जयंत पाटलांसमोरील आव्हानं आणि मुख्य सचिवपदाची निरर्थक चर्चा!  
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • जयंत पाटील आणि डी. के. जैन
  • Sat , 05 May 2018
  • पडघम राज्यकारण शरद पवार Sharad Patil जयंत पाटील Jayant Patil डी. के. जैन D.K. Jain

१. जयंत पाटीलांना शुभेच्छा!

जयंत पाटील यांची (महा)राष्ट्रवादी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी एकमतानं निवड करून राजकीयदृष्ट्या ‘चाणाक्ष’ (या शब्दाला पर्याय म्हणून अनेक जण ‘धूर्त’ असा शब्दप्रयोग करतात!) असल्याचं शरद पवार यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलेलं आहे. जयंतरावांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जरा जास्तच वाढत चाललेली सलगी आणि ते काँग्रेसमध्ये जाणार या कुजबुजीला म्हणा की वावड्यांना पूर्णविराम देतानाच दुसरीकडे पवार यांनी स्वाभाविकपणे आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची आखणी सुरू केली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राची धुरा सोपवताना सुसंस्कृत जयंत पाटील यांना त्यांच्यातील ‘नेतृत्व सिद्धते’साठी पुरेसा कालावधीही दिलेला आहे. या दोन निवडणुकांत राष्ट्रवादीला महाराष्ट्रात मोठं यश मिळवून देण्याच्या कसोटीला जयंत पाटील उतरले तर राज्यात मुख्यमंत्रीपदाचा आणखी एक दावेदार भविष्यात निर्माण होईल यात शंकाच नाही.

विलास झुंजार आणि वासुदेव कुळकर्णी या ‘गुरुजीं’च्या मार्गदर्शनाखाली १९७८ साली कोल्हापुरात पत्रकारितेची मुळाक्षरं गिरवायला मी सुरुवात केली, तेव्हा यशवंतराव चव्हाण दिल्लीत होते आणि वसंतदादा पाटील यांच्या खालोखाल रत्नाप्पाअण्णा कुंभार, राजारामबापू पाटील, बाळासाहेब देसाई, तात्यासाहेब कोरे, यशवंतराव मोहिते, किसन वीर, वि. स. पागे अशी अनेक मातब्बर नेते मंडळी पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारण, समाजकरण आणि सहकाराच्या क्षेत्रात कार्यरत होती होती. या दिग्गज मंडळीच्या पश्चिम महाराष्ट्रावरील प्रभावात पवार यांचा उदय आणि नंतर त्यांच्या छायेत जयंत पाटील यांची आजवरची राजकीय वाटचाल झालेली आहे.

राजकारण आणि सहकाराच्या क्षेत्रात कर्तृत्वाचा झेंडा रोवणारे राजारामबापू पाटील पुढे जनता पक्षात प्रवेश करते झाले, प्रदेशाध्यक्ष झाले आणि आता त्यांचे उच्चविद्या विभूषित पुत्र असलेले जयंत हेही एका पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष झालेले आहेत, हाही एक योगायोग आहे.

व्हीजेएनटीआयमधून पदवी प्राप्त केल्यावर खरं तर जयंत पाटील अमेरिकेत पुढील शिक्षणासाठी अमेरिकेत गेलेले होते, पण १९८४ साली झालेल्या वडिलांच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे त्यांना मायदेशी परतावं लागल्यावर थेट राजकारणात जाण्याआधी वडिलांच्या नेतृत्वाखालील साखर कारखाना आणि अन्य संस्थांच्या कामात लक्ष घालणं त्यांनी पसंत केलं. नंतरच्या पाच-सात वर्षांत या सर्व संस्थात त्यांनी व्यावसायिक शिस्त तर आणलीच, शिवाय पुढच्या काळात त्या साम्राज्याचा शिक्षण, बँक, अन्न प्रक्रिया, दुग्धोत्पादन, टेक्स्टाईल असा चौफेर, नेत्रदीपक विस्तार केला. राजारामबापू पाटील यांनी सुरू केलेलं सहकारचं जाळं विस्तारत असतानाच जयंत पाटील यांनी मतदार संघात पाळंमुळं रोवली आणि नंतर काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून वाळवा-इस्लामपूर मतदार संघातून विधानसभेत प्रवेश केला. त्याला आता तब्बल तीस वर्षं झालीयेत. जयंत पाटील यांनी पहिल्यांदा विधानसभेत प्रवेश केल्यापासून या गेल्या तीस वर्षांत मांडवाखालून किती पाणी गेलंय, त्याचा एक राजकीय वृत्तसंकलक म्हणून मी साक्षीदार आहे.

