माध्यमं, शेती आणि राजकारण (पूर्वार्ध)

‘माध्यमव्यवहार, शेती किंवा राजकारण’ या विषयांतला मी तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे अधिकारवाणीने या विषयांवर भाष्य करण्याइतपत अद्याप माझी योग्यता नाही. परंतु एक पत्रकार म्हणून या विषयांचं माझं आकलन मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, ज्या तुमच्याशी शेअर केल्याच पाहिजेत.

निरोगी समाजासाठी आणि लोकशाही टिकवण्यासाठी माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची असते, हे खरंच आहे; परंतु या भूमिकेचं वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याऐवजी एक प्रकारचं ग्लोरिफिकेशन झालेलं दिसतंय. त्यामुळेच माध्यमं आणि एकूणच पत्रकारितेविषयी समाजात अनेक गैरसमज आहेत. खुद्द पत्रकारांचेही स्वतःबद्दल आणि स्वतःच्या व्यवसायाबद्दल अनेक गैरसमज असतात. राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्था, एकंदर समाजाचा गाडा आपणामुळेच हाकला जात आहे, असंही अनेकांना वाटतं. अशा पत्रकारांना सेलिब्रिटी स्टेटस मिळतं. जगातल्या प्रत्येक गोष्टीवर ते अधिकारवाणीने भाष्य करू लागतात. निर्णयप्रक्रियेतल्या महत्त्वाच्या व्यक्ती अशा पत्रकारांचा अनुनय करत असतात. मग हे विद्वान पत्रकार धोरणकर्त्यांना आणि राज्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करू लागतात. पण प्रत्यक्षात ही धोरणकर्ती, राज्यकर्ती मंडळी कधी आदर देऊन, कधी आमिषं दाखवून, तर कधी कात्रजचा घाट करून या पत्रकारांना वापरून घेत असतात. उभय बाजूने लाभाची ठिकाणं अनेक असतात.

पत्रकारितेत असलेल्यांचा अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींशी संपर्क येत असतो. बातमीदारीमध्ये सोर्सिंगला अतोनात महत्त्व असतं. कनिष्ठ ते सर्वोच्च पातळीपर्यंत अनेक व्यक्तींशी वन टू वन संपर्क ठेवावा लागतो. माहितीची देवाण-घेवाण करावी लागते. त्यातून अनेक सोर्सेसशी व्यक्तिगत जिव्हाळ्याचे संबंधही निर्माण होऊ शकतात. खरं तर हे सगळं एका व्यावसारिक चौकटीत करणं अपेक्षित असतं. पण अनेक जण आपलं नसलेलं मोठेपण मिरवण्यासाठी या संबंधांचं भांडवल करत असतात. त्यातून सामान्य जनांपेक्षा आपण कोणी तरी वेगळेच आहोत, वेगळ्या उंचीवर आहोत, असा भास होऊ लागतो. उद्या इथं एका कार्यक्रमासाठी शरद पवार किंवा नरेंद्र मोदी आले आणि मी त्यांना रस्त्यात अडवून एखादा प्रश्न विचारला; तर ते कदाचित थांबून उत्तर देतीलही. त्यातून मी उपप्रश्न विचारेन. मग मला एखादी महत्त्वाची बातमीही मिळेल. पण ते रमेश जाधव या व्यक्तीशी नव्हे, तर एका पत्रकाराशी बोललेले असतात, याचं भान विसरून कसं चालेल?

खरं तर एखाद्या सामान्य व्यक्तीला माहिती मिळवण्याचे जे काही अधिकार आहेत, त्याच्यापलीकडे जास्तीचा एकही अधिकार पत्रकाराला नसतो. सामान्य व्यक्तीला जितकं अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य असतं तितकं आणि तेवढंच स्वातंत्र्य पत्रकारालाही असतं. पण माध्यमांच्या प्रभावामुळे पत्रकाराला वलय लाभतं. त्यांना जिथं तिथं एक प्रकारची खास वागणूक मिळत असते. या स्पेशल ट्रीटमेंटची सवय लागून जाते. त्यातूनच आता पत्रकारांचा समाजाच्या तळाच्या घटकाशी असलेला कनेक्टच हरवत चाललाय. समाजातले चेहरा नसलेले किंवा चेहरा हरवलेले किती तरी घटक हे आपले प्राथमिक सोर्सेस असले पाहिजेत, ही जाणीवच बोथट होत चाललीय. त्यामुळे समाजाच्या तळाशी चाललेली रटरट, तिथले प्रश्न ताकदीने मांडलेच जात नाहीयेत.

