विद्यार्थ्यांना समजून घेण्यात मोदी सरकार पूर्णत: अपयशी

‘अरे आवाज दो, हम एक है’, ‘मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे- रोहित वेमुलाला न्याय मिळालाच पाहिजे’, ‘हम चाहते है- आझादी, जातीवाद से - आझादी, मनुवाद से - आझादी..’

या घोषणा आहेत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील. गेली तीन-चार वर्षांतील ही आंदोलने. विरोधी पक्षांहून आंदोलक विद्यार्थी सरकारविरोधी अधिक सक्रीय होऊन विद्यापीठांच्या\महाविद्यालयांच्या कॅम्पसमध्ये आणि कॅम्पसमधून रस्त्यावर उतरले. चार वर्षांपूर्वीही अशी आंदोलने होत होतीच, पण मागील चार वर्षांत सरकारने ज्या पद्धतीने ती हाताळली, त्यामुळेच त्याची दखल घेण्याची आणि त्याच्या आधारे सरकारच्या चौथ्या वाढदिवसानिमित्त यशापयशाची एक वेगळी बाजू मांडण्याची गरज आहे.

सरकार डावे असो वा उजवे, आपल्या विचारांच्या संस्था संघटना वाढाव्यात, त्याचा फायदा भविष्यकालीन राजकारणात व्हावा, असा विचार करणे साहजिक आहे. तो जगभरात सगळीकडे होतो. यात गैर काही नाही, पण आपले वाढवताना दुसऱ्याचे मूळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे आणि हे करताना निष्ठूर वागणे हे वैविध्यपूर्ण नि उदारमतवादी समाजात रुजणारे नाही. या अशा प्रयत्नांच्या विरोधात गेली चार वर्षांत विद्यार्थ्यांनी अनेकदा आवाज दिला आणि आजही तो आवाज आपल्यापरीने ते बुलंद करताहेत.

भाजपला जनादेश मिळाला, त्यांनी सत्ता स्थापन केली, पण जनादेशाचा अर्थ ‘सांस्कृतिक बदल करणे’ हा नव्हताच. पुरोगामी विचारांची जी काही केंद्रं आहेत, ती संपवण्याचा उद्योग अपेक्षेप्रमाणे थाटला. जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ) हे त्यातले प्रमुख लक्ष्य. या विद्यापीठात अनेक विचारधारांचे विद्यार्थी शिकतात, चळवळी उभ्या करतात. अगदी वेगळ्या काश्मीरचे समर्थन करणारेसुद्धा इथे असतील. शेवटी ते विद्यार्थी आहेत, त्यांचे जर काही चुकत असेल तर त्यांना योग्य काय नि अयोग्य काय, हे समजून सांगितले पाहिजे. मुळात शिक्षणाचा हेतूच तो आहे, पण काही विद्यार्थ्यांच्या काश्मीर बाबतच्या मुद्याला इतके लावून धरले की, त्याचा संबंध थेट राष्ट्रवादाशी आणि राष्ट्रद्रोहाशी जोडून फाळणीच सुरू केली. हा कॅम्पसमधला मुद्दा पोलिसांपर्यंत पोहचला. यात सरकारने उडी घेतली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना तावातावाने देशद्रोही ठरवले. विद्यार्थ्यांना अटक केली. देशद्रोहाची कलमे लावली. त्यांचा अटकेत असताना छळ केला. न्यायालयाच्या बाहेर वकिलांनी कन्हैया कुमारला मारहाण केली. देशभर हा मुद्दा गाजला. भाजपच्या नेत्यांनी मारहाण करणाऱ्या वकिलांना देशभक्त ठरवून सत्कार केला. यातून सरकारच्या हाती काय लागले? विद्यार्थ्यांवरचे आरोप सिद्ध झाले नाहीत, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेने विद्यार्थ्यांविरोधातले पुरावे बनावट असल्याचे स्पष्ट केले, परिणामी हे संपूर्ण प्रकरण सरकारच्याच अंगलट आले. त्यानंतर जेएनयू आणि डीयू (दिल्ली विद्यापीठ) इथल्या विद्यार्थी परिषदेवर अनुक्रमे डाव्या आणि काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेने विजय मिळवला.

