वांझोट्या चर्चा आणखी किती काळ करायच्या?

दैनंदिन जीवनातील व्यवहारचातुर्य अथवा बौद्धिक कसरती हा मराठवाड्याचा स्वभाव नाही. ताकाला जाऊन भांडे लपवण्याचा प्रघात नाही अन ‘त’ म्हणजे ‘ताकभात’ हे ओळखण्याची अक्कलहुशारीही नाही. या मातीचा स्वभावच  ‘जे आहे ते असे आहे, पटले तर घ्या अन्यथा सोडा’ या तत्त्वांचा  बनलेला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या भूमीतून जाणाऱ्या भागवत संप्रदायाची पताका अभिमानाने अंगावर वागवत सर्वाधिक संख्येने चालणारा अर्धवेळ शेतकरी अन पूर्णवेळ वारकरी मराठवाड्याचा असतो. ‘ठेविले अनंते तैसेचि रहावे, चित्ती असु द्यावे समाधान’ हा संतोपदेश आम्हा मराठवाडी लोकांच्या ठायी एवढा भिनला आहे की, जुलम-जबरदस्ती सोसण्यासाठीच आमचे अस्तित्व असल्याची वृत्ती आमच्या कैक पिढ्या वागवत आलेलो आहोत. पोटात एक अन ओठात एक असा व्यवहार नाही, घरीदारी अखंड दुष्काळाच्या झळा पण आल्या-गेल्याची नड भागवण्यासाठी स्वत:ला गहाण ठेवण्याचे औदार्य असणारा मराठवाडा कर्मदरिद्रीच म्हणवला जातो. स्वत:च्या भग्नावस्थेबाबत आम्ही एवढे उदासीन का?

अंगात भरपूर कष्ट उपसण्याची रग, प्रामाणिकपणा ठासून भरलेला आणि ‘ज्याचे खावे मीठ त्याचे करावे नीट’ या पिढ्यांपिढ्यांपासून चालत आलेल्या संस्काराची शिदोरी जवळ बाळगूनही आम्हाला आमच्या मातीत रोजगार मिळत नाही, उदरनिर्वाहासाठी प्रदेश सोडण्याचे दुर्भाग्य आमच्या भाळी कशासाठी? या दुरावस्थेसाठी जबाबदार घटकांत आम्ही ज्या अभिमानास्पद महाराष्ट्राचा हिस्सा झालो, त्या राज्यकर्त्यां वर्गांसह, आमच्या आजवरील पिढ्यांचाही सहभाग आहे. भूमिपूत्र म्हणवून घेत निजामकालीन सरंजामशाहीचे पुनरुजीवन केलेल्या आमच्या लोकप्रतिनिधींचाही मोठा हातभार या दुरवस्थेस लागला आहे. या अवस्थेच्या चर्चा निघाली की, काय मराठवाड्याचे लोक मुळात आळशी, कुठल्याही विधायक कामात स्वत:हून पुढाकार न घेता निष्क्रिय राहणारे, त्यामुळे त्यांची प्रगती होत नसल्याचा निष्कर्ष कायम ठरलेला आहे. मराठी साहीत्यातही या उदासीनतेला चिमटे काढून झाले आहेत. सतत कोणीतरी आपली उपेक्षा करतो आहे, ही भावना बोलून दाखविणारा व्यक्ती मराठवाड्याचा असतो, हा विनोदही या भू-प्रदेशाच्या दुर्दैवावर भाष्य करुन जातो. मात्र या परिस्थितीकडे डोळेझाक करणे आता असह्य झाले आहे. 

जन्मापासूनच उपेक्षेचा शाप बाळगत या प्रदेशाची वाटचाल सुरू आहे. महाराष्ट्र स्थापनेच्या आणि मराठवाडा मुक्तीदिनी आमच्या या दुर्भाग्यपूर्ण असण्यामागील कारणांचा उहापोह बुद्धिवंतांकडून केला जातो, पण त्यात आजच्या पिढ्यांच्या मनातील असंतोष क्षमवण्याची क्षमता खचितच नसते. त्यामुळेच अधूनमधून विकासाच्या प्रादेशिक संतुलनासाठी आणि आमच्या मागासलेपणा थांबवण्यासाठी आयोजित परिसंवादांचीही गंमत वाटायला लागते. या वांझोट्या चर्चा आणखी किती काळ करायच्या?