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारितेचं गौरवीकरण केलं जातं. पण अधिकृत म्हणाल तर तीनच स्तंभ आहेत. लेजिस्लेचर म्हणजे लोकसभा, राज्यसभा, विधान मंडळ हा एक स्तंभ आहे. न्यायपालिका हा दुसरा स्तंभ आणि एक्झिक्युकेटिव्ह म्हणजे कार्यकारी मंडळ, प्रशासनव्यवस्था हा तिसरा स्तंभ आहे. माध्यमं, पत्रकारिता याला चौथा स्तंभ म्हणतात; पण हे स्थान अधिकृत नाही, तर मानद आहे. तो दिलेला एक सन्मान आहे किंवा एक मोठी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे म्हणा. पण हा चौथा स्तंभही इतर तीन स्तंभांप्रमाणेच आतून पोखरला गेलाय. इतर तीन स्तंभ भक्कमपणे उभे राहावेत, त्यांनी त्यांचं काम चोख बजावावं म्हणून वॉचडॉगची- जागल्याची- भूमिका या चौथ्या स्तंभानं वठवायची असते. पण हा स्तंभ आपली जबाबदारी विसरून भरकटत चाललाय.

चौथा स्तंभ म्हणून गौरवली गेलेली पत्रकारिता आज पंचमस्तंभी झालीय. ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे आणि इतरही अनेक मान्यवर पत्रकारांनी आजच्या माध्यमव्यवहाराला ‘पंचमस्तंभी’ हे विशेषण वापरलं आहे. हे पंचमस्तंभी प्रकरण काय आहे? गोष्ट आहे १९३६ ची. स्पॅनिश यादवी युद्धात फॅसिस्टांनी माद्रिदला म्हणजे स्पेनच्या राजधानीला वेढा घातला. रेडिओवर घोषणा केली की, फॅसिस्टांच्या सैन्याच्या चार कॉलम्सनी शहराला वेढा घातला आहे आणि शहरातला पाचवा कॉलम त्यांच्या मदतीला येणार आहे. हा फिफ्थ कॉलम म्हणजे मराठीत ‘पंचमस्तंभी’. हा शब्दप्रयोग तेव्हापासून रूढ झाला. लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या सैन्याला मदत करणारे फितूर, असा त्याचा अर्थ आहे. आपण त्याला ‘अस्तनीतले निखारे’ही म्हणू शकतो. आजच्या संदर्भात लोकशाहीचा गळा घोटू पाहणारी बाजारव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या ताकदी (फोर्सेस) यांना मदत करणारा फिप्थ कॉलम म्हणून पत्रकारितेतील काही घटक काम करत आहेत.

पण सगळाच काही अंधार नाही. नीतिमूल्ये पाळत व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पत्रकारिता करणाऱ्यांचेही प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यांची पॅशन आणि जिद्द काबिले तारीफ आहे. सगळेच काही अर्णब गोस्वामी नसतात, अनेक रवीशकुमार आजही जोमाने काम करत आहेतच. तालुका पातळीपासून ते राष्ट्रीय पातळीवर काम करत असलेल्या अशा अनेक रवीशकुमारांना आज नकारात्मक विचारसरणीचे म्हणून हिणवण्याचा ट्रेन्ड निघालाय. विद्यमान सरकारच्या विरोधात लिहिणाऱ्या-बोलणाऱ्यांना देशद्रोही हा किताबही मिळतोय. खरे तर पत्रकारिता ही पत्रकारिता असते. ती नकारात्मक किंवा सकारात्मक नसते. पण या दोनपैकी एका शिक्क्याचा आग्रहच असेल, तर नकारात्मक पत्रकारितेचा शिक्का अभिमानाने मिरवला पाहिजे.

