सत्याला सत्य म्हणून आणि असत्याला असत्य म्हणून जाणा (भाग २)
पडघम - राज्यकारण
सुशील धसकटे
  • या लेखातील सर्व छायाचित्रं प्रातिनिधिक आहेत
  • Sat , 26 November 2016
  • राज्यकारण State Politics मराठा मोर्चा Maratha Morcha दलित Dalit जातीवाद Casteism

काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना या सगळ्या प्रस्थापित पक्षांनी शिवाजी महाराजांच्या नावाने मराठा समाजाला वापरून सत्ता भोगली. गावागावांतल्या गरीब लोकांकडे दुर्लक्ष करून आणि श्रीमंत मराठा राजकारण्यांना हाताशी धरून दोन्ही काँग्रेसवाल्यांनी अनेक वर्षं सत्ता ताब्यात ठेवली. तसंच या सत्तेचा पारा ‘बहुजन हिताय’ असण्याऐवजी ‘भांडवलदार हिताय’ आणि पुन्हा कळत-नकळत ‘ब्राह्मणी विचार’ पुढे सरकवणारा राहिला. काही अपवादात्मक मराठा नेत्यांनी चांगलं काम केलं. म्हणजे कालचा जागामालक आज भिकारी केला गेला. शेतीउत्पन्नाला भाव नाही. दुष्काळाच्या फेर्‍यात अडकलेले शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबत आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेत सगळ्या पक्षांचे नेते गबर झाले. सर्वसामान्य कुणबी-शेतकरी लोक भिकारी होत गेले. कुणबी-मराठा समाजाच्या ‘शेती’ ह्या मुख्य आधाराचा या पक्षांनी कधीच गांभीर्याने विचार केला नाही. आजची ही अवस्था या सगळ्याचा परिपाक आहे आणि या परिपाकाला जाणते-अजाणतेपणाने राजकारणातला मराठा पुढारी वर्ग कारणीभूत आहे. हे लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे प्रस्थापित पक्षांनी मराठ्यांचा वापर करून घेतला, तर डाव्यांनी ‘जमीनदार-प्रस्थापित-सरंजामदार-टाळकुटे-देवाधर्माच्या नादी लागलेले’ असं म्हणून मराठ्यांशी कायम तुसडेपणा केला; त्यांच्या जवळ जाणं, त्यांच्याशी संवाद साधणं टाळलं. या सगळ्या राजकीय सारीपाटात सर्वसामान्य शेतकरी-मराठ्यांची स्थिती खालावत गेली.

वास्तविक, संघ-भाजप-शिवसेना-मनसेप्रणित मुसलमानांचे कर्दनकाळ ठरवल्या गेलेल्या शिवरायांच्या ‘हिंदुत्ववादी आणि गोब्राह्मणप्रतिपालक’ या संकुचित प्रतिमेत बहुसंख्य मराठा (आणि बहुजन) समाज अजून अडकलेला आहे. शिवरायांची ही प्रतिमा जशी मुस्लीमविरोधी म्हणून वापरली गेली, तशीच ती दलितविरोधी म्हणूनही वापरली गेली. बहुजन समाजातल्या बहुसंख्य लोकांना शिवरायांचं खरं ‘सकलजनप्रतिपालक’ हे बहुजन रूप सांगितलं गेलं नाही. भांडारकर प्रकरणानंतर बहुजन समाजातले काही लोक जागे झाले असले, तरी अजूनही बहुसंख्य समाज शिवरायांच्या या रूढ प्रतिमेत आणि संघ-भाजप-सेना यांच्या बेगडी प्रेमात अडकलेला दिसतो. ही रूढ प्रतिमा बदलवण्याचा प्रयत्न अलीकडे काही मंडळी करताना दिसतात. मात्र इतकी वर्षं सत्ता असूनही मराठा नेतृत्व या बाबतीत अतिशय उदासीन राहिलेलं दिसतं. शिवरायांची रूढ, संकुचित प्रतिमा बदलवण्याच्या संदर्भात या मराठा नेतृत्वाने सांस्कृतिक, राजकीय पातळीवर काही ठोस नि प्रभावी प्रयत्न केल्याचं दिसत नाहीत. या गोष्टीचं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक गांभीर्य मराठा नेतृत्वानं कधीच समजून घेतलं नाही. त्यामुळे शिवरायांचं एकांगी, हिंदुत्ववादी-ब्राह्मणी रूप डोक्यात फिट्ट बसवलेली लहान वा तरुण मुलंही मुस्लिमांचा तिरस्कार करताना दिसतात. अलीकडे काही महाभागांकडून शिवराय-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही परस्परविरोधी उभं करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. मराठा विरुद्ध महार असा तंटा उभा करून या द्वेषाला खतपाणीही घातलं जाईल. यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी शिवरायांबद्दल काढलेले गौरवोद्गार सांगण्याची आवश्यकता असताना दोन्ही बाजूंनी या विषयी अळीमिळी गुपचिळी केली जाते. तसंच डॉ. आंबेडकरांनी शेतकर्‍यांसाठी केलेलं कार्य, हिंदू कोड बिल, खोतीविरोधी लढा अशा बाबासाहेबांच्या विचारकार्याचा योग्य तो परिचय करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