जयंत पाटील यांना जुनी गाणी ऐकण्याची आवड आहे आणि लता मंगेशकर तसंच किशोरकुमार हे त्यांचे आवडते गायक आहेत. जयंतराव चांगले वाचकही आहेत. ऐतिहासिक वाचनाची त्यांना आवड आहे. (इयत्ता चौथीत असतानाच ‘श्रीमान योगी’ वाचलेली होती, असं मागे एकदा त्यांनीच सांगितल्याचं स्मरतं.) शिवाय समकालीन घटनांबद्दल ते अत्यंत काटेकोरपणे जागरूक असतात. अभ्यासू वृत्ती असलेल्या जयंत पाटील यांनी अर्थमंत्री म्हणून तब्बल ९ वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. त्यामुळे त्यांना प्रत्येक खात्याची नाडी खडा-न-खडा ठाऊक आहे. याचा फायदा त्यांना खाजगीत किंवा जाहीरपणे व्यक्त होतांना होतो. आक्रमकता म्हणजे आक्रस्ताळेपणा नव्हे आणि कमी पण, नेमकं तसंच ठाम बोलण्याची जयंत पाटील यांना सवय आहे.

दोन-तीन अपवाद वगळता जयंत पाटील आजवर कोणत्याही वादात किंवा संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्याला वजन प्राप्त होतं. शब्दांची आतषबाजी करताना भाषेचा तोल मुळीच न जाऊ देणं, हेही त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. एक्साईट न होता, आवाज न चढवता मध्यम लयीत भाषणाची त्यांची शैली आहे. ओठ किंचित मुडपून, ठासून भरलेल्या वास्तवाची धार असलेल्या उपरोधाचे फटकारे मारताना जयंत पाटील चेहरा असा काही हसतमुख ठेवतात की, त्या फटकाऱ्यांचा बचाव/प्रतिवाद करायचा की, त्यांच्या सस्मित चेहऱ्याला दाद द्यायची अशा संभ्रमात मग विरोधक पडतात.

जे काम सोपवलं गेलंय ते शांतपणे करत राहणं आणि त्याचं मार्केटिंग न करणं हे जयंत पाटील यांचं आणखी वैशिष्ट्य आहे. मुंबईत नोव्हेंबर २००८मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांची जबाबदारी स्वीकारून आर. आर. पाटील यांनी राज्याच्या गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा परिस्थिती अत्यंत गंभीर होती, पण जयंत पाटील यांनी ते काटेरी आव्हान नेहमीच्या शांतपणे पेललं. चहूबाजूनं झालेल्या टीकेनं खचलेल्या मुंबई पोलीस दलाला त्यांनी गृहमंत्रीपदाचा कोणताही बडेजाव न बाळगता पुन्हा मनोबळ मिळवून दिलं. शिवाय राज्याच्या पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाचा पायाही रोवला. हे कसं घडत गेलं याच्या हकिकती तेव्हाचे अधिकारी आजही आवर्जून सांगतात. मात्र त्याबद्दल जयंत पाटील कधीही उच्चार केला नाही.