सत्ता ज्यांच्या ताब्यात असते आणि ती अनिर्बंध वापरायची असते, त्यांच्या दृष्टीने गैरसोयीचे वा अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारणे म्हणजे नकारात्मक पत्रकारिता आणि त्यांना अनुकूल अशा धारणा समाजमनात रुजवणे म्हणजे सकारात्मक पत्रकारिता ही विभागणीच मुळात सदोष आहे. राज्यकर्त्यांना अस्वस्थ करणारे सवाल विचारणं, प्रचाराचा गलबला दूर करून वस्तुस्थिती समोर आणणं, कथनी व करणीतला भेद उघड करणं, प्रतिमांच्या मेकअपचे थर खरवडून खरा चेहरा समोर आणणं, धारणा व वास्तव यांची गल्लत करण्याच्या खेळात मोडता घालणं, नॉन इश्यूजच्या ढिगाऱ्याखाली दाबण्यात आलेले खरे इश्यूज ऐरणीवर आणणं, लोकांच्या जगण्या-मरण्याच्या झगड्यातील आच पोहोचवणं, सर्व स्तरांवरच्या आणि सर्व प्रकारच्या बुवाबाजीचा बुरखा फाडणं, इथली पिढ्यान्पिढ्याची बहुसांस्कृतिक वीण उसवण्याचा प्रयत्न उधळून लावणं, आव्हान देणं आणि सतत प्रश्न अन् प्रश्न विचारणं हेच तर पत्रकारितेचं काम असतं. त्यामुळे पत्रकाराने कायम विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतच असायला पाहिजे. प्रश्न विचारण्याचा आपला अधिकार अबाधित ठेवायचा असेल, तर अंशतःही मिंधेपणा येऊ देता कामा नये. त्यासाठी सर्व प्रकारचे अलभ्य लाभ, प्रलोभने, कृपादृष्टी, टेन पर्सेंटमधले फ्लॅट्स, सरकारी पुरस्कार, लाभाची पदे या सगळ्यांपासून चार हात लांब राहायला पाहिजे. ही विचारसरणी आदर्शवादी वाटत असली तरी व्यवहारात उतरवणं शक्य आहे, हे अनेक प्रामाणिक पत्रकारांच्या जीवनशैलीतून आपल्याला दिसते. (अर्थात जिल्हा पातळीवरील पत्रकारितेचं स्वरूप आणि तिचं बिझनेस मॉडेल हे गुंतागुंतीचं असतं. मोबदला अत्यल्प असतो. शिवार तिथं अनेक दबावही असतात. त्यामुळे तिथे वेगळे निकष लावून मूल्यमापन करायला पाहिजे.)

पत्रकारांना आज समाजात वरवर पाहता मानाचं स्थान असलं तरी तो प्रत्यक्षात ‘देखल्या देवा दंडवत’ घालण्याचा प्रकार असतो. अनेक वेळा भीतीपोटी आदर दाटून येतो. प्रत्यक्षात पत्रकारितेचा दर्जा घसरलाय; टिळक-आगरकर यांची पत्रकारिता उरली नाही, ही भावना समाजात आहे. टिळक-आगरकरांची पत्रकारिता उरली नाही, हे खरं आहे, पण त्यात वाईट काय झालं? टिळक आणि आगरकर यांनी राजकीय चळवळ व सामाजिक सुधारणांच्या क्षेत्रात केलेलं काम अतुलनीय आहे. टिळक भारतीय असंतोषाचे जनक होते, तर आगरकरांनी विवेक आणि विचाराची मशाल पेटवली. त्याबद्दल या दोघांच्याहीबद्दल माझ्या मनात अतीव आदर आहे. पण त्यांच्या पत्रकारितेची चर्चा करताना तत्कालीन परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे, हे विसरून कसं चालेल? टिळक-आगरकर यांनी आपापल्या राजकीय-सामाजिक भूमिकांच्या प्रचारार्थ पत्रकारिता केली. ती वर्तमानपत्रं नव्हती, तर मतपत्रं होती. (पण म.फुले वारले, त्याची बातमी केसरीमध्ये नव्हती. फुलेंच्या मृत्यूला न्यूज व्हॅल्यू नव्हती का?) पण मूळ भूमिका ‘शहाणे करावे सकळ जन’ हीच, म्हणजे उपदेशाची होती. हीच उपदेशाची परंपरा मराठी पत्रकारितेत रूढ झाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्याला काही एक औचित्र तरी होतं. पण इंग्रज गेल्यानंतर, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही हीच उपदेशाची परंपरा पुढं चालवू पाहणं थांबलं नाही. दरम्यानच्या काळात जग १८० अंशांत बदललं. तिथं मतपत्रांचा टिकाव लागणं शक्यच नव्हतं आणि योग्यही नव्हतं. त्यामुळे टिळक-आगरकरांची पत्रकारिता आज राहिली नाही, त्याबद्दल गळे काढण्याचं कारण नाही. आजच्या पत्रकारितेचा दर्जा काय आहे आणि काय असावा, हा मात्र चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय जरूर आहे.