एखादा अजेंडा राबवायचाच म्हणून हिंदुत्ववादी मंडळी कुठल्याही पातळीवर जाऊ शकतात, याचा प्रत्यय रोहित वेमुलाच्या केसमध्ये आला. हैदराबाद विद्यापीठातील मार्क्स-आंबेडकरांच्या विचारांचे विद्यार्थी भगवेकरणाच्या विरोधात टोकदारपणे व्यक्त होणारे आहेत. हीच मुलं-मुली उद्याच्या सामाजिक चळवळीला नेतृत्व देतात, म्हणून त्यांना उगवतानाच खोडून काढण्यासाठी मानव संसाधन मंत्रालयाच्या, कुलगुरूंच्या आडून प्रयत्न केले. विद्यार्थ्यांना इतका त्रास दिला की, त्यांचे करिअर उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आली. गरीब घरची पोरं ही. यातच रोहितने जीव गमावला. एवढ्यावरच थांबेल तो हिंदुत्ववाद कसला? मृत्यूनंतर रोहित हा दलित नव्हताच, असा शोध लावला. तो आणि चळवळीतले विद्यार्थी कसे फुकट राहतात, स्कॉलरशीपचा दुरुपयोग करतात असले आरोप केले. एखादा विद्यार्थी गैरवापर करणारा असेलही, पण त्यावरून पूर्ण चळवळ बदनाम करणाचा घाट घातला. यात कुलगुरू तारतम्य सोडून वागले. तीच गोष्ट आयआयटी मद्रास येथील ‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’च्या विद्यार्थ्यांची. सरकारला विरोधकांपेक्षा विद्यार्थ्यांची भीती जास्त वाटली. त्यांनी चळवळीतल्या विद्यार्थ्यांना कधी 'देशद्रोही पाकिस्तानधार्जिणे' संबोधले, तर त्यांच्या चळवळीत सरकारला कधी ‘शहरी माओवाद’ दिसून आला.

जेएनयू आणि रोहित वेमुला प्रकरणानंतर देशभरातल्या डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी संघटना सक्रीय झाल्या होत्या. कन्हैय्या कुमार, शेहला रशिद यांची भाषणं गाजत होती. त्यांच्या सभाच होऊ द्यायच्या नाहीत याची खास खबरदारी घेतली गेली. यात सरकारची भूमिका जबाबदारीची नाहीच, उलट भेदाचीच. पुण्यातला कन्हैया कुमारचा कार्यक्रम बंद सभागृहात घ्यावा लागला. इतके भयानक चित्र. सरकारच्या धोरणाचा विरोध करणारे पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेज, रानडे इन्स्टिट्यूटमधील विद्यार्थीही देशद्रोही वाटू लागले. फर्ग्युसनमध्ये तर घडले भलतेच. देशविरोधी घोषणा देणारा निघाला भलताच आणि आरोप झाले दलित-डाव्या चळवळीच्या विद्यार्थ्यांवर. ‘आम्ही मुलींनी कसे वागावे, हॉस्टेलवर कसे राहावे हे ठरवणारे तुम्ही कोण, ही तुमची मॉरल पोलिसिंग आमच्यावर कशासाठी?’, हा दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थीनींचा प्रश्न रास्त आहे. पोलिसांनाही हे प्रकरण हाताळता आले नाही. कसे हाताळणार? त्यांना तशा ऑर्डरच दिल्या जातात ना.

एफटीआयसारख्या नामवंत संस्थेवर अत्यंत सुमार दर्जाचे संचालक नेमण्यात आले. या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. विद्यार्थी चळवळीचे पूर्व भारतातील केंद्र असणाऱ्या जाधवपूर विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांनाही त्रास दिला. मुंबईतल्या टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आजही ऐरणीवर आहे, पण तो समजून घेऊन सोडवणे हे सरकारच्या गावीच नाही. दोन महिन्यांपूर्वी तर सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांची वसतीगृहे, मेस बंद करून त्याऐवजी पैसे थेट खात्यात जमा करण्याचा प्रस्ताव आणला. हे राज्याच्या कल्याणकारी धोरणात अजिबात बसत नाही.

जेएनयू नंतर आता एएमयू (अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ) मध्ये वाद उकरून काढलाय. इथेही हिदुत्ववादी मंडळींची नाचक्की होतेय. तिथल्या एका स्थानिक भाजप खासदाराने बॅ. जीनांच्या छायाचित्राचा मुद्दा पुढे केलाय. ज्या देशाच्या संविधानसभेने महात्मा गांधींच्या बरोबरीने जीनांना श्रद्धांजली वाहिली, त्याच देशात जीनांच्या केवळ प्रतिमेवरून इतका वाद? तरीही सरकार गप्पच. इथे एक गोष्ट चांगली घडली, ती म्हणजे विद्यापीठ प्रशासनाने ठाम भूमिका घेतली. इतिहासाला बदलण्याचा डावपेच. हा डावही हाणून पाडण्यात विद्यार्थी यशस्वी झालेत.

