निर्लज्जम सदासुखी!

सगळ्या घरात होतात तसे सायली म्हणजे- आमच्या कन्येचे, लहानपणी आईशी रुसवे-फुगवे होत असत. ‘इतका हट्ट करतेस, लाज नाही वाटत तुला?’ असं म्हणत आई रागावली किंवा रुसली की, मध्यस्थीसाठी येणाऱ्या रडवेल्या कन्येला एक जालीम उपाय मी शिकवला होता- आईजवळ जायचं, तिची पापी घ्यायची आणि ‘निर्लज्जम सदासुखी’ म्हणायचं! त्या निरागस पापीत आई विरघळत असे. तिचा रुसवा पळून जात असे. हे आठवायचं कारण म्हणजे, कर्नाटक विधानसभा आणि राज्यातील विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमितानं जी काही ‘जोडतोड’ सुरू झाली, त्याबद्दल दोन आठवड्यापूर्वी ‘विधिनिषेधशून्यता’ असा शब्दप्रयोग केला होता. आता निकालानंतर जे काही समोर येतं आहे, त्यातून आपल्या देशातली राजकारण्याची जमात सर्वांत ‘निर्लज्ज’ आणि म्हणूनच खरंच ‘सदासुखी’ असावी, असं म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.

कर्नाटकात जे काही घडलं त्यावरून भाजप, काँग्रेस आणि जनता दल या तिन्ही पक्षांना राजकीय नीतीमत्ता, निष्ठा आणि अधिष्ठान यांच्याशी काहीही घेणंदेणं उरलेलं नाही; सत्ता प्राप्तीसाठी हे तीनही पक्ष निर्लज्जपणाच्या एकाच पातळीवरचे आहेत, हे स्पष्ट झालेलं आहे. स्वातंत्र्यानंतर या देशात आजवर जे काही चांगलं आणि विधायक घडत आलेलं आहे, या देशाची जी काही प्रगती झालेली आहे, त्याचं श्रेय काँग्रेसला आहे आणि संसदीय लोकशाहीचा जो काही संकोच झालेला आहे, जे अनिष्ट पायंडे राजकारण, सत्ताप्राप्ती आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी पडले किंवा ठरवून पाडले गेलेले आहेत, त्यासाठीही काँग्रेस हा पक्ष आणि या पक्षाचे एकजात सर्व नेते जबाबदार आहेत. सत्ताप्राप्ती आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आज ज्या काही भल्या-बुऱ्या उचापती करतो आहे; त्यांची चाकोरी गेल्या साठ वर्षात काँग्रेसने आखून ठेवलेली आहे. जे करायला काँग्रेसला साठ वर्षे लागली, ते अवघ्या चार वर्षात करून दाखवण्याचा भीम पराक्रम भाजपने केलेला आहे, हाच जो काही आहे, तो या दोन पक्षातील ‘डिफरन्स’ आहे!

निवडणुकीच्या निकालानंतर जो पक्ष सर्वांत मोठा असेल, त्याला सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करण्याचा प्रघात आहे; तो काही कायदा नाही हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. मात्र असं निमंत्रण राज्यपालांकडून मिळण्याआधी सत्ताप्राप्तीचा दावा लेखी करावा लागतो; (जो की काँग्रेसनं गोवा आणि अन्य राज्यात केलेला नव्हता.) कर्नाटकच्या घटनेकडे भक्त किंवा विरोधक म्हणून न बघता इतिहासात काय घडलेलं आहे, याचा आधार घेऊन डोळसपणे बघायला हवं. इतिहास विसरून अशा घटनांचा घेतला जाणारा आढावा कधीच अचूक नसतो. १९६७ साली राजस्थान विधानसभेत आता कर्नाटकात निर्माण झाली, तशीच स्थिती निर्माण झाली तेव्हा काय घडलं होतं?

