भारतीय राष्ट्रवाद आणि रवींद्रनाथ टागोर

हल्ली राष्ट्रवादाला भारतात खूपच चांगले दिवस आले आहेत. पण हा राष्ट्रवाद गांधी-टागोर-नेहरू यांच्या राष्ट्रावादापेक्षा खूपच वेगळा आणि हिंसक आहे. या पार्श्वभूमीवर टागोरांच्या राष्ट्रवादाची चर्चा करणारा हा लेख संपादित स्वरूपात...

.............................................................................................................................................

राष्ट्रवादाचा उदय आधुनिक काळात झाला. सुरुवातीस तो एकभाषिक समाजात झाला. पण नंतर बहुभाषिक समाजातही त्याची स्थापना झाली. राष्ट्रवादाचा उदय राष्ट्रराज्यासोबतच झाला. गेल्या शतकात या राष्ट्रीय भावनेचा उद्रेक होऊन दोन अत्यंत संहारक अशी महायुद्धे झाली. आजही अनेक प्रकारच्या हिंसाचारांचा मार्ग हा राष्ट्रीय भावनाच आहे. आधुनिक भारतात राष्ट्रीयत्वाच्या उदयाची प्रक्रिया १९व्या शतकात सुरू झाली आणि त्याच्या स्वरूपाबद्दल भारतीय विचारवंतांत चर्चा सुरू झाली. येथे मुख्यत: तीन प्रकारचे राष्ट्रवाद उदयास आले. त्यात गांधी-नेहरू प्रणीत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, धर्माच्या आधारावर उभा राहिलेला सावरकरांचा हिंदुराष्ट्रवाद व जिनांचा मुस्लीम राष्ट्रवाद आणि कम्युनिस्टांचा राष्ट्रकांच्या स्वयंनिर्णयाची मांडणी करणारा राष्ट्रवाद यांचा समावेश होतो.

रवींद्रनाथ टागोर १९०५-०४च्या वंगभंग वा स्वदेशी चळवळीत भाग घेणारे आघाडीचे नेते होते. त्यांना यावेळी जहाल राष्ट्रवादाच्या संकुचित आणि विधिनिषेधशून्य व्यवहाराचे दर्शन झाले. चळवळ सुरू करताना तिचे परिणाम काय याचा पण आपण विचार केला पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. या विषयावर त्यांनी ‘घरे, बाहिरे’, ‘गोरा’ आणि ‘चार अध्याय’ या कादंबऱ्या लिहिल्या. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवाद या विषयावर दिलेल्या व्याख्यानात राष्ट्रवादाच्या आक्रमक आणि संकुचित धारणेवर टीका केली. त्याचप्रमाणे त्यांनी आपल्या ‘स्वदेशी समाज’ या निबंधात नव्या स्वदेशी समाजाची निर्मिती कशी करता येईल, याबाबत आपले विचार मांडले.

वेगवेगळ्या अभ्यासकांनी टागोरांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने भाष्य केलेले आहे. कोणी त्यांना ‘अँटीनॅशनॅलिस्ट’ म्हटलेले आहे, कोणी त्यांना ‘स्टिरिओटाईप इंटरनॅशनॅलिस्ट’ म्हटलेले आहे, कोणी ‘नॅशनॅलिस्ट विदाउट पॅट्रिअॅटिक फिलिंग्ज’ अशा प्रकारे त्यांचे वर्णन केले आहे. अमर्त्य सेनसारख्या अभ्यासकाने टागोरांचा राष्ट्रवाद हा ‘इंटरनॅशनॅलिझम’ होता, अशा पद्धतीने त्यांच्यावर चांगल्या अर्थाने टिपणी केली आहे. आशिष नंदी यांनी टागोर हे ‘अँटिवेस्टर्न’ होते, या भूमिकेच्या अंगाने टागोरांच्या राष्ट्रवादाची चिकित्सा केलेली आहे. इतक्या प्रकारे टागोरांकडे पाहिले गेले आहे.