जयंत पाटील यांनी अर्थमंत्री म्हणून सूत्रे स्वीकारली तेव्हा राज्याचा प्रशासकीय खर्च ६७ का ६८ टक्क्यांवर पोहोचलेला होता. याचा अर्थ मिळणाऱ्या १०० रुपयांच्या उत्पन्नातून जनहिताच्या नवीन योजना सुरू करणं असलेली काम पूर्ण करणं आणि नवीन विकास कामं यासाठी केवळ राज्य सरकारकडे केवळ ३२/३३ रुपयेच शिल्लक राहत होते. अर्थातच ही स्थिती फारच गंभीर होती. त्याबाबत एकाही शब्दानं जाहीर उल्लेख न करता, नीट आखणी करून जयंत पाटील यांनी प्रशासकीय खर्चाचं नियोजन, तसंच त्या खर्चात काटकसर आणि कपात कशी केली, केव्हा केली, याचा भल्याभल्या ‘तिस्मारखां’ना आजवर पत्ताच लागलेला नाही.

हे काम मोलाचं आहे, पण केलेल्या कामाचा गवगवा न करणं ही त्यांची खासीयत आहे. मंत्री असतानाही स्वत:च्या खिशातून क्रेडीट कार्ड काढून बिल भागवणारा हा माणूस असल्याचा अनुभव अनेकांसह मीही घेतलेला आहे. (राज्याचे सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि माझा प्रिय मित्र आनंद कुळकर्णी यांना मान्य होणार नाही, पण तरीही सांगायलाच हवं.) एक मंत्री आणि नेता म्हणून अन्य मंत्री तसंच राजकारण्यांपेक्षा जयंत पाटील याचं वर्तन, व्यवहार आणि प्रतिमा अधिकच स्वच्छ आणि उजळही आहे. हेही कदाचित शरद पवार यांनी त्यांच्याकडे राज्याचं नेतृत्व सोपवण्याचं एक कारण असावं.

कठीण समयी जयंत पाटील यांच्यावर प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी आलेली आहे. एक तर गेल्या काही निवडणुकांत त्यांच्या पक्षानं सपाटून मार खाल्लेला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारनं (म्हणजे खरं तर, नारायण राणे यांच्या दबावाखाली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी) घिसाडघाई करून घेतलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयाचा कोणताही फायदा न मिळाल्यानं मराठा समाज दुखावला आणि मुस्लीम समाज दुरावलेला आहे. याचा फटका मतदानात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला बसलेला आणि निकालात स्पष्टपणे दिसलेला आहे. सत्तेत असताना अनेक मंत्र्यावर उडालेल्या शिंतोड्यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांचा किंवा भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देणाऱ्यांचा पक्ष अशी राष्ट्रवादीची प्रतिमा झालेली आहे. राष्ट्रवादी म्हणजे मतलबी मराठ्यांचा पक्ष असं चित्र रंगवलं गेलेलं आहे. या सर्व प्रतिकूलतांवर मात करण्याचं आव्हान जयंत पाटील यांना पेलावं लागणार आहे. प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन करणारा फोन केल्यावर माझ्याशी बोलताना ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मराठ्यांचा पक्ष आहे हा मीडियातील काही आणि विरोधी पक्षांचा अपप्रचार आहे’, असं जयंत पाटील यांनी ठासून सांगितलं. त्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ मराठा नसलेल्या अनेक पदाधिकारी आणि मंत्र्यांची यादीच त्यांनी धडाधडा सांगितली. केवळ मराठाच नाही तर आमच्यासोबत मुस्लीम, धनगर, दलित, माळी इत्यादी इत्यादी असा बहुजन समाज आहे, हेही जयंत पाटील यांनी आवर्जून सांगितलं.

शरद पवार यांच्यावर अविचल निष्ठा असणारे, काहीं तर पवारांना अक्षरश: देवासमान मानणारे सूर्यकांता पाटील, डॉ. माधव किन्हाळकर, दत्ता मेघे यांच्यासारखे अनेक नेते पक्ष सोडून का गेले याबद्दलही जयंत पाटील यांना पुनर्विचार करून पक्षाची फेरमांडणी करावी लागणार आहे. शिवाय स्वत: शरद पवार आणि त्यांच्या टोळ्या जयंत पाटील यांना कितपत मोकळेपणानं काम करू देतील, हाही भाग आहेच! 

