‘परमाणू’ : वास्तव घटनेचं अति सुलभीकरण

१९७४ साली इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात केल्या गेलेल्या अणुबॉम्बच्या चाचण्या जगासाठी ‘भारत अण्वस्त्रधारी देश’ म्हणून ओळखण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या. मात्र परत एकदा चाचण्या करण्यासाठी चोवीस वर्षं वाट बघावी लागली. मधल्या काळात खूप घटना भारतात घडल्या. आणीबाणी, इंदिरा व राजीव गांधींची हत्या, आर्थिक उदारीकरण, बाबरी मशिदीचा पाडाव, किल्लारीचा भूकंप, मुंबईतले बॉम्बस्फोट आणि नंतर उसळलेल्या दंगली वगैरे. हा सर्व इतिहास झाला. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचं सरकार जाऊन काही काळाकरता अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार आलं, तेव्हा मात्र त्यांनी १९९८ मध्ये पुन्हा एकदा पोखरणलाच अणुबॉम्बच्या चाचण्या यशस्वीरित्या पार पाडल्याचं जगाला सांगितलं. त्या चाचण्या करण्यासाठी कोणती काळजी घेण्यात आली आणि खासकरून पाकिस्तान व अमेरिकेच्या डोळ्यात धूळ कशी फेकण्यात आली, हे दाखवण्याचा थ्रिलरच्या अंगानं केलेला प्रयत्न म्हणजे नुकताच प्रदर्शित झालेला अभिषेक शर्मा दिग्दर्शित ‘परमाणू : द स्टोरी ऑफ पोखरण’ हा सिनेमा.

साल १९९५. इंजिनिअर असणारा व प्रशासनात एका पदावर असणारा अश्वत रैना (जॉन अब्राहम) पंतप्रधानाच्या स्वीय सचिवांच्या बैठकीत आपण अणुबॉम्बच्या चाचण्या परत करायला हव्यात, असं ठासून सांगतो. त्यासाठी काय करावं लागेल याची एक फ्लॉपी डिस्क त्यांना देतो. ते त्याच्या आवेशपूर्ण बोलण्यानं भारावून जाऊन त्याला पंतप्रधानांसाठी एक अहवाल तयार करायला सांगतात. तो तयार करून देतो, पण कुणी दुसराच त्याचं श्रेय घेऊन त्याच्या अहवालातील गोष्टी पूर्ण न वाचताच एक चाचणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करतो. त्यांचा प्रयत्न अयशस्वी ठरतो, ते अमेरिकेच्या हेरगिरी करणाऱ्या उपग्रहांनी घेतलेल्या छायाचित्रांनी व त्यांनी ते जगासमोर मांडल्यानं. भारताची छी:थू होते. त्याचा ठपका अश्वतवर ठेवला जातो. त्याला नोकरीवरून काढून टाकलं जातं. नैराश्यानं ग्रासलेला अश्वत मसुरीला खगोल-भौतिक शास्त्रज्ञ असणारी पत्नी (अनुजा साठे) व मुलासह राहायला जातो. नैराश्येतून बाहेर येण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणाऱ्या मुलांना शिकवायला लागतो. यातच तीन वर्षं निघून जातात.

१९९८ साल उजाडतं. जुनं सरकार जाऊन वाजपेयींचं सरकार येतं. सत्तेत आल्या आल्याच त्यांचे स्वीय सचिव हिमांशू शुक्ल (बोमन इराणी) १९९५ साली केलेली चूक सुधारायची म्हणून ठरवतात. अश्वतला पाचारण करून अणुबॉम्बची चाचणी करण्यासाठी त्याची योजना योग्य होती आणि ती राबवणं गरजेचं असल्याचं सांगतात. सुरुवातीला दुखावला गेलेला अश्वत लागलीच तयार होतो. लगोलग एका चमूची बांधणी करायला लागतो. त्याच्या मनात असणाऱ्या योजनेची हळूहळू पायाभरणी व्हायला लागते.

