भाषेचे राजकारण संकुचित आणि धर्माचे व्यापक व उदारमतवादी आहे?

भारतीय समाजात एका बाजूला जातीवाद, धर्मवाद टोकदार आणि हिंसक बनतो आहे आणि दुसऱ्या बाजूला भाषावाद निष्प्रभ आणि कालबाह्य ठरतो आहे. राजकीय पक्षांना भाषेच्या राजकारणापेक्षा जातीपातीचे आणि धर्माचे राजकारण अधिक फलदायी वाटू लागले आहे. भाषिक हितसंबंधापेक्षा धार्मिक हितसंबंध अधिक महत्त्वाचे वाटून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याकडे त्यांचा कल वाढला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या व भाषकांच्या हितापेक्षा हिंदुत्वाच्या व हिंदू धर्मीयांच्या हितसंबंधांना (?) प्राधान्य देण्याचे धोरण शिवसेनेसारख्या एके काळी मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी स्थापन झालेल्या प्रादेशिक पक्षालाही वाटू लागले आहे. जणू भाषेचे राजकारण संकुचित आणि धर्माचे राजकारण व्यापक व उदारमतवादी आहे.

महाराष्ट्रात स्थायिक झालेल्या परप्रांतीयांना खुश करण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना महाराष्ट्रात भाषेच्या आधारे भेदभाव खपवून घेतला जाणार नाही, अशा गर्जना कराव्या लागतात. जे पक्ष मराठीचे राजकारण करतात त्यातही भाषेचे राजकारण किती हे शोधावे लागेल. राज्याला मराठी भाषेचे धोरण असावे यासाठी भाषा धोरण तयार करण्याचे काम शासन स्तरावर गेली पाच-सहा वर्षे चालू आहे. पण ते लवकरात लवकर जाहीर होऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी असे एकाही राजकीय पक्षाला वाटत नाही. मराठी भाषेचे धोरण हा आज घडीला सत्ताधारी किंवा विरोधी अशा कोणत्याच राजकीय पक्षाचा अजेंडा नाही. याबाबत लोकभावनाही तीव्र नाहीत. भाषा धोरण आले काय आणि नाही आले काय काहीच फरक पडत नाही. याचा अर्थ बहुसंख्य लोकांनाही आपापल्या जातीचे आणि धर्माचे प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात काय? वाटत असावेत. तसे नसते तर राजकीय पक्षांचीही जाती-धर्माचे राजकारण करण्याची हिंमत झाली नसती.

आपल्या समाजात जातीधर्माच्या आधारे संघटन करणे, शक्तिप्रदर्शन करणे सोपे झाले आहे. एखादा सामान्य बुवाबापूही दहा-वीस हजारांचा अनुयायी वर्ग सहज बाळगून असतो. पण भाषिक प्रश्नांची तड लावण्यासाठी किती लोक एकत्र येतील? मराठी शाळा बंद पडताहेत त्याबाबत आवाज उठवण्यासाठी दहा-अकरा कोटी मराठी भाषकांच्या महाराष्ट्रात ‘एक मराठी, लाख मराठी’ अशी घोषणा देत किती मराठी भाषक जमतील? मराठीच्या चळवळीत काम करणाऱ्या स्वयंससेवी संस्थांचा याबाबतचा अनुभव निराशाजनक आहे. समाजाच्या भाषिक भावना इतक्या बोथट का झाल्या आहेत? देशात एकूणच भाषिक चळवळींचा जनाधार घटत असून जातिधर्माधिष्ठित संघटनांना लोकाश्रय मिळत आहे हे चिंताजनक आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळातही भाषिक चळवळी खूप झाल्या, पण त्यांची तीव्रता आणि गरज वर्तमान समाजाला जाणवताना दिसत नाही. उलट जाती-धर्माधिष्ठित अस्मिता किंवा ओळख अधिक प्रभावी होताना दिसत आहे. भाषेच्या राजकारणाचा अवकाशही जातीधर्माच्या राजकारणाने व्यापलेला दिसतो. जणू भारतीय समाजाला आता भाषावादाची, भाषिक अस्मितेची गरजच उरलेली नाही. आपण विशिष्ट भाषक आहोत यापेक्षा आपण विशिष्ट जातीचे आणि विशिष्ट धर्माचे आहोत ही ओळख भारतीय मानसिकतेत अधिक मूळ धरू पाहात आहे. भारतीय राजकारणही त्याने प्रभावित झालेले दिसते.

