विरोधकांची आघाडी मोदी- शहांना आव्हान देऊ शकेल काय?

अपेक्षेप्रमाणे कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीमुळे देशभरातल्या विरोधी पक्षांना नवं टॉनिक मिळालं आहे. काल बंगळुरूमध्ये झालेल्या या सोहळ्याला ममता बॅनर्जींपासून मायावतींपर्यंत आणि सोनिया गांधींपासून चंद्राबाबू नायडूंपर्यंत विरोधी पक्षांचे बडे नेते आवर्जून हजर होते. त्यांनी हातात हात घेऊन देशातल्या आगामी राजकारणाचे संकेत जनतेला दिले. येत्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींचा मुकाबला करायला आपण सज्ज झालो आहोत असंच या विरोधी पक्षांना जनतेला सांगायचं आहे. 

पण विरोधी पक्षांच्या या आघाडीबद्दल सर्वसामान्य जनतेच्या मनात असंख्य प्रश्न आहेत. विरोधकांची ही आघाडी खरोखरच होणार आहे काय? झाली तर टिकणार आहे काय? हे बडे विरोधी नेते आपल्या अहंकारांना सोडचिट्ठी देतील काय? अशा विरोधी आघाडीत काँग्रेस पक्ष सामील झाला तर नवे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत काय? जोपर्यंत विरोधक आपल्या आगामी राजकारणाची रणनीती स्पष्ट करत नाहीत किंवा किमान समान कार्यक्रम बनवत नाहीत तोपर्यंत या प्रश्नांचा गुंता कमी होणारा नाही. 

गेल्या सत्तर वर्षांत देशात विरोधी पक्षांच्या अनेक आघाड्या झाल्या आहेत. १९६७ साली संयुक्त विधायक दल नावाने पहिल्यांदा अशी मोठी आघाडी झाली. यात भारतीय लोकदल, समाजवादी पक्ष आणि जनसंघाचा घरोबा होता. त्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर भारतातल्या काही राज्यांत संयुक्त विधायक दलाची सरकारंही आली. पण अंतर्गत मतभेदामुळे आणि काँग्रेसच्या चलाख डावपेचांमुळे ती टिकू शकली नाहीत.

१९७१ साली इंदिरा गांधींच्या विरोधात अशीच बडी आघाडी झाली होती. पण इंदिराजींच्या लोकप्रियतेच्या लाटेत ती भुईसपाट झाली. विरोधकांच्या आघाडीला मोठं यश मिळालं १९७७ साली. आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला जनता पक्ष ही एक प्रकारे काँग्रेस विरोधी पक्षांची आघाडीच होती. जनतेने तिला भरभरून कौल दिला. लोकसभेतल्या ५४३ जागांपैकी २९८ जागा जनता पक्षाने जिंकल्या. पण पुन्हा एकदा अंतर्गत मतभेदांमुळे जनता पक्षाचं सरकार अवघ्या एकोणीस महिन्यात गडगडलं. यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या द्विसदस्यत्त्वाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला.

पुढे १९८९साली बोफोर्स घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील जनता दलाला बहुमत मिळालं नसलं तरी, भाजप आणि डाव्यांच्या पाठींब्यावर त्यांनी सरकार स्थापन केलं, जे मंडल आणि कमंडलच्या संघर्षात कोसळून पडलं. मग काँग्रेसच्या पाठींब्यावर आलेलं चंद्रशेखर यांचं सरकारही केवळ चाळीस महिने टिकलं. राजीव गांधी यांच्या घराबाहेर पाळत ठेवल्याचा प्रश्न उपस्थित करुन काँग्रेसने चंद्रशेखर यांचा पाठिंबा काढून घेतला.

१९९६ आणि १९९७ साली देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांची अल्पमतातली सरकारं आली, ती काँग्रेसच्या पाठींब्यावर. काँग्रेस अध्यक्ष सिताराम केसरी यांच्या मनमानीमुळे तीही अल्पजिवी ठरली. त्यानंतर आजवर बिगर काँग्रेस किंवा बिगर भाजप असं विरोधकांचं सरकार देशात सत्ता स्थापन करू शकलेलं नाही. म्हणूनच जनतेच्या मनात मोदी विरोधकांच्या या नव्या आघाडीच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका आहेत. 