तेव्हा राजस्थान विधानसभेच्या १८४ जागा होत्या आणि काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार ८८ जागी विजयी झाले होते. म्हणजे बहुमतासाठी काँग्रेसकडे ५ जागा कमी होत्या. लगेच काँग्रेस विरोधक असणारे नवनिर्वाचित ९५ विधानसभा सदस्य एकत्र आले आणि त्यांनी एक संयुक्त आघाडी स्थापन करून सत्ता स्थापनेचा दावा केला. या संयुक्त आघाडीत भारतीय कम्युनिस्ट आणि तत्कालिन जनसंघ हे एकमेकांचे कट्टर विरोधक पक्ष मांडीला मांडी लावून सोबत होते (जनसंघ म्हणजे आजच्या भाजपचा मूळ निर्माता!). इकडे काँग्रेसचे मोहनलाल सुखाडिया यांनीही निकालानंतर सर्वांत मोठा पक्ष आपला असल्याकडे लक्ष वेधत सरकार स्थापन करण्याचा दावा राज्यपालांकडे केला. सत्तेचा लोलक कुणीकडे झुकतो याबद्दल उत्कंठा निर्माण झाली.

राजस्थानचे राज्यपाल तेव्हा डॉ. संपूर्णानंद होते. त्यांनी सभागृहातला सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित केलं. विरोधक रस्त्यावर आले. लोकांचा पाठिंबा मिळाला. मोठं जन आंदोलन उभं राहिलं. ते लगेच तीव्र झालं. आंदोलन नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसाना कराव्या लागलेल्या गोळीबारात ९ लोक ठार झाले. राजधानी जयपूरमध्ये संचारबंदी लागू करावी लागली. (बहुदा या संचारबंदीच्याच काळातच) मोहनलाल सुखाडिया यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, एवढेच नव्हे तर बहुमत सिद्ध करण्याच्या काळात संयुक्त आघाडीतील काही सदस्य फोडले (तेव्हा पक्षांतर विरोधी कायदा नव्हता) आणि त्यांच्या बळावर सभागृहात बहुमत सिद्धही केलं. तेव्हा पक्षांतर करणारे पहिले सदस्य होते राम चरण आणि ते ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ असणाऱ्या जनसंघाचे होते!

उत्तर भारतात नंतर फोफावलेल्या ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृतीत राम चरण यांचं नाव आदरानं प्रात:स्मरणीय घेतलं जातं. त्यानंतर जनता पक्षाचं हरियाणातील भजनलाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पक्षाच्या आमदारांसह ‘पावन’ करून घेण्याचा पराक्रम काँग्रेसन केलेला आहे... काँग्रेसच्या ‘उच्च’ परंपरेची अशी अनेक उदाहरणं देता येतील!

आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, कर्नाटकातील जनतेनं कोणत्याच पक्षाला निर्णायक कौल दिलेला नव्हता, तरी भाजप सभागृहातील मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आलेला होता, ही वस्तुस्थिती आहे. २०१३च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत नेमकं असंच घडलं होतं. भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या तरी पक्षानं सत्ता स्थापनेचा दावा न करण्याचा शहाणपणा दाखवला होता. अर्थात तेव्हा पक्षात मोदी-शहा या दुक्कलीचं नव्हे, तर समंजस लोकांचं नेतृत्व होतं. कर्नाटकात येडियुरप्पा यांनी सत्ता ‘काबीज’ करण्याची जी काही कृती केली, ती कशी घिसाडघाई होती, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं सिद्ध झालं आणि भाजपवर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळलं की, असंच होतं आणि यापुढेही होतच राहणार आहे!

जनता दल आणि काँग्रेस यांच्या युतीबद्दल माध्यमांतले राजकीय विश्लेषक, विचारवंत, तज्ज्ञ (वापरला गेलेला शब्द तज्ञ!) यांनी तोडलेले तारे किव करण्यापलिकडचे होते. कारण त्या ताऱ्यांना इतिहासातील दाखल्यांची चमक नव्हती. सेना-भाजप युतीचा १९९५तला संदर्भ तर पूर्ण चुकीचा होता. कर्नाटकातील जनता दल आणि काँग्रेस आघाडी जशी १९९५मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपची निवडणूकपूर्व युती होती तशी नव्हती. निकालानंतर सरकार स्थापनेच्या लालसेतून ती तयार झालेली होती. म्हणूनच महाराष्ट्राचे तत्कालिन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी तेव्हा सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसला नव्हे, तर सेना-भाजप युतीला सरकार स्थापनेची आणि बहुमत सिद्ध करण्याची संधी आधी दिली होती, याचा विसरच या राजकीय विश्लेषक, विचारवंत, तज्ज्ञांना पडला.