आमच्या बापजाद्यांनी विनाअट सहभागी होण्याचे पातक आमच्या आणखी पिढ्यांना वागवायचे? असा सवाल आता मराठवाड्यात तरुणांकडून उघडपणे विचारला जातो आहे. केवळ दोषारोपण न करता आजघडीस या सर्व वाटचालीचा आढावा तटस्थ वृत्तीने घेण्याची तसेच आत्मपरीक्षणाची तयारी नवी पिढी दाखवते आहे. प्रादेशिक संतुलनाच्या फसव्या वाटचालीत प्रत्येक घटकाकडून नागविल्या गेलेल्या मराठवाड्यात कृतीयुक्त विचारप्रवणतेची नितांत गरज आहे. 

निजामशहाची रयत असलेला मराठीभाषिकांचा हा प्रदेश. ६४,५९० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आणि सुमारे २० कोटी लोकसंख्या. उपजतच्या गुलामगिरीमुळे केवळ अन्याय सहन करत राहणे, त्याबद्दल क्रियाशील पुढाकार न घेता कुरकुरत वाटचाल करणे हाच या भू-प्रदेशाचा  स्थायीभाव बनला, यात शंका नाही. एक वर्ष उशिराने स्वतंत्र भारतात आणि संयुक्त महाराष्ट्रात बिनाशर्थ सहभागी झालेल्या, केवळ इतिहासच गौरवशाली असलेल्या एका मराठीभाषिक प्रांताच्या उपेक्षेचा अनुशेष आता असह्य झाला आहे. राज्याचा हिस्सा बनल्यापासूनच मराठवाड्याच्या  वाटचालीस इथल्या सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे ठिगळांचे जिणे आले आहे. समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, कष्टाळू वृत्तीचे लोक आणि रोखठोक वर्तन, असे सर्व काही असूनही या मातीच्या भाळी असलेली सवतीमत्सराची परंपरा संपण्याचे नाव काढत नाही.

देशात, राज्याच्या काना-कोपऱ्यात अगदी सातासमुद्रापार मराठवाड्याचे नाव काढणारा भूमिपूत्र कर्तबगार असल्याचे मान्य केले जाते, त्याचा मोठेपणा मान्य केला जातो, पण मग तो या मातीतून बाहेर का पडला, याचे विश्लेषण का केले जात नाही? केवळ (कोरडवाहू) शेती हाच प्रमुख व्यवसाय आणि ओळख असणारा मराठवाडा अलिकडे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे नवे केंद्र म्हणून चर्चेत आला आहे. दुष्काळी भाग म्हणून पूर्वपरिचित होताच, त्यातही कसेबसे तग धरुन राहिला शेतकरी निराशेच्या गर्तेत गेलेला भाग ही नवी ओळख सर्वदूर पोहचली आहे. २०१४ साली ५६५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि २०१६ सालचे लातूरमधील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य या दुर्घटनांनी सकल जगाने आमची नव्याने दखल घेतली आहे. या दुर्दैवात या मातीतल्या पण राज्य, देशपातळीवर नेतृत्व केलेल्या नेत्यांचाही वाटा आहेच की! प्रांताच्या महसूलाची प्रमुख माध्यमे, त्यांच्या विकासातील अडसर, मर्यादित नैसर्गिक संसाधनांच्या विकासाचे निर्धारित काळातील उद्दिष्ट, नियोजनपूर्वक शाश्वत विकासाची दिशा आणि ईच्छाशक्ती या सर्वांचा अभाव असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अनेक पिढ्या या मातीतल्या मतदारांनी आजवर कशा काय पोसल्या? असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या प्रांताबाहेरील अभ्यासकांना स्थानिकांची दुखणी अभ्यासावी लागतील. उपलब्ध पाणी, जमिनीची प्रतवारी, पीकपद्धतीचा अभ्यास करून प्रदेशाच्या नियोजनपूर्वक विकासाला चालना देण्याऐवजी इथल्या कर्त्याधर्त्यांनी पिकविमा, कर्जमाफी, विजबिलमाफी, असल्या मलमपट्ट्यांवर समाधान मानले. शंकरराव चव्हाण, सुंदरराव सोळंके, शिवराज पाटील चाकुरकर, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे, अशोक चव्हाण, अशा भूमिपूत्रांनी गल्ली ते दिल्ली या वाटचालीत विविध खात्यांचा कारभार पाहिलेला आहे. मात्र प्रादेशिक विकासातील अनुशेष भरून काढण्याची इच्छाशक्ती आणि रोजगारासाठी गाव सोडणारे लोंढे थांबवण्याची तयारी या लोकांनी दाखवलेली नाही, हे कटुसत्य किमान आतातरी सजग नागरिकांनी स्वीकारायला हवे.

