जागतिक पर्यावरणविषयक निर्देशांकात भारत खालून चौथ्या म्हणजे १७७ व्या स्थानी

पत्रकार संतोष शिंत्रे यांचं ‘तरंग-अंतरंग’ हे पुस्तक नुकतंच प्रकाशित झालं आहे. देशातील आणि जागतिक पातळीवरील पर्यावरणाची रोखठोक चिकित्सा करणाऱ्या या पुस्तकातील एक प्रकरण...

.............................................................................................................................................

दावोसमधल्या ‘प्रधानसेवकां’च्या विनवण्या, त्या आधी जागतिक बँकेने व्यवसायसुलभतेचे दिलेले प्रमाणपत्र, सरकारकडून त्याचे सोयीस्कर बडवले गेलेले ढोल-ताशे गेले काही दिवस चर्चेत आहेत.

वर्ल्ड बँकेच्या एका शाबासकीने पाठ थोपटून घ्यायची असेल तर त्याच वर्ल्ड बँकेच्या ‘Diagnostic Assessment of select environmental challenges in India’ या जून २०१७ मधल्या अहवालामधील ताशेरे सरकारला  त्याच पाठीवर ओढून घ्यावे लागतील. ज्या ‘जीडीपी’चे गुणगान विद्यमान सरकार अखंड गात असते त्या भारताच्या जीडीपीचे पर्यावरणीय हानी आणि नुकसानीमुळे प्रतिवर्षी (जीडीपीच्या) ६ टक्के इतके, म्हणजेच ८० अब्ज रुपये इतके नुकसान होते आहे, हे त्यामध्ये सांगितलं आहे. यात निव्वळ हवा प्रदूषणामुळे ३ टक्के नुकसान होते आहे. भारतातील वार्षिक बालमृत्यूंपैकी २३ टक्के मृत्यूंना पर्यावरणीय कारणे आहेत. हवेचे प्रदूषण, शेतजमिनींचे, कुरणांचे, जंगलांचे होणारे विघटन, पाणी पुरवठा आणि त्यासंबंधीची स्वच्छता नसणे, हे भारतातले सर्वांत मोठे पर्यावरण प्रश्न हे नुकसान घडवून आणतात, असेही हा अहवाल सांगतो. या अहवालाबद्दल चकार शब्द कुणी आजवर काढला नाही.

याच पार्श्वभूमीवर वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरमनेच भारताला (खरे तर विद्यमान केंद्र सरकारला) दावोस परिषदेच्या पाठोपाठच दिलेली एक जबरदस्त चपराक सरकारने सोयीस्कर दुर्लक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण माध्यमांनी नतद्रष्टपणे ती प्रकाशात आणलीच. ती म्हणजे येल आणि कोलंबिया विद्यापीठे आणि वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम यांनी जानेवारी २०१८ च्या अखेरीस संयुक्त रीतीने प्रकाशित केलेला जागतिक पर्यावरणविषयक कामगिरीच्या १८० देशांच्या निर्देशांकात भारत खालून चौथ्या म्हणजे १७७ व्या स्थानी फेकला जाणे. २०१६ च्या अहवालात आपण १४१ व्या क्रमांकावर होतो. दर दोन वर्षांनी हा अहवाल प्रकाशित होतो. या अहवालाचे तपशील डोळ्यात इतके झणझणीत अंजन घालणारे आहेत, की त्यावर कोणताही राजकीय शब्दच्छल न  करता कामाला लागणे हाच एक उपाय आहे. नपेक्षा जागतिक स्तरावर अत्यंत ढिसाळ पर्यावरणीय प्रशासन असणारा म्हणून आपला देश कुख्यात होईल (झाला आहेच!). यासाठीच या अहवालातली तथ्ये नागरिकांसमोर येणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

यात स्वित्झर्लंड प्रथम, तर अनुक्रमे फ्रान्स, डेन्मार्क, माल्टा, स्वीडन हे पुढच्या चार क्रमांकांवर आघाडीला आहेत. या देशांमधील पर्यावरणीय प्रशासन आदर्शवत आहे. आपण सर्वांत ‘खाली’ आणि आपल्या जोडीला नेपाळ, बुरुंडी, बांगलादेश, काँगो ही महान राष्ट्रं! अगदी नेपाळसुद्धा आपल्या वर आहे. चीन इथेही आपल्या वर म्हणजे १२०व्या स्थानी आहे. दोन ठळक भागांमध्ये हा निर्देशांक विभागला आहे. पर्यावरणआधारित आरोग्य हा पहिला भाग. यात तर आपण अगदी शेवटचे, म्हणजे १८० व्या स्थानावर. आणि देशातल्या सृष्टीव्यवस्था, परिसंस्था (इको सिस्टीम्स) किती सक्षम, किती उत्पादक आहेत (Ecosystem vitality) हा दुसरा. यात आपला क्रमांक आहे १४० वा.

