मागील पानावरून मंद गतीने पुढे!

सत्ताकारणात संतुलन साधण्याची कला अवगत असणे अनिवार्य समजले जाते, तसेच आपली उक्ती व कृतीमधल्या तफावतींचा कार्यकारणभाव नवख्या पद्धतीने सादर करण्याची हातोटीही गरजेची असते.

विरोधात असताना केलेल्या सर्वच कल्पना सत्तेच्या काटेरी खुर्चीत विराजमान झाल्यानंतर असाध्य वाटायला लागतात. विरोधी बाकांवर बसण्याचा अनुभव व त्यासाठीची कारणे ज्ञात असलेल्यांना या समतोलाचे महत्त्व अधिक वाटत असते. कर्नाटक विधानसभेचे निकाल हाती येईपर्यंत रोखून धरलेली इंधनदरवाढ उफाळून आली अन जनसामान्यांमधील प्रतिक्रियांचा अंदाज लावत विरोधकांनी रस्त्यांवर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. नेमक्या या मोक्याच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या सत्ता स्थापनेचे चार वर्ष पूर्ण करत आहेत. या वाटचालीचे हिशोब देणारे विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येत आहेत. जनकल्याणकारी योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपेक्षा त्याचा गाजावाजाच अधिक करण्यात माहीर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा चेहरा, कार्यपद्धती या विशेष प्रयोजनानिमीत्त आयोजित प्रसिद्धी अभियानात प्रथमच सामुदायिक असल्याचे भासवले जात आहे. सरकारमध्ये सहभागी मंत्र्यांना देशभरातील ४० महानगरांमध्ये संपर्क मोहिम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारच्या कामाची माहिती देण्यासाठी हे मंत्री बाहेर पडलेले आहेत. हा सोहळा जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सुरूच असेल. गत चार वर्षांत तोंड उघडायची वेळ न आलेले मंत्रीगण  ‘सबका साथ सबका विकास’ कसा झाला? हे सांगण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील. प्रथमच अशी नामी संधी चालून आलेले मंत्री सरकारची प्रतिमा मानवतावादी, आधुनिक, उदारमतवादी, विकासवादी असल्याचे सिद्ध करतील, यात शंका नाही. देशासमोरील प्रश्न, प्राधान्यक्रम थोड्या-अधिक फरकाने तेच असतात, फक्त या प्रश्नांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची नावे त्या-त्या विचारसरणींनुसार बदलली जातात, हे वास्तव जनतेने बिनबोभाट स्वीकारलेले आहे. या प्रश्नांच्या निराकरणासाठी प्रदीर्घकाळपासून अंमलात आणल्या जाणाऱ्या योजनांनंतरही हे प्रश्न जसेच्या तसे शिल्लक कसे, असा भाबडा प्रश्न मात्र त्यांच्या मनात सतत निर्माण होत असतो.

या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारची गत चार वर्षांतील वाटचाल ‘मागील पानावरुन मंद गतीने पुढे’ अशीच आहे. सुदैवाने या कार्यकाळात विरोधकांकडून सरकारला धारेवर धरताना विकास, आर्थिक स्थैर्य अशा मुद्द्यांपेक्षा अन्य बाष्कळ गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले असल्यामुळे पंतप्रधान मोदी या व्यक्तीच्या विकासाच्या संकल्पना आणि त्या प्रत्यक्षात साकारण्याची कार्यपद्धती याबाबतच अपेक्षित चिरफाड होताना दिसत नाही.

मोदीप्रणीत भाजप सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या स्किल इंडिया-कौशल भारत, कुशल भारत अभियानाचा क्रम उलट्या क्रमाने राबवला जात असताना, त्याबाबत जाब विचारण्याची संधी कोणीच का साधली नसावी? राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियानाच्या माध्यमातून येत्या २०२२ अखेरीस ४० कोटी जनतेला लाभ पोहचवण्याचा ध्यास चांगलाच आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणल्याशिवाय कौशल्य विकास व उद्यमशीलता विकसित करण्याचे प्रयत्न पालथ्या घड्यावरचे पाणी ठरणार आहे. पदवीनंतर नोकरी हा क्रम निश्चित असलेले शैक्षणिक प्रारूप न बदलता युवकांमध्ये कौशल्य विकासाचे  ‘उसने अवसान’ किती काळ उद्यमशीलता टिकवणार आहे? प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या माध्यमातून व्यक्तीश: आवाहन करून वित्तीय सहभागीकरणाची मोहीम यशस्वी करून दाखवली. ८० टक्के जनतेने बॅंकांमध्ये खाती उघडली. पण अशा खात्यांमधून प्रत्यक्ष काही व्यवहार होतोय अथवा ती कृतीही भाजपच्या विक्रमी सदस्यनोंदणीसारखी चेष्टेचा विषय बनली आहे, याची काळजी घेतली गेलेली नाही. त्यातल्या त्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील गैरव्यवहार, गळती रोखता आल्याचे फलित सरकारच्या पदरी पडले अन आता तेच खरे फलित असल्याचा गवगवा करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.