इतर प्रदेशांच्या तुलनेत सकल मराठवाड्याचा निश्चित अशा दिशेने, शाश्वत विकास कधी झालाच नाही, कारण ती दुरदृष्टी दाखवण्याऐवजी इथल्या नेत्यांनी उर्वरित राज्यात राबवलेल्या असंतुलित विकासाचे अर्थहीन प्रारूप राबवण्यात धन्यता मानलेली आहे. ज्याची परिणती म्हणून औरंगाबाद, नांदेड, जालना या नागरीकरणाचा फुगवटा झालेली महानगरे आणि त्या तुलनेत भकास अशी परभणी, बीड, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर अशी मोठी खेडी दिसताहेत. मानव विकास निर्देशांकात परभणी, बीड, उस्मानाबाद, हिंगोली आजही मागास गटांत मोडतात. तर लातूर त्यातल्या त्यात मध्यम गटात आहे. या सर्वच शहरातील नागरिक रोजगारासाठी राज्याबाहेर अथवा उर्वरित राज्यातील नागरिकांप्रमाणे मुंबई-पुण्यात डेरेदाखल होतात.

१९९४ च्या अध्यादेशानुसार स्थापन मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाचा उद्देश निव्वळ वैचारिक चर्चा घडवून आणण्यासाठी आणि केवळ मर्जीतले पदाधिकारी खुश ठेवण्यापलिकडे कधी गेलेलाच नाही. या मंडलाच्या अद्ययावत अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे या प्रांतात १० विशेष आर्थिक क्षेत्रांनी (सेझ) कोणती औद्योगिक क्रांती केली हा संशोधनाचा विषय आहे. ना दर्जेदार शिक्षणसंस्था, ना कौशल्य विकास, ना रोजगार, ना रस्ते, रेल्वे या माध्यमातून कुठल्या पायाभूत सुविधांची उभारणी अशी गत असलेल्या प्रदेशाच्या आजवरील गतिमंद वाटचालीचे परखड विश्लेषण करण्याऐवजी ४० हजार घरामागे एक आरोग्यकेंद्र, घरटी पाण्याची नळजोडणीचे ४५ टक्के प्रमाण असा विकास केल्याबद्दल अहवालात पाठ थोपटून घेण्यात आलेली आहे.

बाकी औरंगाबाद, नांदेड, लातूर अशा शहरांतील खाजगी शिकवणी चालकांच्या रट्टामार प्रगतीस शिक्षणाचा आधारभूत पॅटर्न समजणे हा वेडेपणाच ठरेल. इथल्या जमिनीचा कस, पीकसंस्कृती, उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर याचा विचार करून नियोजनपूर्वक विकासाऐवजी पीकसंस्कृती मोडीस काढताना स्वत:ची संस्थाने मजबूत करण्याची प्रवृत्ती या प्रदेशाच्या कृषिविकासाचा घात करणारी आहे. अन्यथा भुजलपातळी खालावलेली, पिण्याच्या पाण्याची प्रचंड वानवा असतानाही एकेका जिल्ह्यात १३-१४ खाजगी कारखाने चालवण्याचा अट्टाहास किती महागात पडू शकतो, याचा अनुभव लातूरकरांना आलेला आहे. २०१३ साली विजय केळकर समितीने सादर केलेल्या ६०० पानांच्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी आज २०१८ च्या मध्यावधी जवळ आला तरी करण्यात आलेली आहे. प्रादेशिक विकासासाठी म्हणून आजवर नियुक्त करण्यात आलेल्या समित्यांनी चुकीची पद्धत राबवल्याचे स्पष्ट करताना केळकर यांनी वैधानिक विकास मंडळाची पुनर्रचना, त्यातील मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग, निर्धारीत कालावधीतील नियोजनपूर्वक विकास आराखड्याची अंमलबजावणी, पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशप अशा अनेक शिफारशी केलेल्या आहेत.मात्र त्यावर साधकबाधक चर्चाही झालेली नाही.

मध्यंतरी अभ्यासक माधव चितळे यांनी स्वतंत्र मराठवाडा राज्यनिर्मितीची गरज व्यक्त करत या विषयावरील चर्चेस तोंड फोडले होते. मात्र त्यावरील प्रतिक्रियांच्या गदारोळात या भू-प्रदेशाच्या मागासलेपणामागील कारणांपेक्षा राज्याच्या ऐक्यभावनेचे उमाळ्यांचीच चर्चा जास्त झाली. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीस असणारा ऐतिहासिक आधार व त्यामागील राजकीय समीकरणांच्या तुलनेत स्वतंत्र मराठवाड्याच्या कल्पनेचे स्वागत राजकीय स्तरावरून अजूनपर्यंत झालेले नसले तरी या कल्पनेच्या संभाव्य शक्यता आजमावून पाहण्याची तयारी मराठवाड्याच्या सजग युवकांनी सुरू केली आहे. 

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................