‘काँग्रेसमुक्ती’च्या स्वरूपात द्विध्रुवीकरणाच्या पायाचा कळस मोदी-शहा बांधण्यास कटिबद्ध आहेत!

ग्रामपंचायतींपासून ते दिल्लीपर्यंतचे काँग्रेसने आजवर राखलेले सत्ताप्रभुत्व संपुष्टात येताना दिसत आहे. भाजपकडून काँग्रेससारखाच गल्ली ते दिल्ली असा प्रवास गतिमान करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्यामुळे भाजप त्याला ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ असे नामाभिधान देऊन मोकळी झाला आहे. काँग्रेसच्या वर्चस्ववादाला सुरुंग लावण्याचे सर्व श्रेय भाजपला घ्यायचे असेल तर ते खुशाल घेवोत, पण या प्रक्रियेच्या परिणामकारकतेस ते एकटेच कारणीभूत नाहीत, हे वास्तव विसरून चालणार नाही. त्यासाठी पक्षसंघटना म्हणून काँग्रेसच अधिक जबाबदार आहे. भारतीय राजकीय प्रक्रियेत सहभागी काँग्रेसने भू-राजकीय परीस्थितीचा अचूक लाभ उचलत प्रदीर्घ काळ सत्तास्थान पटकावण्यात यश मिळवत, ज्या प्रारूपाचा मनमुराद लाभ घेतला, ते प्रारूप निष्प्रभ ठरण्याची वेळ आली आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, सत्ताकारण हे एकच मूल्य साध्य करण्यासाठी काँग्रेसने उपलब्ध साधनांद्वारे वैविध्यता जपण्याचा आभास निर्माण केला होता, तो तसा असल्याची प्रचिती सर्वसामान्यांना आली आहे. 

राजकीय प्रक्रियेत घडणाऱ्या क्रियांना प्रतिक्रिया असतेच. त्यामुळे व्यापक अर्थाने काँग्रेसच्या जागी वर्चस्ववादासाठी प्रतिक्रियावादी भाजप सरसावताना दिसते. या वाटचालीकडे पाहण्यासाठी पक्षीय दृष्टीकोन कुचकामी ठरतो.

परस्परसौहार्द, सामाजिक एकसंधता, सामूहिक कृतीबाबतचा उदारमतवाद आणि प्रगल्भता विकसित होण्यापूर्वीच राजकीय स्वातंत्र्यासाठी एकवटलेल्या वैविध्यपूर्ण समूहाची  सजग विचारप्रवणता अशी ती काय असणार? अगदी तोच प्रकार भारतात पाहावयास मिळतो. “ज्या समाजात राजकीय प्रक्रिया उत्क्रांत होत जाते, त्या समाजात विचारसरणी क्रमाक्रमाने आकार घेत जातात. एकेका विचारसरणीतून राजकीय कृतीगट आकाराला येतात” हा प्रकार भारतात घडलेला नाही. ब्रिटनमध्ये मतदानाचा अधिकार क्रमश: वृद्धिंगत होत गेला, तर भारतात अचानकपणे व एकसमयावच्छेदेकरून सहस्त्रावधींना हा अधिकार बहाल करण्यात आला. त्यामुळे हितसंबंधांचे सुस्पष्ट प्रकटीकरण जे पाश्चिमात्य देशांत घडून आले, तो प्रकार भारतात घडलेला नाही. 

भारतीय स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या घडामोडींच्या धामधुमीत बऱ्याच गोष्टी अचानकपणे हाती आलेल्या तत्कालिन भारतीय समाजाची अवस्था लॉटरी लागलेल्या, पण पैशांचा विनियोग कसा करावा याचा गंध नसलेल्या तरुणासारखी झाली. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी स्वातंत्र्यानंतर सशक्त संघ-राज्य पद्धती अंमलात आणण्यासाठी शेकडो संस्थानांच्या विलिनीकरणाची महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. काँग्रेसनं सत्ताकारण साध्य व सिद्ध करण्यासाठी याच संस्थानी परंपरेचे पुनरुज्जीवन केले. ही प्रक्रिया कदाचित स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वीच सुरू झाली असावी. त्यामुळे राजकीय स्वातंत्र्य मिळूनही समाजव्यवस्थेच्या विकासाची प्रक्रिया पुढे सरकली, त्यास गतिमानता प्रदान झाली, असे काही घडले नाही. उलट 

संस्थानी कार्यसंस्कृतीला सर्वसमावेशक विकास प्रक्रियेचा मुलामा देऊन ती भारतात पुन्हा प्रभावीपणे राबवण्याचे काम काँग्रेसने केले. यात स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी जे काही मोजके गट होते, ते केवळ राजकीय स्वातंत्र्यासाठीच काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले होते!