पत्रकारितेचा दर्जा घसरलाय, ही सार्वत्रिक तक्रार आहे. पण याला एक समाज म्हणून आपणही जबाबदार आहोत की नाही, याचा विचार आपण कधी करणार? आज कोपऱ्यावरच्या टपरीवर एक कप कटिंग चहा मिळतो सहा रुपयांना. आणि माहिती देणं, प्रबोधन करणं, मनोरंजन करणं ही एवढी मोठी अपेक्षा असलेलं वर्तमानपत्र मिळतं तीन रुपयाला. काही स्पेशलाइज्ड विषयांची दैनिकं सोडली तर कोणतंही वर्तमानपत्र इच्छा असूनही निव्वळ कन्टेन्टवर विकलं जात नाही. वर्तमानपत्राची एक प्रत छापायला १२ ते १५ रुपये खर्च येतो. ते मिळतं तीन रुपयांत. म्हणजे जवळपास फुकटच मिळतं. मग मधला गाळा कसा भरून काढायचा? जाहिराती मिळवून त्यातून खर्च भागवायचा आणि वर नफाही कमवायचा असा हा उद्योग. (काही मंडळी आपल्या इतर नाना उद्योगांना संरक्षण म्हणून माध्यमव्यवसायाचा उपरोग करून घेतात. ते एक निराळंच, पण फायद्याचं बिझनेस मॉडेल आहे.) आणि कोणत्याही उद्योगात त्यांच्या उत्पादनाचा खप वाढला की, नफा होतो. त्यामुळे खप वाढवण्यासाठी जोमदार प्रयत्न केले जातात. पण वर्तमानपत्रांचा धंदा असा आहे की, तिथं एका मर्यादेपेक्षा जास्त खप वाढला की तोटा होतो. तेव्हा मग आपल्याच पेपरचा खप चक्क कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.

म्हणजे निव्वळ कन्टेन्टवर वर्तमानपत्र किंवा चॅनेल चालणार नसेल, तर मग कन्टेन्टवर हात मोकळा सोडून खर्च करायचा कशाला- हा तर्क व्यवहाराला धरून आहे. शिवाय, आकर्षक मोबदला आणि करिअरच्या संधी नसतील, तर सर्वोत्तम टॅलेन्ट या क्षेत्रात येईल कसे? परदेशातील शोधपत्रकारितेचे, विश्लेषणात्मक कन्टेन्टची उदाहरणं आपण देत असतो. पुलित्झर अ‍ॅवॉर्ड मिळवणाऱ्यांमध्ये तिकडचीच मंडळी असतात. पण अशा एकेका स्टोरीसाठी काही महिने काम करण्याची, भरभक्कम खर्च करण्याची मुभा तिथे असते. आपल्या पर्रावरणात ती लक्झरी मिळणं, काही अपवाद वगळता जवळपास अशक्य आहे. असा कन्टेन्ट निर्माण करणाऱ्या पत्रकारावर भरपूर खर्च करावा लागतो; त्याची सुरक्षितता, भौतिक सुविधा, प्रशिक्षण यांची काळजी घ्यावी लागते. (सैन्यदलात एखाद्या पारलटची जीवापाड काळजी घेतली जाते. त्यात एक व्यक्तिमूल्य आहेच; परंतु त्याहीपेक्षा त्या पायलटच्या प्रशिक्षणावर काही लाख किंवा कोटी रुपये खर्च झालेले असतात. असा रिसोर्स गमावणे खूप महागात पडते, हा व्यवहारी विचार त्यामागे असतोच. त्यातून त्या संस्थेच्या कार्यसंस्कृतीत अनेक चांगल्या गोष्टी रुजत असतात.) उदा.- मी काही काळ रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेच्या शेती माहिती सेवेसाठी काम केलं. वार्ताहराने बाहेरगावी असाईनमेंटला जाताना मोठ्या गाडीनेच जायचं, रात्रीचा प्रवास शक्यतो टाळायचा असे नियमच होते. युद्धाचं वार्तांकन करणाऱ्या वार्ताहरांना प्रत्यक्ष युद्धभूमीसारखं वातावरण क्रिएट करून प्रशिक्षण दिलं जातं. (आपल्याकडे शोधपत्रकारिता म्हणजे, ‘वेडात दौडले वीर मराठे सात’! त्याला पत्रकारिता नव्हे, तर ‘हाराकिरी’ म्हणतात.) केवळ कन्टेन्टच्या बळावर वर्तमानपत्र-चॅनेल चालत असेल, तर तसं कल्चर आपल्याकडेही विकसित होईल ना. पण आपण वर्तमानपत्रासाठी चहाच्या अर्ध्या कपापेक्षा जास्त पैसे मोजायला तयार नाही.