या पार्श्वभूमीवर भाषावाद आणि त्या अनुषंगाने होणारे भाषेचे राजकारण भाषिक विविधता असलेल्या आपल्या देशात फारसे स्वीकारले जाताना, यशस्वी होताना दिसत नाही, याची कारणे काय असावीत याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे.

जात, धर्म आणि भाषा या व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन प्रभावित करणाऱ्या कोटी – व्यवस्था असल्या तरी त्या समकक्ष नाहीत, हे सुरुवातीलाच लक्षात घेतले पाहिजे. हे खरे आहे की, या तिन्ही कोटी किंवा ओळखी व्यक्तीला जन्माबरोबरच प्राप्त होतात. जन्मतःच व्यक्ती कोणत्या तरी विशिष्ट जातीची, धर्माची असते आणि तिला एक स्वभाषा किंवा मातृभाषा मिळते. पैकी जात ही आज निरर्थक, निषिद्ध आणि कालबाह्य असली तरी व्यक्तीला ती त्यागता किंवा बदलता येत नाही. जात हा असा सामाजिक भेद आहे, जो एका व्यक्तीला सामाजिक श्रेष्ठत्व देतो तर दुसऱ्या व्यक्तीला हीनत्व देतो. त्यामुळे ती विषमतामूलक व त्याज्य आहे. जातीच्या क्रमवारीत आणि उतरंडीत आपले जे स्थान असते, ते आपली इच्छा असो किंवा नसो स्वीकारावे लागते. लग्नानंतरही जात बदलत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल सांगतो. जात एक बंदिस्त व्यवस्था आहे. जातीअंतर्गत असलेल्या पोटजाती या उपव्यवस्था आहेत. या व्यवस्था टिकून आहेत याचे मुख्य कारण जातीबाहेरील समाजाशी वैवाहिक संबंधांना मज्जाव असणे. जातीबाहेरच्या आणि विशेषकरून तथाकथित कनिष्ट जातीच्या लोकांशी विवाहसंबंधांना मान्यता आणि प्रतिष्ठा नसल्यामुळे जातीअंतर्गतच विवाहसंबंध जुळवण्याकडे बहुतेकांचा कल आणि आग्रह असतो. आंतरजातीय विवाहामुळे या व्यवस्थेला धक्के बसत असले तरी हे प्रमाण अत्यल्प आहे.

 अशा या जातिभेदातून काहींना सामाजिक प्रतिष्ठेचा किंवा श्रेणिवर्चस्वाचा अनायास लाभ होत असला तरी अनेकांना त्यांचा काहीच दोष नसताना हीन वागणुकीला सामोरे जावे लागते. जातिप्रथेचे व जातिव्यवस्थेचे कोणत्याही अर्थाने आज समर्थन करता येणार नाही. जातिभेद हा मानवतेवरील कलंक आहे. जातिभेद मानणे, पाळणे हा सामाजिक अपराध आहे. भारतीय राज्यघटनेनेही हे अधोरेखित केले आहे. तरीही तथाकथित जातिश्रेष्ठत्वाचा अहंकार आजही जोपासला जातो. निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देताना जातीची समीकरणे मांडली जातात. क्षुल्लक कारणांवरून जातीय दंगे होतात. ‘जातीसाठी माती खावी’ म्हणत जातीपातींचा खुंटा अधिक बळकट केला जातो. आपापल्या जातींचे धृवीकरण करून निवडणुका जिंकल्या जातात. जातपंचायतीद्वारा न्यायनिवाडे केले जातात. लाखोंचे मोर्चे काढून जातीनिहाय शक्तिप्रदर्शन केले जाते आणि त्याला लोकांचा पाठिंबा मिळतो. निखळ आर्थिक समस्यांचा विचारही जातीकेंद्री भूमिका घेऊन केला जातो आणि वर्गीय भूमिकेतून लोकसंघटन करू पाहणाऱ्यांना अपेक्षित जनाधार मिळत नाही इतके जातिपातींचे विष आपल्या समाजाच्या मानसिकतेत भिनले आहे. भारतीय समाज जातिमुक्त व्हावा हे आजही आपले स्वप्नच राहिले आहे.

