कर्नाटक : सपशेल पराभव मतदारांचा!

कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीत कोण जिंकलं, हे सांगण्यापेक्षा कोण सपशेल हरलं, हे सांगणं अधिक सोपं आहे. निर्विवाद बहुमत मिळवण्यात भारतीय जनता पक्षाला यश आलं नाही, काँग्रेसला मतदारांनी नाकारलं आणि आपले बालेकिल्ले शाबूत ठेवण्यापलीकडे जनता दल- सेक्युलरला विशेष काही साधलं नाही. मग भरभरून म्हणजे ७२.३ टक्के मतदान करणार्‍या मतदारांच्या पदरी काय पडलं याचा विचार केला तर निराशाच हाती येते. मतदारांनी घोडेबाजार, संधिसाधू आघाड्या किंवा अस्थिरतेसाठी अजिबात मतदान केलं नव्हतं. पण १५ मे रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्यांच्या नशिबी नेमकं हेच आलं आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची चड्डी घातलेल्या राज्यपालांनी घिसाडघाई करून भाजपचे नेते ये डियुरप्पा यांना शपथ दिली खरी, पण त्यांच्या भवितव्याची शाश्वती खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहाही देऊ शकत नाहीत. म्हणूनच कदाचित, घाईघाईत आटपलेल्या येडियुरप्पांच्या या शपथविधी सोहळ्याला हे दोघेही नेते गैरहजर राहिले! 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल स्पष्ट होताच काँग्रेस नं देवेगौडा यांच्या जनता दल- सेक्युलरला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला. वास्तविक, भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळण्यात अपयश आलं असलं तरी कर्नाटकच्या मतदारांचा कौल स्पष्ट होता. त्यांनी सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेस सरकारला स्ष्टपणे नाकारलं होतं. अशा परिस्थितीत केवळ भाजपला दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसने देवेगौडा- कुमारस्वामी यांची शेपूट पकडणं मतदारांना मान्य होण्यासारखं नव्हतं. त्यातून काँग्रेस आणि जनता दल- सेक्युलर हे दुरान्वयानेही मित्रपक्ष नाहीत. 

कर्नाटकात अटीतटीच्या लढाईत त्रिशंकू विधानसभेची शक्यता व्यक्त होत होती. तरीसुद्धा या पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांचे वाभाडे काढण्यात धन्यता मानली होती. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जनता दलाला भाजपची बी टीम म्हटलं होतं, तर देवेगौडा- कुमारस्वामी यांनी राहुल गांधींवर व्यक्तिगत टीका करून त्यांची अवहेलना केली होती. म्हणजे निवडणूक निकालानंतर या दोन पक्षांची झालेली युती तत्त्वशून्यच म्हणायला हवी. आता काँग्रेस आणि जनता दलाचे समर्थक मतांची टक्केवारी पुढे करत आहेत. काँग्रेसला ३८ टक्के आणि जनता दलाला १८ टक्के मतं मिळाल्याने ५६ टक्के मतदार भाजपच्या विरोधात आहेत असा दावा केला जात आहे. काँग्रेस आणि जनता दलाची निवडणूक पूर्व युती असती तर हा दावा योग्यही होता. पण ज्या पक्षांनी एकमेमकाविरोधात निवडणूक लढवली त्यांना अशी स्वत:च्या मतांची बेरीज करता येणार नाही. 