पर्यावरणआधारित ‘आरोग्य’ या भागाचे तीन उपघटक- हवेचा दर्जा, पाण्याची शुद्धता आणि स्वच्छता, आणि जड धातूंचे (हेवी मेटल्स) पाण्यातील प्रमाण. यात आपली ‘मानांकने’ आहेत अनुक्रमे १७८, १४५ आणि १७५ (१८० देशांमधील). आपल्या शहरांच्या हवेतले अत्यंत धोकादायक पीएम २.५ कणच मुळात आपल्याकडच्या प्रतिवर्षी १,६४०,११३ लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत असतात. (Institute for health metrics and Evaluation, 2017) पण महासत्ता बनताना हे सगळं होणारच, नाही का?

............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4414

............................................................................................................................................

दुसरा भाग म्हणजे सृष्टीव्यवस्थांची सक्षमता. यात पुन्हा सात उपघटक आहेत ते असे. कंसातील संख्या निर्देशांकातील १८० देशांमधले त्याबाबतचे आपले स्थान दर्शवते. पहिला, सृष्टीव्यवस्थांची उत्पादकता (१४०), विविध अधिवास आणि जैववैविध्य (१३९), जंगलांची परिस्थिती (६८), मासेमारीतील उत्पादकता (५३) (हा आपला त्यातल्यात्यात बरा स्कोअर), हवामान आणि उर्जा (१२०), हवेचे प्रदूषण (१३१), जलस्त्रोतांची परिस्थिती (१०७) आणि शेती (१२५). म्हणजे फक्त दोन बाबतीत आपण पहिल्या १०० मध्ये आहोत-एकूण दहा भागांमधल्या २४ निकषांसहित.

जे वरच्या क्रमांकावर आहेत त्या देशांनी सार्वजनिक आरोग्य, जैववैविध्याचे रक्षण आणि हरितगृह उष्मासंचायी वायूंचे निवारण करण्यात ‘विकास’मध्ये न येऊ देणे या तीन सूत्रांप्रती दीर्घ पल्ल्यांची बांधीलकी दाखवली  आहे, असं अहवाल नमूद करतो. राजकीय अस्थिरता नसतानाही भारत आणि बांगलादेश मधल्या -हवेची गुणवत्ता न सुधारणे, जैववैविध्य राखण्यात आलेले संपूर्ण अपयश आणि उष्मासंचायी वायूंचे निवारण करण्यात विकासाच्या चुकीच्या अग्रक्रमांमुळे आलेले अपयश या गोष्टींवर नेमके बोट ठेवतो. संकल्पनेची चुकीची प्रारूपे या गोष्टींवर नेमके बोट ठेवतो. या मागच्या बाकांवरचे आपले बाकी सोबती काँगो, बुरुंडी, इथे निदान नागरी उठाव, राजकीय अस्थैर्य अशा गोष्टी तरी आहेत. आपल्याकडे तसे काहीही नाही, तरी ही परिस्थिती. नेपाळ तर आपल्याहून राजकीयदृष्ट्या बराच अस्थिर आहे-तरीही तो आपल्यावरच आहे, याचा अर्थ काय समजावा?

काही महत्त्वाची निरीक्षणे सदर निर्देशांकाच्या निमित्ताने या पीठाने नोंदवली आहेत, ती अशी -

१. हवेचे प्रदूषण हा आता सार्वजनिक आरोग्यासाठी सर्वाधिक घातक घटक ठरला आहे. जिथे बेबंद औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण होते आहे अशा भारत आणि चीन या दोघांना हा धोका सर्वाधिक आहे.

२. सागरी जैववैविध्य टिकवण्याबाबत ची २०१४ ची उद्दिष्टे मागे टाकून उत्तम काम झाले आहे. (यात भारताचा वाटा काहीही नाही) गरज आहे ती मानवी हस्तक्षेप संपूर्ण थांबवलेले समुद्री भाग निर्माण करण्याची.

३. निर्देशांकातील तीन पंचमांश देशांनी कर्ब संचयन कमी केले आहे, तर ८५ ते ९० टक्के देशांमध्ये मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड आणि ब्लॅक कार्बन यांचे प्रमाण घटत आहे. तरीही पॅरिस करारातील उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आणखी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

४. निर्देशांकाचे हे विसावे वर्ष. या निमित्ताने धरणाक्षम विकासात कायमस्वरूपी परस्पर विरोधी ताण असलेल्या चार घटकांकडे लक्ष वेधले - पर्यावरण आधारित सार्वजनिक आरोग्य, आर्थिक वाढ आणि सुबत्ता, सक्षम सृष्टीव्यवस्था आणि शहरीकरण/औद्योगिकीकरण. उत्तम पर्यावरणीय प्रशासन तेच, जे या चारी घटकांचा यशस्वी मेळ घालू शकते. आपली यात काय सद्यःस्थिती आहे ते सर्वश्रुत आहे.

इत्यलम!  

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................