ममता बॅनर्जींच्या ‘फेडरल फ्रंट’ची बंगाली जादू 

एखादा मुद्दा किती ताणायचा आणि एखाद्या मुद्यावर कोणत्या वेळी कितपत माघार घ्यायची, याचे तंत्र अवगत असलेले सत्ताकारणी आपल्या वकुबाप्रमाणे सत्तेचा सारीपाट उत्तमपणे मांडत असतात. अधिकाधिक दूरदृष्टी असणारे मोजकेच स्पर्धक या खेळात शेवटपर्यंत टिकतात अन निर्णायकही ठरत असतात.

दिल्लीशाहीच्या स्पर्धेत उतरलेल्या ममता बॅनर्जी या काही शेवटपर्यंत टिकणाऱ्या भिडू म्हणून ओळखल्या जात नाहीत. मध्यंतरी डाव रंगात येण्यासाठी जे खेळाडू धडाकेबाज चाली खेळतात, या चालींची सर्वाधिक चर्चा होत असते. कारण त्या अंतिम निकालास कलाटणी देत असतात. त्यामुळेच ममतांच्या हालचालींची दखल गरजेची ठरते. २०१९ चा अंतिम सामना दूर आहे. त्यापूर्वी अनेक राज्यांतल्या छोट्या लढाया होणे बाकी आहेत. पण अंतिम टप्प्यात करामत करणारे खेळाडू कसून सरावाला लागले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आपापल्या गाड्यांना अनुकूल डबे जोडण्याची तयारीत व्यस्त असताना तृणमूलच्या सर्वेसर्वा व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममतांनी दिल्लीवरील स्वतंत्र दावा जाहीर केला आहे. पश्चिम बंगालमधील ४२ जागांच्या आधारे फेडरल फ्रंटच्या माध्यमातून दिल्लीला गवसणी घालण्याचे त्यांचे धाडस कोणाच्या जिव्हारी लागते, ते पाहणे रंजक ठरणार आहे.

येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळण्याची शक्यता नसल्याचे जाहीर करत ममतांनी काँग्रेसप्रणित आघाडीत सहभागी होण्याच्या चर्चांना छेद दिला आहे. यापूर्वीही अगदी राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीसाठी सत्ताधारी भाजप उमेदवाराविरोधात काँग्रेसच्या सर्व विरोधकांतर्फे एक उमेदवार उभ्या करण्याच्या प्रयत्नांना  ममतांनी फारसा प्रतिसाद दिलेला नव्हता. गत आठवड्यातील विधानामुळे ममतांनी काँग्रेससोबतचे सहकार्य हा पेपरच अखेरचा ऑप्शन म्हणून राखून ठेवला आहे.

राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वाकांक्षा उघड करणाऱ्या ममतांची आजवरील कारकीर्दही त्यांच्या स्वभावाप्रमाणेच वादळी ठरलेली आहे. फेडरल फ्रंटच्या माध्यमातून पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहणे त्यांच्या उपजत धाडशी स्वभावाला साजेसे असले, तरी राष्ट्रीय राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी एकाच वेळी सर्वांना खुश ठेवण्याची जी कसरत करावी लागते, ती त्यांच्या स्वभावाशी विसंगत आहे. किमान समान कार्यक्रमाद्वारे सत्ताशकट सांभाळताना  कुठल्याच मित्राला दुखावता येत नाही. त्यामुळे अंगी प्रचंड लवचीकता, डोक्यावर बर्फ ठेवावा लागतो. बरे नुसत्या लवचीकतेने भागत नाही, निर्णय घेताना तो आघाडीतील सर्वांच्या सहमतीने घेतला आहे, सर्वांना त्यातून काहीतरी पदरी पडले, असे समाधान मिळवून द्यावे लागते. एकाच वेळी सर्व दुखण्यावर जालीम ईलाज करण्यासाठी तसे संवादचातुर्य असावे लागते.

