'नाणार’च्या शिवारातले ‘डाव’पेच

कोकणात येऊ घातलेल्या नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निमित्तानं राज्यातलं राजकारण तापताना दिसतंय. कोकणात सध्या वातावरणात जेवढी उष्णता आहे, त्याच्या कैक पट उन्हाच्या झळा ‘नाणार’च्या शिवारात स्थानिकांना बसताहेत. सत्ताधारी भाजप सरकार हा प्रकल्प व्हावा, यासाठी सर्व प्रकारची रेटारेटी करतंय. भाजपबरोबर केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसणारी शिवसेना मुंबई-दिल्लीत नाणार प्रकल्पाच्या बाजूनं तर कोकणात प्रकल्पाच्या विरोधी अशी दुटप्पी भूमिका घेतेय. काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं हा प्रकल्प हवा, पण स्थानिकांवर अन्याय नको, असा सावध पवित्रा घेतलाय. मनसे हा पक्ष प्रकल्प नकोच अशा ताठर भूमिकेत आहे. नारायण राणे यांनी शिवसेनेवर टीका करत हा प्रकल्प सेनेनेच आणला आणि उद्धव ठाकरे पैशासाठी कोकण विकताहेत, असा सेनेला जिव्हारी लागेल असा आरोप केलाय.

पक्षीय राजकारणातल्या भूमिकांपलीकडे बघितलं तर नाणार प्रकल्प हा देशाच्या विकासाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे. गुजरातमध्ये जामनगर इथं जसा रिलायन्सचा मोठा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आहे, त्या तोडीचा देशातला मोठा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आहे. नाणार हे रत्नागिरी जिल्ह्यातलं राजापूर तालुक्यातलं गाव. हे गाव आणि इतर १५ गावांमधील १६ हजार एकर जमिनीवर हा प्रकल्प आकाराला येईल. सौदी अरेबियाच्या अराम्को या कंपनीबरोबर भारत सरकारनं या प्रकल्पाचा करार नुकताच केलाय. अराम्को ही जगातली सर्वांत मोठी तेल कंपनी आहे. जगाच्या वाट्याचं बाजारातलं ३० टक्के तेल ही कंपनी पुरवते. नाणार प्रकल्पात या कंपनीचं ५० टक्के भांडवल असेल. उरलेलं ५० टक्के भांडवल भारत सरकारचं राहणार. भारत सरकारच्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल या कंपन्या अराम्को कंपनीबरोबर काम करणार आहेत.

नाणार प्रकल्पातून दररोज १२ लाख बॅरेल्स तेल मिळेल. शिवाय २ लाख कोटी टन रसायनं, गॅस दररोज तयार होईल. ही रसायनं प्लास्टिक, नाफ्था यासाठी उपयोगी ठरतील. आपल्या देशाची इंधनाची वाढती गरज पाहता या प्रकल्पाची आवश्यकता कुणालाही पटावी. आपल्याला दररोज ४० लाख बॅरेल्स तेल परदेशातून आयात करावं लागतं. देशाला लागणाऱ्या इंधनापैकी ८२ टक्के तेल आपल्याला आयात करावं लागतं. पुढचा काळ बघता तेलाची देशाची गरज वाढत राहणार. ती भागवायची तर नाणारसारखे तेलशुद्धीकरण प्रकल्प ही आपली गरज बनली आहे.

देशाच्या, कोकणच्या हिताचा ठरणाऱ्या या प्रकल्पातून सुरुवातीला उभारणीच्या काळात वाहतूक, बांधकाम, इतर सेवा देताना दीड लाख तरुणांना नोकऱ्या मिळतील. तर प्रत्यक्ष कारखाना सुरू झाल्यानंतर २० हजार लोकांना स्थायी नोकऱ्या मिळू शकतील, असं सरकार सांगतंय.