टागोरांचा जीवनपट सर्वांना माहीत आहेच. साधारणत: १८६१ ते १९४१ हा त्यांचा सबंध काळ आहे. टागोरांच्या सगळ्या लेखनाकडे कसे पाहावे, याचे एक चांगले कोटेशन टागोरांनी स्वत:च त्यांच्या एका लेखात लिहिले आहे. ‘टेक्स्ट आणि काँटेक्स्ट’ या अंगाने. कोणताही दीर्घकाळ लिहिणारा लेखक हा त्याच्या कालखंडातल्या ज्या धारणा असतात, प्रभावी असणाऱ्या ज्या वैचारिकता असतात, त्यांच्या आघात-प्रत्याघातातून घडत असतो. तो काही नवीन घडवतो अशातला भाग नाही, तर ज्या चौकटीत तो घडतो, त्याच्या स्वत:च्या प्रतिक्रिया आहेत, त्याचे स्वत:चे जे म्हणणे आहे, त्याच्या आघातातून तो घडतो. त्यामुळे त्यांच्या लेखनाकडे पाहताना त्यांच्याकडे या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. अशा पद्धतीने टागोरांनी स्वत:च स्वत:बद्दल म्हणून ठेवलेले आहे.

टागोरांच्या राष्ट्रवादविषयक विचारांचे तीन टप्पे पाडता येतील. १८९३ ते १९०८ हा एक टप्पा, नंतर १९०८ ते १०२० हा मधला टप्पा आणि त्याच्यानंतरचा पुढचा टप्पा. या टप्प्यातून जर टागोरांचा अभ्यास केला गेला नाही, तर वर विविध अभ्यासकांनी टागोरांच्या उभ्या केलेल्या प्रतिमा कायम राहतील. या प्रत्येक टप्प्यावर टागोरांच्या मनाची घालमेल झालेली आहे. ते काहीतरी वेगळे मांडू पाहत आहेत. १९०४ साली बंगालच्या फाळणीला त्यांनी विरोध केला. १८९८ ला राजद्रोहाचे जे बिल आले व त्याच्या निषेधाची जी सभा कलकत्त्यात टाऊन हॉलला झाली, त्यातील एक प्रमुख वक्ते टागोर होते. पण हे करत असतानाच्या काळामध्येच राष्ट्रवादाबद्दलचे त्यांचे एक वेगळे चिंतन त्यांच्या मनामध्ये चालू होते. कारण स्वदेशीच्या आणि बंगालच्या फाळणीच्या संदर्भामध्ये ज्या प्रकारची एक आक्रमकता निर्माण होत होती, तिथून टागोर थोडेसे आपल्याला अस्वस्थ झालेले दिसतात आणि ते वेगळ्या अंगाने पुढे जाताना दिसतात.

१९०४च्या आसपास ‘स्वदेशी समाज’ नावाचे एक अत्यंत महत्त्वाचे पुस्तक त्यांनी लिहिले. ते त्यांनी लिहिलेल्या निबंधांचे पुस्तक आहे. १९०९ला गांधींचे ‘हिंदस्वराज’ आले. त्याच्या आधी टागोरांनी हे पुस्तक लिहिले होते, पण ते प्रसिद्ध झाले १९०९ला. आज दोन्ही पुस्तके वाचताना आपल्याला दोन्हींमध्ये विलक्षण साम्य आढळेल. पण तरीसुद्धा त्यात एक महत्त्वाचा फरक आहे. गांधी ‘हिंदस्वराज’मध्ये पश्चिमी सभ्यतेला पूर्णपणे सैतानी म्हणून नाकारतात. टागोर पश्चिमी संस्कृतीतील काही मूल्ये नाकारत नाहीत, पण ते पश्चिमेतून निर्माण झालेल्या राष्ट्रवादाला नाकारतात. ‘स्वदेशी समाज’मध्ये ते म्हणतात की, ज्या टप्प्यावर राष्ट्रराज्य निर्माण केले, तिथे व्यक्ती आणि राज्याचा संबंध, व्यक्ती आणि समाजाचा संबंध एका विशिष्ट अंगाने सुरू झाला व लोक आणि सरकार यांचा संबंध जवळपास संपला. टागोर असे का म्हणताहेत, तर त्यांनी अशी मांडणी केली की, युरोपच्या दृष्टीनं दिसणारे १९व्या-२०व्या शतकातील पश्चिमेच्या संस्कृतीचे रूप ते नेशन स्टेटकडे जाणारे आहे आणि ते राज्यसंस्था केंद्रित आहे, समाजकेंद्रित नाही. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, भारतीय समाज हा समाजकेंद्रित आहे. स्टेट केंद्रित नाही. म्हणजे काय, तर याचा अर्थ (सॉव्हरिन वॉज द सोसायटी अँड लिमिटेड वॉज द स्टेट) राज्यसंस्था इथे मर्यादित होती. टागोरांनी हे दाखवले आहे. शक आले, आर्य आले, हुण-कुशाण आले. कुठे बौद्धांचा प्रभाव पडला, काही ठिकाणी जैनांचा प्रभाव पडला. पुढे मुसलमान आले, पण या सगळ्यामध्ये स्थिर काय राहिलं? तर हा जो समाज होता, तो आहे तसाच राहिलेला आहे. आता समाज म्हणत असताना त्यात निव्वळ टिकून राहणे ही संकल्पना नाही. ते असे म्हणतात की, त्यातल्या ज्या सगळ्या संस्था आहेत, त्यांची स्वायत्तता लोकांशी जोडली गेली होती. समाज कोण चालवत होते, तर लोक चालवत होते. पाणीपुरवठा कोण करत होते, तर लोक करत होते. आरोग्याच्या सोयी लोकांच्या ताब्यात होत्या, शाळा लोकांच्या ताब्यात होत्या. इथल्या लोकांमधून निर्माण झालेल्या यंत्रणांच्या आधारे इथला समाज चालत होता, त्यामुळे एवढ्या उलथापालथी भारताच्या इतिहासामध्ये झाल्या. अनेक राजे आले, अनेक राजे गेले, तरी इथला मूलभूत समाज विस्कळीत झाला नाही व म्हणून भारतीय ग्रामव्यवस्थेलासुद्धा पहिला तडा गेला येथे ब्रिटिश आल्यानंतर. या सगळ्या आवर्तन-प्रवर्तनामध्ये ग्रामसंस्था फारशी मोडकळीला आलेली आपल्याला दिसत नाही. त्याचे कारण टागोरांनी असे दिलेय की, समाज हा मूलत: सोसायटी सेंट्रिक होता. स्टेट सेंट्रिक नव्हता. स्टेट लागते, पण मग त्या काळातील राजांना जी कामे होती, ती त्यांची कामे किमानच होती.

