मोदी सरकारची ४ वर्षे :  बोथट संवेदना, टोकदार धार्मिक जाणीवा!

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होईपर्यंत नरेंद्र मोदी बहुसंख्याकांमध्ये दोन कारणांसाठी लोकप्रिय होते. एक म्हणजे ‘गुजरात का विकास पुरुष’ आणि दुसरे ,‘हिंदुत्व का शेर’. मे २०१४ ला देशाने मोदी यांना बहुमताने निवडून दिले. राजकीय विश्लेषकांच्या मते देशाने मोदींनी देशाला दाखवलेल्या विकासाच्या स्वप्नामुळे त्यांना निवडून देण्यात आले. त्यात ‘हिंदुत्व’ हा driving force नव्हता. नसेलही. मोदींनी ‘सबका साथ सबका विकास’सारख्या घोषणा करून आश्वासक सुरुवातही केली होती. मात्र गेल्या चार वर्षांत घडलेल्या अनेक घटनांमुळे या घोषणेतील गांभीर्य नष्ट होऊन त्याला हास्यास्पद स्वरूप आले आहे. इतके की, ही घोषणा खुद्द मोदी आणि त्यांचे सहकारीही आता देताना दिसत नाहीत.

‘सेक्युलॅरिझम’चे अवमूल्यन

धर्माच्या आधारे देशाचे विभाजन झाल्यानंतर बहुसंख्याक हिंदू असलेल्या भारताने धर्मनिरपेक्ष (secularism) (कि पंथनिरपेक्ष?) राहणे पसंत केले. एखाद्या क्रियेची किती आश्वासक प्रतिक्रिया असू शकते, याचे यापेक्षा मोठे उदाहरण जगात कुठे सापडणार नाही. मात्र या निर्णयामुळे काही जण दुखावलेही गेले होते. हिंदुत्ववादी (किंवा हिंदुहितवादी) दुबळे असल्यामुळे त्या काळी त्यांच्या क्षीण प्रतिक्रियेची दखल कुणी घेतली नाही. मात्र त्यानंतर या घटकाने अविश्रांत परिश्रम करत ‘सेक्युलॅरिझम’ला विरोध करून आपले ईप्सित साध्य करण्याच्या  निमित्ताने हिंदू समाजात ‘सेक्युलॅरिझम’विषयी द्वेष आणि स्वतःविषयी न्यूनगंड निर्माण करायला सुरुवात केली. याला संघटित स्वरूप मिळाले रामजन्मभूमी आंदोलनाने. पुढे त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला उत्तरोत्तर धुमारे फुटत गेले.

काँग्रेस पक्षाने जरी देशात ‘सेक्युलॅरिझम’ रुजवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असली तरी या संकल्पनेचे अवमूल्यन करण्यात सर्वांत मोठा वाटाही काँग्रेसचाच आहे. मुस्लीम जमातवादाला बळी पडून शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या बदललेल्या निर्णयामुळे हिंदुत्ववादी आक्रमक झाले. त्यांना शांत करण्यासाठी जन्मभूमीचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय झाला. त्याचीच परिणती रामजन्मभूमी आंदोलनात झाली. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी दोन्ही बाजूच्या जमातवादाचे पोषण करून ‘सेक्युलॅरिझम’च्या संकल्पनेला सुरुंग लावण्याचे काम याच पक्षाने केले. दोन्ही बाजूच्या आपण केलेल्या चुकांवर आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी त्या पुन्हा पुन्हा करण्यातच काँग्रेसने धन्यता मानली. साहजिकच ‘मुस्लीम अनुनय’, ‘मुस्लिमांचे लांगुलचालन’ शब्द जनमानसात (बहुसंख्याकात) रूढ झाले किंवा तसे करण्यात उजव्या शक्तींना यश आले.

हळूहळू बहुसंख्याक समाजात‘सेक्युलॅरिझम’, अल्पसंख्याक समाज इत्यादीविषयी द्वेष, तर स्वतःच्या सामाजिक-राजकीय स्थानाविषयी न्यूनगंड निर्माण व्हायला सुरुवात झाली. आपल्या अवनतीसाठी ते ‘सेक्युलॅरिझम’ला जबाबदार धरू लागले. हा न्यूनगंड दूर करण्यासाठी व समाजात वीररस उत्पन्न करण्यासाठी नव नवीन सेना आणि दल उदयास आले. अल्पसंख्याक समाजाचे राक्षसीकरण करणे, त्या समाजातील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांवर हल्ले करून बहुसंख्याकांमध्ये वाढवत नेलेला न्यूनगंड कमी करून त्यांचातील वीररस जागा करणे, हा या संघटनांचा मुख्य उद्देश.