तेलाची गरज भागवणारा, मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या देणारा हा प्रकल्प असला तरी पर्यावरणाची हानी होणार म्हणून तो नको, अशी भूमिका कोकण विनाशकारी प्रकल्पविरोधी समिती या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या, गावकऱ्यांच्या संघटनेनं घेतलीय. गावं विस्थापित होतील, जमिनी जातील. नारळ, काजू, आंबे या फळांवर कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या दुषित हवेचा परिणाम होतो. या फळांना धोका होईल. या परिसरातले देवगड हापूस आंबे जगप्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या उत्पादनावर संकट येईल, म्हणून प्रकल्प नको, असा पर्यावरणप्रेमींचा युक्तिवाद आहे. कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या रसायनांमुळे समुद्राचं पाणी दूषित होतं. त्यामुळे मासे मरतात. परिणामी मासेमारी धोक्यात येईल म्हणून काही मच्छीमारांचा प्रकल्पाला विरोध आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

असे मोठे विकास प्रकल्प होताना पर्यावरणाचे मोठे प्रश्न तयार होतातच. या प्रकल्पातून प्रदूषण वाढणार नाही, पर्यावरणाची कमीतकमी हानी होईल, अशी माहिती नाणार प्रकल्पाच्या प्रवक्त्यांनी दिलीय. दुषित पाणी कमी असेल, त्यामुळे समुद्राचं पाणी खराब होण्याचं प्रमाण कमी असेल. मग मासेमारी धोक्याचा प्रश्नही येणार नाही. पर्यावरण संरक्षण करण्यासाठी, त्याविषयीची काळजी घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठमोठे विकास प्रकल्प जशी काळजी घेतात, तशी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने काळजी घेतली जाईल, असं सरकारकडून सांगितलं जातंय. त्यामुळे स्थानिकांनी घाबरू नये, असा दिलासा सरकारकडून दिला जात असला तरी या प्रकल्पावरून राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते यांच्या उलटसुलट भूमिकांमुळे नाणारच्या शिवारात गैरसमज वाढत चालले आहेत. लोक दोन्ही बाजूने भ्रमित होत आहेत.

विकास प्रकल्पात आपले राजकीय पक्ष कशा संधिसाधू भूमिका घेतात हे कोकणात यापूर्वी दाभोळ एन्रॉन प्रकल्पाच्या वेळी दिसलं आहे. लोकहित, देशहित गुंडाळून ठेऊन नेते स्वतःचं हित बघू लागले की, अशा प्रकल्पाला खालच्या पातळीवर जाऊन विरोध सुरू होतो. त्यात प्रकल्प रखडतो. हे होताना एवढा धुरळा, गदारोळ माजतो की खरं काय, खोटं काय हे कळू दिलं जात नाही.

एन्रॉनच्या राजकारणाची पुनरावृत्ती नाणारच्या निमित्तानं होताना दिसतेय. शिवसेना हा पक्ष भाजपबरोबर केंद्र-राज्यात सत्तेची फळं चाखतोय. एवढंच नव्हे तर देशाचे उद्योगमंत्री अनंत गीते हे सेनेचे आहेत. परत कोकणातले आहेत. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई सेनेचे आहेत. गीते, देसाई यांनी उद्योगमंत्री म्हणून सुरुवातीला नाणार प्रकल्पाला पूरक भूमिका घेतली. नंतर ते गप्प झाले. देसाई-गीते सरकारमध्ये मुग गिळून गप्प बसतात आणि सेना नेते-कार्यकर्ते नाणार विरोधात आंदोलनं करतात, अटक करून घेतात, असं हास्यास्पद चित्र आहे. सेनेची ही लबाडीची भूमिका कोकणवासीयांना कळत नाही असं नाही. सेनेच्या दुटप्पीपणाला कंटाळून नाणारवासीयांनी उद्धव ठाकरेंनी नाणारला येऊ नये, इथं सभा घेऊ नये. दिल्लीत जावं आणि पहिला नाणार प्रकल्पाचा करार रद्द करावा, असा संताप व्यक्त केलाय. त्यामुळे खुद्द उद्धव ठाकरे यांचीही अडचण झालीय. दिल्लीत सेनेचा मंत्री नाणार प्रकल्पाचा करार होताना गप्प आणि कोकणात नाणारला आंदोलन करतात, याविरुद्ध नारायण राणे यांनी कडक टीका केलीय. उद्धव आणि सेना नाणारवासीयांचं वाटोळं करायला निघालीय. नाणार प्रकल्पात पैसे कमवायचे असल्यानं सेनेची ही लबाडी आहे, असा आरोप राणे करताहेत. त्यामुळे सेना आणखी हैराण आहे.

