मारेकरी : पुस्तकांचे, विचारांचे आणि लोकशाहीचेही

मराठी विश्वकोशात सेन्सॉरशिप वा अभ्यवेक्षणविषयी पुढीलप्रमाणे नोंद आहे –

“सार्वजनिकरीत्या बोललेला, लिहिलेला किंवा मुद्रित झालेला शब्द किंवा शब्दसंहती त्याचप्रमाणे सार्वजनिक चित्र, प्रयोग वा अभिव्यक्ती यांचा समाजाचे संरक्षण, धोरण, सदभिरुची, धर्म किंवा नीती या गोष्टींवर होणारा परिणाम विचारात घेऊन करण्यात येणाऱ्या तपासणीला सर्वसाधारणत: ही संज्ञा वापरतात. सरकारने किंवा समाजाने काही गोष्टी आपत्तिकारक म्हणून ठरविलेल्या असतात. अशा गोष्टी पाहण्यावर, ऐकण्यावर व वाचण्यावर; त्याचप्रमाणे राजकीय, सामाजिक किंवा नैतिक व्यवस्थेस बाधक समजल्या जाणाऱ्या कोणत्याही अभिव्यक्तीवर प्रतिबंध घालणे अभ्यवेक्षणामुळे शक्य होते...अभ्यवेक्षण सरकारी व खाजगी असू शकते.’’

सरकारी व खाजगी या दोन्ही प्रकारच्या सेन्सॉरशिपची विश्वकोश पुढील चार प्रकारांत विभागणी करतो -

१) राजकीय अभ्यवेक्षण - राज्यनिष्ठेला अनुसरून प्रस्थापित सत्तेला हानी पोहोचू नये म्हणून करण्यात येणारं अभ्यवेक्षण. आपल्यावरील टीकेस प्रतिबंध घालण्याकरिता सरकार अशा अभ्यवेक्षणाचा उपयोग करते. हुकूमशाहीत वा सर्वंकष सत्तेखाली राजकीय अभ्यवेक्षण तीव्र स्वरूपाचं असतं.

२) धार्मिक अभ्यवेक्षण - विशिष्ट पंथाची किंवा धर्माची निष्ठा अनुसरून करण्यात येणारं अभ्यवेक्षण. प्रस्थापित धर्मास बाध येऊ नये म्हणून सरकार किंवा धर्मपीठ अशा अभ्यवेक्षणाचा स्वीकार करतं. आपल्या अनुयायांनी विशिष्ट पुस्तकं वाचू नयेत म्हणून पूर्वी कॅथलिक चर्च वेळोवेळी सूची (इंडेक्स लायब्ररियन प्रोहिबिटोरम) प्रसिद्ध करीत असे.

३) नैतिक अभ्यवेक्षण - प्रस्थापित सामाजिक नीति-मूल्यास हानी पोहोचू नये म्हणून करण्यात येणारं अभ्यवेक्षण. पाखंडी किंवा स्वैर विचारांच्या लेखकांच्या व कलाकारांच्या अनिष्ट विचारांचा परिणाम मुलांवर व लोकांवर होतो, असा अभ्यवेक्षकांचा विश्वास असतो. याच विचारसरणीतून ‘लेडी चॅटर्लीज लव्हर’, ‘श्यामा’ या कादंबऱ्या एके काळी आक्षेपार्ह ठरविण्यात आल्या होत्या.  विजय तेंडुलकर यांच्या ‘सखाराम बाइंडर’ या नाटकातील काही प्रसंग असेच आक्षेपार्ह ठरविण्यात आले आहेत.

४) आकादमिक अभ्यवेक्षण - देशाने स्वीकारलेली राज्यपद्धती व जीवनपद्धती सुरक्षित राखण्याकरिता करण्यात येणारं अभ्यवेक्षण. अमेरिकेच्या राज्यपद्धतीबद्दल अनादर दाखविणारी किंवा परकीय राज्यपद्धतीचा पुरस्कार करणारी शिकवण शालेय पुस्तकांतून असू नये, म्हणून पहिल्या महायुद्धानंतर अमेरिकेत शालेय पुस्तकांवर निर्बंध घालण्यात आले होते.