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याप्रमाणे सर्वसमावेशक अथवा सोनिया गांधी यांच्याप्रमाणे सबगोलंकारी  कार्यपद्धती असावी लागते. हे सगळे नसताना ममतादीदी प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्यासाठी निघाल्या आहेत. प्रचंड महत्त्वाकांक्षा आणि स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी कमालीचा मनोनिग्रह या दोन जमेच्या बाजू त्यांच्यात उपजत आहेत.  त्यांनी सार्वजनिक आयुष्याची सुरुवात इतर नेत्यांप्रमाणेच युवक काँग्रेसमधून केली आहे.

पक्षाच्या सरचिटणीसपदापर्यंत मजल मारल्यानंतर ममतांना नरसिंह राव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले. मतभेदानंतर त्यांनी ते पद सोडून दिले. बंगाली अस्मितेचा अविभाज्य घटक असलेल्या स्वतंत्र बाण्यामुळे ममतांनी १९९८ साली तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली. (याच सुमारास महाराष्ट्रात शरद पवार बाहेर पडले आहेत) पक्षविस्ताराचे धोरण म्हणून कधी भाजप आघाडीसोबत तर कधी काँग्रेस आघडीसोबत सहकार्य करत ममतांनी तीन वेळा रेल्वेमंत्रीपद उपभोगले आणि मतभेदानंतर सोडूनही दिले.

सिंगूरच्या भूमीतील टाटांच्या नॅनो प्रकल्पानिमित्त निर्माण झालेल्या संघर्षात प्रथमच शेतकऱ्यांच्या समस्येस हात घालणाऱ्या ममतांना राज्याची सत्ता मिळवण्याचे सूत्र गवसले. या जन आंदोलनाचे नेतृत्व करत सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचलेल्या ममतांनी चक्क डाव्यांचा तब्बल ३४ वर्षांपासूनच गड शब्दश: हिसकावून घेतला. त्यामागे जसा डाव्यांनी सिंगूरची निदर्शने दडपण्यासाठी केलेला पोलिसी बळाचा अतिवापर कारणीभूत होता, तसेच ममता बॅनर्जींनी मतदारांच्या असंतोषाचे प्रकटीकरण करण्यासाठी घेतलेले परिश्रमही होते.

‘मां माटी मानूष’ या घोषणेद्वारे राज्याची सत्ता मिळवलेल्या ममतांनी राज्यभरात तृणमूलचे प्रभावक्षेत्र वाढवले. २०१६ सालीही त्याच जोरावर विजयाची पुनरावृत्ती केली.  आपल्या या वाटचालीत ममतांनी धरसोडपणा, कठोर परीश्रम करण्याची तयारी आणि प्रसंगी आक्रस्ताळेपणा याच गुणधर्माचे दर्शन जगाला घडवलेले आहे. त्यामुळेच अपेक्षित स्वभावजन्य दोष अंगी असताना ममता फेडरल फ्रंटची बंगाली जादू कशी करून दाखवणार? असे प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. 

दरम्यान भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही डगरींवर पाय देऊन मोठ्या झालेल्या (त्या दोन्ही पक्षनेत्यांना आपल्या स्वभावाचा लहरीपणाची चुणूक देऊन झालेल्या) नेत्यांप्रमाणेच ममतांनाही राष्ट्रीय राजकारणाचे डावपेच खेळताना प्रतिमासंवर्धनाची गरज आहे. तळ्यात-मळ्यात करणारे संधीसाधू नेते असा शिक्का बसलेल्या मुलायमसिंग-लालूप्रसाद यादव, नीतीशकुमार, शरद पवार अशा दिग्गजांच्या मांदियाळीत ममतांचाही समावेश प्राधान्याने केला जातो.

सार्वजनिक आयुष्यात वावरणाऱ्या नेत्यांच्या अंगी बदलत्या परिस्थितीचे भान येण्याचा आवाका इतर सर्वसामान्यांच्या तुलनेत अधिक असतो. राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यासाठी विख्यात आहेत. कदाचित ममतांकडेही तो आवाका बऱ्यापैकी असावा.