............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4417

.............................................................................................................................................

किंबहुना पुढे चालून टागोरांच्या अंगाने विचार करायचा जर म्हटले, तर टागोरांना अपेक्षित असलेले स्टेटसुद्धा (कदाचित) पुढच्या काळात मर्यादित असू शकेल. म्हणजे ते परचक्रापासून संरक्षण करणे, कर बसवणे, कर वसूल करणे असेल किंवा आणखी काही परराष्ट्रसंबंधांतील, दळणवळणाशी संबंधित वगैरे कामे असतील. एवढेच त्या स्टेटचे काम असेल. बाकी सगळी व्यवस्था जी आहे, ती लोककेंद्रित असेल आणि लोकांच्या नियंत्रणातील असली पाहिजे, अशी त्यांची ‘स्वदेशी समाजा’बद्दलची मूलभूत भूमिका आहे. पश्चिमी संस्कृतीतून जे स्टेट निर्माण झालेले आहे, ते स्टेट मुळातच हिंसक आहे, हे त्यांचे म्हणणे गांधींच्या भूमिकेशी साम्य दाखवते. हिंसक का आहे, तर राज्यसंस्था या संकल्पनेमध्येच दमनाची एक यंत्रणा गृहित धरली आहे. कारण आपण असे पाहतो की, एका विस्कळीत समाजाकडून संघटित समाजाकडे आपण आलो आणि संघटित समाजाचे प्रतीक आपण स्टेटमध्ये पाहिले.

टागोर असे म्हणाले की, या प्रकारच्या स्टेटमुळे पश्चिमेकडील लोक अधिकाधिक सरकारवर अवलंबून राहतात आणि लोककल्याणाची भूमिका सरकारला बजवावी लागते. भारतामध्ये ही कल्याणाची जबाबदारी सरकारवर कधीच नव्हती, ती लोकांच्या यंत्रणांत आणि संस्थांमध्ये होती. म्हणूनच त्यांनी पुढे असे म्हटलेले आहे की, नेमके हे जे परिवर्तन घडलेले आहे, त्यातून काय घडले आहे? त्यांनी पहिलाच मुद्दा असा उपस्थित केला की, इथे समाज आणि लोक यांच्यातील अंतर वाढलेले आहे. कारण लोक आणि सरकार असा एक संबंध निर्माण होऊन, समाज आणि लोक यांच्यातील अंतर एका बाजूने वाढलेले आहे. दुसऱ्या बाजूने लोकांचे आणि समाजिक यंत्रणाचे जे आधार स्वत:शी जोडलेले होते, ते आता राज्यसंस्थेच्या अधिन झालेले असल्यामुळे दिसायला राज्य स्वतंत्र दिसते, पण लोक मात्र पराधीन असतात. लोक राज्यावर अधिकाधिक अवलंबून राहताना दिसतात. तेवढे लोक राज्यावर जास्तीत जास्त अवलंबून राहतील, तेवढ्या प्रमाणात लोकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो. याला जबाबदार कोण?