दिग्दर्शक अभिषेक शर्मा यांचा हा चौथा सिनेमा. ‘तेरे बिन लादेन’मधून पदार्पण करणाऱ्या शर्मांनी ओसामा बिन लादेन व अमेरिकेच्या ‘वॉर ऑन टेरर’ची खिल्ली उडवत एक चांगला सिनेमा दिला होता. त्यानंतर आलेले त्याचा सिक्वेल ‘तेरे बिन लादेन : डेड ऑर अलाइव्ह’ व ‘द शौकीन्स’ तितके प्रभावी नव्हते. ‘परमाणू’सुद्धा या आधीच्याच दोन सिनेमासारखाच झालाय. याची असंख्य कारणं आहेत. मुख्य मुद्दा आहे विषयाच्या निवडीचा. त्यांनी व अभिनेता-निर्माता जॉन अब्राहम यांनी १९९८ चीच घटना का निवडली, हे ओळखायला तज्ज्ञाची गरज नाही. घटना कुठली घ्यावी किंवा आपल्या विचारसरणीला अनुसरूनच कथा-पटकथा रचावी, याचं पूर्ण स्वातंत्र्य निर्माता-दिग्दर्शकांना आहे. अपेक्षा आहे त्यात असणाऱ्या त्रयस्थतेची. ही कथा त्रयस्थपणे घटनेकडे बघते का; तर नाही. तर तिला वर्तमानकाळातल्या देशभक्ती व राष्ट्रवादाची जोड देण्यात येते. त्यामुळे मूळ थरारक असणारी घटना अदृश्यपणे राजकीय मत प्रदर्शन करण्याचं मैदान वाटतं. ज्यामुळे त्यातील उत्तम सिनेमाचा ऐवज बाजूला राहतो आणि देशभक्ती ही कर्तृत्वापेक्षा मोठी असते, असा एक संदेश कळत-नकळतपणे दिला जातो.

मूळ घटनेतच थ्रिलरचा ऐवज ठासून भरलाय. भारतानं अमेरिकेच्या व पाकिस्तानच्या नाकावर टिच्चून त्यांच्या नकळत अणुबॉम्ब चाचणी यशस्वी करून दाखवणं हे वास्तवच काल्पनिक कथेपेक्षा उत्कंठावर्धक व रोचक आहे. त्यामुळे त्याचं यथार्थ चित्रणही खिळवून ठेवायला पुरेसं आहे. पण दिग्दर्शक शर्मा व त्यांचे पटकथाकार सायवीन क्वाड्रस-संयुक्ता चावला शेख एक काल्पनिक कथा घेतात. मूळ घटनेत भाग घेणाऱ्या वैज्ञानिक व सैन्यातल्या मंडळींची नावं बदलून त्यांना काल्पनिक पात्रं बनवतात. यातील अश्वत हा नायक असल्यानं त्याची कौटुंबिक पार्श्वभूमी व इतर गोष्टींना महत्त्व देतात. चमूतील इतर पात्रं त्या-त्या क्षेत्रातली तज्ज्ञ मंडळी घेतात, ज्यांना काही ना काही पुरस्कार मिळालेले आहेत किंवा त्यांनी देशातच संशोधन करायचं म्हणून नासासारखी प्रलोभनं लाथाडली आहेत. ही पात्रांची पार्श्वभूमी सांगण्याची का गरज पडली हे कळायला मार्ग नाही. ते वैज्ञानिक इथंच काम करत असतील तर ते पुरेसे राष्ट्रवादीच आहेत. परत त्यांनी ‘मी या देशासाठीच काम करणार’ असं म्हणायची गरज नाही. इथंच वास्तवातील घटनेच्या सुलभीकरणाची प्रक्रिया सुरु होते.

जर १९९८ चीच घटना वापरायची आहे, हे निर्माता-दिग्दर्शकांनी ठरवलंय म्हटल्यावर काल्पनिक पात्रांची निर्मिती करायचीच कशाला हा उप-प्रश्न उपस्थित होतो. मूळ लोक म्हणजे माजी राष्ट्रपती व त्यावेळचे वैज्ञानिक ए. पी. जे. अब्दुल कलाम व त्यांचे सहकारी पात्रं म्हणून घेतली असती तरी चाललं असतं. विद्यमान सरकारनं आक्षेप घेण्याचं काहीही कारण उरलं नसतं. त्यांच्याच पूर्वाश्रमीच्या पंतप्रधानांच्या काळात हे घडलेलं असताना.

सुरुवातीचा परिचय करून देण्याचा भाग संपल्यावर पटकथा मूळ घटना खूप जलद गतीनं घडली आणि भारताला चाचणी करण्यासाठी वेळच मिळाला नाही, तरीही त्यानं ती यशस्वी करून दाखवली, अशी एक चौकट स्वतः भोवती घालून घेते. त्यामुळे चाचणीच्या आधी एका महिन्यात सर्व काही घडतं असं सिनेमा दाखवतो. अशा पद्धतीनं स्वतःभोवती बंधन लादून घेतल्यामुळे सिनेमाला पात्रांच्या वाढीला किंवा घटनेतील ताणतणाव प्रेक्षकांपर्यंत पोचवायला वेळच उरत नाही. मग दिग्दर्शक काय करतात, तर घटनांची मालिका एकानंतर एक सादर करतात. त्यामुळे ‘अरे, इतक्या लवकर सगळं घडलं होय’ असा विचार प्रेक्षक करतो.