मराठ्यांच्या काही शिक्षणसंस्था आज हायटेक झाल्या आहेत. काही अभिमत विद्यापीठंही झाली आहेत, पण या हायटेक संस्थांमधून किती सर्वसामान्य, शेतकरी-शेतमजुरांची आणि गरीब मराठा समाजातली मुलं शिकतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. कारण ‘तिथल्या फिया, डोनेशन्स आणि एकंदर शिक्षण आम्हाला परवडणारं नसतं’, अशी अनेक मध्यमवर्गीय, सामान्य आणि गरीब पालकांची आणि मुलांची तक्रार असते. किंबहुना अशा संस्थांमध्ये या गरीब मराठा मुलांना आणि पालकांना कोणी विचारतही नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या पुढच्या शिक्षणाची जबाबदारी किती मराठा नेत्यांनी, मराठा शिक्षणसम्राटांनी-संस्थांनी आणि श्रीमंत मराठ्यांनी घेतली? भाऊराव पाटील यांनी घरातलं होतं-नव्हतं ते विकून आणि गावोगावच्या लोकांसमोर झोळी पसरून निधी जमवला. ‘त्या’ काळात खेडोपाडी शाळा, वसतिगृह उभारली आणि गोरगरीब बहुजन समाजातल्या मुलांना शिकवलं. भाऊरावांची ही जीवननिष्ठा आणि समाजनिष्ठा नंतरच्या अनेक नेत्यांना अजिबात दखल घेण्याजोगी वाटू नये, इतकं त्यांच्यात निर्ढावलेपण आलं.