पत्रकारितेचा, कन्टेन्टचा दर्जा हा बिझनेस मॉडेलच्या गुंत्याशी अधिक संबंधित आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. मघाशी मी रॉयटर्सचा उल्लेख केला. रॉयटर्स ही जगातली आघाडीची वृत्तसंस्था आहे. रॉयटर्सच्या बातम्या सर्वाधिक विेशासार्ह मानल्या जातात. या विश्वासार्हतेचं एक गमतीशीर उदाहरण सांगतो. जॉर्ज बुश (दुसरे) हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतानाची घटना आहे. १४ सप्टेंबर २००५ ला संयुक्त राष्ट्र संघटनेची एक महत्त्वाची बैठक चालू होती. बुश महाशयांनी तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री कोंडोलिसा राईस यांना देण्यासाठी आपल्या जवळच्या एका कोऱ्या कागदावर एक ओळ खरडली- I think I MAY NEED A BATHroom break? म्हणजे मला आता लघुशंका लागलेली आहे, मला जावं लागेल. रॉयटर्सच्या फोटोग्राफरने कौशल्याने त्या कागदाचा फोटो काढला. त्या फोटोत कागदाच्या तुकड्यावर पेन्सिलने ती ओळ खरडणारा हात फक्त दिसत होता. चेहरा नव्हता. तो फोटो जगभर गाजला. राष्ट्राध्यक्षांचा असा फोटो काढणे आणि छापणे औचित्याला धरून आहे का, यावर दोन्ही बाजूंनी घमासान चर्चा झाली. वाद-विवाद झडले. पण एकानेही तो फोटो जॉर्ज बुश यांचाच कशावरून, अशी शंका घेतली नाही. कारण तो फोटो रॉयटर्सने काढलेला होता. त्यामुळे त्याच्या खरेपणाबद्दल वादच नव्हता. असो. तर, या रॉयटर्सला आपल्या वृत्तसंस्थेतून म्हणजे पत्रकारितेतून फक्त आठ टक्के रेव्हेन्यू (महसूल) मिळतो. त्यांच्या फिनान्शिअल इन्फर्मेशन सर्व्हिसेस (आर्थिक माहिती सेवा) मधून साधारण ९२ टक्के रेव्हेन्यू मिळतो. पण तरीही पत्रकारितेला महत्त्व आहे. कारण या फिनान्शिअल इन्फर्मेशन सर्व्हिसेसचा सगळा डोलारा उभा आहे तो विश्वासार्हतेवर. ही क्रेडिबिलिटी मिळवून दिलीय रॉयटर्सच्या बातम्यांनी. बातम्यांच्या क्रेडिबिलिटीचा पाया पक्का आहे. फिनान्शिअल इन्फर्मेशन सर्व्हिस जी माहिती पुरवते, त्या आधारे सेकंदा-सेकंदाला अब्जावधीचे व्यवहार होतात, त्यामुळे ती माहिती विश्वासार्हच असली पाहिजे. रॉयटर्सने वृत्तसंस्थेच्या माध्यमातून जी विश्वासार्हता कमावली आहे, तिला धक्का लागला; तर बिझिनेसचा सगळा डोलारा कोसळून पडेल. त्यामुळे विश्वासार्हता जपणे ही त्यांची व्यावसारिक गरज आहे. तिथं शाब्दिक अवडंबर किंवा आदर्शवादाचे इमले नाहीत, तर ते बिझिनेस मॉडेलच तसं आहे.

आज फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटर यांच्यासारख्या समाजमाध्यमांच्या रूपाने एक नवे आव्हान मुख्य प्रवाही पत्रकारितेसमोर उभं राहिलं आहे. आणि आपल्याच देशात नव्हे, तर जगभरात ही स्थिती आहे. जगातील अनेक देशांत वर्तमानपत्रे, टीव्ही चॅनेल्स बंद पडत आहेत. आपल्याकडे सध्या तरी तसा ट्रेन्ड नाही. कारण आपला देश एकाच वेळी अनेक युगांत वावरत असल्याने त्याचे काही फायदे मिळतात. त्यामुळे प्रादेशिक भाषिक माध्यमांची वाढच होत आहे. परंतु नजीकच्या भविष्याचा विचार करता, इथंही माध्यमांना अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची भीती आहे. पूर्वी ‘माहितीचा अ‍ॅक्सेस’ ही माध्यमांची सगळ्यात मोठी ताकद होती. एखादी माहिती मिळवण्यासाठीचा एकमेव स्रोत ही माध्यमांची ओळख होती. त्यातूनच ब्रेकिंग न्यूजची जीवघेणी स्पर्धाही आकाराला आली. एखादी घटना आणि वाचक, श्रोते यांच्यामध्ये माध्यमांची एक भिंत होती. ती पार केल्याशिवाय माहितीचे वहनच शक्य नव्हते. पण सोशल मीडियामुळे पारंपरिक माध्यमांची ही ताकदच एका झटक्यात नष्ट झाली. आज कोणतीही महत्त्वाची न्यूज वर्तमानपत्र किंवा चॅनेल ब्रेक करत नाही, तर सोशल मीडियावरूनच ती व्हायरल होते. आता कोणताही मोठा राजकीय नेता किंवा सेलिब्रिटी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी वर्तमानपत्र किंवा चॅनेलवर अवलंबून नाही. तो ट्विट करून मोकळा होतो. फेसबुक लाइव्हमुळे चॅनेलवाल्यांची गोची होऊन बसलीय. अशा परिस्थितीत आपल्याकडे माध्यमांचं पारंपरिक बिझिनेस मॉडेल टिकाव धरणं शक्य नाही. यावर गंभीरपणे विचार सुरू आहे. अनेक माध्यमसमूहांनी प्रिन्ट नव्हे तर डिजिटल हेच पुढचं भवितव्य आहे, या दिशेनं आखणी सुरू केलेली आहे. पण ही डिजिटलची म्हैस अजून पाण्यातच आहे. ती बाहेर येईल, तेव्हा कदाचित सगळा पटच बदलून टाकेल.

फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिरामुळे प्रादेशिक भाषांचं महत्त्व मात्र वाढत जाणार आहे. भारतात इंग्रजी बोलणाऱ्यांची संख्या मर्यादित आहे आणि भविष्यातही ती मर्यादितच राहणार आहे. त्यामुळे आपला व्यवसाय वाढवायचा असेल, तर प्रादेशिक भाषांत बोलणाऱ्या जनतेवर लक्ष केंद्रित करावं लागेल, हे या माध्यमांनी ओळखलं आहे. त्यामुळेच फेसबुकने प्रादेशिक भाषांवर जोर लावलाय, तर बीबीसीने मराठीत डिजिटल सेवा सुरू केलीय. या सगळ्यात आणखी एक इंटरेस्टिंग बदल होतोर. तो म्हणजे, कन्टेन्टचं वाढलेलं महत्त्व. सध्या पारंपरिक माध्यमांत जाहिरातींमुळे कन्टेन्टची गळचेपी होते, अशी तक्रार असते. पण फेसबुकमुळे हे चित्र उलटं झालं आहे. फेसबुककडे जाहिराती रग्गड आहेत. पण वर्तमानपत्रात जसं पूर्ण पानभर फक्त जाहिरातच छापता येते, तसं फेसबुकवर करता येत नाही. तिथं नुसत्या पोकळीत जाहिरात उभीच राहू शकत नाही. कन्टेन्ट आणि तोही स्ट्राँग कन्टेन्ट असेल, तरच जाहिरातीला उभं राहायला टेकू मिळतो. त्यामुळे आपल्याकडे असलेल्या जाहिरातींच्या ओघातून पैसे कमवायचे तर चांगल्या दर्जाचा कन्टेन्ट सतत निर्माण करत राहणं, ही फेसबुकची व्यावसायिक गरज आहे. आणि गंमत म्हणजे, फेसबुक एका ओळीचाही कन्टेन्ट स्वतः तयार करत नाही. आपल्यासारखे जे कोट्यवधी युजर्स फेसबुकचा वापर करतात, तेच कन्टेन्ट जनरेट करतात. त्यामुळे फेसबुकने आता कन्टेन्टला सर्वाधिक प्राधान्य दिलं आहे. त्यासाठी पूर्वी पत्रकारितेत काम केलेल्या माणसांना महत्त्वाच्या पदांवर नेमलंय. त्यामुळे कन्टेन्टला चांगले दिवस येणार आहेत. अर्थात कन्टेन्ट म्हणजे केवळ लेख किंवा बातम्या नव्हे. अक्षर, शब्द, चित्र, छाराचित्र, हास्यचित्र, फिल्म, व्हिडिओ, ऑडिओ इ. सगळं कन्टेन्टमध्ये मोडतं.