‘स्वदेशी समाज’ वाचताना आपल्या लक्षात येईल की, टागोर एका आक्रमक मूडमध्ये आहेत. त्या काळातल्या इथल्या इंग्रजीशिक्षित सुशिक्षित वर्गावर त्यांचा रोख आहे. हे इंग्रजीशिक्षित लोक जे ब्रिटिशशरण होऊन सरकारदरबारी जाऊन भीक मागताहेत की, आम्हाला सुधारणा द्या, आम्हाला अमूक द्या, यात एक प्रकारचा विसंवाद आहे. कारण जे आमच्याकडे होते, ते त्यांनी काढून घेतल्यानंतर ते आपण त्यांच्याकडेच पुन्हा परत मागत आहोत. टागोरांनी हा विसंवाद अधोरेखित केला आहे. त्यांना असे म्हणायचे आहे की, आमच्याकडे आमचे म्हणून जे होते, ते त्यांनी काढून घेतले, ते आमचे आम्हाला द्या, यात एक प्रकारची भिकारी वृत्ती आहे. ही वृत्ती त्यांना राष्ट्रीय चळवळीच्या एका टप्प्यामध्ये दिसली.

पुढे आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर टागोरांनी ‘स्वदेशी समाज’मध्ये व पुढे राष्ट्रवादावरील त्यांच्या निबंधामध्येसुद्धा टिपणी केलेली आहे. हा देश कसा आहे? हा खूप प्रकारच्या वैविध्याने भरलेला आहे. भाषा, जाती, धर्म, वंश, अनेक प्रकारच्या गोष्टींचे इतके वैविध्य येथे आहे की, प्रांतोप्रांती जसजसे तुम्ही हिंडत जाल, तसतसे इथल्या विविधेत एकतेचे एक सूत्रही दिसेल. सी.ई.एम. जोड या इतिहासकाराने असे म्हटले होते की, भारताला अनेक जातिधर्माच्या चौकटीत वावरण्यासाठी इतर जगाकडे बघायची गरज नाही. त्यांच्याकडे स्वत:चीच एक प्रयोगशाळा असल्यामुळे भारताकडून जगाने शिकण्यासारखे पुष्कळ आहे. हे कोटेशन नेहरूंनी त्यांच्या ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’मध्ये दिलेले होते. टागोर म्हणतात की, हे सगळे वैविध्य आपण एका साच्यामध्ये बसवायचे का? आपण राज्यघटना केली म्हणजे काय केले? आपण एक समान नागरिकत्व निर्माण केले. ते आवश्यक होते, हे ठीक आहे. पण राज्यसंस्था आणि व्यक्ती यांचे नियमन राज्याच्या अधिन केल्यानंतर एकाच प्रकारच्या साच्यातून या वैविध्याचे नियंत्रण आपण करायला पाहतो आणि त्यातून जे तमाव निर्माण होतात, ते आपल्याला सोडवता येत नाहीत.

मघाशी मी म्हटल्याप्रमाणे भारतीय राष्ट्रवादाला ज्या दोन-तीन गोष्टींचे धोके होते, त्यात एक इशान्येकडचा फुटीरवाद आहे. म्हणजे असे की, त्या सगळ्या टोळ्यांच्या पद्धती, रीतीरिवाजांना भारताच्या मध्यमवर्ती प्रवाहात, भारतीयत्वाच्या साच्यात आपल्याला आणायचे आहे व याला ते तयार नाहीत. परिणामी यातून काही तणाव निर्माण होतात. मग इथली राज्यसंस्था त्यांना या साच्यात बसवण्यासाठी कधी कायद्याचा, कधी शिष्टाईचा आणि शेवटी दमनाचा वापर करून साच्यात बसवायला जाते. हे तुम्ही कशासाठी करता, असा टागोरांनी प्रश्न विचारला असता. आणि म्हणून आमच्या वैविध्याचे नियंत्रण राज्यसंस्थेच्या अधिन राहून करायचे का, हा त्यांचा दुसरा प्रश्न आहे. आमचे वैविध्य आम्ही जपू, आमच्या संस्था आम्ही जपू, आमचे प्रश्न आम्ही आमच्या पद्धतीने सोडवू, आमचे नियमन आम्ही आमच्या पद्धतीने करू. केंद्र सरकार नावाची गोष्ट इथे असेल, नाही असे नाही, पण ती मर्यादित अर्थाने असली पाहिजे, अशी टागोरांची मांडणी आहे.

