एकीकडे अनैतिक युती आणि दुसरीकडे आक्रमक केंद्र सरकार, या कात्रीत कर्नाटकचं राजकीय भविष्य लटकत राहणार!

मागच्या आठवड्यात चालू असलेल्या ‘करनाटकी’ महानाट्याला अखेर १८ मे रोजी स्वल्पविराम मिळाला. औटघटकेचा राजा पायउतार झाला. हा पूर्णविराम अजिबात नाही. येडियुरप्पांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या अगोदरच विधानसौध (विधानसभा)मध्ये भावूक वगैरे भाषण करून राजीनामा दिला, म्हणून आता कुमारस्वामी यांचा सत्ता स्थापण्याचा मार्ग मोकळा झाला. विधानसौध आता पुढील पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करेल, असं वरवर वाटत असलं तरी ते तितकं सोपं नाही. पक्षीय बलाबल पाहता, युतीतल्या तीन घटकांचा (काँग्रेस, जेडीएस, बसप) इतिहास ध्यानात घेता आणि केंद्राचं, विशेषत: मोदी-शहांचं शह-काटशह देण्याचं निष्ठूर राजकारण पाहता नवीन सरकार आपला कार्यकाल पूर्ण करेल, याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही.

केंद्रात सत्ता मिळवण्यापूर्वीच मोदींनी ‘काँग्रेसमुक्त’ भारताची घोषणा दिली होती. ही घोषणा केवळ निवडणुकांतून काँग्रेसला हद्दपार करणं इतपत मर्यादित बिलकूल नव्हती. त्याला सामाजिक-सांस्कृतिक परिमाणही होतं. ते गेल्या चार वर्षांत अनुभवास येत आहे. केंद्रात सत्ता स्थापन झाल्यानंतर हाती आलेल्या ताकदीचा भाजपनं इतका गैरवापर केला की, बहुमत नसतानाही मणिपूर, गोवा आदी विधानसभा बळकावल्या. उत्तराखंडसारख्या राज्यात सबळ कारण नसतानाही राष्ट्रपती राजवट लावण्यापर्यंत मजल गेली. उच्च न्यायालयालयानं तिथं केंद्राला चपराक दिली. दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओदिशा, केरळ, कर्नाटक आणि एकेकाळी बिहार राज्यातल्या राज्य सरकारांना देता येईल तेवढा त्रास दिला.

निवडणुकांमध्ये अत्यंत आक्रमक भूमिका घ्यायची. टोकाला जाऊन टीका करायची, खोटा प्रचार करायचा, फोडाफोडी करायची... एवढं करून जमलं तर ठीक, नाहीतर साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरून ओरबाडून सत्ता हाती घेण्याचा प्रयत्न करायचा. जिथं कुणाचं लक्ष नाही, तिथं हे लोक कायदा-घटना याची कशीही मोडतोड करतात. कर्नाटकमध्ये त्यांनी अनंत प्रयत्न केले. राजभवनाचा हवा तेवढा गैरवापर केला, पण एका टप्प्यावर हाती काहीच लागत नाही, हे ध्यानात आल्यावर त्यांना हा खेळ थांबवावा लागला.

ही आक्रमक नीतीच भाजपला भविष्यात नडणार आहे. आजचा भाजप हा काही दीनदयाळ, नानाजी, वाजपेयी यांचा पक्ष राहिला नाही. हे जर असंच चालत राहिलं तर सामाजिक-राजकीयदृष्ट्या देश एकसंघ राहणार नाही. संपूर्ण देशात आपलीच सत्ता हवी, ही मनीषा असणं साहजिक आहे, पण ती मिळवण्यासाठी अनैतिक मार्ग वापरणं हे लोकशाही राष्ट्राला घातक आहे. सध्या जे काही चालू आहे, ते या उंबरठ्यावर आहे. तो ओलांडणं तितकंसं सोपं नाही. त्याची कारणं म्हणजे, या देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातून मिळालेली मूल्यं, या देशाला एकसंघ ठेवणारी राज्यघटना आणि इथला सामाजिक-राजकीय चळवळींचा वारसा.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4417

.............................................................................................................................................

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जनादेश मिळाला. केंद्रात सत्ता स्थापन केली. तेव्हा लोकांना बदल हवा होता. आजही भाजपबद्दल बहुतेक लोक सकारात्मक बोलताना दिसतात. म्हणूनच २०१८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून जनादेश मिळाला. या जनादेशाचा खिलाडू वृत्तीनं भाजपनं स्वीकार करायला हवा होता नि निवडणुकीनंतर झालेल्या काँग्रेस-जेडीपी-बसप युतीला सरकार स्थापण्यास रस्ता मोकळा करून द्यायला हवा होता. यामुळे भाजपबद्दल लोकांमध्ये सकारात्मक संदेश गेला असता. पण कुठल्याही परिस्थितीत सत्ता प्राप्त करायचीच, या हट्टाला पेटलेल्या भाजपला अखेर हार पत्करून माघार घ्यावी लागली.

यातून एक मोठा धडा मिळतो, तो म्हणजे हा देश लोकशाही मूल्य अस्तित्वात असणारा देश आहे, घटनेची हवी तशी मोडतोड करणं आणि राज्य करणं कदापि शक्य नाही. आजघडीला धन्यवाद द्यावे लागतील ते राज्यघटनेला आणि घटनेचे संरक्षक असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाला. त्यामुळेच भाजपच्या चुकत्या पावलांना अडवता आलं.