या आघाडीला एक नेता असणार नाही हे उघड आहे. पण उद्या जर बहुमत मिळालं तर पंतप्रधान कोण होणार या प्रश्नाचं उत्तर आघाडीतल्या घटकांना शोधावं लागेल. ममता बॅनर्जी, मायावती, चंद्राबाबू नायडूंपासून शरद पवारांपर्यंत अनेक जण इथे पंतप्रधानपदाचे दावेदार असणार आहेत. १९७७साली जनता पक्षाने आपला पंतप्रधान जाहीर केला नव्हता. पण आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर देशात निर्माण झालेल्या काँग्रेस विरोधी वातावरणात त्याची गरजही नव्हती. तरीही निवडणूक निकालानंतर जयप्रकाश नारायण यांनी मोरारजी देसाई यांचं नाव पंतप्रधानपदासाठी जाहीर केल्यावर निर्माण झालेले वाद जनतेने दिलेल्या कौलाला तडा देणारे होते. चरणसिंग आणि ऐनवेळी जनता पक्षात आलेल्या जगजीवनराम यांची पंतप्रधानपदाची इच्छा लपून राहिलेली नव्हती. १९९६ साली व्ही. पी. सिंग आणि ज्योती बसू यांनी अल्पमतातल्या आघाडी सरकारचं नेतृत्त्व करायला नकार दिला म्हणून आधी देवेगौडा आणि मग दहा महिन्यांनंतर गुजराल पंतप्रधान झाले. नेतृत्त्वाच्या या वादामुळेच लोकांच्या मनात विरोधी पक्षांच्या अशा आघाड्यांबाबत कायम शंका- कुशंका निर्माण होत राहिल्या आहेत. ही नवी आघाडी त्याला अपवाद नाही. या देशातल्या सर्वसामान्य जनतेला कायम कणखर नेता लागतो हे इतिहासात वारंवार सिद्ध झालं आहे. पंडीत नेहरू, इंदिरा गांधी आणि नरेंद्र मोदी ही या मालिकेतली ठळक उदाहरणं. जनतेच्या मनातल्या या कणखर नेत्याच्या प्रतिमेला विरोधी पक्षांची ही आघाडी काय पर्याय देणार हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. 

विरोधकांची अशी देशव्यापी आघाडी निर्माण झाल्यास भाजपला बहुमत मिळवणं कठीण जाईल अशी अटकळ व्यक्त केली जात आहे. ती कितपत खरी आहे हे तपासण्यासाठी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने आपल्या २४ मे २०१८च्या अंकात काही आकडेमोड केली आहे. त्यानुसार विरोधकांच्या आघाडीचा सगळ्यात मोठा फटका भाजपला उत्तर प्रदेशात बसू शकतो. इथे आज भाजपचे ७१ खासदार निवडून आले आहेत. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेसची आघाडी झाल्यास भाजपला ४६ जागा गमवाव्या लागतील असं मतांची टक्केवारी सांगते. मात्र, देशातल्या इतर कोणत्याही राज्यांत एवढा मोठा परिणाम दिसत नाही. २०१४च्या निवडणुकीत भाजपच्या २८२ जागा निवडून आल्या होत्या. विरोधकांच्या आघाडीमुळे त्यातल्या ५६ जागा कमी होतील असा टाइम्सचा दावा आहे. म्हणजे, भाजपचं बहुमत घसरून २२६वर येईल. पण सगळ्यात मोठा पक्ष तोच असेल. विरोधकांनी निवडणूक पूर्व आघाडी केल्यामुळे त्यांना सरकार स्थापनेसाठी राष्ट्रपती प्रथम बोलवतील असा युक्तिवाद केला जाईल. पण कर्नाटकचं ताजं उदाहरण पाहता याची शाश्वती देता येत नाही. कर्नाटकच्या राज्यपालांनी जे केलं तेच नरेंद्र मोदींचा रबर स्टॅम्प असलेले राष्ट्रपती करू शकतात. 

विरोधकांच्या या आघाडीला अनेक विरोधाभासांना सामोरं जावं लागेल. ही आघाडी प्रामुख्याने मोदी विरोधी किंवा भाजप विरोधी असली तरी काँग्रेसच्या सहभागामुळे अनेक नव्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात अनुक्रमे चंद्राबाबू नायडू आणि के. चंद्रशेखर राव यांना प्रामुख्याने काँग्रेसचाच मुकाबला करायचा आहे. पश्चिम बंगालमध्ये डावे पक्ष आणि काँग्रेस असे दोघेही ममता बॅनर्जींचे प्रतिस्पर्धी आहेत. केरळातही डावे आणि काँग्रेस यांचीच प्रमुख लढत आहे. फक्त महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड इथे काँग्रेसची भाजपशी थेट लढत आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची भूमिका काय असणार हाही औत्सुक्याचा विषय आहे. निवडणुकीनंतर होणार्‍या आघाडीत शिवसेनेला स्थान असेल काय या प्रश्नाचाही विचार या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांना करावा लागेल. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानमध्ये बहुजन समाज पक्षाचं अस्तित्त्व मर्यादित असलं तरी त्यांची पाच ते सहा टक्के मतं आहेत. बसपसोबत युती केल्यास काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो. पण त्यासाठी जागांचा त्याग करायची काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्त्वाची तयारी असायला हवी. 