गत १० वर्षांत पश्चिम बंगालमधील वर्चस्व निर्विवाद राखलेल्या ममता आता भाजपचे वाढते प्रस्थ आणि त्यासाठी डाव्यांनी केलेली छुपी मदत यामुळे अस्वस्थ झाल्या आहेत. त्यामुळेच त्यांनी आता फेडरल फ्रंटच्या उभारणीसाठी प्रयत्न करताना प्रादेशिक पक्षांच्या सशक्तीकरणाचा नारा द्यायला सुरुवात केली आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली जाण्यात फारसा लाभ होणार नाही, याचा अंदाज आलेल्या ममतांनी फेडरल फ्रंटच्या माध्यमातून काँग्रेस आणि भाजप या राष्ट्रीय पक्षांना शह देऊन बघण्याची तयारी केली आहे. एकाच वेळी या दोन्ही पक्षांसोबत अंतर राखत स्वत:ची पंतप्रधानपदाची दावेदारी पुढे रेटायची आणि मोक्याच्या क्षणी केंद्रात सत्ता स्थापन करु शकणाऱ्या आघाडीची संख्यात्मक गरज पाहून काय तो अंतिम निर्णय घ्यायचा अशी ही रणनीती आहे.

ममतांच्या या खेळीला आणखी किनार आहे. सिंगूरमधील शेतकरी निदर्शकांवर पोलिसी बळाच्या अतिवापर केलेल्या डाव्यांची अपप्रतिष्ठा माकपचे अनेक अभ्यासू, सुसभ्य डावे नेते राखू शकले नव्हते. कारण या निदर्शकांना दडपण्यासाठी डाव्यांनी राज्यसंस्थेचा जो दुरुपयोग केला, त्यातून ते जनतेच्या मनातून पार उतरले होते. अगदी तोच कित्ता आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान तृणमुल काँग्रेसकडून गिरवला जातो आहे. ‘बदला नही बदलाव चाहिये’ म्हणत ममतांनी वाट्टेल त्या मार्गाने स्थानिक संस्थांमध्ये विजय मिळवण्यासाठी रक्तलांच्छित कार्यक्रम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. बंगालमधील ४२ लोकसभा मतदारसंघापैकी ४० मतदारसंघ हे ग्रामीण, निमशहरी तोंडवळ्याचे आहेत. त्यामुळे या ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांमधून आपल्याच पक्षाचे वर्चस्व असावे, असा आग्रह असणे साहजिक आहे. मात्र त्यासाठी हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबणे धोकादायक मानावे लागेल. तृणमुलच्या उन्मत्त पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या हिंसाचाराचा पुरावा म्हणून ग्रामीण भागात काँग्रेस, डावे आणि भाजप या परस्परांमध्ये विस्तव न जाणाऱ्या पक्षांचे स्थानिक नेते एकत्रितपणे या हिंसाचाराचा निषेध करत आहेत. 

तृणमुल जनतेच्या मनातून उतरण्याच्या आणि संभाव्य पराभवाच्या ‘संध्याछाया भिववित’ असल्यामुळे कदाचित  ममतांनी २०१९ ची लोकसभा आणि आगामी विधानसभेत नवे मित्र जोडण्याचा निर्णय घेतला असावा. भाजपला रोखण्यासाठी नेहमीच एकत्र येणाऱ्या काँग्रेस आणि डाव्यांसोबत ममतांना मैत्री नको आहे. म्हणून त्या फेडरल फ्रंटसाठी तेलंगणा राष्ट्र समितीचे के. चंद्रशेखर राव, प्रायोगिक तत्त्वावर भाजपशी काडीमोड घेतलेले तेलगु देशमचे चंद्राबाबू आणि द्रमुकचे कार्यकारी स्टॅलिन आदी नवे मित्र जोडत आहेत.

उरला प्रश्न शरद पवारांच्या भूमिकेचा, तर मोदी-शहा जोडगोळीचे गणित बिघडवण्यात या फेडरल फ्रंटला  आणि काँग्रेस-डावे व समविचारी मित्रांना कितपत यश येते, याचा अंदाज घेता आला की पवार कोणाला सामिल व्हायचे याचा निर्णय घेतील. तोवर भाजपप्रणित आघाडीशी आतून संधान साधत या दोन्ही आघाड्यांना आपण तुमच्यासोबत असल्याचा शाब्दिक दिलासा देण्याचे धोरण कायम आहेच की!

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................