चीन-नेपाळ-भारत आर्थिक व्यापार कॉरिडोर सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी धोकादायक

भौगोलिकदृष्ट्या भारताच्या शेजारी असणारा आणि तुलनेनं लहान असा नेपाळ हा देश सामरिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तो आर्थिकदृष्ट्या नेहमीच भारतावर अवलंबून राहत आलाय. एप्रिल २०१५ मध्ये झालेल्या भूकंपात भारतीय N.D.R.F जवानांच्या टीमनं नेपाळी जनतेची मनं जिंकून घेतली होती. पण नेपाळचं पुनर्वसन करण्यात भारत सरकार अपयशी ठरल्यानं नेपाळमध्ये भारतविरोधी सूर उमटल्याचं चित्र दिसलं.

याचं मुख्य कारण २३९ वर्षांची राजेशाही सत्ता संपवून नेपाळनं नवी राज्यघटना लागू केली. परंपरेला फाटा देत नेपाळचे पहिलेच पंतप्रधान ‘पुष्प कमल प्रचंड’ यांनी चीनचा दौरा करण्यास प्राधान्य देऊन भारताची नाराजी ओढवून घेतली आणि त्यातूनच भारत-नेपाळ मैत्री संबंधाला तडा गेला. या भारतविरोधी भावनेचा फायदा घेत खड्गप्रसाद शर्मा ओली हे दुसऱ्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान झाले. चीननं या सर्व बदलेल्या घडामोडींचा फायदा घेत भारतावरील नेपाळचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ओली यांना आर्थिक मदतीचा हात देऊन त्या देशाशी सामरिक जवळीचा मार्ग खुला केला.

ओली हे भारतस्नेही नाहीत, हे जरी उघड असलं तरी बंद दाराआड चीनबरोबर व्यापार व्यूहनीती आखण्यात प्रत्यक्षात त्यांचा वाटा मोठा आहे. याचं प्रमुख उदाहरण म्हणजे चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन-बेल्ट-वन-रोड’ या प्रकल्पात नेपाळनं सहभाग नोंदवला आहे. यामागे डोकलाम, सिलीगुडी, आणि या भागातून जाणारा पूर्वेतर राज्याकडील मार्ग हेदेखील चीन समजून असल्यानं हा कॉरिडोर भारतीय सार्वभौमतेच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे.

सीमावादावरून भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेला दुखावणं चीनसाठी धोकादायक ठरू शकतं, म्हणून सध्याच्या काळातील युद्धं ही रणांगणावर नव्हे, तर आर्थिक आघाडीवर लढली जात आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊनच १८ एप्रिल रोजी चीनचे वरिष्ठ राजनैतिक वांग यी यांनी बीजिंगमध्ये भारतासमोर असा प्रस्ताव ठेवला की, हिमालयीन देशांचा विकास होणं, हे भारत-चीनचं एकत्रित उद्दिष्ट असणं आवश्यक आहे. यासाठी भारत-चीनच्या दरम्यान असणाऱ्या नेपाळमध्ये वीज, रस्ते, पाणी, रोजगार यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर भर देत चीननं मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्याचं दिसतं. वांग यांनी मागील पंधरवड्यात नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप कुमार गयावली यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केल्यानंतर असं सांगितलं की, “चीन आणि नेपाळ ट्रान्स हिमालयीन संपर्क नेटवर्क हा एक दूरदृष्टी समोर ठेवून सहमत करण्यात आला आहे.” पुढे जाऊन ते असंही म्हणाले की, “आम्हाला विश्वास आहे की जर हे नेटवर्क व्यवस्थितरीत्या विकसित झालं तर चीन, नेपाळ आणि भारताला जोडणाऱ्या एका आर्थिक कॉरिडोर (मार्गिका) ची संकल्पना निर्माण होऊ शकते.”

दक्षिण आशियातल्या भारतीय प्रभुत्वाला जमेल तिथं आव्हानं देणाऱ्या चीननं भारताशेजारील देशांशी व्यापार, संरक्षण आणि द्विपक्षीय करार करत चारही बाजूनं घेरण्याचा प्रयत्न गेल्या आठ वर्षांत अधिक तीव्र केल्याचं दिसतं. यामध्ये नेपाळसारखा समुद्रसपाटीपासून लांब आणि ५९ मीटर उंचीवर असणाऱ्या देशात विकासाच्या नावाखाली हस्तक्षेप केल्यानं आपल्या पूर्वेकडील राज्यांची डोकेदुखी वाढत आहे. याला कारण म्हणजे वांग यांचं विधान! ते असं म्हणाले की, “आशिया खंडातील दोन उभरत्या अर्थव्यवस्था जर नेपाळबरोबर शेजारील देशांना अधिक चांगल्या पद्धतीनं लाभ पोहचवू शकत असतील, तर ते दोन्ही देशांना फायदेशीर असणार आहे. कारण, आपण एकच पर्वत, नदीला जोडलेले शेजारी आहोत. त्यामुळे आपण हे तथ्य जितक्या लवकर समजावून घेऊ तेवढं चांगलं...”

