अन्यथा भाकपचा इतिहास चुका करण्याचा, नंतर त्या मान्य करण्याचा, परंतु दुरुस्त न करण्याचाच ठरेल!

देशातील भाकपा, माकपा व भाकपा (माले- लिबरेशन) या तिन्ही कम्युनिस्ट पक्षाची राष्ट्रीय अधिवेशने मार्च-एप्रिल २०१८ मध्ये अनुक्रमे कोलम (केरळ), हैद्राबाद (आंध्र) व मानसा (पंजाब) येथे झाली. दर चार-पाच वर्षांनी होणारी अशी अधिवेशने कित्येक महिने अगोदर मोठी तयारी करून घेतली जातात. त्यात पुढील अधिवेशन काळापर्यंत पक्षाची संघटनात्मक व राजकीय भूमिका काय राहील याचे कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन असते. अशा ठरावांचे मसुदे वरपासून अगदी तालुका पातळीपर्यंतच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चिले जातात. त्यात दुरुस्त्या व भर टाकली जाते. इतक्या सर्व प्रक्रियेनंतर ठराव संमत होतात.

भाकपाचा राजकीय ठरावही अशाच प्रक्रियेतून गेला आहे. त्यांनी तर इतर कोणाही कम्युनिस्ट पक्षापेक्षा, पक्षाबाहेर असलेल्या लोकांकडूनही याबाबतच्या सूचना मागवल्या होत्या. त्याचाही विचार त्यांनी असे ठराव करताना केला आणि आता हे ठराव केवळ पक्षाचे राहिले नसून देशातील तमाम लोकांचे ते झाले, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे.

औरंगाबाद येथील भाकपाचे महाराष्ट्र राज्य सचिव कॉ. भालचंद्र कांगो यांची कोलम अधिवेशनात राष्ट्रीय पातळीवर सेक्रेटरीयेट सदस्य म्हणून तसेच प्रा. राम बाहेती यांची नॅशनल कौन्सिलचे सदस्य म्हणून निवड झाल्याबद्दल पक्षाने त्यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम ठेवला होता. कोलमच्या ठरावाचा संदेश जिल्ह्यातील जनतेपर्यंत पोहाचवावा हाही त्या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. सर्वच डाव्या पुरोगाम्यांना त्याचे निमंत्रण होते. मी ही त्या कार्यक्रमाला हजर होतो. त्यात त्यांनी कोलमचा संदेश म्हणून जे जाहीर केले ते आणि त्यांच्या पक्षाचे साप्ताहिक ‘युगांतर’मध्ये जे छापून आले, त्यानुसार “भारत एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करत आहे, हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहे. फॅसिझमची भीती ही काल्पनिक नाहीय. याची युती नवउदारवादी धोरणाबरोबर झाली आहे. डावे पक्ष व त्यांच्या जनसंघटनांनी या दोहोंविरोधात सातत्यपूर्ण संघर्ष केला पाहिजे. धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, विविधतेत एकता आदी मूल्यांना धोका निर्माण झाला आहे. याचा मुकाबला करण्यासाठी, संघाच्या कारवायांना रोखण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी शक्तींची व्यापक आघाडी निर्माण करणे गरजेचे आहे. डाव्या पक्षाची तर एकजूट हवीच, तो मूळ आधार आहेच, परंतु डाव्या, लोकशाहीवादी पक्ष संघटनांचा व्यापक मंच उभारणे गरजेचे आहे. भाकपला यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल.”

“काँग्रेसकडून भाजपकडे सत्ता आली म्हणजे केवळ एका बुर्झ्वा पक्षाकडून दुसऱ्या बुर्झ्वा पक्षाकडे सत्तेचे हस्तांतरण झाले असे नका समजू. ते तर आहेच, पण त्याहीपुढे कार्पोरेट घराणी, धर्मांध शक्ती, उजवी विचारसरणी यांची युती असलेल्यांचे हे सरकार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिकन साम्राज्यवादी शक्तीसोबत ही युती राहावी अशी व्यूहरचना आहे. फॅसिझमकडे याची वाटचाल आहे. म्हणून त्याचा मुकाबला निकराने करावा लागेल.

“विधीमंडळे व संसदेत आपले प्रतिनिधित्व अत्यंत दुर्बल आहे. निवडणुकांची व्यूहरचना करताना आपले प्रतिनिधित्व कसे वाढेल हे पाहिले पाहिजे. मजबूत पक्ष असल्याशिवाय हे अशक्य आहे. “भाकपला विश्वास आहे की, लोकशाहीवादी क्रांतीचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी अशा संघर्षातूनच आपण पर्याय निर्माण करू शकू. लोकशाहीवादी क्रांतीतून उद्याची समाजवादी व्यवस्था प्रस्थापित होईल. अर्थात, सध्याचे तातडीचे उद्दिष्ट म्हणजे संघाचे नियंत्रण असलेले हे भाजपचे सरकार घालवणे, त्याचा पराभव करणे हे आहे. समाजवाद आपले भवितव्य आहे.”