.............................................................................................................................................

‘सेपिअन्स - मानवजातीचा अनोखा इतिहास’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

भविष्यात जातिमुक्त समाजाचे स्वप्न साकार झालेच तर ते आर्थिक समतेनेच होऊ शकते. आर्थिक सक्षमीकरणाबरोबर वैवाहिक संबंधांबाबत सामाजिक स्वीकृती वाढत जाईल आणि जाती-पोटजातींमधील भिंती गळून पडतील. जातिनिष्ठ ओळख आणि अभिमान कालबाह्य व निरर्थक होईल. मात्र आज तरी समाजातील बहुसंख्य लोक जातजाणिवांपासून मुक्त होऊन समाजातील इतरेजनांना एक माणूस म्हणून स्वीकारताना दिसत नाहीत.

जातीपेक्षा धर्माचे स्वरूप, कार्य व सामाजिक स्थान भिन्न आहे. मात्र जात ही जशी व्यक्तीला जन्माबरोबर मिळते, त्याप्रमाणे धर्मदेखील जन्मतःच मिळतो. फरक इतकाच की नको असेल तर तो बदलता येतो म्हणजे धर्मांतर करता येते. एकाद्या व्यक्तीने निधर्मी म्हणून राहायचे ठरवले तर तसेही राहता येते. जन्मतः प्राप्त धर्माचे तत्त्वज्ञान आपण स्वीकारलेच पाहिजे असे सहसा बंधन नसते. धार्मिक रीतिरिवाज पाळण्या न पाळण्याबाबतही काही धर्म उदार-अनुदार असू शकतात. धर्माचा खरा आशय सत्याचरण किंवा नैतिक आचरण असा असला तरी दैवतकल्पना, पाप-पुण्याच्या कल्पना, उपासनापद्धती, आचरणातील विधिनिषेध आदींविषयी स्पष्ट निर्देश देणारी एक धार्मिक संस्था या अर्थानेच धर्माकडे विशेषकरून पाहिले जाते.

समाजाचे नियमन करणारी एक व्यवस्था म्हणून आधुनिक काळात धर्माची जागा अनेक सामाजिक संस्थांनी घेतली आहे. तरीही धर्मसंस्थेला सर्वोच्च मानणारा एक वर्ग प्रत्येक धर्माच्या अनुयायांमध्ये आढळतो. काहींना धर्माने सांगितलेला आचारधर्म अपरिवर्तनीय वाटतो तर काहींना त्यात कालानुरूप बदल करण्यास हरकत नाही असे वाटते. धर्माचरणाच्या बाबतीत उदारमतवादी आणि कट्टरतावादी असे दोन ठळक गट जवळपास प्रत्येक धर्मात आढळून येतात. धर्मसंस्थेला शिखरस्थ मानून समाजाचे, राष्ट्राचे नियमन करणारे समाज जगात आजही आहेत. परंतु, त्यांची संख्या कमी आहे आणि भविष्यात ती कमीकमीच होत जाणार आहे. सार्वजनिक जीवनाचे नियमन करणारी आदेशात्मक संस्था म्हणून धर्मसंस्था आज कालबाह्य झाली आहे. अनेक प्रगत राष्ट्रांनी सार्वजनिक जीवनाचे नियमन करण्यासाठी धर्माऐवजी राज्यघटनादी मार्गांचा अवलंब केलेला दिसतो.

भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असून येथे सर्व धर्म सारखेच आदरयोग्य आणि समान अंतरावर आहेत असे मानले जाते. धर्म ही व्यक्तीची खाजगी बाब असून शिक्षण, प्रशासन, उद्योग आदी क्षेत्रांत धर्माला काही भूमिका आहे, असे आपल्या देशात मानले जात नाही. राज्यघटनेनुसार धर्माच्या आधारावर कोणत्याही नागरिकाबाबत संधी आणि न्याय आदींबाबत भेदाभेद करता येत नाही. धर्माची मर्यादा घर आणि प्रार्थनास्थळ एवढीच आहे. अर्थात, अनेकांना हे मान्य नसते त्यामुळे धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांमध्ये वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. त्यातून राज्यघटनेलाच आव्हान दिले जाते.

धर्म ही व्यक्तीची खासगी बाब असली तरी त्याने सार्वजनिक जीवन प्रभावीत झालेले दिसते याचे कारण धार्मिक कडवेपणा किंवा धार्मिक उन्माद. सार्वजनिक जीवनात धर्माला लुडबूड करू दिल्यामुळे तसेच धार्मिक वर्चस्ववादी भूमिका घेतल्यामुळे अनेकदा धार्मिक तेढ निर्माण होऊन सामाजिक सलोखा बिघडतो. धर्माभिमानाची जागा जेव्हा धार्मिक अहंकार आणि धार्मिक विद्वेष यांनी घेतली जाते तेव्हा धर्म ही समस्या होऊन बसते. व्यक्तीच्या धार्मिक भावना तीव्र असण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे साकार किंवा निराकार ईश्वरावरील गाढ श्रद्धा. ईश्वरनिंदा हा घोर अपराध मानला जातो आणि तिच्या परिणामांना तोंड देताना राज्यसंस्थाही हतबल ठरते. धार्मिक जाणिवा तीव्र असणे ही अनेकांची जन्मजात प्रवृत्ती असावी कारण शिक्षणाने किंवा प्रबोधनाने तीत काही बदल होताना दिसत नाही. धार्मिक कट्टरतावाद ही भारतातच नव्हे तर वैश्विक स्तरावर आढळणारी गंभीर समस्या आहे. सुशिक्षित, अशिक्षित असा भेदही त्यांत करता येत नाही.

जात, धर्म यांच्यापेक्षा भाषा ही वेगळी सामाजिक संस्था आहे. भाषेला व्यक्तिगत तसेच सार्वजनिक जीवनातही महत्त्वाची भूमिका आहे. भाषेशिवाय समाजाची कल्पनाही करता येत नाही एवढी ती अनिवार्य आहे. समाजात जात, धर्म यांच्या विविधतेपेक्षाही भाषिक विविधता आढळते आणि ही विविधता टिकवणे यात समाजाचे हीत असते. भाषा ही आपल्याला ओळख देते त्याचबरोबर एक संसाधन म्हणून सामाजिक, आर्थिक सक्षमीकरणाची संधीही देते. इच्छा असली तरी आपण एकाच वेळी अनेक जातींचे, अनेक धर्मांचे असू शकत नाही, पण आपण अनेक भाषा आत्मसात करून बहुभाषक असू शकतो. म्हणूनच समाजातील जातीभेदांप्रमाणे भाषाभेद नष्ट करायचे नसतात तर ते टिकवायचे असतात. भाषेच्या आधारे समाजात भेदभाव करणे (भाषिक अल्पसंख्यांकांचे भाषिक हितसंबंध सांभाळून) हे काही प्रमाणात वैध मानले जाते.

