‘धरतीपकड’ नेत्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची सणसणीत चपराक

सत्ता, संपत्ती व भौतिक संसाधने अनिर्बंध प्रमाणात उपभोगायला मिळाली की, व्यक्तीला या सर्वांची चटक लागते. या सगळ्या गोष्टी क्षणभंगुर आहेत, हे पटेनासे होते; पण तीच वस्तुस्थिती असते. या अशा मोहजालात अडकलेल्या व्यक्ती मृत्यूच्या दारात पोहोचल्या तरी त्यांचा मोह अथवा लालसा सुटत नाही. मानवी जीवनातील नीतीविषयक नियम सार्वजनिक आयुष्यातही लागू करायचे असतात, ही बाब पचनी पडत नाही. सार्वजनिक वाटचालीत आपण ठराविक कालावधीसाठी भूषवलेल्या पदाच्या सुखसुविधा, मानमरातब आपला जन्मजात अधिकार असल्याच्या अविर्भावात हे लोक जगत राहतात. या मोहापायी निसर्गदत्त व राजकीय व्यवस्थेने केलेल्या नियमावलीतही हवा तसा बदल करायला यांचे मन संकोचत नाही.

हा संकोच आणि नीतिमत्ता पायदळी तुडवणारा उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांचा नियम घटनाबाह्य असल्याचे सांगत २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांना शासकीय बंगले खाली करण्याचे आदेश बजावले आहेत. केंद्रातील सत्तेची पायवाट ज्या राज्यातून जाते, अशा  उत्तर प्रदेश या आकार, क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येने व्यापक राज्याचे मुख्यमंत्रिपद हा प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी नेत्यांचा आवडीचा विषय असतो. न्यायालयाच्या आदेशानुसार विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने त्याच्या अंमलबजावणीच्या सूचना देत सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी निवासस्थानांचा ताबा सोडण्याचे आवाहन केले आहे. त्यासाठी सर्व संबंधितांना १५ दिवसांची मुदतही दिली आहे. विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग, कल्याण सिंग, एन. डी. तिवारी, मुलायम सिंग, मायावती आणि अखिलेश यादव अशी ही माजी मुख्यमंत्र्यांची यादी आहे. यातील काहीजणांनी सरकारी निवासस्थाने रिक्त केलेली आहेत.

बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी आपला ५ एकर परिसरात वसलेला आलिशान बंगला सोडण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. मायावतींप्रमाणेच मुलायम सिंग आणि अखिलेश यादव यांनीही नकार दिला आहे. आपण ज्या शासकीय निवासस्थानात वास्तव्यास आहोत, तो बंगला आता पक्षाचे संस्थापक कांशीराम यांचे स्मारक असल्याचे कारण मायावतींनी दिले आहे. चार वेळा मुख्यमंत्रिपद आणि राष्ट्रीय राजकारणात एकेकाळी दखलपात्र उपद्रवमूल्य असलेल्या मायावतींचा नकार आता राजकीय स्तरावर चर्चेचा विषय बनला आहे. ‘बहुजनांच्या कल्याणासाठी राजकारण’ या कांशीराम यांच्या तत्त्वाचा विसर पडल्यामुळे म्हणा अथवा कायद्याचे राज्य ही संकल्पना सर्वसामान्यांसाठीच लागू होते, हा दंभ असल्यामुळे त्यांनी हा बंगला सोडण्यास नकार दिला आहे.

समाजवादाचा उदो-उदो करत राज्यात, केंद्रात सत्तास्थाने उपभोगणारे संस्थान अशी ओळख असलेले यादव कुटुंबीय अलीकडील काळात अंतर्गत उखाळ्या-पाखाळ्यांमुळे प्रकाशझोतात आलेले आहे. या कुटुंबातील दोघांना शासकीय निवासस्थानांचा मोह सोडता आलेला नाही. समाजवादी पक्षाचे संस्थापक व जन्मदाते  मुलायम सिंग यादव यांना खड्यासारखे दूर करत पक्षाची सूत्रे हातात घेणारे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सरकारी निवासस्थान न सोडण्यामागील कारण तर चेष्टेचा विषय बनले आहे. आपण आपला बंगला सोडल्यास आपले कुटुंबीय उघड्यावर येईल, आपल्याकडे वास्तव्याची दुसरी व्यवस्था नाही, अशी सबब अखिलेश यादव यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे अखिलेश यांच्या विक्रमादित्य मार्गावरील सरकारी बंगल्यासमोरील आणखी एका बंगल्याचा ताबा त्यांचे वडील व माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यांच्याकडे आहे. मुलायम सिंग यांनीही तीन वेळा (पदावरील कालावधी एकूण आठ वर्षे) या महाकाय राज्याचे मुख्यमंत्रिपद उपभोगलेले आहे. दोन वर्षे केंद्रात संरक्षणमंत्रिपदही भूषवले आहे.

विकासाची गंगा तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे तत्त्व जोपासणारे परिवर्तनवादी प्रणेते जयप्रकाश नारायण यांच्या समाजवादाचा विकृत आविष्कार बनलेल्या नंतरच्या नेत्यांनी घरातल्या प्रत्येकाचे राजकीय भवितव्य घडवण्यापुरताच समाजवादाचा उद्घोष केलेला आहे. यादव कुटुंबीयांपैकी प्रत्येक जण कुठल्यातरी सत्तास्थानी राहिलेला आहे, असे असताना कार्यकाळापुरते मिळालेले बंगले नियमबाह्यपणे ताब्यात ठेवणे, ही समाजवादाची क्रूर चेष्टा नव्हे का?

१९८१ साली तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग सरकारने माजी मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी निवासस्थाने कार्यकाळ संपल्यापासून १५ दिवसांत रिक्त करण्याचा नियम लागू केलेला आहे. मात्र उत्तर प्रदेशच्या या राज्यकर्त्यांनी त्याला हवी तशी कलाटणी दिलेली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मायावतींनी रातोरात बंगल्यावर कांशीराम स्मृतिस्थळ अशी पाटी लावली आहे. आपण सत्तेत असताना सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे पुरावेही त्यांनी सतीशचंद्र मिश्रा यांच्या हस्ते योगींकडे दिले आहेत.

कायद्यासमोरची समानता हे तत्त्व पायदळी तुडवत अनिर्बंध सत्तेचा मोह जडवण्याखेरीज या सत्ताधीशांनी काहीच केलेले नाही. कुठल्याही अवस्थेत शासकीय बंगला सोडायचा नाही, हा मायावतींचा दुराग्रह पक्षनेतृत्वाबद्दलच्या अट्टाहासातून प्रतीत झाला आहे. तहहयात आपणच बसपाचे नेतृत्व करण्याचा त्यांचा मनसुबा या मोहाचे प्रतीक आहे.

सत्ताकाळात उपभोगलेल्या संसाधनांवरील खाजगी मालकी हक्क गाजवण्याचा त्यांचा प्रयत्न फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने या ‘धरतीपकड’ नेत्यांना सणसणीत चपराक दिली आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................