२०१५ सालच्या फेब्रुवारीपासून ते आताच्या दौऱ्यापर्यंत नेपाळ-भारत संबंधांमध्ये वितुष्ट येण्याचं महत्त्वाचं पहिलं कारण म्हणजे ‘बुढि गंडकी’ हा वादग्रस्त जलविद्युत प्रकल्प होय. नेपाळ पंतप्रधानांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी भारत सरकारनं या जलविद्युत प्रकल्पाची वीज खरेदी करणार नाही असं स्पष्ट केलं होतं. भारत हा नेपाळचा सर्वांत मोठा निर्यातदार देश असल्यानं नेपाळच्या पंतप्रधानांनी पद ग्रहण केल्यानंतर भारताला भेट देणं टाळलं आणि चीनचा दौरा करून भारतीय वस्तूंची निर्यात कमी करण्याचा निर्णय घेतला. दुसरं कारण म्हणजे त्यांनी तिबेटदरम्यान दोन देशांदरम्यानची रेल्वे कनेक्टिव्हिटीची मागणी केली. आणि तिसरं कारण म्हणजे चीनचा एक भाग म्हणून तैवान आणि तिबेट यांना स्वीकारण्यासाठी नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री गिलालींनी वचनबद्ध असल्याचं वांग यांना सांगितलं. तसंच बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामांना भेट देण्यासाठी नेपाळमार्गे धर्मशाला ओलांडणाऱ्या तिबेटी शरणागतींना कमी करण्यासंदर्भात वांग यांनी नेपाळ चीनविरोधी कृती करण्यासाठी आपल्या प्रदेशाला वापरण्यास परवानगी देणार नाही, असा करार करण्यात आला. यामुळे भारत अधिकच संतापला आणि चीनसह नेपाळला ठणकावून सांगितलं की, तैवान हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे.

नवीन दर्जाचं तंत्रज्ञान आणि प्रचंड भांडवलाच्या जोरावर भारतीय सीमेनजीक मूलभूत सोयी-सुविधा निर्माण करत चीननं शेजारील देशावर प्रभाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नेपाळ हा पारंपरिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या भारताच्या जवळ असला तरी नेपाळच्या जनतेमध्ये आपलं भावनिक प्रभावक्षेत्र कमी होताना दिसत आहे. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे नेपाळ १९५० चा मैत्री अन् शांतता करार पुनर्गठित करण्याची मागणी करत आहे.

आता सध्याच्या ओली यांच्या भारत दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर ताणलेले संबध सुधारणं हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय होता. यात दोन्ही देश हे बरोबरीची राष्ट्रं आहेत, याची जाणीव करून देत पूर्वग्रह बाजूला ठेवत दोन्ही देशांनी एकमेकांशी व्यापार-व्यवहार करण्याची समज दाखवली. यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील शेजारील देशाला चुचकारण्याचा प्रयत्न करत दिलखुलासपणे स्वागत केलं. या स्वागतामुळेच चीननं व्यापारी कॉरिडोरची खेळी निर्माण केली.

आता प्रश्न उरतो तो भारत आणि चीनच्या आर्थिक कुवतीचा. भारताचं २०१७-१८चं दरडोई उत्पन्न ७,२००$ बिलियन इतकं आहे, तर चीनचं १६,६००$ बिलियन इतकं. २०१७-१८ सालची भारताची आर्थिक क्रयशक्ती ९, ४४७$ बिलियन एवढी आहे, तर चीनची २३.१२ ट्रिलियन एवढी. भारताचा विकासदर ६.७ टक्के एवढा आहे, तर चीनचा ६.८ टक्के एवढा. सर्वसाधारण भारताची निर्यात २९९.३$ बिलियन आणि आयात ४२६.८$ बिलियन आहे. चीनची निर्यात भारतापेक्षा खूपच अधिक म्हणजे २.१५७$ ट्रिलियन एवढी, तर आयात १.७३१$ ट्रिलियन एवढी आहे.

नेपाळमध्ये या दोन्ही देशांची गुंतवणूक किती आहे? भारताची गुंतवणूक ३१७.२१$ मिलियन तर चीनची ८.३$ बिलियन इतकी आहे. यावरून असं दिसतं की, चीन भारतापेक्षा कित्येक पटींनी पुढे आहे.

भारत-चीनमध्ये नेपाळ हाच अडसर चीनला भेडसावतो आहे. १५०० किमी. पेक्षा जास्त असणारी भारत-चीनची सीमारेषा सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. तिबेट तर गमावलं आहेच, पण आता नेपाळ तरी जाता कामा नये, यासाठी पाकिस्तानला एकटं पाडण्याच्या नादात ‘सार्क’सारखी परिषद लांबणीवर पडत आहे. त्यामुळे इतर आशियाई देश चीनच्या वर्चस्वाखाली येताना दिसत आहेत. यापासून वेळीच सावध होणं हेच भारताच्या हिताचं आहे.

..............................................................................................................

लेखक अनिकेत वाणी यांनी जर्नालिझम अँड मास कम्युनिकेशन ही पदवी पुणे विद्यापीठातून पूर्ण केली आहे.

anumyself01@gmail.com

..............................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.