भारतात चित्रपट, नाटक यांच्यासाठी स्वतंत्र आणि प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळी सेन्सॉर बोर्डं आहेत. पण वर्तमानपत्रं, नियतकालिकं आणि पुस्तकं यांच्याबाबत मात्र अशा प्रकारचं कुठलंही बोर्ड वा सरकारी नियमन संस्था नाही. याचाच अर्थ असा की, या तिन्ही गोष्टी प्रकाशनाआधी सरकारी वा बिगरसरकारी अशा कुठल्याही संस्थेकडून सेन्सॉर करून घेण्याची गरज नाही. त्या तुम्ही थेट प्रकाशित करू शकता. अर्थात त्या कायद्याच्या विरुद्ध असतील, राजद्रोह करणाऱ्या असतील किंवा समाजातल्या काही घटकांमध्ये द्वेष वा संताप निर्माण करणाऱ्या असतील किंवा त्यांच्या धार्मिक भावनांना गालबोट लावणाऱ्या असतील तर त्याविरोधात फौजदारी कारवाईअंतर्गत सरकार प्रतिबंधात्मक उपाय योजू शकतं. पण त्याविरोधातही न्यायालयात दाद मागता येते. त्यामुळे तुम्ही सरकार, समाज, धर्म, राजकारण अशा सर्व क्षेत्रांवर, त्यातील चुकीच्या धोरणांवर टीका करू शकता, त्यावर लिहून शकता. एवढंच नव्हे तर देशातल्या सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या न्यायसंस्थेवरही टीका करता येते. ‘न्यायालयावर टीका करणारं पुस्तक बाळगणं व प्रकाशित करणं हा गुन्हा नाही’ असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ ऑगस्ट २०१३ रोजी दिला आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सरकारकडून बंदी आलेल्या किंवा जप्त केलेल्या पुस्तकांमागे शुद्ध राजकीय हेतू होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची होता होईल तो आणि करता येईल तेवढी गळचेपी करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्यामुळे त्या काळात सावरकरांपासून साने गुरुजींपर्यंत अनेकांच्या पुस्तकांवर बंदी आली होती. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला उच्चार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लेखन स्वातंत्र्य देण्यात आलं. त्यामुळे या काळात न्यायालयं, सरकार वा कुठलाही धर्म, समाज यांची चिकित्सा करणाऱ्या पुस्तकांमुळे जोपर्यंत गंभीर प्रकारची हानी होत नाही वा सामाजिक संताप निर्माण होत नाही, तोवर त्यावर बंदी घालता येत नाही, पण काही विषयच इतके संवेदनाशील, नाजूक असतात की त्याबाबतचे लेखन हे वादग्रस्त ठरतं- मग ते व्यक्ती, संस्था, व्यवस्था-कशाहीबाबत असो. त्यात सोयीच्या राजकारणाचाही मोठा भाग असतो. या अशा कारणांमुळे भारतात अधूनमधून कुठल्या ना कुठल्या पुस्तकावर सरकार, न्यायालयं वा सरकारबाह्य सेन्सॉरशिप यांच्याकडून बंदी येत असते. भारतातील प्रादेशिक भाषांतील पुस्तकं वगळून केवळ इंग्रजी पुस्तकांचीच चर्चा करायची ठरवली तरी त्यावर स्वतंत्र पुस्तक होईल, एवढी मोठी त्यांची संख्या आहे. किंबहुना दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू लायब्ररीचे माजी मुख्य ग्रंथपाल गिरजा कुमार यांनी ‘सेन्सॉरशिप इन इंडिया : विथ स्पेशल रेफरन्स टु द सॅटॅनिक व्हर्सेस अँड लेडी चॅटर्लीज लव्हर’ (१९९०), ‘द बुक ऑन ट्रायल : फंडामेंटलिझम अँड सेन्सॉरशिप इन इंडिया’ (१९९७) आणि ‘सेन्सॉरशिप इन इंडिया : स्टडीज इन फंडामेंटलिझम, ऑब्सेनिटी अँड लॉ’ (२००९) या पुस्तकत्रयीमध्ये भारतातील पुस्तकांवरील समांतर सेन्सॉरशिपचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.

अर्थात इंग्रजीमध्ये पुस्तकांवरील सेन्सॉरशिपविषयी बरीच पुस्तके लिहिली गेली आहेत... अजूनही जात आहेत. त्यातील काहींचा हा वानवळा –

१) ऑब्रे मेनेन यांच्या ‘द रामायना’ या पुस्तकावर हिंदूच्या भावना दुखावल्याने १९५६ मध्ये बंदी घालण्यात आली, तर काही वर्षांपूर्वी ‘द कलेक्टेड एसेज ऑफ ए. के. रामानुजन’ आणि पॉला रिचमन यांच्या ‘द मेनी रामायनाज : द डायव्हर्सिटी ऑफ द नॅरेटिव्ह ट्रेडिशन इन इंडिया’ या पुस्तकांमध्ये रामानुजन यांच्या कामाबद्दल वादग्रस्त मजकूर असल्यामुळे ती दिल्ली विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आली.

२) ‘टाइम’चे दिल्लीतील प्रतिनिधी अलेक्झांडर कॅम्पबेल यांच्या ‘द हार्ट ऑफ इंडिया’ (१९५८) या पुस्तकात भारतीय नोकरशाही आणि आर्थिक धोरणाची खिल्ली उडवण्यात आल्याने १९५९ मध्ये केंद्र सरकारने ते ‘किळसवाणं’ ठरवून त्यावर बंदी जाहीर केली.

३) महात्मा गांधींच्या हत्येस कारणीभूत ठरलेल्या सुरक्षाव्यवस्थेतील ढिसाळपणास जबाबदार असलेल्या व्यक्तींचे चेहरे उघड करणाऱ्या ‘नाइन अवर्स टू रामा’ या स्टॅनले वोलपर्ट यांच्या पुस्तकावर १९६२ बंदी आणण्यात आली.

