अजूनकाही
कर्नाटक विधानसभेचे निकाल आणि त्यानंतरच्या सर्व नाट्यमय घडामोडींवरील नीती-अनीतीच्या चर्चांना अखेरीस पूर्णविराम मिळाला. औटघटकेच्या शिराळशेठनी मुख्यमंत्रिपद सोडले. निकालानंतर झालेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दल व काँग्रेसच्या आघाडीचे सरकार अस्तित्वात येईल आणि ते पाच वर्षे टिकेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. मात्र या एकाच राज्याच्या निवडणूक निकालानंतर सर्वच राजकीय पक्षांना एक धडा मिळाला आहे. वास्तविक सत्तास्थापनेच्या दाव्यासंदर्भात झालेल्या घडामोडींनिमित्त घडलेल्या नीती-अनीतीच्या चर्चांना अर्थ नसतो. राजकारण हा शक्यतांचा खेळ असतो. त्यामुळे प्रत्येक घटक या खेळात सहभागी होताना विजयासाठीचे सर्व पर्याय आजमावून पहात असतो. भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेसने देवेगौडा-कुमारस्वामींशी हातमिळवणी करणे असो वा जादुई आकड्यापासून जवळ असल्याने विरोधी आमदार समर्थन करतील हा येडियपरप्पांचा आत्मविश्वास असो, हा संभाव्य शक्यतांचा खेळ असतो. यात नीतिमत्ता अंतर्भूत नसतेच मुळी! सत्तेचा उन्माद फार काळ टिकत नसतो. लोकांना आपले सर्व खेळ चालतात असा गैरसमज करून चालत नाही. मतदार हा एक दिवसाचा का होईना राजा असतो. केंद्रात आणि देशभरातील विविध राज्यांत मिळालेल्या यशाचा दंभ कोसळू शकतो. कारण व्यवस्थेचा प्रणेता हा शेवटी सर्वसामान्य नागरिक असतो.
सत्तेचा अहंकार चढल्यास ती नशा एका झटक्यात उतरवली जाते. याचा छोटासा नमुना आमदाराने सर्वच सत्ताधीशांना दाखवून दिला आहे. रणनीतीकार आणि सेफॉलॉजिस्टना तोंडावर पडत ‘धड जगता येत नाही अन् मरायची संमती नाही’ अशी अवस्था या निकालाने राजकीय पक्षांची केली. भाजपला अहंकार नडू शकतो याचा दाखला आहे. कितीही उत्तुंग नेतृत्व, कार्यकर्ते असले तरी कौल देण्याचे सर्वाधिकार जनतेचे असतात. सर्वाधिक जागा मिळवूनही विरोधी पक्ष व्हावे लागलेल्या भाजप नेत्यांनी आता आत्मपरीक्षण करायला हरकत नाही. तसेच जी युती निकालानंतर करण्यात आली ती निवडणूकपूर्व काळात झाली असती तरीही भाजपचा पराभव निश्चित होता. काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांसोबत सहकार्य करताना दुय्यम भूमिका घेतल्यास भाजपचा चौफेर उधळलेला वारू नुसता रोखलाच नव्हे, तर थेट पिंजऱ्यात बंद करता येतो, हा धडा कर्नाटक निवडणुकीने विरोधी पक्षांनाही दिला आहे.
भाजप, काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांच्या अडचणीही थोड्या लक्षात घ्यायला हव्यात. सर्वच प्रादेशिक पक्षांचे नेतृत्व समंजस, प्रगल्भ नसते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार चालवताना सोनिया गांधी वा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार चालवताना अटलबिहारी वाजपेयी यांना या प्रादेशिक पक्षनेत्यांचा लहरीपणा सोसावा लागलेला आहे. काँग्रेसने ज्या कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्याची संधी दिली आहे, ते स्वत:ही असेच लहरी नेतृत्व आहे. पक्षाचे नेतृत्व वडील व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडांकडे असताना याच कुमारस्वामींनी काँग्रेससोबतची आघाडी मोडून भाजपचे बी. एस. येडियुरप्पांशी संधान साधले होते. काँग्रेसला तोंडावर पाडत भाजपशी सहकार्य करून सत्ता उपभोगली आणि पुन्हा भाजपला तोंडघशी पाडले.