या सर्व पार्श्वभूमीवर गेल्या चार वर्षांमध्ये गोरक्षकांचा उच्छाद, लव जिहाद, घरवापसी यांसारख्या संकल्पनांना मिळालेली समाजमान्यता इत्यादी गोष्टींकडे पाहावे लागेल. अतिशय संघटितपणे देशभरात समूहविशिष्टांवर झालेल्या पद्धतशीर हल्ल्यांविरोधात समाजातून म्हणावी तशी प्रतिक्रिया उमटताना दिसली नाही. याला ‘सेक्युलॅरिझम’चे ‘अवमूल्यन’ हेच कारण आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

‘मुस्लीम वोट बँक’चे मिथक

फाळणीतून आलेल्या शहाणपणामुळे मुस्लीम समाजाने त्यानंतर कधीही मुस्लीम म्हणवणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या मागे जाणे पसंद केले नाही. साहजिकच ते त्यातल्या त्यात सेक्युलर (secular) वाटणाऱ्या पक्षांच्या मागे गेले. मात्र या पक्षांनी मुस्लीम समाजाचा आणि त्यांच्या एक गठ्ठा मतांचा स्व-फायद्यासाठी उपयोग केला. मुस्लीम समाजाची सामाजिक, राजकीय व आर्थिक उन्नती करण्याएवजी धार्मिक नेत्यांना गोंजारून त्याद्वारे मुस्लीम मते मिळवण्याचा सोपा मार्ग स्वीकारला गेला. यातून या सेक्युलर म्हणवणाऱ्या पक्षांचा राजकीय स्वार्थ साध्य झाला, असला तरी समाज म्हणून मुस्लिमांचे प्रचंड नुकसान झाले.

भाजप आणि मोदी यांनी केंद्राची सत्ता काबीज केल्यामुळे भारतीय राजकारणात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या ‘मुस्लीम वोट बँके’ हे वास्तव नसून मिथकच असल्याचे स्पष्ट झाले. उत्तर प्रदेशमधून लोकसभेत गेलेल्या खासदारांमध्ये पहिल्यांदाच एकही मुस्लीम खासदार नाही. काही महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत कमी अधिक प्रमाणात हेच चित्र पाहायला मिळाले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा ‘मुस्लीम फॅक्टर’ मोदी सत्तेत आल्यापासून निरुपयोगी झाला. त्यामुळे राजकीय स्वार्थासाठी ‘मुस्लीम लांगुलचालन’ किंवा ‘मुस्लीम अनुनय’सारखे शब्दप्रयोग करून स्वतःची राजकीय पोळी भाजणे बंद होईल आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनी अशा लोकांसाठी वापरलेला ‘स्युडो सेक्युलर’ शब्द राजकीय पटलावरून हद्दपार होईल, अशी आशा करता येऊ शकते. मोदी आणि टीमने खेळलेल्या या खेळीमुळे मुस्लिमांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

बहुसंख्याकवादी राजकारणाची चलती

मोदी यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात महत्त्वाची गोष्ट काय झाली असेल, तर ‘हिंदू’ जनमानस हा विखुरलेला न राहता एका विचाराभोवती केंद्रित झाला व राजकीय पक्षांना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य झाले. ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव’मध्ये सोनिया गांधींनी केलेले विधान यामुळेच महत्त्वाचे आहे. काँग्रेसच्या पीछेहाटला मोदी आणि शहा यांनी बहुसंख्याकांमध्ये काँग्रेसची ‘मुस्लिमांचा पक्ष’ म्हणून प्रतिमा रुजवण्यात आलेले यश कारणीभूत असल्याचे मत त्यांनी जाहीरपणे मांडले. यातून पक्षाची पुढची दिशा काय असणार आहे, हे स्पष्ट झाले. एके काळी ‘मुस्लिमांचा पक्ष’ हे बिरूद लावायला तयार असलेले राजकीय पक्ष आता या समाजापासून जाणीपूर्वक अनात्र ठेवताना दिसत आहेत. वर सांगितल्याप्रमाणे ‘मुस्लीम वोट बँके’चा फुटलेला फुगा हे यामागचे कारण आहे. आता मुस्लिमांची बाजू घेऊन बहुसंख्याक हिंदूंचा रोष ओढवून घेणे कुठल्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही.