एकूणच या ठरावाचा उद्देश काय? तर काहीही करून भाजपचे सरकार पाडणे आणि त्यासाठी देशातील डाव्या पक्षाबरोबरच तमाम लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष पक्षांची व्यापक आघाडी बांधणे. पण ही आघाडी किती व्यापक करायची, त्याला काही मर्यादा त्यांनी आखलेली दिसत नाही.

यासाठी त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस अथवा तत्सम पक्षाची नावे घेतलेली नाहीत. तो भाग त्यांनी मुद्दामून मोघम ठेवला आहे. ज्या त्या राज्यातील कार्यकर्त्यांनी आपापल्या सोयीने त्याचा अर्थ लावायची मोकळीक या ठरावाने दिली आहे. किंबहुना या ठरावात कम्युनिस्ट म्हणून वर्गीयदृष्ट्या विचार करण्याऐवजी पक्षीयदृष्ट्याच विचार केला असल्याचे दिसून येते. कारण ही व्यापक आघाडी पक्षाची असावी की, कष्टकरी वर्गाची असावी, ती वरून असावी की खालून असावी, याचा कोणताही उल्लेख ठरावात नाही.

उद्देश म्हणून भाजपला पाडा ही या ठरावाची जमेची बाजू आहे. पण त्यांना पाडल्यानंतर सत्तेवर कोण येणार, याचा फारसा गांभीर्याने विचार केला नाही, ही ठरावाची कमकुवत बाजू आहे. किंबहुना कोणीही आले तरी चालेल, पण भाजपला पाडा हेच एकमेव उद्दिष्ट त्यांनी ठेवलेले दिसते. तसाच अर्थ त्यांच्या खालपर्यंतच्या सर्वच कार्यकर्त्यांनी घेतला असल्याचे गोंदिया-भंडारा लोकसभा पोटनिवडणुकीबाबतच्या निर्णयावरून दिसून येते. तेथील कार्यकर्त्यांना या ठरावाचा जो काही अर्थ लावायचा तो लावून त्यांनी भारीप-बहुजन महासंघाचे आदिवासी उमेदवार अॅड. एल.के. मडावी यांना पाठिंबा न देता, पूर्वी तीन वेळा भाजपकडूनच निवडून आलेल्या, पण आता राष्ट्रवादीने तिकीट दिलेल्या, खैरलांजी प्रकरणात आरोपींना सर्वतोपरी मदत करणाऱ्या (कारण त्यावेळी ते भाजपचे आमदार होते) मधुकर कुकडे यांना पाठिंबा दिला आहे. तसे लेखी प्रसिद्धीपत्रकच माध्यमांना दिले आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘अनुसूचित जातीजमाती आणि अल्पसंख्याक समुदायावर जातीय आणि धर्मांध हल्ल्यांची श्रृंखला थांबण्याचे नावच घेत नाही.’ हे खरे आहे.

पण मग यात काय राष्ट्रवादीवाले मागे आहेत? तसे भंडारा गोंदियाच्या कार्यकर्त्यांना वाटत असल्यास त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील अशा अन्याय अत्याचाराच्या प्रकरणांवर आणि त्यातही एकेकाळी कम्युनिस्टांचा बालेकिल्ला असलेल्या नगर जिल्ह्यातील दलित अत्याचारांच्या प्रकरणाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पुढे ते म्हणतात, ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आपल्या राजकीय पार्टी लाईननुसार देशाला वाचवण्यासाठी, शेतकरी आणि कामगारांना वाचवण्यासाठी, तसेच सांप्रदायिक सद्भावना टिकवण्यासाठी सर्व डावे, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी, पुरोगामी पक्षाच्या संयुक्त एकजुटीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना भाजपचा पराभव करण्यासाठी सक्षम लोकशाहीवादी पक्षाच्या उमेदवाराच्या समर्थनाची भूमिका लक्षात घेता या मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार मधुकर कुकडे यांचे समर्थन करून त्यांना विजयी करण्याचे निवेदन मतदारांना करण्यात येत आहे.’

या ठिकाणी ‘भाजपचा पराभव करण्यासाठी सक्षम लोकशाहीवादी पक्षाच्या उमेदवाराच्या समर्थनाची भूमिका’ ठरावात कोठे मांडली आहे, हे माझ्यातरी लक्षात आले नाही. त्याचा खुलासा त्या पक्षाच्या कोणाही कार्यकर्त्यांनी केल्यास माझे अज्ञान दूर होऊ शकेल, म्हणून मी तशी अपेक्षा ठेवतो.

