टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • सी. चंद्रशेखर राव, बाबूल सुप्रियो, किशोर बियाणी, पृथ्वीराज चव्हाण आणि केजरीवाल
  • Thu , 24 November 2016
  • विनोदनामा Vinodnama टपल्या पृथ्वीराज चव्हाण Prithviraj Chavan नरेंद्र मोदी Narendra Modi अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal

१. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर आल्याचं मोदींनी सिद्ध केलं तर मोदींसाठी जोरजोराने टाळ्या वाजवेन, रस्त्याकडेला उभे राहून मोदी, मोदी असं ओरडेन : अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल, आता तरी काहीतरी वेगळं करा. आताही तुम्ही सदासर्वकाळ तेच करत असता. लोकांना फरक कळणार कसा? निदान थोडा गॅप तरी ठेवा.

……………………………………

२. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नोटाबंदीविषयक गदारोळाला उत्तर द्यायला संसदेत का हजर राहत नाहीत, या विरोधकांच्या प्रश्नाची खिल्ली उडवताना केंद्रीय नगरविकास राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो म्हणाले की, जब छोटे बच्चे ही इनका जवाब दे सकते है, तो ‘डॅडी’ को आने की क्या जरूरत है?

बाबूल बेटा, डॅडी मोठे तुमच्यासाठी? लोकशाहीत संसद सर्वोच्च आहे. तिथे ‘मेरे डॅडी शक्तिमान’ म्हणून कडक्या पोरांनी बेडक्या फुगवत नाचायचं नसतं. डॅडींनी येऊन जबाबदारीने उत्तरं द्यायची असतात. डॅडींनी थेट इथं आणण्याआधी चांगल्या शाळेत घातलं असतं तर बरं झालं असतं बच्चेकंपनीला.

……………………………………

३. आता एटीएमबरोबरच ‘बिग बझार’च्या आस्थापनांमध्ये डेबिट कार्ड स्वाईप करून पैसे काढता येणार. दोन हजार रूपयांची मर्यादा : बिग बाझार समूहाचे अध्यक्ष किशोर बियाणी यांचं ट्वीट.

या वेगाने आणखी काही दिवसांत स्वायपिंग मशीन असलेल्या सगळ्याच आस्थापनांमध्ये ही व्यवस्था करावी लागेल. सहकारी बँका मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या लेखी बिग बाजारइतक्याही विश्वासार्ह नाहीत, हे मनोज्ञ आहे.

……………………………………

४. सातारची स्वाभिमानी जनता आता ‘बारामती’चा आदेश मानत नाही, हे काँग्रेसचे उमेदवार मोहनराव कदम यांच्या विजयावरून स्पष्ट झालं आहे : माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

बापरे, सातारची काँग्रेस स्वयंभू झाली की काय! यापुढे ती दिल्लीचे आदेश घेणार नाही? हे काय बोलताय ते मॅडमना कुणी कळवलं तर काय होईल बाबा?

……………………………………

५. आपण बारबाहेर, दारूच्या दुकानाबाहेर रांग लावतोच ना, तर मग देश प्रामाणिक बनवण्यासाठी बँकेबाहेर रांग लावण्यात अडचण काय? : मल्याळी सुपरस्टार मोहनलालच्या विधानावरून केरळात वादंग

फारच असहिष्णू आहेत बुवा हे मल्याळी लोक. मोहनलालगारू कोणत्या रांगेतून कोणत्या रांगेत आले असतील, याचा अंदाज घेऊन सोडून द्यायचं ना त्यांचं विधान. जाने दो, पियेला है, म्हणतात, ते उगाच का!

……………………………………

६. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या नव्या आलिशान घरातील बाथरुमही बुलेटप्रूफ, एक लाख चौरस फुटापेक्षा मोठया घरात दोन बेडरुमही बुलेटप्रूफ, ५० सुरक्षारक्षकही तैनात, सुरक्षा अधिकाऱ्यांचीही २४ तास नजर.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रावांना रिक्वेस्ट करून एक बेडरूम मिळवायला हरकत नाही. एका राज्याचं निम्मं पोलिस दल जर एकाच माणसाच्या सुरक्षेसाठी नेमलं गेलं असेल, तर तिथं त्यांना 'जान का खतरा' असण्याचा सवालच नाही.

editor@aksharnama.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......