शेतकरी आणि विस्थापित मराठा समाज

पुण्या-मुंबईतले हमाल-मापाडी-गोदी कामगार, गिरण्यांमधले आणि कारखान्यांमधले बहुसंख्य कामगार, झोपडपट्ट्यांमधले बहुतांश लोक, बहुतांश श्रीमंतांच्या घरात घरकाम करणारे स्त्री-पुरुष यांचा सर्व्हे केला, तर भयानक वास्तव हाती पडतं. ते म्हणजे, हे सर्व लोक महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांमधून आणि त्यातही विशेषत: मराठवाडा, विदर्भ, सोलापूर या भागातून आलेले आणि कधी काळी शेतकरी असलेले लोक होते. मात्र वारंवार पडणारा दुष्काळ, नापिकी, जमीन गेल्यामुळे, शेती उत्पन्नाला समाधानकारक भाव न मिळाल्यामुळे, शेती तोट्यात गेल्यामुळे आणि शेतीशी संबधित तत्सम वेगवेगळ्या कारणांनी नाइलाजाने गावं सोडून शहरात आले आहेत. ग्रामीण भागाकडून शहरांकडे स्थलांतर करण्याचं हे प्रमाण दिवसागणिक वाढतंच आहे. जोपर्यंत शेतीचे-ग्रामीण भागाचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तोपर्यंत हा प्रकार चालूच राहणार, यात शंका नाही. हे लोक शहरात येऊन पडतील ती कामं करत असतात. कारण त्यांनी गावाकडे केवळ शेती आणि शेतीशी संबंधितच कामं केलेली असतात. त्यामुळे त्यांच्या अंगी जे कौशल्य होतं, तेही शेतीशी संबंधितच असतं. हे लोक शहरात शेतीशी संबंधित काय काम करणार? दुसरं कौशल्य नाही. म्हणून मिळेल काम करून स्वत:ला आणि कुटुंबाला जगवणं याच्याशिवाय या लोकांसमोर अन्य पर्याय नसतो. म्हणजे एके काळी जमिनीचे मालक असलेले, शेतकरी असलेले हे लोक आज शहरात भिकाऱ्यागत, उपऱ्यागत अस्थिर आयुष्य जगत आहेत. कारण गेल्या २५-३० वर्षांत ‘शेती’ हा भौतिक आधारच भयंकर संकटात सापडलेला आहे. आर्थिकदृष्ट्या तो हाताबाहेर गेलेला आहे. याचं मराठा नेतृत्वाला किंवा मराठ्यांमधल्या श्रीमंतांना कधी शल्य वाटलेलं दिसत नाही. उलट ‘दोनचार एक्करवाल्यांनी कशाला शेती करायची? परवडत नाही तर विकून टाकावी!’ असं मराठ्यांमधलेच काही ‘जाणते’ नेते बोलू लागल्यानं ‘स्वत:चीच मोरी नि मुतायला चोरी’ अशी अवघड स्थिती झालेली आहे. म्हणजे ‘हक्काच्या जमिनीचा तुकडा विकून भिकारी व्हा’ असंच हे नेते लोक सुचवत असतात. किंबहुना या सर्वसामान्य लोकांशी आपला काही संबंध नाही, असंच ही नेते मंडळी वागत असतात.

मुंबईतला बहुसंख्य गिरणी-गोदी कामगार हा कुणबी-मराठा जातीतलाच होता. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचं धोरण अवलंबलं. त्याला प्रोत्साहन दिलं. गिरण्यांमधून, कारखान्यांमधून तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला. तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, आणि कामगारांचा दीर्घकालीन संप इत्यादींमुळे हजारो गिरणी कामगार बेकार झाले. त्यांच्या पुढच्या आयुष्याचं काय, याकडे कोणाही मराठा नेतृत्वाचं, समाजधुरिणांचं लक्ष गेलेलं नाही. पुढे नव्वदपासून जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि आधीच उसवायला लागलेली परिस्थिती पुढं हाताबाहेर जायला लागली.

जागतिकीकरणाने गंभीर झालेले प्रश्न

आज जागतिकीकरणामुळे जल-जंगल-जमीन या प्रश्नांनी अतिशय भयंकर नि उग्र रूप धारण केलं आहे. जागोजाग नद्या अडवून धरणं, तलाव उभारले गेले. बारमाही पाण्याची शाश्वती यातून मिळाली असली, तरी खळाळणारी नदी मृतवत होऊन नद्यांचं काम पावसाळ्यापुरतं गुडघाभर पाणी आणि शहरातली घाणीची गटारं वाहून नेणं इथवरच मर्यादित झालं. धरणांमुळे ज्या बारमाही पाण्याची शाश्वती मिळाली होती, ते पाणीही हळूहळू सर्वसामान्य लोकांच्या नजरेआडून कारखानदार-उद्योगांकडे पळायला लागलं. शहरं-कारखाने-उद्योग यांना अहोरात्र वीजपुरवठा आणि ग्रामीण भागात आठ-आठ, दहा-दहा तास लोडशेडिंग. त्यामुळे शेतीऐवजी उद्योग आणि शेतकर्‍यांऐवजी उद्योगपती-नोकरदार महत्त्वाचे ठरायला लागले. मराठवाड्यात काही ठिकाणी दहा दिवसाला, काही ठिकाणी पंधरा दिवसाला पिण्याचं पाणी येतं. शहरं सोडली, तर मराठवाड्याव्यतिरीक्त कमी-अधिक फरकाने ही एकंदर ग्रामीण महाराष्ट्राची स्थिती आहे. एके काळी शेती-व्यवसाय-नोकरी हा प्राधान्यक्रम बदलून आता नोकरी-व्यवसाय-शेती हा क्रम मान्यता पावला. शेतीची ही घनघोर अप्रतिष्ठा म्हणजे एका अर्थाने ती कसणाऱ्या समस्त शेतकऱ्यांची आणि अनायसे ज्या देशाला ‘कृषिप्रधान देश’ म्हणून जगभर ओळखलं जातं, त्या भारत या देशाचीही अप्रतिष्ठा होते, हे राजकारणी मंडळींनी कधी लक्षात घेतलेलं दिसत नाही.