राहुल गांधी नेहमी तत्त्वनिष्ठ राजकारणाचा पुरस्कार करतात. त्यावर त्यांचा स्वत:चा विश्वास असता तर त्यांनी भाजपला मतदारांनी दिलेला, तोकडा का होईना, कौल मान्य करून विरोधात बसणं पसंत केलं असतं. पण काँग्रेस पक्षाला लागलेल्या जुन्या खोडी काही संपता संपत नाहीत. यावेळी तर त्यांच्यासमोर सगळी तत्त्वं धाब्यावर बसवणार्‍या भाजपचा आदर्श होता. म्हणूनच गोवा, मणिपूर आणि मेघालयाचं उदाहरण वारंवार देण्यात आलं. या तिन्ही राज्यांत भाजपनं निवडणुकीनंतर जो प्रकार केला त्याची गणना भ्रष्ट राजकारणातच होईल. मग भाजपनं घोडं मारलं म्हणून आम्ही हे कर्नाटकी शिंगरू मारतो, या युक्तिवादाचं समर्थन कसं करता येईल? पण हल्ली ‘तू तू मै मै’च्या राजकारणाचं सर्वत्र थैमान असल्यानं राजकारणातल्या चांगल्या परंपरांची आठवण कुणाला होत नाही.

वास्तविक काँग्रेसनं अल्पमतातल्या येडियुरप्पांना सरकार बनवू द्यायला हवं होतं. नियमाप्रमाणे सर्वात मोठ्या पक्षाला राज्यपालांनी प्रथम निमंत्रण दिलं असतं. जसं ते १९९६ साली राष्ट्रपती शंकरदयाळ शर्मा यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना दिलं होतं. पण बहुमत नसल्यानं वाजपेयी सरकार तेरा दिवसांतच पडलं. १९८९साली काँग्रेसला पूर्ण बहुमत नसताना राष्ट्रपतींनी राजीव गांधींना सरकार बनवण्यासाठी प्रथम आमंत्रित केलं होतं. त्यांनी हे निमंत्रण नाकारलं म्हणूनच व्ही. पी. सिंग यांना संधी मिळाली. कर्नाटकात येडियुरप्पा यांच्याकडे १०५ आणि काँग्रेस- जनता दलाकडे ११७ आमदार आहेत. म्हणजे या दोन पक्षांनी मनावर घेतलं असतं तर विधानसभेत भाजपचा पराभव करणं अशक्य नव्हतं. तो पराभव झाल्यानंतर त्यांनी सरकार बनवलं असतं तर कुणालाही आक्षेप घेता आला नसता. पण भाजपला रोखण्याची अनावश्यक घाई करून काँग्रेसने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. 

एका परीनं कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी येडियुरप्पा यांना निमंत्रण देऊन काँग्रेस आणि जनता दलाला या संकटातून काही प्रमाणात वाचवलं आहे. कारण देवेगौडा आणि कुमारस्वामी या बापलेकाच्या जोडीनं काँग्रेसचा जीव निश्चितपणे हैराण केला असता. १९९७ साली काँग्रेसचे अध्यक्ष सिताराम केसरी यांनी अचानक पाठिंबा काढून घेतल्यानं त्यावेळचे पंतप्रधान देवेगौडा यांन राजीनामा द्यायला लागला होता. त्यांचं सरकार केवळ दहा महिन्यांतच पडलं आणि इंदरकुमार गुजराल नवे पंतप्रधान झाले. या कटू आठवणी ८५ वर्षांचे देवेगौडा विसरले असतील हे संभवत नाही. त्यांना काँग्रेसवर सूड उगवण्याची ही आयती संधी होती. शिवाय, कुमारस्वामी आणि सिद्धरामय्या यांचं वैर जुनंच आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेस आणि जनता दलानं सरकार बनवलं असतं तर ते सुरळीतपणे चाललं असतं, याची खात्री कुणीच देऊ शकत नाही. त्यामुळे भाजपचं फावलं असतं आणि विरोधी पक्षांची आघाडी कशी कुचकामी आहे याचा प्रचार मोदी आणि शहा देशभर करू शकले असते. आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी त्यांना याचा निश्चितच उपयोग झाला असता. आता निदान सध्या तरी राहुल गांधी आणि देवेगौडा दोघेही या पेचप्रसंगातून वाचले आहेत. उद्या येडियुरप्पा यांचं सरकार पडून काँग्रेस- जनता दलाचं सरकार आलं तर या सगळ्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ शकते!