सगळ्यात कळीची गोष्ट म्हणजे निवडणुका केवळ अंकगणितावर होत नाहीत. आघाडी करणार्‍या पक्षांचं रसायनही महत्त्वाचं आहे. समाजवादी पक्ष आणि बसपने आघाडी केली म्हणून दोघांचे कार्यकर्ते एकमेकाचं काम करतील किंवा मतदार एकमेकांना मतं देतील असं गृहित धरता येत नाही. पक्षनेतृत्त्वाला त्यासाठी ठोस प्रयत्न करावे लागतात. गोरखपूर आणि फुलपूरच्या पोटनिवडणुकीत ते घडलं म्हणूनच सप- बसपच्या आघाडीचे उमेदवार निवडून आले. ही किमया राज्यभर करण्याचं आव्हान अखिलेश यादव आणि मायावती यांच्यापुढे आहे. इतर राज्यातही आघाडीतल्या पक्षांची हीच कसोटी आहे.

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे काही कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत. कर्नाटकच्या घटनांपासून त्यांनी योग्य तो धडा घेतला असणारच. म्हणूनच सध्या त्यांनी कुमारस्वामी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. कुमारस्वामी यांनी शपथ घ्यायच्या आधीपासूनच काँग्रेस आणि जेडीएसमध्ये असलेल्या मतभेदांच्या बातम्या मिडियातून झळकू लागल्या. हे सरकार तीन महिन्यांत कोसळेल असा दावा भाजप नेते येडीयुरप्पा यांनी केला आहे. त्या दृष्टीने कुमारस्वामी सरकारच्या कामगिरीकडे सगळ्या देशाचं लक्ष लागलं आहे. हे सरकार लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सुरळीत चाललं तर त्याचा फायदा विरोधकांना मिळेल. अन्यथा, भाजप जनताद्रोहाची टिमकी देशभर वाजवेल.

बहुमत चाचणीपूर्वी आपला राजीनामा देताना येडीयुरप्पा यांनी या सिनेमाचं ट्रेलर अख्ख्या देशाला दाखवून दिला आहे. १९९६ साली बहुमत नसल्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार १३ दिवसांत कोसळलं होतं. वाजपेयी यांनी सभागृहातल्या मतदानाला सामोरं जाण्यापूर्वीच तडफदारपणे आपला राजीनामा दिला होता. त्याचा परिणाम म्हणून सर्वसामान्य लोकांत वाजपेयी यांच्याविषयी मोठी सहानुभूती निर्माण झाली होती. येडीयुरप्पा यांनी याचीच पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न केला. वाजपेयी यांच्याप्रमाणेच त्यांनी भावनाप्रधान भाषण केलं. शेतकर्‍याच्या दु:खाचीही आळवणी त्यात होती. पण आपण वाजपेयी नाही याचं भान त्यांना राहिलं नाही. कारण वाजपेयी यांनी सत्तेच्या घोडेबाजाराला स्पष्ट नकार दिला होता. येडीयुरप्पा यांची अवस्था ‘करून करून भागले आणि देवपुजेला लागले’ अशी होती. काँग्रेस- जेडीएस आमदारांना आपल्या बाजूला वळवण्याचे सर्व मार्ग फसल्यानंतर त्यांनी नाईलाजाने राजीनामा दिला. पण भाजपला येडीयुरप्पांचा दुसरा वाजपेयी करायचा आहे. व्हिक्टीम कार्ड हा त्यांचा हुकुमाचा एक्का असणार आहे. म्हणूनच कर्नाटकच्या आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला गेल्या वेळेपेक्षा अधिक यश मिळेल असा दावा ते करत आहेत. 

मोदी आणि शहा यांची सर्व मदार कुमारप्पा सरकारच्या, पर्यायाने विरोधकांच्या अपयशावर अवलंबून असणार आहे. विरोधकांचं कडबोळं कसं कुचकामी आहे हे सांगणारी मोठी प्रचार मोहीम भाजप तयार करेल यात शंका नाही. अलिकडच्या निवडणुकीत मिडिया आणि सोशल मिडियामधल्या प्रचाराला मोठं महत्त्व आलं आहे. भाजपचं हे शक्तिस्थान आहे. त्याचा मुकाबला विरोधकांची आघाडी कसा करणार यावर लोकसभा निवडणुकीची वातावरणनिर्मिती अवलंबून असेल. गेल्या चार वर्षांत मोदी सरकारच्या विरोधात अनेक मुद्दे विरोधकांकडे आहेत. ग्रामीण भागांत या सरकारविरुध्द मोठा असंतोष आहे. शेतकरी, दलित, अल्पसंख्याकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ही नाराजी मतपेटीत रुपांतरीत करण्यात विरोधी आघाडीला किती यश येतं यावर लोकसभा निवडणुकीचं भवितव्य अवलंबून राहील.

बाकी काही असो, आगामी लोकसभा निवडणूक आता एकतर्फी होणार नाही हे नक्की. देशातल्या विरोधकांच्या दृष्टीने ही मोठी संधी आहे.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................