‘स्वच्छ भारत’ अभियानाची गत इतर अनेक योजनेप्रमाणेच झाली आहे. योजनेचा हेतू थोडासा सुफळ ठरत असल्याचे चित्र दिलासादायक असले तरी त्याचा संख्यात्मक दावे-प्रतिदावे करण्यापलिकडे परिणाम झालेला नाही. भारतात अस्तित्वात असलेल्या करप्रणालीतील उणिवांचा विचार करून वैविध्यपूर्ण करदात्यांना अनुकूल करव्यवस्था राबवण्यापेक्षा श्रेयनामावलीसाठी सुरू असणारा जीएसटीचा सावळागोंधळ लघु व मध्यम स्तरातील व्यावसायिक अनुभवत आहेत. राहुल गांधी यांनी त्याची संभावना ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ अशी केली तरी करभरणा सुलभीकरण, माहितीचे नेटवर्क, करदात्यांना परतावा मिळवण्याची सोपी पद्धत याबद्दल तेही सविस्तर चर्चा करताना दिसले नाहीत.

विशेषत: या मुद्यावर सर्वपक्षीय खल होण्याची अपेक्षा आहे. करदात्यांमधील लक्षणीय वैविध्य जोपासणारी करव्यवस्था राबवताना ‘एक देश, एक कर’ अशी घोषणा करायची अन पाच स्लॅब्जचा गोंधळ घालायचा, हा प्रकार कोणी निस्तरायचा? पण या क्षेत्रातील सुधारणेचे घोंगडे गत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात भिजत ठेवले होते, त्यावर साधकबाधक चर्चा होणारच नाही. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या माध्यमातून एलपीजी वितरण सुरू आहे. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरणाची उजवी आवृत्ती म्हणून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती विद्युतीकरण योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा वापर मोदी आजवर न पोहचलेल्या क्षेत्रात  पक्षविस्तारासाठी करत आहेत. त्यातल्या त्यात मोदींच्या फ्लॅगशिप योजनांमध्ये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची गती वाखाणण्याजोगी आहे. बाकी काही असो, रस्ते बांधावेत तर ते भाजप सरकारनेच! या सर्वसामान्यांच्या विश्वासाला साजेशी कामगिरी गडकरी करत आहेत.

आपल्या कार्यकाळातील विकासाची महती डोळ्यात भरावी यासाठी रस्तेबांधणी पुरेशी नसते, हे ज्ञात असूनही इतर कामगिरीतील अपयश झाकण्यासाठी हा आवडीचा विषय मदतीला येतो, हा विश्वास मोदींना नक्कीच असणार!

मोदी सरकारने खरा प्रेमभंग केला आहे, तो शेतकऱ्यांच्या प्रश्न हाताळणीत. काँग्रेसप्रमाणे मोदी वरवरच्या मलमपट्ट्या करणार नाहीत, अशी अपेक्षा असणाऱ्या सजग शेतकऱ्याला किमान आधारभूत मूल्य मिळेल, असा विश्वास होता. तो सार्थ ठरवता आला नाही. आजवरील चुकीच्या परंपरा सुरू ठेवत कर्जमाफी, पिकविमा देऊन  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? याचे उत्तर ५६ इंची छातीला कधीतरी द्यावेच लागणार आहे. न्यू इंडिया, मेक इन इंडियासाठी जगभर फिरूनही परकीय गुंतवणुकीत वाढ का झाली नाही? आणि रोजगारात किती वढ झाली? या दोन प्रश्नांना भिडणे अनिवार्य झाले आहे. त्यातल्या त्यात सीमेवर दहशतवाद्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी जवानांना दिल्लीच्या आदेशाची वाट पाहावी लागत नाही, ही जमेची बाजू मानावी लागेल.