कर्नाटकच्या मतदारांना बदल हवा होता हे मात्र निश्चित. आपल्या निवडणुकीत मतांच्या टक्केवारीपेक्षा जागांच्या संख्येला महत्त्व आहे. म्हणूनच २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी आणि मित्रपक्षांना ३९ टक्के मतं मिळून ते सत्तेत येऊ शकले. त्यापूर्वीच्या अनेक निवडणुकांत ५० टक्क्यांहून कमी मतं मिळवून काँग्रेस पक्ष राज्यकर्ता बनला. यावेळी कर्नाटकात काँग्रेसची मतांची टक्केवारी (३८) भाजपपेक्षा (३६) अधिक आहे. तरीसुद्धा भाजपच्या जागा काँग्रेसपेक्षा २७ नं अधिक आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, कर्नाटकच्या एक सोडून सर्व प्रादेशिक विभागात भाजपने मुसंडी मारली आहे. मुंबई कर्नाटक, किनारपट्टी इथे भाजपचा जोर नेहमीच होता. पण हैदराबाद कर्नाटक या काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यातही भाजपच्या जागा तिपटीने (१५) वाढल्या आहेत. मैसूर कर्नाटक या एकाच विभागात जनता दलानं आघाडी घेतली आहे. पण इथं ही जनता दलाची भाजपबरोबर छुपी युती होती की काय अशी शंका यायला जागा आहे. कारण जनता दलाच्या विरोधात भाजपनं दिलेले बहुसंख्य उमेदवार कमकुवत होते. सहाजिकच काँग्रेसला पराभवाचा मोठा फटका बसला. हैदराबाद कर्नाटक विभागात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी विशेष प्रयत्न करूनही तेलगू मतदारांनी भाजपच्या पारड्यातच मतं टाकली याबद्दल भाजपचे नेते राम माधव यांनी या मतदारांचं जाहीरपणे अभिनंदन केलं आहे. एकूणच, २०१३सालच्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपची कामगिरी विलक्षण प्रभावी आहे. 

या कामगिरीचं श्रेय अर्थातच नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना दिलं गेलं आहे. ३० एप्रिलनंतर, निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात सुरू झालेला मोदींचा झंझावात आणि अमित शहांची मैदानावरची बांधणी याचं प्रतिबिंब या निकालात दिसतं आहे. पण २००८च्या विधानसभा निवडणुकीत मोदी आणि शहा नसतानाही येडियुरप्पा यांनी ११० जागा मिळवल्या होत्या हे विसरून चालणार नाही. या वेळी त्यांना पाच जागा कमी मिळाल्या आहेत. 

एक गोष्ट खरी, २००८पेक्षा यंदाचा भाजप खूपच कमकुवत होता. स्वत: येडियुरप्पा यांची प्रतिमा डागाळलेली आहे. त्यांच्यातला पूर्वीचा आक्रमकपणाही प्रचारात दिसला नाही. हे जाणूनच अमित शहांनी रेड्डी बंधूंच्या खाणमाफियाची मदत घेतली. त्याचाही नकारात्मक परिणाम मतदारांवर झालेला दिसला नाही. ये डियुरप्पा यांच्यावरच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनाही कानडी मतदारांनी फारसं महत्त्व दिलं नाही. मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांची कामगिरी तुलनात्मकदृष्ट्या चांगली होती. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी लोकप्रिय योजनांचा भ डिमार केला होता. सोशल मीडियावरही काँग्रेसची कामगिरी प्रभावी होती. अनेक तल्लख तरुण कार्यकर्त्यांना राहुल गांधींनी इथं संधी दिली. पण या कशाचाही परिणाम सर्वसामान्य कन्नड मतदारांवर झालेला दिसत नाही. 