कुमारस्वामींचे हे कृत्य या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांसाठी ममता, मायावती या अशाच प्रादेशिक पक्षाच्या लहरी नेत्यांच्या अनुभवातील भर ठरलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर निकालानंतर कर्नाटक विधानसभेतील सत्तास्थापनेच्या घडामोडींचा विचार करावा लागतो. येथे काँग्रेसने भाजपवर सरळ सरळ मात केली आहे. त्यासाठी सोनिया गांधींच्या पुढाकाराला श्रेय द्यावे लागेल. भाजपला रोखण्यासाठी बेभरवशाच्या कुमारस्वामींशी आघाडी करण्याचे धाडस सोनियांनी दाखवले. भाजप नेतृत्वाने हा धोका पत्करला नाही. बहुमतप्राप्त पक्ष बनण्याच्या वाटचालीमुळे कुमारस्वामी आपल्याला सहकार्य करतील असा गैरसमज येडियुरप्पांनी करून घेतला.
राष्ट्रीय पक्ष प्रभुत्व का प्रादेशिक पक्षाचे सशक्तीकरण अशी एक चर्चा आणि घडामोडींना त्यामुळे येत्या २०१९ लोकसभेपूर्वी वेग येणार आहे. भाजपचे वर्चस्व रोखण्यासाठी आपल्या नेतृत्वाखाली समविचारी पक्षांचे ऐक्य साधणाऱ्या काँग्रेससाठी ही सुसंधी असली तरी हा प्रयोग वाटतो तेवढा सोपा असणार नाही. प्रादेशिक पक्षांची मिळून एक स्वतंत्र आघाडी उभारण्यासाठी प्रयत्नशील तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, तेलंगणा राष्ट्रसमितीचे के. चंद्रशेखर राव, तेलगू देसमचे एन. चंद्राबाबू नायडू, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, बसपाच्या मायावती हे प्रादेशिक पक्षांचे पण पंतप्रधानपदाची मनात आकांक्षा असलेले नेते काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीत असे सहजासहजी सहभागी होणार नाहीत.
त्यामुळे आजवरील आघाडीवर असणारा अग्रहक्क आता काँग्रेसला सोडावा लागणार, ही या निकालानंतर काँग्रेसने स्वीकारलेली परिवर्तनाची भूमिका आहे. भाजपला रोखण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी अशी तडजोड करण्याची तयारी सोनिया गांधी यांनी दाखवली आहे. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा दावा करणाऱ्या भाजपनेही सत्तास्थापनेचे निष्फळ प्रयत्न करण्यापेक्षा प्रारंभीच विरोधकांना शुभेच्छा दिल्या असत्या, तर ते अधिक स्वागतार्ह ठरले असते. अन् त्याला नैतिक उंची मानता आली असती, जी अटलबिहारी वाजपेयींनी केंद्रात दाखवली होती. त्यातील तत्परता, सत्ता लाथाडण्याचे धाडस प्रारंभीच कर्नाटकात दाखवले गेले असते, तर असे औटघटकेच्या शिराळशेठांचे साम्राज्य कोलमडले नसते.
.............................................................................................................................................
लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.
shirurkard@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Gamma Pailvan
Mon , 21 May 2018
देवेंद्र शिरुरकर, नैतिक उंची गाठून काहीही फायदा झाला नसता. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून काही जबाबदारी आहे काही अशी पृच्छा झाली असती. शेवटी पुरोगाम्यांनी घालायच्या त्या शिव्या घातल्याच असत्या. मग येदिनी राजकारण का खेळू नये? कर्जमाफीची घोषणा करण्यापुरते मुख्यमंत्रीपदी राहिले अन निघाले. आपला नम्र, -गामा पैलवान