काँग्रेसचे (कर)नाटकी जाहीरनामे

कालच्या १२ मे रोजी २२५ सदस्य असलेल्या कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक झाली आणि १५ मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत. संपूर्ण देशाचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागले आहे, असे सर्वत्र बोलले जात आहे. या निवडणुकीच्या निकालातूनच २०१९ मध्ये केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार जाणार की राहणार हे स्पष्ट होणार आहे, अशीही चर्चा सर्वत्र होत आहे. एका मर्यादित अर्थानेच हे खरे आहे. कारण आगामी वर्षभरात केंद्र सरकारच्या आणि विरोधी पक्षांच्या बाजूनेही बर्‍याच उलथापालथी होणार आहेत. मुख्य म्हणजे पुढील वर्षभराच्या काळात जनमनात खूपच जास्त घुसळण होणार आहे. त्यामुळे कर्नाटक निवडणूक निकालांना प्रमाणापेक्षा जास्त महत्त्व देण्याचे कारण नाही. काही महिन्यांपूर्वी गुजरातमध्ये आणि ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, नागालँड, मेघालय या राज्यांत निवडणुका झाल्या, तेव्हाही अशाच प्रकारची चर्चा झाली होती. आणखी काही महिन्यांनी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थान या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होतील, तेव्हाही याच प्रकारची चर्चा होणार आहे. अशा निवडणुकांमध्ये स्थानिक जनतेचे मानस व त्या-त्या प्रदेशातील राजकीय पक्षांची स्थिती यांचाच परिणाम विशेषत्वाने होत असतो. लोकांच्या आशा-आकांक्षा उंचावत राहणे आणि राजकीय पक्ष-संघटनांनी सर्व आघाड्यांवर केलेली मोर्चेबांधणी अशा वेळी अधिक महत्त्वाची ठरत असते. त्यामुळे लोकांना बदल हवा असला तरी, अँन्टीइन्कम्बसी हा घटक अन्य काही कारणे नसताना महत्त्वाचा ठरत नाही.

केंद्रात व राज्याराज्यांत आघाडीपर्व मागील दीड-दोन दशकांत प्रभावी ठरले होते, पण गेल्या पाच-सात वर्षांत आघाडीचे आकर्षण बरेच कमी होऊन, एकाच पक्षाला पूर्ण बहुमत देण्याकडे जनतेचा कल वाढताना दिसत आहे. देशातील सर्वांत मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात दोनदशकांहून अधिक काळ आघाड्यांचे पर्व राहिल्यानंतर मागील तिन्ही विधानसभा निवडणुकांत अनुक्रमे, बसपा, सपा आणि भाजपा यांना पूर्ण बहुमत मिळाले होते. आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले. याचाच अर्थ जनतेच्या अपेक्षा खूप जास्त असूनही, अनेकविध घटक निवडणुकांवर प्रभाव टाकत असूनही, पूर्ण बहुमत देण्याकडे जनमताचा कौल वाढतो आहे. आणखी एक महत्त्वपूर्ण व स्वागतार्ह बदल अलीकडच्या काही वर्षांत होतो आहे, तो म्हणजे जात, धर्म, भाषा, प्रांतीय अस्मिता हे घटक कार्यरत असूनही विकास व प्रशासन यांना निवडणूक प्रचारात अधिकाधिक स्थान मिळत आहे. अर्थातच, हे अपेक्षेएवढे घडत नसले तरी पूर्वीच्या तुलनेत जास्त आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीकडे पाहावे लागते. दक्षिण भारतातील कर्नाटकात स्वातंत्र्यानंतरचे पाव शतक पूर्णत: काँग्रेसचा प्रभाव राहिला, नंतरचे पाव शतक जनता पार्टी, जनता दल इत्यादी नावाखाली तिसर्‍या आघाडीचा प्रभाव राहिला. एच.डी.देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाने १९९५ नंतरच्या दोन दशकांत वेगवेगळ्या प्रकारच्या आघाड्या जमवून बर्‍यापैकी सत्ता मिळवण्यात व टिकवण्यात यश मिळवले. पण त्यांचे चिरंजीव एच.डी.कुमारस्वामी यांनी पक्ष फोडून भाजपशी युती करून मुख्यमंत्रीपद मिळवले. आणि त्यानंतर भाजपला दक्षिण भारतातील एका राज्यात संपूर्ण सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न साकार करता आले. २००८ मध्ये भाजपाला कर्नाटकात पूर्ण बहुमत मिळाले, पण मुख्यमंत्री बी.एस.येडीयुरप्पा यांना भ्रष्टाचार प्रकरणांमुळे राजीनामा द्यावा लागणे आणि नंतर त्यांनी पक्ष सोडून जाणे असे प्रकार घडले. परिणामी २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळवता येणे सोपे गेले. त्यावेळी देवेगौडा व कुमारस्वामी यांचा जनता दल (सेक्युलर) पूर्णत: बाजूला फेकला गेला. मागील पाच वर्षांत सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने विशेष वादग्रस्त न बनता सत्ता राबवली. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत मोठ्या आत्मविश्‍वासाने ते प्रचारात उतरलेले दिसत आहेत.