या टागोरांच्या प्रतिमानावर आपल्याला आक्षेपही घेता येतील. व्यक्तीची स्वायत्तत्ता, व्यक्तीचं स्वातंत्र्य आणि त्याच वेळेला सार्वभौम समाज यांचा मेळ कसा घालायचा हा एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. एका अंगाने मार्क्सने याचं उत्तर दिलेलं आहे. शेवटी मार्क्स ‘ग्रुंडरिसीस’मध्ये म्हणतो की, प्रत्येक व्यक्तीनं तिच्या क्षमतेनुसार समाजामध्ये भर घालावी आणि प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या गरजेनुसार मिळावं. हे खरं तर न्याय्य सूत्र आहे. समाजाकडून तुम्ही घ्यावं किती तर गरजेइतकं घ्यावं आणि क्षमतेप्रमाणे समजाला द्यावं. पण प्रत्यक्षामध्ये सामाजिक-राजकीय रचनेच्या अंगानं हा प्रश्न कसा उभा करायचा याचं एक संभाव्य उत्तर टागोरांच्या लेखनामध्ये दिलेलं आहे. त्यांना मर्यादित राज्यसंस्था महत्त्वाची वाटते आणि नागरी समाजामध्ये ज्या सगळ्या काही यंत्रणा आहेत - नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांशी, गरजांशी जोडलेल्या, त्या नागरिकांनी उभ्या कराव्यात, नागरिकांनी चालवाव्यात. त्यावर सरकारचं नियंत्रण नको. यासाठीसुद्धा काही पूर्वशर्ती महत्त्वाच्या आहेत. समाज समतेवर आधारलेला हवा ही पहिली शर्त. इथे जातीयता आहे. पूर्वास्पृश्यांचा प्रश्न आहे. अस्पृश्यतेचा प्रश्न आहे. धर्माच्यामधून निर्माण होणाऱ्या समस्या आहेत. अशा वेळेला इथल्या नागरिक समाजाला जर सगळं स्वातंत्र्य दिलं तर कदाचित इथे दारिद्रयरेषेखाली असणारे वा परंपरेने शोषण होणारे जे लोक होते, त्यांना विकासाची संधी मिळण्याची शक्यता उरणार नाही. आता हे सगळं मी आजच्या नागरी समाजाकडे पाहून बोलतोय हे उघड आहे, पण टागोरांचं राज्य आज उभं करायचं झालं तर आजच्या परिस्थितीतच त्याचा विचार केला पाहिजे.

दुसरं, टागोरांनी राष्ट्रवादाची सर्जनशीलता अजिबातच लक्षात घेतली नाही. वासाहतिक देशामध्ये स्वातंत्र्यलढे हे अपरिहार्यपणे समाजवादाकडे जाण्याच्या ज्या शक्यता होत्या, त्यांनी लक्षात घेतलेल्या नाहीत. भारताचेच उदाहरणं घेतलं तर समान नागरिकत्व असेल, सर्व जाती-धर्मांना मिळणारी समान वागणूक असेल, समान कायदे असतील, संधीचे समान अधिकार असतील, मागासगटांसाठी विशेष संधीचं तत्त्व असेल, हे सगळं एका कल्याणकारी राज्याचे मॉडेल आहे. फक्त हे आधुनिक समाजातील मॉडेल आहे. त्यामुळे या प्रकारच्या राष्ट्रराज्याला आपल्याला भेदाभेद न करता उभं करायचं असेल तर ती रचना मान्य करावी लागेल. त्यात समाजाला स्वायत्तता किती द्यायची हा प्रश्न दुसऱ्या बाजूनं उपस्थित होतो.