४) १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाबाबतचे वादग्रस्त तपशील असल्याच्या कारणावरून बर्ट्रांड रसेल यांच्या ‘अनआर्म्ड व्हिक्टरी’ या पुस्तकावर १९६३मध्ये भारतात बंदी घालण्यात आली.

५) ‘लेडी चॅटर्लीज लव्हर’ हे डी. एच. लॉरेन्स यांचं पुस्तक ‘अश्लील’ ठरवून त्यावर भारतात १९६४ साली बंदी घालण्यात आली. १९६० मध्ये ती ब्रिटनमध्ये उठवण्यात आली तरी भारतात मात्र ती अजूनही कायम आहे.

६) व्ही. एस. नायपॉल यांचं ‘अॅन एरिया ऑफ डार्कनेस’ हे पुस्तक १९६४ मध्ये प्रकाशित झाल्यावर त्यावर ताबडतोब बंदी आली. कारण त्यामध्ये भारत आणि भारतीय लोक यांचं नकारात्मक चित्र रंगवण्यात आलं आहे, असा आक्षेप आहे.

७) ‘नेहरू : अ पॉलिटिकल बायोग्राफी’ (१९७५) या मायकेल एडवर्ड यांच्या पुस्तकात त्यांनी नेहरूंचं आयुष्य म्हणजे त्यांच्याहून अधिक मजबूत अशा अनेक व्यक्तिरेखांच्या अवलंबित्वाची मालिका होती, अशी थेट टिपणी केल्याने ते बंदीत अडकले होतं, तर फ्रेंच इतिहासकार आणि अर्थतज्ज्ञ चार्ल्स बेटलहीम यांच्या ‘इंडिया इंडिपेंडंट’मध्ये भारत सरकारच्या धोरणांवर टीका असल्याने १९७६ मध्ये त्यावरही बंदी घालण्यात आली.

८) सलमान रश्दीच्या ‘सॅटॅनिक व्हर्सेस’वर १९८९ मध्ये बंदी आणणारा भारत हा पहिला देश होता. नंतर बंदी घालणाऱ्यांमध्ये मुस्लिम देशांची संख्या मोठी होती. मुस्लिमांच्या श्रद्धास्थानाविषयी आक्षेपार्ह मजकूर लिहिल्याबद्दल इराणच्या आयातुल्ला खोमेनी यांनी रश्दी यांना ठार मारण्याविषयी फतवा काढला होता.

९) ‘द प्रिन्स ऑफ पॉवर : किसिंजर अँड निक्सन इन द व्हाइट हाउस’ या अमेरिकन पत्रकार सेमूर हर्ष यांच्या पुस्तकात माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई हे सीआयएसाठी ‘स्टार परफॉर्मर’ असल्याचा गौप्यस्फोट केल्याने १९८३ मध्ये त्यावर तात्पुरती बंदी लादण्यात आली होती.

१०) ‘द पॉलिस्टर प्रिन्स : द राइज ऑफ धिरुभाई अंबानी’ या हमिश मॅकडोनाल्ड यांनी उद्योगपती धिरूबाई अंबानी यांच्या लिहिलेल्या अनधिकृत चरित्रात त्यांच्याबद्दल काही वादग्रस्त दावे असल्याने १९८८ मध्ये अंबानी कुटुंबाने या पुस्तकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली. त्यामुळे त्यावर आफत ओढवली होती.

११) ‘लज्जा’ (१९९३) या तस्लीमा नसरीन यांच्या कादंबरीवर बांगलादेशात आणि भारतातील काही राज्यांमध्ये बंदी घालण्यात आली. कट्टरपंथीयांनी तस्लिमा यांच्यावर काढलेल्या फतव्यामुळे त्यांना मायदेशातून परागंदा व्हावं लागलं.

१२) सलमान रश्दी यांच्या ‘द मूर्स लास्ट सायन’ (१९९५) या पुस्तकातील एका व्यक्तिरेखेचं बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी साम्य असल्याच्या गवगवा झाला. लगेच शिवसैनिकांनी त्याविरोधात निदर्शनं केली. परिणामी त्यावर भारतात तात्पुरती बंदी घालण्यात आली होती.

१३) अमेरिकन इतिहासकार जेम्स लेन यांच्या ‘शिवाजी : हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया’ या पुस्तकात शिवाजी महाराजांविषयी गर्हणीय मजकूर असल्याच्या आणि या पुस्तकासाठी त्यांना माहिती पुरवल्याच्या कारणावरून २००४ मध्ये पुण्याच्या भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर ‘सामाजिक तेढ वाढवण्याच्या’ कारणास्तव या पुस्तकावर महाराष्ट्रात बंदी घालण्यात आली. ही बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये उठवली. मात्र तरीही हे पुस्तक महाराष्ट्रात आणि भारतात पुस्तकांच्या दुकानातून गायब झालं आहे.