कर्नाटकमध्ये निवडणूक निकालानंतर ज्या काही नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत, त्याचा केंद्रबिंदू म्हणजे, राज्यपालांचा विवेकाधिकार. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 164 (1) मध्ये , “मुख्यमंत्री राज्यपालांकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री राज्यपालांकडून मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार नियुक्त केले जातील...” असं नमूद केलं आहे. पण यात संदिग्धता आहे. हा निर्णय राज्यपालांच्या विवेकाधिकाराचा भाग आहे.

या अगोदर राज्यपालांनी निवडणूक निकालानंतर कधी सर्वांत मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला, कधी निवडणूक पूर्व युतीच्या नेत्याला, तर कधी निवडणुकीनंतर झालेल्या युतीच्या नेत्याला शपथ देऊन सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली आहे. साहजिकच विधानभवनाचा आधार घेऊन केंद्र सरकार आपल्या बाजूनं निर्णय प्राप्त करू शकतं. शेवटी राज्यपाल हे एका अर्थानं केंद्राचे प्रतिनिधी असतात. राष्ट्रपतींची म्हणजे केंद्र सरकारची इच्छा असेपर्यंतच ते पदावर राहू शकतात. घटनेत नमूद अस्पष्ट तरतुदींमुळे अनेक विधिज्ञ, जाणकार या विवेकाधिकाराचा आपल्याला हवा तसा अर्थ लावतात. आता कर्नाटकात जी परिस्थिती उद्भवली ती भविष्यात इतर राज्यांतही निर्माण होऊ शकते.

निवडणूक निकालानंतर कोणत्या परिस्थितीत कोणता निर्णय राज्यपालांनी घ्यावा, यासंबंधीची गाईडलाईन अपेक्षित आहे. सर्वोच्य न्यायालयानं ती तयार करण्याची गरज आहे, कारण ते घटनेचे संरक्षक आहे. संसदेत घटनादुरुस्ती करूनही एक निश्चित तरतूद करता येऊ शकते. पण राजकीय पक्ष ती करतील असं वाटत नाही. या संदिग्धतेचा फायदा एकेकाळी काँग्रेसनं घेतला, आज भाजप घेत आहे, भविष्यात आणखी कोणी घेईल.

१७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं बहुमत सिद्ध करण्याचा निर्णय देताना आणखी एक सूतोवाच केले आहे. ते म्हणजे, दहा आठवड्यानंतर या विषयावर सुनावणी होईल. ही चांगली गोष्ट आहे, पण लाजीरवाणी बाब अशी की, जे केंद्र सरकारनं करावयास हवं, ते आता स्वत:हून न्यायालयाला करावं लागतंय.

कर्नाटकच्या निमित्तानं एका गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख करावयास हवा. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये नवी दिल्लीत आंतरराज्य परिषदेच्या स्थायी समितीची १२ वी बैठक पार पडली. केंद्र-राज्य संबंधांवरील पंछी आयोगाच्या शिफारशींवर विचार विनिमय करणे, हा या बैठकीचा उद्देश होता. पंछी आयोगाच्या शिफारसींमध्ये राष्ट्रीय हित, धोरणात्मक एकात्मता आणि मुख्य म्हणजे राज्यपालांसंबंधी काही महत्त्वपूर्ण बाबींचा उहापोह केला आहे. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर राज्यपालांनी कोणत्या परिस्थितीतीत, कसा निर्णय घ्यावा, त्यांचे स्वेच्छाधिकार, राष्ट्रपती राजवट यावर खोलात विचार केला आहे. गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत यावर विचार आणि निर्णय झाला असता तर आज कर्नाटकमध्ये जे घडलं, ते घडलं नसतं. दहा आठवड्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय या मुद्यावर सुनावणी करेलही. पण या संदर्भात सरकारनं आणि विरोधकांनीही पुढाकार घ्यायला हवा.

जेडीएस आणि काँग्रेसचा संसार किती काळ टिकेल हे सांगता येणार नाही. वक्कलीग मुख्यमंत्रीपदी आहे नि लिंगायत नाही, ही सल काँग्रेसमधल्या लिंगायत नेत्यांच्या मनात कायम राहणार. या दुखावर फुंकर मारण्याचं काम भाजप निश्चितच करेल. कुमारस्वामी इतके स्वच्छ नाहीत की, केंद्रीय यंत्रणा त्यांचा वेध घेणार नाहीत. शिवाय त्यांचा इतिहास भाजपच्या जवळीकीचाही आहेच. त्यांच्या पक्षातला ‘सेक्युलर’ हा शब्द केवळ पक्षाच्या नावापुरताच आहे. सिद्धरामय्या, कुमारस्वामी, दानिष अली असे अनेक जण एकाच म्हणजे देवेगौडा स्कूलचे आहेत हे खरं, पण एकत्र आनंदानं राहण्याचा त्यांचा इतिहास नाही.

एकीकडे ही कायदेशीर, पण अनैतिक युती आणि दुसरीकडे आक्रमक केंद्र सरकार, म्हणजे कोणत्याही क्षणी सत्ता ताब्यात घ्यायला टपलेलं, अशा कात्रीत कर्नाटकचं राजकीय भविष्य लटकत राहणार आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................