जनतेशी संपर्क साधून प्रश्न आणि भावना जाणून घेत राज्य, जिल्हा आणि तालुका अशी पक्षाची त्रिस्तरीय बांधणी करण्याचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जयंत पाटील यांचा भर असणार आहे. जाहीर मेळाव्यांपेक्षा जास्त भर शिबिरांवर देत वॉर्ड पातळीपर्यंतच्या कार्यकर्त्यावर उत्तरदायित्व टाकायचा त्यांचा प्रयत्न राहणार आहे. मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे थिंक ​टॅंक स्थापन करून जनमताचा कानोसा कायम घेत राहण्याचा जयंत पाटील यांचा इरादा आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लागेपर्यंत पुरेसा वेळ जयंत पाटील यांच्या हाती आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस हा लोकांच्या मनातला पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष करण्याचं जयंत पाटील यांचं स्वप्न आहे आणि त्यांच्याकडे जिद्द, आवाका, आकलन, श्रम घेण्याची क्षमता आहे. त्या स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी ; भविष्यात राज्याचं नेतृत्व हाती येण्यासाठी जयंत पाटील यांना एक स्नेही म्हणून मन:पूवर्क शुभेच्छा!  

२. मुख्य सचिवपदाची निरर्थक चर्चा 

सरकारनं राज्याच्या मुख्य सचिवपदी एखाद्या महिलेची नियुक्ती झाली असती तर आनंद झाला असता, अभिमान वाटला असता हे नमूद करून सांगतो. त्यापदी डी . के. जैन यांच्या केलेल्या नियुक्तीनंतर ‘कुणी तरी डावललं गेलं’, अशी काही माध्यमकार आणि राजकारण्यांनी रंगवलेली चर्चा निरर्थक आहे हे (डी. के. जैन माझ्या किमानही परिचयाचे नाहीत; कधी त्यांची भेट झाल्याचंही स्मरत नाही तरी) स्पष्टपणे सांगायलाच हवं. मुख्य सचिव म्हणून कुणाला नियुक्त करायचं हा अधिकार त्या-त्या वेळी सत्तारूढ असणाऱ्या सरकारचा आणि त्यातही प्रामुख्यानं मुख्यमंत्र्याचा तो अधिकार-​Prerogative (an exclusive right, privilege, etc., exercised by virtue of rank, office, or the like: the prerogatives of a senator, president, Minister ) असतो. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार असताना ‘मराठा लॉबी’च्या आग्रहाखातर अजित निंबाळकर यांना दिल्लीतील प्रतिनियुक्तीवरुन बोलावून मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त करताना अनेकांना डावललं गेलं होतं. त्यावेळी अडचणीचे ठरू नयेत म्हणून अजित वर्टी यांची तर घाईघाईत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी मोठ्या सन्मानानं (?) नियुक्ती करण्यात आली होती. (सध्या प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे ‘बॉस’ म्हणून ओळखले जाणारे प्रवीण परदेशी यांचे सासरे) अरुण बोंगीरवार तसंच जॉनी जोसेफ यांनाही मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त करताना ‘डावला-डावली’ झालेली होती. राज्यात मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील सेना-भाजपा युतीचं सरकार असताना तर दिनेश अफजलपूरकर यांना तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मर्जीमुळे दोन वेळा मुदतवाढ दिली गेल्याच्या बातम्या दिल्याचं मला स्मरतं.

हा सगळा अगदी अलिकडचा इतिहास आहे, पण तो जाणून घेण्याची गरज प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवर बोलताना राजकीय पक्षांच्या प्रवक्त्यांना भासत नाही आणि बातम्या देताना तो नेमका इतिहास माहिती करून घेण्याची भूकच जणू माध्यमात बहुसंख्यांकडे उरलेली नाहीये. सुमारांची बेसुमार खोगीर भरती झाल्यावर हे असं निरर्थकच खूप काही घडत असतं, आणखीही बरंच घडणार आहे! समाजाच्या सर्वच स्तरात असंच घडतंय, हे जास्त चिंताजनक आहे.    

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

vishal pawar

Sat , 05 May 2018


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......