डोंगर पोखरून उंदीर काढणार?

A similar move was contemplated by the previous Congress-led United Progressive Alliance government. However, the idea was dropped as ''the economic gains were not too great.'' Introduction of the new series of notes is estimated to come at a cost of Rs. 15,000 to 20,000 crore, and that ''the economic gains of demonetization should be at least equal to that amount.''

- P. Chidambaram  (The Hindu, 16 Nov. 2016)

९ नोव्हेंबरच्या दुपारी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणार होते. सुशिक्षित भारतीयांचे लक्ष तिकडे लागले होते. ही संधी साधून ८ नोव्हेंबरच्या रात्री भारताच्या पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले. त्या ३५ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी विद्यमान केंद्र सरकार ‘दहशतवाद आणि काळा पैसा’ या दोन शत्रूंशी मागील अडीच वर्षांपासून कशा प्रकारे लढा देत आहे, हे थोडक्यात सांगितले. काहीच दिवस आधी पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून तेथील दहशतवाद्यांचे तळ भारतीय सैनिकांनी उद्ध्वस्त केले. ते सर्जिकल स्ट्राइक (लक्ष्यभेद) एक्स्टर्नल असल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. त्याचप्रमाणे आता इंटर्नल सर्जिकल स्ट्राईक करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यातून देशातील काळा पैसा नष्ट होणार आहे असल्याचा त्यांनी दावा केला. तेव्हा काळ्या पैशाविरोधात उचलत असलेल्या पावलांना सर्जिकल स्ट्राइक (इंटर्नल) असे संबोधणे योग्य नाही, असे इतर अनेकांप्रमाणे आम्हालाही (प्रथमदर्शनी) वाटले होते; परंतु त्या भाषणाला दोन आठवडे उलटल्यानंतर असे लक्षात येते आहे की, तो शब्दप्रयोग बरोबर होता. एका रात्री पाकिस्तानच्या हद्दीत भारतीय सैनिक पाठवून केलेल्या कारवाईत जे काही तळ उद्ध्वस्त करता आले आणि दहशतवादी मारता आले, त्याचे महत्त्व एकूणच दहशतवादाची समस्या व भारत-पाकिस्तान प्रश्न यांच्या संदर्भात नगण्य आहे. तसाच प्रकार इंटर्नल सर्जिकल स्ट्राईकबाबतही घडण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणजे रुपये ५०० आणि रुपये १००० या रकमेच्या सध्याच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयातून भ्रष्टाचार व काळा पैसा आटोक्यात येण्याचे प्रमाणही ‘नगण्य’ या प्रकारातलेच असणार आहे.

वस्तुत: पंतप्रधानांनी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहीर केला, त्याच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशी त्या निर्णयाचे सर्व स्तरांवर स्वागतच केले गेले होते. ‘त्या निर्णयातून दीर्घकालीन दृष्टीने भरीव असे काही घडणार नाही’, हे चांगले कळत असणाऱ्यांनीही त्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. याचे कारण, देशाच्या चलनव्यवहारात एकूण १७ लाख कोटी रुपये आहेत आणि त्यातील १४ लाख कोटी रुपये रक्कम ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांच्या रूपात आहे. म्हणजे एकूण रकमेतील ८६ टक्के रक्कम ५०० व १००० या नोटांमध्ये आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, ५०० व १००० या प्रकारातील सध्याच्या सर्व नोटा रद्द करून त्या जागेवर १०० रुपयापर्यंतच्या सध्याच्या आणखी काही नोटा व ५०० आणि २००० रुपयांच्या नवीन नोटा येतील. त्यामुळे ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांच्या रूपात काळा पैसा दडवून ठेवणार्‍यांना त्या सर्व नोटा बँकेत जमा न करता येण्याची शक्यता निर्माण झाली. परिणामी, १४ लाख कोटींपैकी १० ते १३ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा सरकारजमा होतील, आणि एक ते चार लाख कोटी रुपयांच्या जमा न होणाऱ्या नोटा म्हणजे सरकारने बाहेर काढलेला काळा पैसा! सरकारला ती रक्कम चार लाख कोटी रुपये इतकी अपेक्षित होती आणि भारतीय चलन व्यवहारात २२ टक्के रक्कम तशी आहे, असा आर्थिक घडामोडींवरील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. म्हणजे तीन लाख कोटी रुपये तरी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांमध्ये दडलेले आहेत. त्यातील लाख-दोन लाख कोटी जरी सरकारजमा झाले (म्हणजे तेवढ्या रकमेच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी आल्याच नाहीत) तरी खूप काही साध्य झाले, असा त्या निर्णयाचे सर्वसाधारण स्वागत करणारांचा गोड समज होता.