मोदींनी गमावलेली ऐतिहासिक संधी

मुस्लीम वोट बँकेचे मिथक भारतीय राजकारणातून हद्दपार केल्यानंतर भाजपकडे कुठल्याही समाजाचे लांगुलचालन न करता सेक्युलर तत्त्वांवर आधारलेले राजकारण करून देशाला आणि पर्यायाने भारतीय राजकारणाला नवी दिशा देण्याची संधी चालून आली होती. प्रचंड बहुमत आणि राजकीय स्थेर्याच्या जोरावर  बहुसंख्याक समाजाचा थोडा रोष पत्करणे त्यांना सहज शक्य झाले असते. मात्र दुर्दैवाने त्यांनी हा धोका पत्करला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाकवर दिलेल्या निर्णयानंतर सरकारने अतिशय कठोर कायदा करून तलाक, बहुपत्नीत्व व इतर मध्ययुगीन रूढी, ज्यांना सेक्युलर देशात अजिबात थारा असता कामा नये, बंद करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची नामी संधी भाजपकडे चालून आली होती. मात्र असे केले तर निवडणुकीत उपयोगात येणारे हे मुद्दे कायमचे संपतील या भीतीने त्यांनी तीन तलाकवरच विधेयक आणले आणि बाकीचे मुद्दे पुढच्या निवडणुकीत वापरासाठी ठेवले. वास्तविकपणे मुस्लीम मतांची भाजपला गरज पडेल अशी परिस्थिती सध्या नाही. त्यामुळे अतिशय खंबीर भूमिका घेऊन सामाजिक सुधारणेत पिछाडीवर पडलेल्या मुस्लिम समाजाला हिंदूंच्या बरोबरीने आणण्याची नामी संधी भाजपला होती. मात्र मोदी यांनी आमच्याशी झालेल्या वैयक्तिक भेटीत सुधारणेची मागणी समाजातून यायला हवी, हाच सूर आळवला.

उपद्रवी शक्तींना मिळालेले राजकीय पाठबळ व संघटीत हिंसेकडे डोळेझाक 

भाजप सत्तेवर आल्यापासून गेल्या चार वर्षांत ‘fringe elements’ आणि त्यांच्या संकल्पना ‘mainstream’ झाल्या. गौरक्षा, लव जिहाद, घरवापसी यांसारख्या संकल्पनांना समाज आणि माध्यम मान्यता मिळू लागली. २०१४ साली गौरक्षासंबंधी एकच हिंसक घटना झाल्याची नोंद आहे. मात्र २०१८ च्या सुरुवातीपर्यंत या घटनांची संख्या ८० च्या पलीकडे गेली. जवळजवळ ३० जण या गौरक्षकांच्या हल्ल्यात बळी ठरले आहेत. साहजिकच बळींमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण अधिक आहे. गौरक्षकांच्या या उच्छादावर काही आश्वासक कृती सरकारने केल्याचे अजून तरी ऐकिवात नाही. नाही म्हणायला मोदी यांनी याबद्दल दोन वाक्ये बोलल्याचे आठवते. त्याबद्दल त्यांचे आभारच मानायला हवेत. (ट्विटर, फेसबुकवरच्या अनेक ‘ट्रोल’भैरवांना मोदी सदिच्छा भेट देतात, त्यांना सोशल मीडियावर फॉलो करतात ही बाब अलाहिदा.)

हा लेख लिहायला घेतला तेव्हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी घटना घडली. ‘कोब्रापोस्ट’ या संकेतस्थळाने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये काही सन्माननीय अपवाद वगळता भारतातील सर्व मोठे माध्यमसमूह आपल्या माध्यमातून हिंदुत्वाचा प्रचार करायला तयार असल्याचे समोर आले. साहजिकच या हिंदुत्वाच्या प्रचारात बळी जाणार आहे (किंवा गेला आहे) तो मुसलमान, दलित आणि ख्रिस्ती समाजातील दुर्बल घटकांचाच.