तेव्हा काँग्रेस राष्ट्रीय चळवळ मानली जात होती. राजकीय स्वातंत्र्याच्या स्वप्नपूर्तीनंतर हे गट बाहेर पडले खरे, पण त्यांची उभारणी अपेक्षित पद्धतीने होऊ शकली नाही. त्यांची लहान-लहान वर्तुळे बनली. लोकमान्य टिळकांच्या उग्र, आक्रमक नेतृत्वाखाली पाया मजबूत आणि महात्मा गांधी यांच्या सहभागाने खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख झालेली राष्ट्रीय चळवळ हा नंतर काँग्रेस पक्ष बनला. संस्थांनी कार्यपद्धतीचे तत्त्व स्वीकारल्यामुळे या संस्थेची स्वत:ची अशी उत्क्रांतीची शक्यता आणखी संकुचित झाली. ज्याचा परिणाम काँग्रेसच्या आजवरील वाटचालीतील ‘बाहेर पडणाऱ्या’ गटांमधून दिसून येतो.

सर्वप्रथम समाजवादी गट नंतर साम्यवादी गट बाहेर पडताना दिसतात. एवढेच काय धार्मिक दुहीची बिजे रोवणारे मुस्लिम लिग, हिंदु महासभा हेसुद्धा काँग्रेसमधूनच बाहेर पडलेले गट आहेत. एखाद्या चळवळीचे राजकीय पक्षात रूपांतर होऊन तो पक्ष जेव्हा सत्तेवर येतो आणि दीर्घकाळ सत्तेवर राहतो, तेव्हा त्या व्यवस्थेचे स्वरूप एक प्रबळ पक्षपद्धती होणे अपरिहार्य असते. विश्लेषक ज्याला एकपक्षप्रभुत्वाचा काळ संबोधतात ती ‘काँग्रेसी’ व्यवस्था आता दुबळी झाली आहे, ज्याची सुरुवात १९८९ सालीच झाली होती. १९६७ ते १९७१ व १९७७ ते १९८१ असे दोन कालखंड सोडल्यास १९८९ पर्यंत देशात काँग्रेसचा एकछत्री अंमल राहिलेला आहे. या वेळपर्यंत राजकीय प्रक्रियेत पक्षपद्धतीचे स्वरूप बिगर स्पर्धात्मक होते. विविध गट फुटण्याची परंपरा व प्रक्रिया प्रारंभीही होती, पण तरीही काँग्रेस या काळात फारशी दुर्बळ झाली नव्हती. तिचे नेतृत्व, उत्पन्नाची साधने व आधार यात घट होण्याऐवजी वाढच होत गेली. आपण संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधीत्व करतो, ही स्वातंत्र्यपूर्व काळात यथार्थ असलेली भूमिका स्वातंत्र्योत्तर काळात बराच काळ टिकवून ठेवण्यात काँग्रेसला यश आले. नंतरच्या काळात संपूर्ण देशाचे नेतृत्व आपणच केले पाहिजे, हा दंभ निर्माण झाला. सर्वोच्च नेतृत्वाच्या अट्टाहासापायी प्रादेशिक स्तरावर सरंजामशाही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली, जिच्या प्रभावी कार्यक्षमतेची ‘एक्स्पायरी’ संपण्याची वेळ आली आहे.

ही पोकळी भरुन काढण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होतो आहे खरा, पण भाजपकडूनही पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती घडताना दिसते आहे. मुख्य नेतृत्वाच्या प्रभुत्वासाठी काँग्रेसने जे प्रारूप राबवले, त्यात थोडेसे बदल करून (तोंडावळा बदलून, वेगळा मुलामा देऊन) वापरण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न एका मर्यादित अर्थाने काँग्रेसमुक्तीचा संदर्भ देतो आहे.

