चारधाम यात्रा महामार्ग : हिमालयाचा कपाळमोक्ष करणारा मार्ग
पडघम - देशकारण
अतुल सेठी
  • चारधाम यात्रा महामार्गाचं एक पोस्टर
  • Tue , 24 April 2018
  • पडघम देशकारण चारधाम Char Dham हिमालय Himalaya नरेंद्र मोदी Narendra Modi

हा मूळ इंग्रजी लेख timesofindiaमध्ये २२ एप्रिल २०१८ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेख पाहण्यासाठी क्लिक करा -

why-a-himalayan-highway-may-do-more-harm-than-good

.............................................................................................................................................

उत्तरखंडामधला ९०० किलोमीटर लांबीचा वर्षभर आणि सर्व हवामानात चालू शकणारा मार्ग गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपची प्राथमिकता क्रमांक एक आहे. गढवाल हिमालय भागातल्या केदारनाथ, बद्रिनाथ, यमुनोत्री आणि गंगोत्री या चार धामांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी या रस्त्याचा घाट घातला गेलाय. मोदींनी त्यांच्या या लाडक्या प्रकल्पाचा डिसेंबर २०१६ मध्ये शिलान्यास केला. तेव्हापासून ते स्वतः या कामाची देखरेख व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारा करत आहेत. अधिकाऱ्यांना ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारा चालू कामाच्या ताज्या स्थितीचं चित्रण करून अपडेट्स द्यायला सांगत आहेत. 

उत्तराखंडच्या रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीचं काम बघणाऱ्या मुख्य सचिवांना मोदींनी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये तडकाफडकी बडतर्फ केलं. मोदी केदारनाथला गेले, तेव्हा त्यांना म्हणे काम अपेक्षेप्रमाणे झालेलं दिसलं नाही. मोदींनी स्वतः निवडलेल्या नव्या अधिकाऱ्यानं दर पंधरा दिवसांनी कामावर हजेरी लावण्याचा धडाका लावला आहे.

मोदींना या मार्गाची येवढी घाई कशासाठी आहे? कारण त्यांना २०१९च्या निवडणुकांच्या प्रचाराची मोहीम केदारनाथवरून सुरू करायची आहे. श्रद्धाळू हिंदूंची मतं मिळवण्यासाठीची सर्व भिस्त आता मोदींना या चारधामांवर टाकायची आहे. पण हिमालय पर्वतासाठी मात्र ही धोक्याची घंटा आहे. अनेकांनी या चारधाम रस्ते प्रकल्पाची तुलना अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनशी केली आहे. आणि त्यासारखाच हाही प्रकल्प ‘पांढरा हत्ती’ ठरेल असं म्हटलं आहे.  

सर्व हवामानात चालू शकणाऱ्या रस्त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत, पण त्यातले महत्त्वाचे आहेत पर्यावरणीय आणि भौगोलिक.

राज्य सरकारच्या अंदाजानुसार या मार्गातून ४३,००० झाडं हटवावी लागतील. ज्यातली अर्धी कापून झाली आहेत. पर्यावरण संरक्षणासाठी झटणाऱ्या काहींनी झाडं कापण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्या नव्हत्या, अशी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार केल्यावर आता लवादानं आणखी वृक्षतोडीला मनाई केली आहे. मात्र तोडलेल्या झाडांमुळे भूस्खलनाचा धोका अनेक पटींनी वाढला आहे. शिवाय रस्ते बांधणीच्या कामातला उरलेला मलबा तसाच नद्यांच्या प्रवाहात टाकून दिल्यामुळे त्यांच्या वाहण्यात अडथळा येऊन नद्यांच्या दिशा बद्दलण्याचीही शक्यता आहे. ज्यामुळे केदारनाथला २०१३ साली जे घडलं, त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते. ज्यांनी इतक्यात गढवाल हिमालयात प्रवास केला असेल, त्यांच्या नजरेतून हा भूकंपप्रवण भाग या मार्गावर बांधल्या जाणारे १५ मोठे पूल, १०१ लहान पूल, ३५९६ ठिकाणी काढलेले पाण्याचे पाट आणि १२ बायपास या सर्वांमुळे आणखी धोकादायक झाल्याचं सुटलेलं नाही. 

हे सुरू असताना मुख्य मंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत यांचं सरकार ‘विकास-विकास’ जपतंय. ते म्हणतंय की, या आधुनिक तंत्रांचा वापर करून निर्माण होणाऱ्या रस्त्यामुळे आवक-जावक वाढेल, स्थानिक अर्थकारणाला वेग येईल, पर्वतांचा विकास होईल. 

यावर वाद आहे. पहिला मुद्दा हा की ज्या चार धामांना जोडणारा हा मार्ग आहे, ते धाम बर्फाळ प्रदेशात आहेत आणि वर्षातले अर्धे दिवस बंदच राहणार आहेत. त्यामुळे सर्व हंगामात सुरू राहू शकणाऱ्या रस्त्याचा उपयोग उरलेले अर्धे दिवस काहीच होणार नाही. आवक-जावक वाढेल, पण त्यामुळे या श्रद्धास्थानांचं गांभीर्य कमी होईल. आधीच ‘एक रात्र- दोन दिवस’सारख्या पॅकेज टुर्समुळे ते कमी झालंच आहे. या देवभूमीचं चारित्र्य येण्या-जाण्याचा वेळ कमी झाला म्हणून सुट्टी घालवायला येणाऱ्या छंदीफंदींनी आधीच बदलवून टाकलं आहे.  

आणखी एक काळजीची गोष्ट आहे. ती म्हणजे रस्त्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या बदल्यात खालच्या सपाट भागांत अधिक चांगल्या राहणीमानाच्या आशेनं होणाऱ्या स्थलांतराची. आधीच उत्तरखंडातली हजार गावं पूर्णतः रिकामी होऊन भूत-गावं झाली आहेत. त्यात मोबदला घेऊन डेहराडूनसारख्या शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्यांची गर्दी वाढणार आणि त्या शहरांवरचा ताणही.

सध्या तरी तिथली स्थानिक माणसं या प्रकल्पाची भारी किंमत मोजत आहेत. केदारनाथ लगतच्या गुप्ताक्षी येथील ४०० कुटुंबांची घरं रस्त्यात आडवी आली म्हणून सपाट केली जाणार होती. त्याला स्थानिकांनी विरोध केला होता. कारण तिथं राहून हंगामात श्रद्धाळूंना हॉटेल, लॉज, दुकानं या सुविधा पुरवण्यातूनच त्यांना रोजगार मिळत होता. 

सरकारकडून एक प्रयोजन हे सांगितलं जातंय की, सैन्याला या महामार्गाचा उपयोग होईल. पण सैन्याचे बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन त्यांच्या शिवलीक या प्रकल्पांतर्गत रस्ते बांधणी आणि रखरखावाचे उत्तम कार्य करत असताना या चारधाम महामार्गाचं काम काय? 

सरकार यात ओतत असलेल्या पैशांची राज्यातल्या इतर अनेक कामांसाठी तातडीची गरज आहे. गावांतर्गत रस्ते, वीज, आरोग्य सुविधांची शेकडो गावांना गरज आहे. हिमालयाएवढं काही या राज्यासाठी मोदींना करायचंच असेल, तर ते या क्षेत्रांत करण्याची गरज आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक अतुल सेठी हे ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या डेहराडून येथील कार्यालयाचे ब्युरो चीफ आहेत.

.............................................................................................................................................

मराठी अनुवाद - प्रज्वला तट्टे. या सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

prajwalat2@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......