१४) मूळ अरेबिक भाषेत ‘द फरकान अल हक’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या आणि अल सैफी, अल महिदी अशी लेखकांची (टोपण)नावं असलेल्या या पुस्तकाचं ‘द ट्र फरकान : द ट्वेंटीफर्स्ट सेंच्युरी कुराण’ या नावानं अनिस सरोश यांनी इंग्रजी भाषांतर केलं होतं. हे इस्लामच्या मुक्तीचं शस्त्र असल्याचं लेखकानं म्हटलं होतं. हा इस्लाम नकली असल्याचे आणि अमेरिकन-इस्त्रायली धार्मिक नेत्यांचं हे कारस्थानी काम असल्याचं सांगून २००५ मध्ये त्याच्यावर भारतात बंदी घालण्यात आली.

१५) ‘इस्लाम अ कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिटिकल वर्ल्ड इनव्हेजन’ (२००७) या आर. व्ही. भसीन यांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानविषयक पुस्तकावर हिंदू-मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण होण्याचं कारण देत महाराष्ट्रात बंदी घालण्यात आली.

१६) जयश्री मिश्रा या अनिवासी भारतीय लेखिकेच्या ‘राणी’ (२००८) या झाशीच्या राणीच्या चरित्रावर उत्तर प्रदेश सरकारनं बंदी घातली.

१७) ‘जिना : इंडिया, पार्टिशन, इण्डिपेण्डन्स’ (२००९) या भाजप नेते जसवंत सिंह लिखित मोहम्मद अली जिना यांच्या चरित्रावर गुजरात सरकारनं ऑगस्ट २००९मध्ये बंदी घातली. जिना यांचं कौतुक करत सरदार वल्लभभाई पटेल यांची प्रतीमा मलीन केल्याचं कारण देत ही बंदी घालण्यात आली होती. मात्र गुजरात हायकोर्टानं डिसेंबर २००९मध्ये ही बंदी उठवली.

१८) 'ग्रेट सोल : महात्मा गांधी अँड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया' या जोसेफ लेलिविल्ड या अमेरिकन लेखकाच्या पुस्तकात महात्मा गांधींबद्दल अवमानकारक मजकूर असल्याबाबतची परीक्षणं अमेरिका व इंग्लंडमधील वृत्तपत्रांत छापून आल्यानंतर पुस्तकांबाबतच्या वादांनी पुन्हा एकदा उचल खाल्ली. महाराष्ट्र सरकारनं या पुस्तकावर बंदी घालण्याबाबत विचार सुरू असल्याचं म्हटलं, तर गुजरात सरकारनं एक पाऊल पुढे जात त्यावर बंदी घातलीही.

या काही उदाहरणांवरून स्वातंत्र्योत्तर भारतात अभिव्यक्ती आणि लेखन स्वातंत्र्य याबाबतीत नेमकी काय स्थिती आहे याची साधारण कल्पना यायला हरकत नाही. ही उदाहरणं केवळ इंग्रजी पुस्तकांचीच असली तरी अशीच परिस्थिती साधारणपणे मराठी, हिंदी, बंगाली, गुजराथी, कन्नड, तमीळ, तेलुगु यांसारख्या प्रादेशिक भाषांमध्येही आहे. महाराष्ट्रात तर एकेकाळी अश्लीलमार्तंड कृष्णराव मराठे यांनी लेखकांना न्यायालयात खेचून खेचून जेरीस आणलं होतं. अश्लीलतेच्या कारणांवरून लेखकांना कोर्टाची पायरी चढवायला लावणं हेच त्यांनी आपलं जीवनध्येय बनवलं होतं. त्याशिवाय धार्मिक, जातीय आणि वांशिक कारणांवरून वादग्रस्त ठरलेल्या आणि बंदी आलेल्या पुस्तकांचीही बरीच मोदी यादी देता येईल. पण त्यांच्या पूर्वइतिहासाच्या खोलात न जाता दशकभरमागे गेलो तरी बरंच काही पाहायला मिळतं.

१९९४-९५ साली भारतात आर्थिक उदारीकरणाचं आणि पर्यायानं जागतिकीकरणाचं पर्व सुरू झालं. त्यामुळे आजघडीला केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातीलच कुठल्याही घटनेकडे पाहताना पूर्व जागतिकीकरण आणि उत्तर जागतिकीकरण अशीच मांडणी करावी लागते, इतका बदल या घटनेनं घडवला आहे. मध्यमवर्गाचा उत्कर्ष, बुवा-बाबा-बापू यांच्या संप्रदायांचं वाढतं प्रस्थ, एकीकडे जात नष्ट होत असतानाच जातीय-धार्मिक संघटनांचा वाढता आक्रमकपणा आणि शरद जोशींच्या शब्दांत सांगायचं तर ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’तील वाढती दरी, अशा अनेक गोष्टींना याच काळात सुरुवात झाली. त्यामुळेही हा टप्पा महत्त्वाचा मानावा लागतो.