भाजपच्या या वाटचालीचे विश्लेषण करताना काही विश्लेषक भाजपचे ‘काँग्रेसीकरण’ होत असल्याचे मांडतात, त्यामागे हाच संदर्भ आहे. नरेंद्र मोदी अधूनमधून ज्या आदर्श संघराज्य पद्धतीचा नारा देत असतात, ती पद्धती काँग्रेसच्या वाटचालीचे अनुकरण करून साध्य होणार नाही. किंबहुना ती भाजपला साध्य करायचीच नाही. सर्वसमावेशक धोरण प्रत्यक्षात राबवण्यासाठी अनिवार्य उदारमतवाद न स्वीकारता आजवर काँग्रेस होती, त्या जागी भाजप आहे, एवढेच सांगण्याचा हा अट्टाहास आहे.

संस्थानी कारभाराचे पुनर्जीवन करताना केंद्रस्थानी एकाच घरातील व्यक्ती आंदन मिळाल्याप्रमाणे सत्ता उपभोगत राहील हा अट्टाहास ज्या प्रादेशिक सरंजामशाहीच्या जोरावर सुरु होता, त्याची विश्वासार्हता संपल्याचे वास्तव आता सोनिया गांधी यांनी लक्षात घ्यायला हवे. या प्रारूपात बदल करण्याची अनिवार्यता काँग्रेसला जाणवायला लागली आहे. कर्नाटकात दुय्यम भूमिका घेत सोनियांनी हे वास्तव स्वीकारले असेल तर ती त्या पक्षाच्या उत्क्रांतीची सुरुवात मानायला हरकत नाही. हा बदल राज्याभिषेक झालेले युवराज राहुल गांधी यांना कितपत झेपेल, यावर पुढची वाटचाल निर्भर करते.

२००९ च्या लोकसभेपूर्वी त्या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्याच्या निकटवर्तीयाने पुण्यातील माध्यमांच्या प्रतिनिधींकडे संघटनात्मक परिवर्तनाचा लंब्या-चौड्या बाता मारल्या होत्या. त्यावेळीही काँग्रेस नेतृत्वाने केलेला अंतर्गत बदल हा वरवरचा असल्याचेच स्पष्ट झाले होते.

ज्यांच्या एका पिढीने काँग्रेसमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची समृद्धी व विकास अनुभवला, त्यांचीच दुसरी पिढी राज्यपातळीवर पदे भुषवून मोकळी झाली आणि आता तिसरी पिढी पुन्हा जनसामान्यांवर नवे रक्त म्हणून थोपवली जात असेल तर राहुल गांधींनी राजकारणात रस घेताना केलेल्या धोरणात्मक बदलाच्या घोषणांचे हसेच होणार होते, जशी त्यांची युथ ब्रिगेड युवक काँग्रेसच्या सरंजामशाहीची नवी आवृत्ती ठरली.

परंपरागत प्रारूपात क्रांतिकारक परिवर्तन न करता वरवरच्या मलमपट्टीचा उपाय, विरोधकांनी आपल्या प्रतिमेचे व्यंगचित्रात केलेले रूपांतर आणि राजकारण हा फावल्या वेळात करावयाचा उद्योग असतो, हा समज या सगळ्यातून ते जेवढ्या लवकर बाहेर पडतील तेवढाच अधिक लाभ त्यांच्या काँग्रेसला होऊ शकेल. विश्वासार्हता निर्माण करण्याचे आव्हान ते पेलतात का? की, थेट पंतप्रधानपदी बसण्याची महत्त्वाकांक्षा बोलून दाखवत संभाव्य आघाडीला खिंडार पाडण्यासारखी अप्रगल्भता दाखवतात, यावर त्यांचे भवितव्य आधारलेले आहे. वाजपेयी-अडवाणी कारकिर्दीत द्विध्रुवीकरणाच्या आधारे पक्क्या झालेल्या पायाचा कळस मोदी-शहा आपल्या धूर्त चालीच्या जोरावर ‘काँग्रेसमुक्ती’च्या स्वरूपात बांधण्यास कटिबद्ध आहेत. त्यामुळेच ‘हम करेसो कायदा’ ही वृत्ती सोडून काँग्रेस आता स्वत:ला इतर अनेक स्पर्धकांपैकी एक मानते का, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................