दुसर्‍या बाजूला भाजपने येडीयुरप्पा यांना पावन करून पुन्हा पक्षात घेतले आहे आणि एस.एम.कृष्णा या जुन्या- जाणत्या पण थकलेल्या व कारण नसताना पक्ष सोडलेल्या काँग्रेस नेत्याला सामील करून घेतले आहे. काँग्रेसकडून कर्नाटकाचे मुख्यमंत्रीपद, महाराष्ट्राचे राज्यपालपद आणि नंतर युपीए सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्रीपद इतके सारे वाट्याला येऊनही, स्वत:ला निष्ठावान व पूर्वाश्रमीचे समाजवादी म्हणवून घेणार्‍या कृष्णा यांना वयाच्या ऐंशी वर्षानंतर, भाजपला जाऊन मिळावेसे वाटले. हा प्रकार त्यांच्या विवेकबुद्धीवर स्वार्थांध प्रवृत्तीने मात केल्याचा पुरावा म्हणावा लागेल. आणि आता तिसर्‍या बाजूला देवेगौडा व कुमारस्वामी यांनीही मोठ्या आवेशात प्रचार सुरू केल्याचा दावा केला आहे. कुमारस्वामी तर म्हणालेत की, ते निवडणुकीनंतर किंगमेकर नाही तर किंगच्या भूमिकेत असणार आहेत. पण देवेगौडा पिता-पुत्रांनी मागील दहा-पंधरा वर्षांत स्वत:चे व जनता दल (सेक्युलर)चे इतके अवमूल्यन करून घेतले आहे की, त्यांचा हा दावा कोणीही गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. आता खरी लढत होईल ती काँग्रेस व भाजप यांच्यातच. पण देवेगौडांच्या पक्षाचे उपद्रवमूल्य किती व कोणाला हे मात्र स्पष्ट होताना दिसत नाही.

कर्नाटकातील प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना मतदानाच्या दोन आठवडे आधी काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. २०१३ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने २५ पानी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. तो जाहीरनामा म्हणजे सरकारदरबारी मागणी करणारी जी लहान-मोठी पत्रके काढली जातात, त्यांचे निष्काळजीपूर्वक केलेले संकलन होते. शिक्षण, आरोग्य, शेती, पायाभूत सुविधा, रोजगार, उद्योग, व्यापार, कला, संस्कृती, साहित्य, पर्यावरण इत्यादी क्षेत्रांतील मागण्यांची जंत्री असे त्या जाहीरनाम्याचे स्वरूप होते. आता २०१८ च्या निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा पूर्वीच्या दुप्पट म्हणजे ५० पानांचा आहे. सरकारच्या विविध खात्यांकडून पूर्वी काय-काय केले गेले आणि आगामी मागण्या व योजना काय आहेत, त्याचे अहवाल मागवून त्यातील आकडेवारी व तपशीलांची जंत्री म्हणजे हा जाहीरनामा आहे. या दोन्ही जाहीरनाम्यांवर नजर टाकली तर लक्षात येते ते एवढेच की, काँग्रेसने एक-दोन पावलेच काय ती पुढे टाकली आहेत.

२०१३ च्या जाहीरनाम्यात गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, मनमोहनसिंग यांची नावे तेवढी घेतली होती आणि देशाच्या व कर्नाटकाच्या वाटचालीत यांचे योगदान असे सूचित केले होते. २०१८ च्या जाहीरनाम्यात मात्र सरदार वल्लभभाई व डॉ. आंबेडकर या राष्ट्रीय नेत्यांच्या बरोबरीने बसवण्णा व देवराज अर्स या कर्नाटकाच्या सुपुत्रांचाही उल्लेख केलेला आहे. २०१३ च्या जाहीरनाम्यातील ९५ टक्के आश्‍वासने पूर्ण केली आहेत असा दावा या वर्षीच्या जाहीरनाम्यात केला आहे. २०१८ च्या जाहीरनाम्यानुसार, मागील पाच वर्षांत ५२ लाख रोजगार कर्नाटकात निर्माण केले आहेत आणि सत्ता मिळाली तर पुढील पाच वर्षांत एक कोटी रोजगार निर्माण केले जाणार आहेत. हा दावा आणि हे आश्‍वासन दोन्हीही किती अतिशयोक्त आहेत यावर माध्यमांतून घमासान चर्चा चालू आहे. पण मोदी व भाजपने किती खोटी आश्‍वासने देऊन, २०१४ मध्ये जनतेला भुलवले हे सांगत असतानाच, राहुल गांधी व त्यांचे अन्य नेते अशीच अशक्यप्राय वाटणारी व भुलवणारी आश्‍वासने बिनदिक्कतपणे देत आहेत. मोदी-शहा इतके नाही, पण त्यांच्यापेक्षा फार कमीही नाही, असा प्रकार राहुल व काँग्रेस यांच्याकडून दिल्या जाणार्‍या आश्‍वासनांबाबत चालू आहे.