नाणार प्रकल्पाभोवती राजकीय पेच जसजसे वाढत चाललेत, तशी सेना जास्त कात्रीत सापडलीय. शिवसेनेचे विनायक राऊत नाणार परिसराचे खासदार आहेत. हा परिसर शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. बालेकिल्ल्यात असं कात्रीत सापडणं सेनेला परवडणारं नाही. लोकसभा निवडणुका येऊ घातल्यात, अशा परिस्थितीत ही कात्री सेनेला भोवल्याशिवाय राहणार नाही.

राज ठाकरे आणि मनसे नाणार प्रकल्पाविरोधी आंदोलनात उतरलेत. मनसेने आरोप केलाय की, या भागात प्रकल्प येणार त्याआधीच इथल्या जमिनी शहा, मोदी, चांडक, चोरडिया या आडनावांच्या लोकांच्या मालकीच्या कशा झाल्या. नाणार परिसरात प्रकल्प येणार हे कळल्यावर गुजराती, मारवाडी समाजातल्या उद्योगी लोकांनी इथल्या १६ गावांत भावी नफेखोरी ओळखून जमिनी घेतल्या, हे आता उघड झालंय. उद्योगी लोक जिथं जमिनीचे भाव वाढतात, तिथं अगोदरच कवडी मोलानं जमिनी खरेदी करतात. गरीब गावकऱ्यांना पुढच्या नफेखोरीची गंधवार्ता नसते. त्यामुळे ते अल्पशा पैशात आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी उद्योगी लोकांना देऊन टाकतात. शिवाय गावोगाव दलाल, एजंट लोकांना फसवाफसवी करून जमिनीचे व्यवहार उरकतात. हा सर्वत्र दिसणारा व्यवहार नाणारच्या १६ गावांत झाला आहे. प्रकल्प विरोधाच्या गदारोळात ही शहा-मोदी जमीन मालकांची भानगड बरोबर पकडून मनसेनं भाजपला अडचणीत आणलंय.

नाणारभोवतीच्या अशा राजकीय डावपेचात चांगला प्रकल्प अडकण्याची चिन्हं आहेत. खरं तर राजकीय पक्षांनी अशा प्रकल्पात सकारात्मक विरोध करायला हवा. स्थानिकांच्या जमिनींना जास्त मोबदला मिळावा, स्थानिकांना नोकऱ्या, ठेके मिळावेत. पर्यावरण हानी कमीत कमी व्हावी यासाठी आग्रही राहावे, फळबागा, मासेमारी हे व्यवसाय संकटात येणार नाही, याची काळजी घ्यायला भाग पाडणं हे मुद्दे घेऊन भांडलं पाहिजे. पण आपमतलबी नेते यासाठी विरोध न करता आपल्या बगलबच्च्यांना ठेकेदारी, कंत्राट मिळावीत म्हणून सौदेबाजीची ताकद वाढण्यासाठी प्रकल्पविरोधी आंदोलन करताहेत की काय, अशी शंका यावी असे ‘डाव’ नाणार प्रकल्पविरोधात टाकले जात आहेत. असं होत असेल तर नाणारची वाटचाल एन्रॉन प्रकल्पासारखीच होणार हे उघड आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.