जातीधर्मांप्रमाणे भाषांमध्ये भिंती नसतात. त्यांच्यातील आदानप्रदानामुळे भाषा आणि समाज दोन्हींचीही प्रगती होते. भारतीय राज्यघटनेने आपल्याला समानतेचा हक्क देताना कोणकोणत्या बाबींवरून नागरिकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १५ नुसार संधींची समानता अधोरेखित करताना धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. भेदभावाच्या या कारणांमध्ये भाषेचा उल्लेख नाही हे मुद्दाम लक्षात घेतले पाहिजे. देशातील राज्यांची रचना जातिधर्मांवरून झालेली नसून भाषेच्या आधारे झाली आहे. कोणत्या भाषेचे व्यवहारात काय स्थान असावे, कोणती भाषा कोणत्या व्यवहारात वापरली जावी किंवा जाऊ नये याबाबत भाषिक राज्यांनाही निर्णय घेण्याचे अधिकार घटनेने दिले आहेत.

महाराष्ट्रात मराठी ही राजभाषा असल्यामुळे व्यवहारात तिला प्राधान्य मिळणे स्वाभाविक आहे. काही प्रमाणात तिचा वापर अनिवार्य करणे हेही घटनात्मक अधिकारांना धरून आहे. भाषिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्य यासारख्या बाबी नव्हेत.जात, धर्म आणि भाषा यांची एकत्र मोट बांधून त्यांच्या आधारे समाजात भेदभाव करता कामा नये असे म्हणणारा एक वर्ग समाजात आहे. तो स्वतःला उदारमतवादी समजतो आणि विशिष्ट व्यवहारात विशिष्ट भाषेचा आग्रह धरणाऱ्यांना तो फॅसिस्ट मानतो. सर्वधर्मसमभावाप्रमाणे सर्वभाषासमभाव अशी त्याची भूमिका असते. पण ती चुकीची आहे. अभिव्यक्तिक्षमतेच्या संदर्भात सर्व भाषा समान असल्या तरी त्यांचे समाजातील राजकीय, आर्थिक स्थान सारखे नसते. इंग्रजी ही परकीय भाषा असूनही तिला आपल्या देशात पहिल्या क्रमांकाचे स्थान आहे. हा एक प्रकारचा भेदभावच आहे. पण इंग्रजीच्या पक्षपाताबद्दल आपली तक्रार नसते. आपली तक्रार असते ती भारतीय भाषांच्या सक्तीला. 

थोडक्यात, जात अनावश्यक व अनर्थकारक आहे आणि धर्म जन्मताच प्राप्त होत असला तरी त्याचा स्वीकार, अस्वीकार स्वेच्छाधिन आहे. धर्मनिरपेक्ष किंवा निधर्मी राहूनही व्यक्ती चांगले जीवन जगू शकते. समाजनियमनाकरिता धर्माला पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र भाषा ही व्यक्तिगत व सामाजिक प्रगतीसाठी, तसेच संवादासाठी आवश्यक आहे. तिच्याशिवाय समाजनिर्मिती, ज्ञाननिर्मिती व ज्ञानप्रसार यांची कल्पनाच आपण करू शकत नाही. भाषा स्वयंभू नसते किंवा कोण्या प्रेषिताने निर्माण केलेली नसते. ती पूर्णपणे समाजनिर्मित असते आणि तिचे बरे वाईट करणे समाजाच्याच हाती असते. धर्मजाणिवांबाबत जो मूलतत्त्ववाद समाजात आढळतो, तो भाषेबाबत संभवत नाही. कारण तिच्या परिवर्तनक्षमतेतच समाजाचे हित असते आणि धर्माप्रमाणे तिला आदराचे, अभिमानाचे  स्थान असले तरी ती आदेशात्मक, अपरिवर्तनीय व पूजनीय मानली जात नाही.