पाच जानेवारी २००४ रोजी संभाजी ब्रिगेडच्या काही कार्यकतर्त्यांनी पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर हल्ला केला. निमित्त होतं, जेम्स लेन यांच्या ‘शिवाजी- हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया’ या पुस्तकाचं. या पुस्तकातल्या शिवाजीमहाराजांच्या जन्माविषयीच्या एका उल्लेखावरून संतप्त झालेल्या संभाजी ब्रिगेडने लेखकाला भांडारकरमधील काही अभ्यासकांनी संदर्भ-माहिती पुरवल्याचा निषेध म्हणून हा हल्ला करून तेथील दुर्मीळ आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांची नासधूस केली. या हल्ल्याचा निषेध म्हणून पुण्यातील इतिहासलेखक श्रीकांत बहुळकर यांनी शिवाजी महाराजांविषयी केलेल्या आपल्या सर्व लेखनाची होळी केली.

जेम्स लेन यांच्या पुस्तकावरून मराठा-ब्राह्मणेतर हा स्वातंत्र्यपूर्वकाळातला वाद विकृत स्वरूपात पुढे आणून मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड यांसारख्या आक्रमक संघटनांनी सामाजिक ध्रुवीकरण करण्याचा आणि राज्य सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी राज्य सरकारने १५ जानेवारी २००४ रोजी या पुस्तकावर बंदी घातली. त्याला रिपब्लिकन कार्यकर्ते संघराज रुपवते, लघुपटकार आनंद पटवर्धन आणि सामाजिक कार्यकर्त्या कुंदा प्रमिला यांनी उच्च न्यायालयात आवाहन दिलं. जून २००७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र शासनानं लादलेली बंदी उठवली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं जाहीर केलं. तसं ते गेलंही. पण या न्यायालयानंही २०१० मध्ये बंदी कायम ठेवण्याची मागणी करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली. वस्तुत: या निकालामुळे या पुस्तकाच्या प्रकाशन व वितरणातील सर्व अडथळे दूर झाले होते. पण न्यायालयाच्या या निर्णयावरून मराठा संघटनांनी परत महाराष्ट्रात बरंच वादंग माजवलं. त्यात सरकारचाच भाग असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन नेत्यांच्या प्रतिक्रिया दोन टोकाच्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनी जेम्स लेन प्रकरणी राज्य सरकारने त्वरित पुढाकार घेऊन अधिवेशनात कायदा करावा आणि या पुस्तकावरील बंदी कायम ठेवावी, अशी जाहीर मागणी केली; तर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितलं की, जेम्स लेन यांच्या वादग्रस्त पुस्तकावरील बंदी कायम ठेवण्याबाबत कायद्यात दुरुस्ती करता येणं शक्य आहे का, यासाठी विधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन शासन निर्णय घेईल.

दुसरीकडे मराठी महासंघाचे अध्यक्ष शशिकांत पवार, मराठा सेवासंघाचे पुरुषोत्तम खेडेकर, संभाजी ब्रिगेडचे प्रवीण गायकवाड यांनीही या पुस्तकाची महाराष्ट्रात विक्री होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. जेम्स लेनचं शिवराय आणि मातोश्री जिजाबाई यांची बदनामी करणारं पुस्तक महाराष्ट्रात प्रकाशित होऊ देणार नाही तसंच कुणालाही विकू देणार नाही, अशी गर्जना छ. शिवरायांचे थेट तेरावे वंशज खा. श्रीमंत छ. उदयनराजे भोसले यांनी केली. असा प्रकार चालू झाल्यावर शिवसेनेची प्रतिकृती असलेल्या मनसेचे राज ठाकरे थोडेच मागे राहणार? त्यांनीही या पुस्तकाची एकही प्रत राज्यात विकू देणार नाही, ती विकण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या पुस्तक विक्रेत्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पद्धतीनं उत्तर दिलं जाईल, असा दम दिला.

झालं! थेट शिवाजी महाराजांचा संदर्भ असल्याने आणि मराठा संघटनांनी त्याचं भांडवल केल्यानं राज्य सरकार कोंडीत सापडलं. शिवाय सरकारचाच एक भाग असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याचा केलेला प्रयत्न यातून सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी उठवूनही हे पुस्तक आजतागायत महाराष्ट्रात विक्रीसाठी उपलब्ध नाही.