बहुतांश लोकांचं जगणं जर शेतीवर अवलंबून असेल, तर अनायसेच त्या बहुतांश लोकांचीही त्यामुळे परवड होते, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. महाराष्ट्राचं शेतीसंबंधीचं चित्र पाहिलं, तर अधिकांश शेती जशी कुणबी-मराठा जातीकडे आहे, तशीच ती माळी, धनगर, वंजारी जातींकडेही आहे. थोड्या-अधिक प्रमाणात ब्राह्मण, लिंगायत, मुस्लिमांकडेही आहे. दलित जातींपैकी महार, मातंग आदींकडेही शेती आहे. विदर्भ-मराठवाड्यात अनेक दलितांकडे कमी-अधिक प्रमाणात शेती आहे. आणखीही अन्य जातींकडे आहे. यामध्ये शेतकरी म्हणून जशी कुणबी-मराठ्यांची परवड होते, तशीच इतर जातींमधल्या शेतकऱ्यांचीही होते. या अर्थाने शेतीचा हा प्रश्न केवळ मराठ्यांपुरता मर्यादित उरत नाही, तर तो व्यापक होतो. महाराष्ट्रात मराठे संख्येने अधिक असल्याने ‘जिकडे मराठे तिकडे सत्ता’ अशी राजकारणातली स्थिती होते. पाऊस पडला नाही, तर त्याची सर्वाधिक झळ शेतकऱ्याला बसते, म्हणजेच शेतकऱ्यांमधल्या संख्येने अधिक असलेल्या मराठा समाजालाच बसते. यावरून महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाचा सामाजिक राजकीय-आर्थिक समतोल हा कुणबी-मराठ्यांवर पुष्कळ निर्भर करतो. हा समतोल मुळात नीट समजून घेतला पाहिजे.

या दृष्टिकोनातून या मराठा मोर्चांकडे पाहिलं, तर हा प्रश्न मराठा जातीचा म्हणून महत्त्वाचा असण्यापेक्षा तो सर्वसामान्य शेतकरी-शेतमजूर-कामगार लोकांचा म्हणून अधिकच महत्त्वाचा ठरतो. मराठ्यांमधला जो २० टक्के श्रीमंत वा नोकरदार वर्ग आहे, त्याला या कशाची गरज नाही, पण उर्वरित ८० टक्के कुणबी-मराठे परिस्थितीशी अनिवार झगडत आहेत. हे त्यांचेच प्रश्न आहेत. या मराठा मोर्चांमध्ये तरुण, स्त्रिया, खेड्यापाड्यांतले शेतकरी, शेतमजूर, जेमतेम परिस्थिती असलेले लोक सर्वाधिक संख्येने आणि उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत आहेत. हे सगळं प्रकरण ‘जात’ या मुद्द्याभोवती केंद्रित करण्याऐवजी यामागची कारणं समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