मोदी हे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याप्रमाणे जागतिक अर्थशास्त्रज्ञ नसले तरी व्यवहारचतूर नक्कीच आहेत. कळत असूनही करता येत नाही, अशी डॉ. सिंग यांची हतबलता मोदी यांच्या स्वभावाला, कार्यपद्धतीला झेपणार नाही. त्यामुळेच आर्थिक आघाडीवर निमुद्रीकरण, जीएसटी, काळा पैसा, एनपीए अशा रचनात्मक सुधारणांचा एकापाठोपाठ एक धडाका देण्याचा त्यांचा इरादा जनतेने अनुभवला आहे. आता त्याचा क्रम चुकला का?, या सुधारणा पूर्वनियोजनाशिवाय होत्या का? यावर बौद्धिक वर्तुळात चर्चा झडत आहेत, त्या व्हायला हव्यातच, पण या गोष्टी शास्त्रीय दृष्टीकोनातून कशा करायच्या यांचे पांडित्य राखण्यापेक्षा आपण त्या परिणामांची तमा न बाळगता राबवल्या आहेत, असा राजकीय इच्छाशक्तीचा नमुना मोदींनी तळागाळातील मतदारासमोर पेश केलेला आहे. आता उर्वरित काळात त्यांच्यासमोर सरकार शेतकरी, दलितविरोधी असल्याचा गैरसमज दूर करण्याचे आव्हान आहे.

नितीन गडकरी यांच्या दाव्यानुसार हा कदाचित डाव्या विचारवंत मंडळीच्या षडयंत्राचा भाग असेलही, पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात आपण कमी पडलो, याची स्पष्ट कबुली दिली तर आणि तरच त्यांना प्रायश्चित घेण्याची संधी मिळेल. 

मोदींच्या सुदैवाने अथवा विरोधकांच्या हतबलतेने सरकारच्या प्रगतीपुस्तकाची चर्चा विकासाच्या मुद्यावर होणारच नाही. धोरणात्मक उणिवांपेक्षा विरोधकांनी प्रत्येक वेळी व्यक्तीगत टीका करून टीकेचा झोत (आणि फुकट प्रसिद्धीचाही) नरेंद्र मोदी या व्यक्तीविशेषावरच ठेवला आहे. सार्वजनिक आयुष्यात कधी तोंड उघडावे आणि कधी मौन धारण करावे, याचे अचूक भान असलेल्या मोदींनी संसदेत पाऊल टाकतानाच चार वर्षे काम अन एक वर्ष राजकारण करण्याचा मनसुबा जाहीर केला होता. त्यामुळे त्यांच्या आजवरील कामगिरीचे मूल्यमापन २०१९ च्या निवडणूकीत कसे उमटेल?, याबाबत भाष्य करणे घाईचे ठरेल. राजकारणाचा पट मांडेपर्यंत त्यांनी प्रमुख प्रतिस्पर्ध्याला प्रादेशिक पक्षाच्या पायावर लोटांगण घालायला लावल्याचे सिद्ध झालेच आहे. येत्या लोकसभेच्या प्रचारास जाईपर्यंत ते आणखी काय काय पोतडीतून काढतील आणि विरोधकांचा सर्जिकल स्ट्राईक होईल? ते पाहणे बाकी आहे. विकासाच्या जोडीला संघप्रणीत भाजपचा ध्रुवीकरणाचा मंत्रही ते मनातल्या मनात पुटपुटत असतात. अपयशाने खचलेल्या विरोधकांनी सुरू केलेली असहिष्णुतेची ओरड, पुरस्कारवापसी राबवणारी बुद्धिवंतांच्या तोफांना सामोरे जाताना मोदी गिरीराज, हेगडे, सत्यपाल, विप्लव अशा बोलघेवड्यांची फौज बाळगतात. संतुलन साधण्याचे त्यांचे कौशल्य सिद्ध झालेले आहेच. त्यात नुकतेच धर्मसंस्थेने राजकारणात घेतलेला (आर्चबिशप प्रार्थना) रस धर्माच्या आधारेच राजकारण करणाऱ्या भाजपच्या पथ्थ्यावरच पडणारा असला तरी ती भारतीय राजकीय प्रक्रियेची शोकांतिका मानावी लागेल.  

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................