जेम्स लेन प्रकरणाचा परिपाक असा झाला की, महाराष्ट्रात मराठा समाजाविषयी बोलणं-लिहिणंच काहीसं थांबल्यासारखं झालं होतं. महाराष्ट्रातील बुद्धिवाद्यांनी, पुरोगामी संघटनांनी आक्रमक मराठा संघटनांचा काहीसा धसका घेतला होता. त्याचा फायदा छोट्या-मोठ्या संघटनांनी कसा उठवला हेही पाहण्यासारखे आहे. आनंद यादव प्रकरण आणि मुंबई विद्यापीठातील पाठ्यपुस्तक रद्दबादल करण्याबाबतचं प्रकरणही त्यापैकीच. रोहिंग्टन मिस्त्री यांची 'सच अ लॉंग जर्नी' ही बुकरसाठी नामांकन झालेली कादंबरी मुंबई विद्यापीठाच्या द्वितीय वर्ष बी. ए.च्या अभ्यासक्रमात लावण्यात आली होती. १६ सप्टेंबर २०१० रोजी या पुस्तकात शिवसेनेविषयी आक्षेपार्ह मजकूर असल्याचे कारण देत भारतीय विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अभिजीत पानसे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई विद्यापीठासमोर या पुस्तकाच्या प्रती जाळण्यात आल्या. आदित्य ठाकरे यांनी हे पुस्तक अभ्यासक्रमातून त्वरित वगळण्याची मागणी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांच्याकडे केली. त्यांनीही तितक्याच तत्परतेनं निर्णय घेऊन ती मान्य केली. विशेष म्हणजे या निर्णयाचं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्तिगत पातळीवर समर्थन केलं, तर काँग्रेसमध्ये राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. या गोष्टीचा निषेधही झाला. पण पुढे नेहमीप्रमाणे काहीच झालं नाही.

सध्या तर काय केंद्रात नरेंद्र आणि गुजरातमध्येही नरेंद्र आणि पर्यायाने भारतातही नरेंद्र एके नरेंद्र असा प्रकार असल्याने हिंदुत्ववादी संघटनांना आता चांगलाच चेव आला आहे. वरवर लोकशाही मुखवटा पांघरणाऱ्या, न्यायालयीन पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या या संस्थांना आताच का इतकी सक्रियता यावी? कारण उघड आहे. विषय मोदी आणि भाजप यांचा असल्याने त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्याच्या पुस्तकाची हकिकत पाहू.

भाजप नेते जसवंत सिंह लिखित ‘जिन्नाह : इंडिया, पार्टिशन, इंडिपेंडन्स’ या पुस्तकात गुजरात सरकारने ऑगस्ट २००९मध्ये बंदी घातली. जिना यांचं कौतुक करत सरदार वल्लभभाई पटेल यांची प्रतीमा मलीन केल्याचं कारण देत ही बंदी घालण्यात आली होती. महिनाभरानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने ही बंदी म्हणजे कुणाच्याही मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्यासारखं आहे, असे ताशेरे ओढत या पुस्तकात लेखकाला नक्की काय म्हणायचं आहे ते बंदी घालण्यापूर्वी समजून घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचं दिसून येत नाही. पुस्तकातील मजकुरामुळे सार्वजनिक शांतता कशी भंग पावेल याचंही स्पष्टीकरण आढळून येत नसल्याने कायद्याच्या कसोटीवर सरकारचा बंदी आदेश उतरत नाही, अशी चपराक लगावली होती.

आक्रमक राष्ट्रवादाचा पुरस्कर्ता असलेला आणि फाळणीचा समर्थक असलेला भाजप या पुस्तकानं चांगलाच अडचणीत आला. परिणामी भाजपनं जसवंतसिंह यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. एवढंच नव्हे तर जिना या विषयावर भाजपच्या सदस्यानं कोणत्याही प्रकारे मतप्रदर्शन करू नये, असा आदेशच भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ यांनी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांना दिला. त्याचं पालन केलं नाही तर शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून भाजपमधून संबंधिताची हकालपट्टी होईल असंही त्यांनी जाहीर केलं होतं.

शिवाजी महाराज ही जशी मराठ्यांची अस्मिता, तुकाराम-ज्ञानेश्वर-नामदेव असे महाराष्ट्रातील संत ही वारकऱ्यांची अस्मिता तशी दलित समाजाची डॉ. आंबेडकर ही अस्मिता. त्यामुळे २०१२ साली सीबीएससीच्या पाठ्यपुस्तकातील डॉ. आंबेडकर यांच्या व्यंग्यचित्रावरून आधी संसदेत आणि नंतर देशभर माजलेला गदारोळ हा त्या वर्षातला सर्वाधिक वादग्रस्त ठरलेला विषय ठरला. मे महिन्यात संसदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘सीबीएससी’ अभ्यासक्रमातील व्यंगचित्रावरून शिरोमणी अकाली दल, समाजवादी पक्ष त्याचबरोबर काँग्रेस पक्षाच्या काही खासदारांनी सरकारला जाब विचारण्यास सुरुवात केली. याला उत्तर देताना तत्कालीन लोकसभानेते प्रणव मुखर्जी म्हणाले की, सीबीएससी अभ्यासक्रमाच्या अकरावीचं राज्यशास्त्राचं पुस्तक वितरीत केलं जाणार नाही आणि दिलेली पुस्तकं मागे घेण्यात येतील. ‘सीबीएससी’च्या अकरावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकासह नववी ते बारावीपर्यंतच्या राज्यशास्त्रातील पुस्तकात आढळलेल्या आक्षेपार्ह मजकुराप्रकरणी, अशा मजुकरांचा समावेश करण्याला परवानगी देणाऱ्या ‘एनसीईआरटी’च्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल आणि अशा प्रकारच्या चुकीची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं. १९४९ साली पं. नेहरू आणि डॉ. आंबेडकर यांच्याविषयी व्यंगचित्रकार शंकर पिल्लई यांनी एक व्यंगचित्र काढलं होतं. ते तेव्हा प्रकाशित झालं होतं. त्यात गोगलगाय हे घटना सभेचं रूपक आहे. नेहरू बाबासाहेबांवर चाबूक चालवत आहेत, असा अर्थ काही जणांनी या व्यंगचित्रातून काढला आणि देशभर गोंधळ माजवला.