सिद्धरमय्या यांच्या सोशल इंजिनिअरिंगच्या कौशल्याबद्दलही निवडणुकीपूर्वी बरंच बोललं गेलं होतं. कर्नाटकातला लिंगायत समाज गेली अनेक वर्षं भाजपकडे तर वोक्कलिगा जनता दलाकडे आहेत. अशा वेळी सिद्धरमय्या यांनी ओबीसी, दलित आणि मुस्लिम यांची ‘अहिंदा’ चळवळ बांधली असं सांगितलं जात होतं. पण ही अहिंदा चळवळ यावेळी फुटली, हे निवडणूक निकालांवरून दिसतं आहे. सिद्धरामय्या हे कुरुबा या ओबीसी जातीचे. महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडेंनी ज्या प्रमाणे आपल्या वंजारी समाजालाच प्राधान्य दिलं त्याचप्रमाणे सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर सर्वत्र कुरुबांच्या नेमणुकांचा सुळसुळाट केला. सहाजिकच इतर ओबीसी जातींमध्ये याची प्रतिक्रिया उमटली. या निवडणुकीत मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष आणि असदुद्दिन ओवेसींचा एमआयएम यांची जनता दल- सेक्युलरबरोबर आघाडी होती. त्याचा परिणाम म्हणून दलित- मुस्लिमांची एकगट्ठा मतंही काँग्रेसबरोबर राहिली नाहीत. शिवाय, दलितांच्या काही गटांनी भाजपला पाठिंबा देणंही स्वीकारलं. आता दलित, ओबीसी, मुसलमान पूर्वीप्रमाणे एकगट्ठा मतदान करत नाहीत, हे २०१४च्या निवडणुकीतही दिसलं होतं. त्याचीच पुनरावृत्ती इथं झालेली दिसते आहे. 

सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कर्नाटकातल्या शेतकर्‍यांची दुर्दशा. गेल्या पाच वर्षांत तीन हजाराहून अधिक शेतकर्‍यांनी या राज्यात आत्महत्त्या केल्या आहेत. सिद्धरामय्या यांनी स्वत:हून कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारायला तिचा फारसा उपयोग झाला आहे असं दिसत नाही. शेतकर्‍यांमधल्या या असंतोषाला राष्ट्रीय पातळीवरच्या माध्यमांनी फारसं महत्त्व दिलं नाही. या माध्यमांचे पत्रकार एक तर सिद्धरामय्यांच्या प्रेमात होते किंवा नरेंद्र मोदींच्या. येडियुरप्पा यांचा शेतकर्‍यांवरचा प्रभाव या पत्रकारांनी नाकारलाच होता. मतदानानंतरच्या आकडेवारीत मात्र या प्रभावाचं प्रतिबिंब स्पष्टपणे दिसतं आहे.

कर्नाटकच्या या निवडणुकीनं भाजप आणि काँग्रेस दोघांसमोरही आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण केली आहे. एका दृष्टीनं ही निवडणूक म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीची चुणूक म्हणायला हवी. भाजपची ताकद कमी झाली असली तरी राहुल गांधी किंवा काँग्रेस भ्रमात राहू शकत नाहीत. एकट्याच्या ताकदीवर त्यांना नरेंद्र मोदींचा पराभव करणं शक्य नाही. कर्नाटकात ते स्पष्टपणे दिसलं आहे. काँग्रेसनं जनता दलाबरोबर निवडणूक पूर्व युती केली असती तर वेगळं चित्र दिसलं असतं हे निश्चित. पण ज्या पक्षांच्या नेत्यांचे पहाडाएवढे अहंकार आहेत, ते अशी युती कशी करणार? आगामी लोकसभा निवडणुकीत तरी हे अहंकार दूर ठेवायची विरोधकांची तयारी आहे काय हा खरा प्रश्न आहे. ज्याप्रमाणे निवडणूक निकालानंतर राहुल गांधींनी कुमारस्वामींशी तत्परतेनं हात मिळवला, तसा तो इतर विरोधी पक्षांशी मिळवायची त्यांची तयारी आहे काय? आता भाजप किंवा काँग्रेसची दादागिरी सहन करायची कुणाचीही तयारी नाही. पुन्हा एकदा आघाडीचं राजकारण प्रभावी ठरणार आहे. जो ते कौशल्यानं करेल त्याचाच विजय होईल. मग ते मोदी असोत की राहुल गांधी!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................