सोशल मीडियामुळे सगळ्यांनाच माहितीचा अ‍ॅक्सेस आणि व्यक्त होण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे माध्यमांची मक्तेदारी आणि राज्यकर्त्यांचे नियंत्रण यांना सुरूंग लागला. त्यामुळे लोकशाही खऱ्या अर्थाने रुजणार, असं भल्या-भल्यांना वाटू लागलंय. काही वर्षांपूर्वी मध्य-पूर्वेतील आणि आफ्रिकेतील काही देशांत तिथल्या राजवटी बदलण्यासाठी लोकांचा उठाव झाला. त्याला ‘फेसबुक क्रांती’ असंही म्हटलं गेलं. सोशल मीडियाला क्रांतीचा अग्रदूत ठरवण्याची घाई सुरू आहे. पण वास्तवातलं चित्र काय आहे? फेसबुक आणि इतर सोशल मीडियाचा एक चेहरा गोंडस दिसत असला; तरी दुसरा चेहरा मात्र भेसूर, भयानक व कुरूप आहे. या नवमाध्यमामुळे लोकशाही बळकट होईल, असं वाटत होतं; प्रत्यक्षात लोकशाहीला नख लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ आणि ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित पत्रांनी ‘समाजमाध्यमांमुळे लोकशाहीस धोका आहे का?’, याचं विश्लेषण केलं आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प निवडून यावेत, यासाठी रशियाने हस्तक्षेप केल्याचा आरोप आहे. अमेरिकी जनतेचे मत हिलरी क्लिटंन यांच्या विरोधात तयार व्हावे, यासाठी रशियाने काही विशिष्ट कन्टेन्ट (मजकूर, ध्वनिचित्रफिती आदी) समाजमाध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर प्रसृत केल्या. फेसबकु, ट्विटर आणि यु-ट्यूबने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार कोट्यवधी लोकांपर्यंत हा कन्टेन्ट पोहोचला, लाखोंनी तो पूर्ण वाचला, हजारोंनी शेअर केला. धक्कादायक बाब म्हणजे, हा कन्टेन्ट शंभर टक्के खोटा होता. हिलरींविरोधात जनमत कलुषित व्हावं यासाठी मुद्दामहून तो तयार करण्यात आला होता. ब्रेक्झिटमध्येही (ब्रिटनने युरोपीय युनियनमध्ये राहावं की नाही, हा मुद्दा) समाजमाध्यमांचा असाच वापर झाला आणि आपल्याकडे लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांत भाजपनेही या माध्यमाचा खुबीने वापर केला.

सोशल मीडियामधून महाप्रचंड असा कन्टेन्ट आणि डेटा गोळा होतो. त्याला गणिती नियम (अल्गॉरिदम) लावून प्रत्येकाच्या वर्तनाची छाननी होते. एखादा युजर कोणती माहिती वाचतो, तो वाचताना कुठं थबकतो, काय प्रतिक्रिया देतो, काय मत व्यक्त करतो, त्याचा राजकीय कल कुठं आहे, त्याची सामाजिक मुद्यांवरची भूमिका काय आहे, त्याला कोणाचं आकर्षण आहे- अशी काय वाट्टेल ती माहिती उपलब्ध होते. या माहितीची मालकी असणारी मंडळी तिचा वापर करून लोकांचं मन आणि मत नियंत्रित करू शकतात. त्याला एकाच प्रकारचा, त्याच त्या धाटणीचा मजकूर ठरवून पाठवला जातो. त्यामुळे त्याचे समज, गैरसमज आणि पूर्वग्रह अधिक पक्के होतात. विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्यांचं प्रचंड ट्रोलिंग केलं जातं. वैचारिक घुसळणीसाठी आवश्यक असलेला प्रतिवादाचा अवकाशच ही माध्यमं काढून घेतात. त्यामुळे एका ठरवून तयार केलेल्या आभासी चक्रात लोक अडकत जातात. ही एक प्रकारची सेन्सॉरशिपच आहे. सोशल मीडियानं लोकांची अवस्था कळसूत्री बाहुल्यांप्रमाणे करून टाकली आहे. हा लोकशाहीला मोठा धोका आहे.

शिवार सोशल मीडिया आणि तंत्रज्ञान यामुळे खासगीपणा (प्रायव्हसी) संपुष्टात आला आहे. आपण काय करतो, काय खातो-पितो, कुठं जातो, काय वाचतो, बघतो, कायर रंग उधळतो याची सगळी कुंडली तयार होत असते. त्यातून शासनयंत्रणेला आपल्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करणं कठीण नाही. जॉर्ज ऑर्वेलने ‘1984’ या कादंबरीत जे चित्र रंगवलं होतं, ते आज प्रत्यक्षात उतरलं आहे. या कादंबरीत ‘बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू’, म्हणजे शासनयंत्रणा तुमच्या प्रत्येक कृतीवर नजर ठेवून आहे, हे सांगितलं होतं. आज सोशल मीडिया, सीसीटीव्ही कॅमेरे, आधारकार्ड यामुळे त्याची प्रचिती मिळत आहे. फेसबुक, गुगल इत्यादी म्हणजे आर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्सची पहिली पायरी मानली जात आहे. माणसाचा मेंदू जसा आणि जितका विचार करेल, तसा मशिननं करणं; किंबहुना, मानवी मेंदूला न झेपणारे किचकट गणिती प्रश्न सोडवणं म्हणजे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स. त्याच्यामुळे जगण्याचा पट आणि गणितंच बदलून जाणार आहेत.