परंतु पंतप्रधानांचे भाषण झाल्यावर तिसऱ्या दिवशीपासून चित्र भलतेच गडबडीचे दिसू लागले. देशभरात दोन लाख एटीएम मशीन्स आहेत. त्यात ५०० व २००० रुपयांच्या नव्या नोटा बसवण्यासाठी योग्य ते बदल केले गेलेच नव्हते. रद्द केलेल्या १४ लाख कोटी रुपयांच्या नोटांची जागा घेणाऱ्या नव्या (५०० व २००० रुपयांच्या) आणि १०० व त्यापेक्षा कमी रुपयांच्या नोटांची उपलब्धता अगदीच तुटपुंजी आहे; भारतातील टांकसाळींची क्षमता पाहता, बदली करण्यासाठीच्या नोटा छापून पूर्ण होण्यास सहा-सात महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. एटीएम किंवा क्रेडिट कार्डचा वापर करणार्‍यांची संख्या जेमतेम दोन कोटी आहे. म्हणजे घरटी एक कार्ड गृहीत धरले, तरी त्याचा वापर करणारी लोकसंख्या दहा कोटींपेक्षा जास्त नाही. म्हणजे उरलेल्या शंभर कोटी लोकांचे बहुतांश व्यवहार नोटांशिवाय होऊ शकत नाहीत. शिवाय, एटीएम/क्रेडिट कार्ड असणाऱ्यांना त्याचा उपयोग सर्वत्र व लहान/किरकोळ खरेदी करण्यासाठी होऊ शकत नाही. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम, बँकांच्या बाहेर व एटीएमसमोर रांगा वाढत गेल्या. रात्री उशिरापर्यंत आणि पहाटे लवकरपासून लोक रांगांमध्ये उभे राहू लागले. नोटा बँकेत/एटीम मशीनमध्ये येण्याची वाट पाहणे आणि आलेल्या नोटा सुरुवातीच्या काही लोकांमध्येच संपल्यामुळे रांगेतील उर्वरितांना हात हलवत परत जावे लागणे, असे प्रकार सर्रास दिसू लागले. वृद्धांची, महिलांची, विद्यार्थ्यांची, कामगार-मजुरांची यात अधिक फरफट होऊ लागली. जेमतेम साक्षर, पूर्णत: निरक्षर असलेल्यांची काळजी/चिंता बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रकारची असल्याचे बऱ्याच तीव्रतेने पुढे आले. आणि मग 'रांगेत उभे राहण्यातून देशभक्ती सिद्ध करता येते', असा सुरुवातीचा आवेश हळूहळू ओसरत गेला. रांगेत दीर्घ काळ उभे राहावे लागल्याने / प्रतीक्षा करावी लागल्याने, शारीरिक व मानसिक ताण वाढल्यामुळे देशभरात विविध ठिकाणी मिळून ५०पेक्षा अधिक माणसे दगावली; आणि मग त्या माणसांना ‘शहीद’ संबोधले जावे, इथपर्यंत ती चर्चा आली.

म्हणजे निर्णय मोठा घेतला, पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची तयारीच तकलादू असल्याने, किंबहुना तशी तयारी आवश्यक असल्याचे पुरेसे भानच सरकारकडे नसल्याने भारतातील एकूण लहान-मोठ्या व्यवहाराची, आदानप्रदानाची, खरेदी-विक्रीची गती खूपच मंदावली. बरीच क्रयशक्ती मारली गेली. मुख्य म्हणजे, अनेकांच्या वाट्याला निराशा व हतबलता आली. आपले स्वातंत्र्य गहाण पडल्याची, अस्मितेवर हल्ला झाल्याची भावनाही अनेकांच्या मनात बळावली. राज्यसंस्था लहरीपणे वागू लागल्यावर काय होऊ शकते, याची झलक अनुभवायला मिळाली.

दोन प्रकारच्या नोटा रद्द करून नवीन नोटा चलनात आणण्याच्या निर्णयामुळे लाख-दीड लाख कोटी रुपयांचा तरी फायदा होईल, काळा पैसा हाताळणार्‍यांना काही काळ व काही अंशी तरी वचक बसेल, आणि एकूणच समाजमनात अर्थसाक्षरता वाढीस लागेल असा सुरुवातीचा अंदाज होता, पण नंतरच्या सरकारी अव्यवस्थेमुळे आणि बरीच क्रयशक्ती मारली गेल्यामुळे झालेले नुकसान बरेच जास्त आहे. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला काय इष्ट-अनिष्ट वळण लागणार आहे, हे येत्या काही महिन्यांत दिसू लागेल.

या सर्व प्रक्रियेच्या संदर्भात भारतात सर्वाधिक वास्तववादी लेखन-भाषण-मुलाखती पी.चिदंबरम् यांच्या आहेत. उदारीकरणाच्या गेल्या पाव शतकात पी.व्ही.नरसिंहराव आणि डॉ.मनमोहन सिंग यांच्यानंतरची तिसरी महत्त्वाची व्यक्ती म्हणून चिदंबरम यांचेच नाव घ्यावे लागते. कारण १९९१ नंतर चार वर्षे व्यापारमंत्री, १९९६-९७ मध्ये देवेगौडा व गुजराल यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री आणि २००४ नंतर मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात सात-आठ वर्षे अर्थमंत्री अशी त्यांची कारकीर्द राहिली आहे. त्यांनी 'आताच्या या ‘नोटा’बदलीच्या निर्णयातून हाती फार काही का लागणार नाही', याचे जे साधार विवेचन केले आहे, त्याचा भावार्थ ‘डोंगर पोखरून उंदीर काढणार’ असाच आहे. इ.स. २००३-२००४ मध्ये चिदंबरम ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये ‘अलिप्त दृष्टिकोनातून’ लिहीत होते. त्यांचे ते लेखन उदारीकरणपर्वाच्या संदर्भातील सर्वाधिक वास्तववादी विवेचन आहे. आताही ते ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये लिहिताहेत, पण आताचा त्यांचा दृष्टिकोन ‘समोरच्या बाकावरून’ असा आहे. त्यामुळे संशयाला वाव आहे, असे आपण म्हणू आणि इतर सर्व प्रकारच्या देशभक्तांसोबत आपणही अशी आशा करू की, चिदंबरम यांचे भाकित खरे न ठरो!

(साप्ताहिक साधनाच्या ३ डिसेंबर २०१६च्या अंकातील संपादकीय)

लेखक साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com