तिसरा, एक महत्त्वाचा प्रश्न आज विचारला पाहिजे. टागोरांच्या काळात या पद्धतीचा डिस्कोर्सच नव्हता. टागोर समाजातील कोणत्या स्थानावरून हे सगळं पाहताहेत, त्यांचं लोकेशन का आणि कोणत्या स्थानावरून बोलत आहेत? टागोर जमीनदार कुटुंबातील आहेत, पण ते वृत्तीने जमीनदार नाहीत आणि त्यांची जमीनदारी शेवटीशेवटी अडचणीत आली होती, हे सगळ्यांना माहिती आहे. ते पुष्कळ हिंडले, पुष्कळ जग त्यांनी पाहिलं, पण विचार आणि संकल्पनांमध्ये रमलेला हा गृहस्थ होता. त्यामुळे साहित्य, कला, चित्रकला, संगीत यांमध्ये पुष्कळ गोष्टी त्यांनी केलेल्या आहेत. पण हे ज्या स्थानावरून पाहतात त्यांना हे शोषण दिसलं नाही का? त्याचा उल्लेख फारसा कुठे येत नाही. उल्लेख येतो तो कुठे येतो की, आम्ही आमच्याच समाजबांधवांना खूप मागे ठेवलेलं आहे. खूप क्रौर्याची वागणूक दिलेली आहे, ती देणं आम्ही बंद केले पाहिजे. एवढ्या मोघमपणे ‘स्वदेशी समाज’मध्ये वा पुढच्या निबंधांमध्ये उल्लेख आपल्याला येतात. आजचं आपलं सगळं विचारविश्व हे कोण बोलतो, कुठून बोलतो, तो कोणत्या जाती-धर्माचा आहे, कोणत्या सामाजिक स्तरावरून बोलतो, कोणत्या वर्गीय स्थानावरून बोलतो याच्याशी जोडलेले आहे. पण या पद्धतीनं टागोरांचा विचार या टप्प्यावर येत नाही. व्यक्तीला स्वातंत्र्य जास्तीत जास्त मिळालं पाहिजे आणि समाजाची स्वायत्तता अंगाने व्हायला पाहिजे. अशा समाजातील परस्परांवर असणारं अवलंबित्व जे टागोर म्हणताहेत ते रचनेच्या रूपात कसं सिद्ध करायचं हा एक कूटप्रश्न आहे. तो अजूनही सुटलेला नाही आणि दुसरं म्हणजे राज्यावरचं अवलंबन कमी करायचं झालं आणि नागरी समाज स्वायत्त करायचा झाला तर तेवढ्यानं आधुनिक समाजाच्या चौकटीमध्ये आपण सुरक्षित राहू शकतो का हा एक प्रश्न आहे. म्हणजे राज्ये बहुराष्ट्रीय व्हायला लागलेली आहेत, अनेक देश त्यांच्या वित्तीय आणि आर्थिक संस्थांच्या आधारे इतर देशांचं स्वातंत्र्य धोक्यात आणायच्या भूमिकेत आहेत. प्रत्येक वेळी हे लष्कराच्या आधारेच करावं लागेल अशी शक्यता नाही, पण शेवटी आधुनिक राष्ट्राचं मुख्य गमक हे आहे की, जिथे लष्करी पाडाव होतो, तिथे गुलामगिरी सरळसरळ प्रस्थापित करता येते. बाकीची गुलामगिरी आर्थिक व्यवस्थेच्या माध्यमातून व्यक्त करता येते. अशा वेळेला केवळ परस्परावलंबी असणारा समाज हा याचा प्रतिकार कसा करेल?

मग आपणास दोन गोष्टींकडे जावं लागेल. एक, स्वालंबन, साधेपणा, गरजा कमी करणं. इथे टागोर गांधींच्या जवळ जातात. हे आमच्या गरजा मर्यादितच असल्यामुळे आम्हाला माणसांमध्ये रस आहे, माणसांच्या क्षमता विकसित करण्यात रस आहे. त्यांच्यातल्या कला जाग्या व्हाव्या यामध्ये रस आहे. गरजा पुरवणाऱ्यांवर आमचा भर आहे. पण तो मर्यादित असेल. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून जे काही अधिकचे उत्पादन झाले असेल त्याच्याकडे जाणार नाही, अशा पद्धतीची भूमिका घ्यावी लागेल. जी आता पर्यायी विकास नीतीच्या भूमिकेच्या अंगाने जाऊ शकते. त्यातूनच मुक्तीचे राजकारण सुरू करता येईल.

(पुणे विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागाच्यात सेनापती बापट स्मृतिदिनानिमित्त २४ मार्च २०१७ रोजी दिलेल्या व्याख्यानाच्या आधारे हा लेख लिहिला आहे.)

प्रथम प्रकाशन - समाज प्रबोधन पत्रिका, जुलै-सप्टेंबर २०१७.

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर बेडकीहाळ राजकीय-सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.

kishor077@yahoo.co.in

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................