वेंडी डोनिगर यांच्या 'द हिंदूज - अॅन अल्टरनेटिव्ह हिस्ट्री' या पेंग्विनने प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाविरोधात २००९ साली 'शिक्षा बचाव आंदोलन' या कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनेनं न्यायालयीन दावा दाखल केला. त्याचा निकाल १० फेब्रुवारी रोजी लागला. म्हणजे हे प्रकरण समोपचारानं मिटवण्याचा सल्ला दिल्ली न्यायालयाने दिला. तेव्हा संबंधित पुस्तकाचे प्रकाशक पेंग्विनने या पुस्तकाच्या सर्व प्रती बाजारातून काढून घेण्याचं आणि शिल्लक प्रती नष्ट करून टाकण्याचं मान्य केलं. 'पेंग्विन'ने या भारतीय घटनेतील '२९५ ए' या कलमाचा विशेष उल्लेख करून, वाचकांच्या भावनांचा सन्मान करीत पुस्तक मागं घेतल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आपल्या कर्मचाऱ्यांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी प्रकाशन संस्थेवर आहे, असं सूचक विधान 'पेंग्विन'ने केलं होतं. ते खूपच बोलकं होतं.

या निर्णयावर भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही तीव्र म्हणावे असे पडसाद उमटले. अनेक लेखकांनी या घटनेचा निषेध केला. एवढंच नव्हे तर खुद्द पेंग्विनचे लेखक असलेल्या आणि सार्वजनिक जीवनात एकमेकांचे विरोधक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अरुंधती रॉय आणि रामचंद्र गुहा यांनी या निर्णयाविषयी तीव्र नापसंती व्यक्त करणारे लेख लिहून या प्रकाशनसंस्थेनं वरच्या न्यायालयात जायला हवं होतं, अशा प्रतिक्रिया दिल्या. निषेध वा नापसंती व्यक्त करणाऱ्या बहुतेक लेखकांना पेंग्विनचा निर्णय फारसा पसंत पडला नाही. त्यांच्या मते पेंग्विननं वरच्या न्यायालयात दाद मागायला हवी होती. ज्योर्तिमय शर्मा आणि सिद्धार्थ वरदराजन या पेंग्विनच्या दोन नामवंत लेखकांनी (यातील वरदराजन हे 'हिंदू'चे माजी संपादक आहेत.) या निर्णयाचा निषेध म्हणून पेंग्विननं आपलीही पुस्तकं बाजारातून काढून घ्यावीत असं पत्र लिहून कळवलं. तर आधी भारतीय कायद्याला खलनायक म्हणणाऱ्या वेंडी यांनी ५ मार्च २०१४च्या 'द न्यू यॉर्क टाइम्स'मध्ये 'बॅन इन बंगलोर' असा लेख लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यात त्यांनी या पुस्तकासंदर्भात घेतल्या जाणाऱ्या दोन आक्षेपांना अतिशय समर्पक उत्तरं दिली. त्यातील पहिला आक्षेप होता- हे पुस्तक ख्रिस्ती मिशनऱ्यांच्या उत्साहानं लिहिलं आहे. दुसरा, हिंदूधर्मातील लैंगिकता रंगवली आहे. त्यावर वेंडी म्हणतात, ‘मी ख्रिस्ती नाही, ज्यू आहे... माझं पुस्तक धर्माबद्दल आहे लैंगिकतेबद्दल नाही.’ १९६० पासून हिंदू संस्कृती आणि परंपरा यांचा अभ्यास करणाऱ्या वेंडी या ख्यातनाम अभ्यासक मानल्या जातात. त्यांच्या या पुस्तकाचे संदर्भ आजवर अनेक अभ्यासकांनी आपल्या लेखनात दिले आहेत. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे. त्या म्हणतात, ‘प्रकाशकाकडे फारच थोड्या प्रती शिल्लक होत्या. आणि ज्या प्रती दुकानांमध्ये उपलब्ध होत्या, त्या या निर्णयानंतर लगेच विकल्या गेल्या. हे पुस्तक ई-बुक स्वरूपात इंटरनेट विनामूल्य उपलब्ध आहे.’ आणि आजच्या इंटरनेटच्या जमान्यात कुठल्याही पुस्तकावर खऱ्या अर्थानं बंदी कोण आणू शकणार!