दीनानाथ बात्रांनी सुरू केलेल्या पाठयपुस्तक बदलाच्या उपक्रमाला आता सरकार हळूहळू प्रत्येक राज्यात राबवू पाहतेय. एनसीआरटीची पुस्तके लवकरच बदलली जातील.

आता बनारस हिंदू विद्यापीठात एम.ए.च्या परीक्षेत ‘प्राचीन भारत आणि विज्ञान तंत्रज्ञानातील प्रगती’ यावर प्रश्न विचारले जाताहेत. मनुष्याच्या निर्मितीचा सिद्धांतच पुसण्याची भाषा मंत्री करताहेत. महाराष्ट्रात शालेय विद्यार्थ्यांना मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासात मुघलांची कारकीर्द आता फक्त एका परिच्छेदातच वाचावी लागणार आहे. हे सर्व संतापजनक आहे. युवक याच्याविरुद्ध आवाज उठवत आहेत.

जम्मू-काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांना तर आपण कधीच समजून घेऊ शकलो नाही. फुटीर म्हणून शिक्का मारला नि ते आणखी आक्रमक झाले. परवा परदेशात शिकत असणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने ‘भारत ऑक्युपाईड काश्मीर’ असा उल्लेख परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांना लिहिलेल्या ट्विटमध्ये केला. मुद्दा त्या विद्यार्थ्याने चुकीचे लिहिले याचा नाही, तर आपण त्यांना बरोबर काय, हे कधीच समजून सांगितले नाही याचा आहे. विद्यार्थ्यांना समजून न घेण्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे उस्मानिया विद्यापीठ. विद्यापीठातले विद्यार्थी काय म्हणताहेत, त्यांच्या मागण्या काय आहेत, याचा किंचितही विचार केला नाही. ते इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये व्यत्यय आणतील म्हणून परिषदच नॉर्थ इस्टमध्ये हलवली. हा काय उपाय झाला? या अशा वागण्यामुळे सरकार विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करायला कमी पडत आहे.    

पंतप्रधानांच्या गुजरात राज्यातही युवक पुन्हा नवनिर्माण करतील असे वातावरण आहे. जिग्नेश मेवाणी हा तरुण ज्या ताकदीने चळवळ उभी करतो, पुढे नेतो, त्याकडे पाहता ते भविष्यातील चळवळींसमोरील रोल मॉडेल वाटते. गुजरातेत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जिग्नेश, हार्दिक आणि अल्पेश या युवकांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. कन्हैया कुमार आणि त्याचे साथी केरळ राज्यात प्रचाराला गेले. तिथे ते यशस्वीही झाले. महाराष्ट्रातले विद्यार्थी आज शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत आहेत. सरकारविरोधी नारा देत आहेत.

या सगळ्या उदाहरणांत एक दिसून येते की, जिथे कुठे आक्रमक हिंदुत्ववादी मंडळींनी आणि सरकारने विद्यार्थ्यांच्या विरोधी भूमिका घेतली, तिथे विद्यार्थी पूर्वीपेक्षाही अधिक सक्रीय आणि आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्या बाजूने सहानुभूतीचे वातावरणही निर्माण झाले आहे. आता हेच कार्यकर्ते कॅम्पसमधून बाहेर पडून सामाजिक राजकीय चळवळींना नेतृत्व देत आहेत.

केंद्र सरकारने २०१४ साली ‘युवा धोरण’ आखलेले आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, क्रीडा, कौशल्य आदींबाबत वेगवेगळ्या योजना आहेत. या योजना उत्तम आहेत. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास मानव संसाधनाच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरेल. हॅकथॉनसारखे उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांमधील नवनिर्मितीला चालना देण्यात सरकार यशस्वी ठरत आहे, यात अजिबात संदेह नाही. वाद-संवादप्रिय भारताची ओळख टिकवून ठेवणे, विद्यार्थ्यांना समजून घेणे, त्यांना मोकळ्या अवकाशात मुक्तपणे झेप घेऊ देणे, हे लोकशाही राष्ट्रात सरकाच्या ध्येय धोरणांचा भाग ठरते, पण या कसाटीवर मात्र सरकार गेल्या चार वर्षांत पूर्णत: अपयशी ठरले आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................