वास्तविक पाहता, समाजाला धर्माची जेवढी गरज आहे त्याहीपेक्षा भाषेची आहे. भाषेमुळेच आपण आपला इतिहास, आपल्या परंपरा जतन करू शकलो. धर्माची शिकवणही भाषेतूनच दिली घेतली जाते. भाषेमुळेच धर्मग्रंथ अस्तित्वात आले आणि पिढ्यानपिढ्या टिकले. तरीही अनेकांना आपल्या भाषिक ओळखीपेक्षा आपली धार्मिक ओळख महत्त्वाची वाटते. भाषिक हितसंबंधांपेक्षा धार्मिक हितसंबंध महत्त्वाचे वाटतात. स्वधर्माविषयी जो आभिमान, आग्रह व गर्व आढळून येतो, तसा तो स्वभाषेबाबत दिसून येत नाही. आपल्या देशात भाषेवरून अनेक वाद झाले. आंदोलने झाली. भाषिक राज्यनिर्मितीसाठी झालेल्या संघर्षात अनेकांना प्राणही गमवावा लागला. परंतु, धार्मिक कारणावरून आपल्या देशात व जगात इतरत्रही जो हिंसाचार झाला व होत आहे, तो धर्माच्या मूळ आशयाला आणि प्रयोजनालाच छेद देणारा आहे. भाषिक संवेदनशीलतेपेक्षा धार्मिक संवेदनशीलता अधिक तीव्र असल्यामुळे भाषिक प्रश्नांची तड सामोपचाराने लावणे जितके शक्य होते तितके धार्मिक प्रश्नांच्या बाबतीत शक्य होत नाही. धार्मिक मूलतत्त्ववादी, कट्टरतावादी धर्मानुयायी प्रत्येक धर्मात असतात आणि धर्म हा त्यांच्यासाठी सर्वोच्च बाब असते. छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावू शकतात आणि त्यावरून समाजात रण माजू शकते. अशा वेळी भिन्न धर्मीयांमध्ये धार्मिक तेढ वाढू न देता  समाजात धार्मिक सलोखा राखणे ही अवघड बाब बनते.

अशा परिस्थितीत जाती-धर्माच्या ओळखीपेक्षा भाषिक ओळखीला आपण प्राधान्य दिले तर सामाजिक सलोखा अधिक राखला जाईल. जातिसापेक्ष अन्यायनिर्मूलन आणि आरक्षण एवढ्यापुरताच जातिकेंद्री विचार समर्थनीय आहे. परंपराभिमान आणि परंपरा जतन यांच्या नावाखाली स्वजाती आणि ज्ञातींची प्रतीके मिरवणे तसेच मेळावे, महोत्सव, संमेलने भरवणे हे कटाक्षाने टाळले पाहिजे. प्रत्येक वाईट गोष्टीला काही चांगली बाजू असते, तशी ती जातिभेदालाही असू शकते. काही जातिविशिष्ट व्यवहार, जातिनिष्ठ संस्कृतिविशेष आजही कालोचित आणि अनुकरणीय असू शकतील. पण आज त्यांचे स्वागत जातिनिरपेक्ष भूमिकेतूनच केले पाहिजे. कारण जातिभेदांचे मूळ हे शोषण आणि वर्चस्ववाद यांत आहे हे वरून कितीही सांस्कृतिक मुलामा दिला तरी लपणार नाही. म्हणूनच जाती-धर्माची वर्तुळे भाषाभेदांमध्ये विलीन करण्याची आज गरज आहे. कारण समाजातील भाषाभेद तात्त्विकदृष्ट्या अधिक समर्थनीय व जतनयोग्य आहेत. भाषाभाषांमधील भिंती उल्लंघनीय आहेत, तशा जातीधर्मांच्या नाहीत. याचा अर्थ समाजातील भाषाभेद विषमतामूलक नसतातच असे नाही. पण ती विषमता दूर करून भाषेचा व समाजाचा विकास करण्याचे स्वातंत्र्य आपणास असते. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे भाषाभाषांमधील आदानप्रदान अधिक सुलभ झाले आहे. उद्याचे जग बहुभाषकांचे असणार आहे. जातिमुक्त असणार आहे. सर्वधर्म समभावाचे असणार आहे. समाजातील जातीवाद, धर्मवाद कमी करायचा असेल तर भाषासाक्षरतेची गरज आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रकाश परब मुलुंड (मुंबई)च्या विनायक गणेश वझे महाविद्यालयात मराठी विभाग प्रमुख आहेत.

parabprakash8@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.