न्यायालयाच्या निर्णय प्रत्यक्षात अमलात आणण्याची, त्याच्या बाजूनं उभं राहण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची असते. पण याबाबतीत केवळ केंद्र सरकारसह केवळ महाराष्ट्रच नाहीतर भारतातील सर्वच राज्यांतील सरकारांचं अपयश पुन्हापुन्हा सिद्ध होत आहे. त्यामुळे कायद्याचा धाक राहिलेला नाही आणि न्यायालयांच्या निकालांचीही बूज राखली जात नाही. परिणामी झुंडशाहीला दिवसेंदिवस जोर येत चालला आहे. त्यामुळे लेखक, प्रकाशक यांच्या मनात निर्माण झालेली दहशत वाढतच चालली आहे. आपल्यावरील हल्ल्यांना तोंड देणं हे लेखकासारख्या वा प्रकाशकासारख्या एकट्यादुकट्या व्यक्तीचं वा संघटनेच्या आवाक्याबाहेरचं असतं. त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारचीच असते. त्यासाठी सरकारवर दबाव आणणं, त्यानुसार कार्यवाही करायला भाग पाडणं हे समाजातील बुद्धिवादी, पुरोगामी म्हणून घेणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था-संघटनांची जबाबदारी असते. पण याबाबतीत वर्तमानपत्री निषेधापलीकडे फारसं कुणी जात नाही. अर्थात छोट्या छोट्या घटना-घडामोडींवर मोठ्या प्रमाणावर लोकांना एकत्रही आणता येत नाही. त्यासाठी न्यायालयीन लढाई हाच एकमेव मार्ग असतो. पण न्यायालयाच्या निर्णयाची अमलबजावणी करणं हे सरकारचं काम असतं. त्याबाबत केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांची कामगिरी अतिशय लाजीरवाण्या स्वरूपाची राहत आली आहे.

जानेवारी २०१४मध्ये सासवड (जि. पुणे) येथे झालेल्या ८७ व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात उद्घाटक म्हणून तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी भाषण केलं. त्यात पवारांनी मराठी साहित्यिकांना बहुमोल सल्ला दिला - ‘‘समांतर सेन्सॉरशिपला धाडसाने सामोरे जा, आपले विचार साहित्यातून प्रकट झाल्यावर वाद उभे राहिल्यास त्यांना भिडण्याची तयारी ठेवा... अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपण्यासाठी साहित्यिकांनी समांतर सेन्सॉरशिपला धाडसानं सामोरं जायला हवं. ‘सखाराम बाइंडर’, ‘घाशीराम कोतवाल’ अशा कलाकृतींनाही विरोध झाला, वादाला सामोरं जावं लागलं; परंतु आज याच कलाकृती वस्तुपाठ म्हणून शिकविल्या जातात. अशा विषयात काळ हाच न्यायाधीश म्हणून उभा असतो.’’ तेव्हा राज्यात आणि केंद्रात सहभागी असलेले शरद पवार सरकार म्हणून दोन्ही ठिकाणी निष्क्रिय राहिले, पण साहित्यिकांना मात्र धाडस दाखवायला सांगत राहिले! अशा दुटप्पी धोरणामुळेच ‘मध्यमवर्गीयांचे डार्लिंग ते सार्वजनिक चेष्टेचा\उपहासाचा विषय’ असा पवारांचा प्रवास गेल्या बारा वर्षांतच झाला आहे. तर ते असो.

सरकारमधील (केंद्रातील व राज्यातील - दोन्ही अर्थाने) लोकच स्वत: अशा बुरसटलेल्या विचारांचे असतील तर इतरांकडून फारशा शहाणपणाची अपेक्षा कशी करणार? परिणामी हिंदू-मुस्लिम विद्वेषाचा, अस्मितेच्या क्रूर राजकारणाचा आणि विकृत ब्राह्मण-ब्राह्मणेत्तर वादाचा राजकीय फायदा उठवणारे राजकीय पक्ष, कडव्या-आक्रमक संस्था-संघटनांचा उच्छाद वाढत चालला आहे. दिनानाथ बात्रासारखे ‘बॅन मॅन’ लोकशाहीतील कायद्याच्या तरतुदींच्या आधारेच त्यांना मान्य नसलेल्या पुस्तकांच्या लेखक-प्रकाशक यांना न्यायालयात खेचून एक प्रकारची दहशत निर्माण करत आहेत आणि त्यात त्यांना यश मिळत आहे. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे पारंपरिक विरोधक-धार्मिक कट्टरतावाद, भांडवलशाही शक्ती, संधीसाधू राजकीय प्रवृत्ती यांना सध्या सुगीचे दिवस आहेत. 'ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लों बोर्डा'ने २००७ साली तस्लिमा नसरीन यांचा शिरच्छेद करणाऱ्याला ५०,००० रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. उद्या-परवा असेच फतवे हिंदुत्ववादी संघटनांकडूनही आल्यास नवल नाही.

(संदर्भ- इंटरनेटवरील विविध वेबसाईटस आणि विकीपीडिया.)