गेल्या चार वर्षांत वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडिओ डिबेटमध्ये चर्चेला घेत असलेले मुद्दे आणि ते चालवत असलेले कार्यक्रम पाहिले की, हिंदुत्वाचा प्रचार करून ती विचारधारा मजबूत करण्याचे काम ही माध्यमे किती इमानेइतबारे करत आहेत हे लक्षात येते. राजकीय पटलावरून मुस्लिमांचे अस्तित्व संपल्यात जमा आहे. आता माध्यमांमध्येही फक्त गौरक्षा, लव जिहाद, घरवापसी या मुद्द्यांपुरतेच मुस्लीम समाजाचे प्रतिबिंब पाहायला मिळते आहे. माध्यमांनी राजरोसपणे चालवलेल्या हिंदुत्वाच्या प्रचारामुळे मुस्लीम समाजाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात द्वेष आणि राग जाणीवपूर्वक निर्माण केला जातोय हे स्पष्ट होते.

गेल्या चार वर्षांत जबाबदार पदे भूषवणाऱ्या भाजप मंत्र्यांची वक्तव्ये आणि अशी वक्तव्ये करणारे मंत्री, आमदार, खासदार यांवर न झालेली कारवाई पाहता, हे सर्वजण एका समूहविशिष्टाचे राक्षसीकरण करण्यात शिलेदाराची भूमिका बजावत असल्याचे स्पष्ट होते. ‘सबका साथ, सबका विकास’ अशी चार वर्षांपूर्वी आरोळी ठोकणाऱ्या मोदी यांनी अशा लोकांना समज दिल्याचे अजून तरी माझ्या वाचनात आलेले नाही. अल्पसंख्याक आयोग नावाची एकेकाळी अस्तित्वात असलेली संस्था गेल्या चार वर्षांत अल्पसंख्याक समाजावर झालेल्या नियोजित हल्ल्यांच्या विरोधात चकार शब्द ही काढत नाही, हे दुर्दैच म्हणायला हवे.

चार वर्षे, चंदेरी किनार

गेल्या चार वर्षांत सामाजिक आणि राजकीय पटलावर घडलेल्या घटनांचा धावता आढावा घेताना काही अगदी मोजक्याच म्हणता येतील, अशा सकारात्मक गोष्टींचा आढावा घेणेही गरजेचे आहे. गेली अनेक वर्षे ‘हज सबसिडी’च्या नावाखाली एअर इंडियाला जिवंत ठेवण्यासाठी दिली जाणाऱ्या सवलतीची बोचणी मुस्लीम समाज घेऊन जगत होता. या वर्षीपासून ही सबसिडी बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि तथाकथित  लांगूलचालनाच्या आणखी एका आरोपातून मुस्लीम समाजाची मुक्तता केली. येत्या वर्षात अल्पसंख्याकांसाठीच्या विविध योजनांसाठी असलेल्या ४१९७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीमध्ये ५०५ कोटींची वाढ करण्यात येऊन ते ४७०० कोटी करण्यात आले. सच्चर आयोगाच्या शिफारशी नुसार यूपीएच्या काळात सुरू असलेल्या योजना तशाच ठेवण्यात आल्या असून काहींची त्यात भर घालण्यात आली आहे. (मात्र सच्चर आयोगाच्या निर्देशानुसार मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक आर्थिक प्रगतीसाठी असलेल्या काही योजनांमध्ये इतर अल्पसंख्याक समुदायांना समाविष्ट करून या योजनांच्या उद्देशाला हरताळ फासण्यात आला आहे.)

मोदी सरकार आपल्या शेवटच्या वर्षांत पदार्पण करत आहे. गेल्या चार वर्षांतील कामगिरीचे विश्लेषण केले असता स्वतःला ‘सेक्युलर’ पक्ष म्हणून प्रस्थापित करण्याची संधी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने गमावली आहे असेच म्हणावे लागेल. उरलेल्या एका वर्षासाठी प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या मोदी सरकारला शुभेच्छा देऊन लेखाचा शेवट करताना उदात्त अशा संस्कृत श्लोकाची आठवण होते आहे. आपल्या पूर्वजांनी केलेली ही प्रार्थना सत्यात उतरवणे सध्या तरी मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्याच हातात आहे.

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।
ऊँ शांतिः शांतिः शांतिः
(सर्व सुखी राहोत, सर्व रोगमुक्त राहोत, सगळे मंगलमय घटनांचे साक्षीदार होवोत, कुणाच्या वाट्याला दुःख येऊ नये... ऊँ शांति शांतिशांति)

.............................................................................................................................................

लेखक समीर शेख पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागात पत्रकारितेचे शिक्षण घेत आहेत.   

Sameershaikh7989@gmail.com                 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................