कथानकाला वेळेचं बंधन असेल तर असलेल्या वेळेतील ताण प्रेक्षकांनासुद्धा जाणवायला हवा. इथं ते होत नाही. कारण दिग्दर्शक त्याच्याकडे असणाऱ्या संकलन, साउंड इफेक्टस, पार्श्वसंगीत, छायाचित्रण, कलादिग्दर्शन वगैरे आयुधांचा वापर पुरेशा प्रभावीपणे करत नाही. ज्या प्रसंगात ताण निर्माण होणं किंवा त्याला उठाव मिळणं अपेक्षित आहे, तिथं ते अतिशय सपाट पद्धतीनं दाखवलं जातं किंवा त्याला पार्श्वसंगीताची जोड दिली जाते. पार्श्वसंगीताचा वापर हा प्रसंगानुसार कमी-जास्त असावयास हवा. इथं तो काही प्रसंगात उगाच वापरलाय असं वाटतं.

तसंच पटकथा अश्वतभोवतीच सगळ्या घटना घडवत असल्यामुळे इतरांना वाव मिळत नाही. निव्वळ नीरव शांततासुद्धा ताण निर्माण करण्यासाठी किंवा प्रसंगाचं गांभीर्य पोचवण्यासाठी प्रभावी ठरते. शर्मा ते करत नाहीत. परिणामस्वरूप सिनेमा उत्कंठावर्धक होत नाही.

अभिनयात बोमन इराणी व योगेंद्र टिकू लक्षात राहतात. अनुजा साठेंना जॉन अब्राहम नंतर सर्वांत जास्त वाव मिळाला आहे. त्यांनी चांगली साथ दिली आहे. जॉन अब्राहम अभिनयासाठी नावाजलेला कधीच नव्हता. यातही त्याच त्याच्या पूर्वीच्या मर्यादित अभिनयाची पुनरावृत्ती होते. निर्माता असल्यामुळे मुख्य भूमिकेत त्यानेच असावं हे पात्राला मारक ठरलंय. अश्वत हा साधा इंजिनिअर आहे, सैन्यातला अधिकारी नाही. त्यामुळे एखादा सर्वसामान्य भारतीय वाटणारा अभिनेता भूमिकेला योग्य ठरला असता. जसं अब्राहमचीच निर्मिती असणाऱ्या ‘विकी डोनर’मध्ये आयुष्यमान खुरानाला घेऊन शुजीत सरकारनी दाखवून दिलं होतं.

वर्तमानकाळात देशभक्ती, राष्ट्रवादसारख्या संकल्पनांची व्याख्या नव्यानं कराव्या लागाव्यात इतकं वातावरण बदललं आहे. सिनेमात त्याचं प्रतिबिंब उमटणं साहजिक आहे. काळानुसार ते होणं हेही काळाला अनुसरूनच, पण या संकल्पना कोणत्या पद्धतीनं प्रेक्षकांसमोर मांडल्या जातात, यावर त्याचं मूल्यमापन ठरवावं लागतं. वर म्हटल्याप्रमाणे त्रयस्थता हा सर्जनशीलतेचा पाया असतो. आपला कल विशिष्ट विचारसरणीला कथेद्वारे केंद्रित करणारा असेल तर आपल्यावर जबाबदारी येते, ती पुरेसं त्रयस्थ राहण्याची. कारण शेवटी सिनेमा हा दोन्ही बाजूकडील लोकांकडून बघितलं जाणारं माध्यम. अशा वेळी तर ही त्रयस्थता जितकी विषयवस्तूला प्रभावीपणे मांडायला उपयोगी पडते, तितकीच ती सिनेमाच्या वाढीलाही कारणीभूत ठरते. दुर्दैवानं अब्राहम-शर्मा जोडीचा हा सिनेमा त्यांच्या वैचारिक बैठकीचा कल प्रभावीपणे मांडत असला तरी तो सिनेमाच्या वाढीला पोषक ठरलेला नाही, हे खेदानं म्हणावं लागतं.

.............................................................................................................................................

लेखक विवेक कुलकर्णी सिनेअभ्यासक आहेत.

genius_v@hotmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................