कर्नाटकात काँग्रेस आणि जनता दल एकमेकांच्या विरोधात लढले होते. जनता दल म्हणजे भाजपची ‘सेकंड टीम’ आहे, असा दावा काँग्रेसकडून वारंवार केला गेलेला होता. सत्तेची अगतिकता अशी की, त्याच जनता दलाकडे काँग्रेसला नाक घासत जावं लागलं. जास्त जागा मिळालेल्या असूनही मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडावं लागलं आणि दोनऐवजी एकाच उपमुख्यमंत्रीपदावर समाधान मानावं लागलं.

राजकीय नीतीमत्ता, साधनशुचिता, निष्ठा वगैरे झूट असून सत्ता हेच अंतिम सत्य आहे, याची प्रचीती कर्नाटकी सत्ता नाट्यांतून दिसून आली. त्याला कुणी निर्लज्जपणा म्हटलं तरी त्यातच सदासुख आहे, हे कर्नाटकी राजकारण्यांना चांगलं ठाऊक होतं. खरं तर कर्नाटकच्या राज्यपालांनी कोणत्याच पक्षाला बहुमत नाही, हे स्पष्ट दिसत असताना राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करायला हवी होती, पण ते घडलं नाही आणि या राजकीय नाट्यात राज्यपालपदाचीही अवहेलनाच झाली. 

महाराष्ट्रात विधान परिषद निवडणुकीत जे काही घडलं ती राजकीय विश्लेषक, विचारवंत, तज्ज्ञ म्हणतात, त्याप्रमाणे राजकारणाची नवी समीकरणे वगैरे काहीही नसून तो सगळा पैशाचा उबग आणणारा खेळ आहे. म्हणूनच निर्लज्जपणाचा कळस आणि लोकशाहीचे ते निघालेले धिंडवडे आहेत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. ज्येष्ठांचं सभागृह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विधान परिषदेत केवळ ‘लक्ष्मी’ दर्शनाच्या जोरावर राजकारण म्हणजे काय याची बाराखडीही अद्याप ठाऊक नसणारा तरणाबांड निवडून येतो, याला लोकशाहीतली नवी समीकरणे म्हणणाऱ्यांची किव करण्यापेक्षा वेगळा तरणोपाय उरत नाही. कोकणात शिवसेनेविरुद्ध सर्व पक्ष एकत्र येतात, नाशकात शिवसेनेच्या उमेदवाराला आणि सर्व पक्षातील मतदार पाठिंबा देतात, परभणीत तुटपुंज्या मतांच्या आधारावर शिवसेनेचा उमेदवार विजयी होतो, वर्धा-चंदपूर मतदार संघात भाजपच्या तोंडी फेस येतो, मतांची सर्वपक्षीय फूट होते, अमरावतीत तर काँग्रेसची शंभराहून जास्त मते फुटतात, हे राजकारण नसून यामागे केवळ ‘लक्ष्मी’वरची अव्यभिचारी निष्ठा आहे, हे समजण्याइतकं भारतीय समाजमन अजून शाबूत आहे.

विधान परिषद आणि राज्यसभा निवडणुकीत आजवर जे काही अशिष्ट आणि अनिष्ट घडलं, ते हिमनगाचं टोक होतं, हेच या निकालातून समोर आलेलं आहे. लोकशाहीचं इतकं उच्चांकी अवमूल्यन याआधी कधीच घडलं नव्हतं. तरीही यालाच लोकशाही समजून सदासुखी असणारे निर्लज्ज आहेत, यात शंकाच नाही. 

हा मजकूर वाचल्यावर तो ‘ओके’ करताना पत्रकार पत्नी मंगला म्हणाली, ‘इतके शब्द खर्च करून हे सांगण्याऐवजी ‘राजकारणी बदफैली झाले आहेत’, एवढंच लिहिलं असतं, तरी पुरेसं होतं!’ 

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................