आणखी असे की, ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराला गोंदिया-भंडाऱ्याच्या कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा दिला आहे आणि तो भाजपला पाडण्याच्या एकमेव शुद्ध हेतूने दिला आहे, त्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बिनशर्त पाठिंब्यावर सध्याचे महाराष्ट्रातील सरकार टिकून आहे. ज्या भाजपचा पराभव राष्ट्रवादीच्या मार्फत करायचा तो राष्ट्रवादी मात्र भाजपचे अख्खे महाराष्ट्र सरकार तारून नेत आहे, याचेही राजकीय भान या कार्यकर्त्यांनी ठेवू नये, याला काय म्हणावे? आणि त्यावरही कडी म्हणजे या कार्यकर्त्यांच्या निर्णयाच्या बाजूने केंद्र व राज्यातील पक्षाचे जबाबदार पदाधिकारी ठामपणे उभे आहेत. तेही या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत, ही जास्तच चिंताजनक बाब आहे.

सध्या राज्यात व देशात जे निवडणुकांचे राजकारण चालू आहे, त्यामध्ये कोण व कधी भाजपचा उमेदवार आहे व कोण काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा आहे, कोण, कधी व कोणत्या पक्षात जाईल याचे काहीही सोयरसुतक कोणालाच नसते. पण याचे भान निदान डाव्या पक्ष कार्यकर्त्यांनी तरी ठेवले पाहिजे.

याचे कारण, असा पाठिंबा दिल्यानेच केवळ राष्ट्रवादी निवडून येईल वा भाजपचा किंवा भारीपच्या उमेदवाराचा पराभव होईल असे नाही. कदाचित याच्या उलटही निर्णय लागू शकेल. आपल्या पाठिंब्याची ताकद असून असून किती असणार ते या निर्णयाचे समर्थन करताना कॉ. बाहेतींनी आकडेवारी देऊन सांगितले आहे. पण या निर्णयातून पक्ष ठरावाचा जो संदेश समाजापर्यंत गेला आहे, तो कन्हैय्या कुमारने घोषित केलेल्या ‘जय भीम- लाल सलाम’ या ‘दलित-श्रमिक’ एकजुटीच्या भावनेला तडा देणारा आहे.

रोहित वेमुलाची संस्थात्मक हत्या प्रकरणापासून तर जेएनयु प्रकरण, आंबेडकर भवन पाडापाडीपासून तर भिमा कोरेगाव हल्ल्यापर्यंतचे अनेक लढे अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्त्वाखाली दलित-श्रमिकांनी, भारीप-बहुजन व कम्युनिस्टांनी एकत्रितपणे व चांगल्या प्रकारे लढवले आहेत. अशी दलित-श्रमिकांची एकजूट न पाहवल्या जाणाऱ्या शक्ती महाराष्ट्रात आहेत. त्या केवळ शत्रुपक्षातच आहेत असे नाही, तर मित्र पक्षातही आहेत. या मुद्यावरून खुद्द बाळासाहेब आंबेडकरांवरही टीका करणाऱ्या ‘महान’ व्यक्ती महाराष्ट्रात आहेत. या निर्णयामुळे त्यांच्या हाती ‘कोलीत’ दिल्यासारखे झाले आहे.

हे कोलित घेतलेले लोक माकपने तेथे भारीपच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे. तेथील भारीपच्या प्रचारासाठी कॉ. संभाजी भगत व त्यांचे कलापथक ठिकठिकाणी कार्यक्रम घेत आहेत. एल्गार परिषद आयोजित करणारेही बहुसंख्य कम्युनिस्टच असून त्यांचाही या उमेदवारीला पाठिंबाच आहे. अशा सर्व बाबीकडे दुर्लक्ष करून विरोधक अपप्रचार करीत आहेत की, ‘पहा आम्ही तर म्हणतच होतो की, या कम्युनिस्टांनी खुद्द डॉ-बाबासाहेब आंबेडकरांचा मुंबई येथील निवडणुकीत पराभव केला होता, हे तर बाळासाहेब आंबेडकर आहेत आणि भंडारा गोंदियातील निवडणूक आहे. यांच्यापासून नेहमी सावध राहिले पाहिजे, ऐन वेळेवर हे घात करत असतात.’

अशा चर्चा त्यांनी सुरू केल्या आहेत. जणू काही भाकपशिवाय या देशात दुसरे कोणी कम्युनिस्टच नाहीत. अशा प्रकारे दूषित झालेल्या या वातावरणात कॉ. सचिन माळी म्हणतात, त्याप्रमाणे जर अजूनही वेळ गेली नसेल तर भाकपने राष्ट्रवादीचा पाठिंबा काढून घेऊन तो भारिप बहुजन महासंघाच्या अॅड. एल. के. मडावी यांना द्यावा. म्हणजे मग (मान्य असेल तर) चुकीची दुरुस्ती तरी होईल. अन्यथा ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा इतिहास म्हणजे चुका करण्याचा, नंतर त्या मान्य करण्याचा, परंतु त्या दुरुस्त न करण्याचा इतिहास आहे.’

या परंपरेला छेद दिला जातो की, ती कायम राखली जाते, हे सर्वस्वी भाकपच्या राज्य नेतृत्वावरच अवलंबून आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................