थेट सत्तेत नसल्यामुळे आर्थिक विकास करता येणं सध्या अवघड आहे, पण निदान प्रामाणिकपणे फुले-शाहू-आंबेडकर ही विचारधारा कायम जपली तरी त्याचा फायदा होऊ शकतो. (राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि खासदार उदयनराजे हे मनोहर भिडे उर्फ भिडे गुरुजी यांच्यात उठबस करतात, हे सामान्य जनतेच्या कसं पचनी पडावं?) 

शरद पवारांचा प्रशासनावर चांगला वचक होता. अजूनसुद्धा महाराष्ट्रातील प्रशासनात त्यांच्या शब्दाला महत्त्व आहे. त्यांचा अनुभव मोठा आहे. त्यांनी जर ‘तळ्यातमळ्यात छाप’ राजकारण सोडलं, तर देशाला एक गुणी पंतप्रधान मिळू शकतो. जर ते पंतप्रधान झाले तर महाराष्ट्रासाठी ती गौरवाची गोष्ट असेल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. खरं तर राजकारणात कधीच वेळ गेलेली नसते. पवारांनी मेहनत घेतली तर त्यांचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं.

आणि जर पंतप्रधान पदाचं पवारांचं स्वप्न पूर्ण नाही शकलं, तर त्यांनी प्रसिद्ध गीतकार, शायर निदा फाजली यांचा शेर आठवावा – ‘कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं, तो कहीं आसमाँ नहीं मिलता’!

शरद पवारांना पंतप्रधानपदासाठी शुभेच्छा!

............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

ranjit p

Sat , 09 June 2018

अक्षरनामाच्या संपादकांनी लिहिलेला लेख दिसतो आहे! मग काय अपेक्षा करणार! दुसऱ्यांना आगाऊ सल्ला देणारे अर्धवटराव याहून काही दर्जा दाखवणारे लेखन देतील, ही अपेक्षाच चूक आहे महाशय.


vishal pawar

Tue , 05 June 2018

राष्ट्रवादी.... आशावादी....


Gamma Pailvan

Mon , 04 June 2018

हाहाहा! रावसाहेब कसबे यांनी पत्रकार-संपादक निखिल वागळे यांच्यासोबत झालेल्या एका मुलाखतीत जाहीरपणे सांगितलं की शिवसेना- भाजप जातीय वोटबँकेवरच अवलंबून आहेत. बस्सं ! अरण्यपंडितांची असली मुक्ताफळं ऐकल्यावर २०१९ साली मोदी निश्चितपणे निवडून येण्याची खात्री पटते. मोदी शत्रू आहे ना ? मग त्याची बलस्थानं शोधायची कोणी ? कसबे आणि वागळ्यांनी ? या दोघांना निवडणूक लढवायचा चिमूटभर तरी अनुभव किंवा जाण आहे का ? ऐकीव फालतू गृहीतकांवर विसंबून राहणाऱ्यांचा कार्यभाग बुडणारंच. -गामा पैलवान


Yudheeshir S

Mon , 04 June 2018

अर्धकच्च्या लोकांनी लिहिलेला लेख वाटतो. लेखांतील दोन मतांशी मुळीच सहमत नाही. १) तुम्ही म्हणता की पवारांनी काॅंग्रेस सोडली नसती, तर त्यांना काॅंग्रेसने पंतप्रधान बनवले असते !! हे हास्यास्पद विधान आहे. अहो सोनियाजी-राहूलबाबांना 'होयबा', रबरस्टॅंम्प पंतप्रधान पाहिजे होता. जो काही बोलणार नाही. म्हणजे दाखवायला पंतप्रधान वेगळा, पण खरी सत्ता मॅडम-युवराजच्या हातात. पवारसाहेब काही तसे नेते नाहीत. त्यांना कंट्रोल वगैरे करणे युवराजांना सोडा, पण मॅडमलाही शक्य झाले नसते. म्हणून त्याना काॅंग्रेसने कधीच पंतप्रधान केले नसते. प्रणवदांना पण यांच कारणांसाठी पंतप्रधान केले गेले नाही. मनमोहन यांना कसेही वाकवतां येऊ शकते, हे मॅडमने बरोबर ओळखले व त्यांना मुकुट देण्यात आला. पण सत्ता मॅडम व युवराजच चालवत होते. हे आॅर्डिनन्स फाडण्याच्या प्रकारावरून कळले सगळ्यांना. २) तुम्ही म्हणता कि भुजबळांच्या अटकेने ओबिसी समाज नाराज आहे. कोणता ओबिसी समाज नाराज आहे हो ? साखर कारखानदार, कंत्राटदार वगैरे असलेले काही मूठभर चमचे लोक नाराज असतील फारतर. कारण त्यांचा धंदापाणी भुजबळ जेलमध्ये असल्याने डाउन झाला म्हणून. अहो इकडे ५००० च्या कर्जासाठी शेतकरी आत्महत्या करतोय, तो गरिब शेतकरी या कोट्यावधींची मालमत्ता असणार्या व घोटाळ्यात गुंतलेल्या भुजबळांना नक्कीच आपला नेता मानत नाही. प्लिज, जरा बाहेर जा , लोकांशी बोला, मग लेख लिहा. एेकिव माहितीवर नको.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......