काँग्रेसचा २०१८ चा जाहीरनामा इंग्रजी व कन्नड या दोन्ही भाषांमधून प्रकाशित झालेला आहे. हा जाहीरनामा तयार करणारी एक समिती होती, असा ओझरता उल्लेख जाहीरनाम्यात आला आहे. पण समितीचे प्रमुख व सदस्य यांची नावे कुठेही आलेली नाही. कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समितीच्या सदस्यांची छायाचित्रे शेवटी छापली आहेत, पण त्याखाली किंवा अन्यत्र कुठेही त्यांची नावे नाहीत. कर्नाटक राज्याची व कर्नाटक काँग्रेसची किमान पार्श्‍वभूमी सांगणारी माहितीही जाहीरनाम्यात आलेली नाही आणि संपर्कासाठी/अधिक माहितीसाठी नाव, पत्ता, वेबसाईट इत्यादी काहीही त्यात आलेले नाही. २०१३ मध्ये सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारने काय केले आणि आधीपासून कर्नाटकात काय अस्तित्वात होते, याबाबत या जाहीरनाम्यात संदिग्धता ठेवलेली आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील माहितीची जंत्री अशा पद्धतीने व इतकी भरलेली आहे की, काँग्रेसच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांकडून व ‘लॉ मेकर’ होऊ पाहणार्‍या एकाही काँग्रेसच्या नेत्याकडून हा जाहीरनामा नीट वाचला जाण्याची शक्यता नाही. इंग्रजी आवृत्तीवर ओझरती नजर टाकली तरी ठळकपणे लक्षात येणार्‍या या त्रुटी आहेत.

याच जाहीरनाम्याची कन्नड आवृत्ती सॅम पित्रोदा यांच्या हस्ते प्रकाशित झाली आहे. त्या भाषांतरात इतक्या असंख्य चुका आहेत, की ते भाषांतर नेमके कोणी केले असावे असा शोध सुरू झाला. त्यातून असे पुढे आले आहे की, गुगलवर कामचलावू भाषांतर करण्याची सुविधा आहे, तिचा लाभ काँग्रेसने घेतला आहे. एका क्लिकमध्ये भाषांतराची सुविधा निर्माण झाली आहे हे खरे, पण ते तपासून पाहण्याचे कष्ट घेऊन मग छापायला सोडावे इतके भानही काँग्रेसच्या प्रचारयंत्रणेला राहिलेले दिसत नाही. भाजपला हिंदीभाषिक पट्ट्ट्यातील पक्ष म्हणवणार्‍या काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्याची कन्नड आवृत्ती छापताना अक्षम्य बेपर्वाई दाखवली आहे त्याचे काय? एकंदरीत विचार करता, जाहीरनामा नावाचे नाटक करण्याचे काम काँग्रेसवाल्यांनी एखाद्या जाहिरात एजन्सीकडे किंवा निवडणूक प्रचार करणार्‍या नव्याने उदयाला आलेल्या व्यावसायिक यंत्रणेकडे सोपवले असावे. त्यातून हे प्रकार घडले असावेत.

पण काँग्रेस तरी बरी म्हणावी अशी स्थिती भाजपची आहे. ३० एप्रिलला त्यांनी असे जाहीर केले आहे की, पुढील तीन-चार दिवसांत भाजपचा जाहीरनामा येईल. म्हणजे निवडणुकीच्या पाच- त दिवस आधी तो जनतेसमोर येईल. भाजपने आता असेही जाहीर केले आहे की, २२५ मतदारसंघ आहेत म्हणून आम्ही २२५ जाहीरनामे तयार करणार असून, प्रत्येक तालुक्याच्या व जिल्ह्याच्या ठिकाणी त्याचे प्रकाशन करणार आहोत. म्हणजे भाजपच्या वतीने अक्षरश: कर्मकांड करावे त्याप्रमाणे जाहीरनाम्याचा वापर केला जाणार आहे.

या सर्व प्रक्रियेत वाईटात चांगले शोधायचेच ठरले तर गेल्या काही वर्षांत अगदीच दुर्लक्ष होत असलेल्या ‘जाहीरनामा’ या प्रकाराला पुन्हा एकदा बरे दिवस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पूर्वी विविध पक्षांकडून त्यांचे जाहीरनामे त्यांच्या विचारप्रणाली व ध्येयधोरणांसह येत होते, पण प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी व मूठभर अभ्यासक यांच्यापुरतेच ते राहात होते. आता असे जाहीरनामे अधिक वाचनीय, अधिक आकर्षक व वस्तुनिष्ठ पद्धतीने काढता आले तर मोबाईल/इंटरनेट व अन्य माध्यमांद्वारे मतदारांपर्यंत पोहोचवता येणार आहेत. ते घडून यावे यासाठी ‘ओपिनियन मेकर’ वर्गाचा दबाव वाढायला हवा.

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १२ मे २०१८च्या अंकातून साभार)

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................