मराठ्यांना प्रतिगामी शक्तींकडे लोटू नका

भांडारकर प्रकरणापासून मराठा समाज प्रस्थापित आणि प्रतिगामी शक्तींपासून वैचारिकदृष्ट्या बाजूला होण्याची आणि एकूणच वैचारिक घुसळणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मराठा समाजातले अनेक तरुण सेना-भाजप-संघ यांच्या विचारांपासून अलग झालेले आम्ही पाहिले आहेत. एके काळी ज्या मराठा समाजातले तरुण सेना-भाजप यांच्या नादी लागून बुद्ध-फुले-आंबेडकर यांचा दुःस्वास करत, असे तरुण आता बुद्ध-फुले-आंबेडकर यांना समजून घ्यायला लागले आहेत. ही एक चांगली आणि अतिशय स्वागतार्ह गोष्ट गेल्या काही वर्षांपासून होते आहे. त्यामुळे मराठा समाजातले हे कळीचे बदल आणि मराठा जनमानस नीट समजून न घेता काही ‘करिअरिस्ट पुरोगामी-विचारवंत-लेखक-पत्रकार’ लोक या तरुणांना पुन्हा पुन्हा ‘जातिवादी-सरंजामदार-पाटील-जमीनदार’ वगैरे वगैरे शेलकी विशेषणं वापरून अवमानित करत आहेत; आणि मराठा समाजाला पुन्हा प्रतिगामी शक्तींकडे लोटण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा प्रकार निखालस चुकीचाच होतो आहे.

तरुणांनो, पुरोगामी न्यूनगंड...गिल्ट नको

या मोर्च्यांमुळे सगळा मराठा समाज कधी नव्हे तो एकवटला, त्याला प्रश्नांची तीव्र जाणीव झाली. या निमित्ताने एक विचारप्रक्रिया सुरू झाली. तरुण ढवळून निघाले आहेत, वाचत आहेत, प्रश्न समजून घेत आहेत. त्यांच्याविषयी इतर जातींची नेमकी भावना काय आहे, हेही आता त्यांना अनायसेच कळत आहे!! गेल्या काही दिवसांपासून गल्लीबोळातले काही ‘ल्हानथोर्थोर विचारवंतिष्ट’ लोक बरंच ‘अतिशय मोलाचं चर्चामंथन’ पाडत आहेत. अगदी फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या बरोबरीनं देरीदा-फुको-ग्रामची-मार्क्स अशी देशाबाहेरच्या मोठमोठ्या अनेक मंडळींची नावं घेवून वास्तववाद-भौतिकवाद, जात्यान्त-वर्गान्त, मोडरनिस्ट-मॉडरनिझम-पोस्ट मॉडरनिझम असले कसले-कसले आम्हांला न कळणारे भयानक भयानक विद्यापीठीय शब्द वापरून स्वतःच्या प्रगाढ अभ्यासाचा धाक निर्माण करायला लागली आहेत. वास्तविक, हे लोक, ह्यांचा अभ्यास आणि सर्वसामान्य लोक आणि त्यांचे प्रश्न यांचा परस्परांशी फार संबंध नसतो.

आता अनेकांना असतो, तसा आम्हांला जातीचा वगैरे ‘पुरोगामी न्यूनगंड...गिल्ट’ अजिबात नाही आणि मराठा समाजातल्या तरुणांनीही तो मनात बाळगू नये. त्यामुळे आम्ही ना ‘ब्राह्मणी’ झालो, ना ‘दलित’...राहिलो ते कुणबी! म्हणूनच आम्हांला समाजात मिरवण्यासाठी सो कॉल्ड बेगडी, बूर्ज्वा भूमिकेची वगैरे मुळीच गरज नाही. भगवान गौतम बुद्धांनी ‘सत्याला सत्य म्हणून जाणा आणि असत्याला असत्य म्हणून जाणा’ असं म्हटलेलं आहे. बुद्धांच्या याच वचनाला धरून ‘जे आहे ते आहेच, नाही ते नाहीच’, अशी खाशी देशी ‘शेतकरी’ भूमिका जरूर आहे. कारण सगळ्यांना सोबत घेऊन जाणं, इतरांचा आदर करणं, दरी न वाढवता ती सांधणं, वाढलेलं ‘तणकट’ काढणं, इतरांची स्पेस मान्य करणं, ही जगाच्या पोशिद्यांची ‘कुणबाऊ वारकरी’ भूमिका स्वत:चंच एकसुरी अस्मितावादी तुणतुणं वाजवण्यापेक्षा किंवा संघीय समरसतेपेक्षा कधीही चांगलीच आणि सर्वसमावेशकसुद्धा!

 

लेखक कादंबरीकार व प्रकाशक आहेत.

hermesprakashan@gmail.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......