सोशल मीडियाची लाट किती बरी-वाईट याबद्दल आपण मतं व्यक्त करू शकतो, पण ती थोपवू शकत नाही. हे वास्तव लक्षात घेऊन आपण यात तगून कसं राहायचं, खंबीर प्रतिसाद कसा द्यायचा, याचा निर्णर घ्यायला पाहिजे. त्या दृष्टीने हा नवा मीडिया आणि पारंपरिक मीडिया यांचं सहअस्तित्व टिकून राहणं महत्त्वाचं आहे. आणि कोणी कितीही दावे केले तरी न्यू मीडियामुळं पारंपरिक माध्यमांच्या दुकानाला टाळं लागणार नाही. पारंपरिक माध्यमांनी आपलं रिपोझिशनिंग केलं, तर त्यांना मोठी स्पेस आणि संधी आहेच. न्यू मीडियाच्या षडयंत्याला बळी पडायचं नसेल, तर विवेकाचा आवाज बुलंद करावा लागेल. ती जबाबदारी पारंपरिक माध्यमंच पार पाडू शकतात. पारंपरिक माध्यमांना आता आपलं पोझिशनिंगच बदलण्याची गरज आहे. माहितीचा एकमेव स्रोत ही पोझिशन आता उपयोगाची नाही; तर घटना-घटितांचं विश्लेषण, अन्वयार्थ, कारणमीमांसा करण्यावर आता भर द्यावा लागेल. घटितांमधलं ‘बिट्वीन दि लाइन्स’ शोधावं लागेल. विषयाचं आकलन वाढवणारा, एक परस्पेक्टिव्ह- दृष्टिकोन देणारा कन्टेन्ट विकसित करावा लागेल. लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडण्याचं व्यासपीठ म्हणून काम करावं लागेल. मोहीम (कॅम्पेन) स्वरूपात काही विषय हाती घ्यावे लागतील. सोशल मीडियामुळे सतत नवी माहिती आदळत असते. एक प्रकारचा गोंगाट आणि कोलाहल तयार होतो. त्यातून तथ्यांची संगती आणि माहितीचा अर्थ लावणं कठीण होऊन बसतं. या कामी पारंपरिक माध्यमं मोलाची भूमिका बजावू शकतील. एखादा विषय यथार्थ स्वरूपात समजून घेण्यासाठी लोकांच्या मनाची आणि बुद्धीची मशागत करू शकतील. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ओपिनिअन मेकिंग आणि अजेंडा सेटिंगमध्ये महत्त्वाची भूमिका अदा करण्यासाठी नवे प्रयोग करावे लागतील. शेती, आरोग्य, क्रीडा यांसारख्या स्पेशलाइज्ड विषयांना वाहिलेल्या माध्यमांना चांगले दिवस येण्याची शक्यता आहे.

लोकांच्या जगण्याशी थेट संबंधित असलेल्या मुद्यांकडे आता माध्यमांना नव्या नजरेनं पाहावं लागणार आहे. उदा.- शेती. गेल्या काही महिन्यांत शेतकरी आंदोलनांनी पेट घेतल्यामुळे शेतीचे विषय माध्यमांमध्ये प्राईम टाइमला आले आहेत; अन्यथा मुख्य प्रवाही माध्यमं शेती आणि शेतकऱ्यांची उपेक्षाच करतात. माध्यमच का- स्वतःला परिवर्तनवादी वा पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या घटकांचा, चळवळींचाही दृष्टिकोन त्यापेक्षा वेगळा नाही. नरेंद्र मोदींची एकाधिकारशाही आणि उजव्या/हिंदुत्ववादी शक्तींची वाढलेली ताकद याला प्रतिक्रिया म्हणून या मंडळींनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, पुरस्कारवापसी वगैरे सांस्कृतिक मुद्दे उचलले. परंतु मोदी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेतीची काय अवस्था झाली, याची दखल त्यांना घ्यावीशी वाटली नाही. नोटाबंदीसारख्या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र मतं व्यक्त झाली, पण त्याचा आशय मुख्यतः शहरीच होता. खरं तर या निर्णयाचा सगळ्यात पहिला आणि मोठा फटका शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागला. माध्यमांना, पुरोगामी चळवळींना त्याचे आकलन झाले नाही. मोदींनी शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे स्वप्न दाखवून मतांचं भरघोस पीक काढलं. पण सत्तासुंदरी वश झाल्यावर शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिलं, उलट शेतकऱ्यांची गळचेपी करणाऱ्या धोरणांचा सपाटा लावला. त्याची देशभरातल्या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. आंदोलनांचा वणवा पेटत गेला. हिंदुत्ववाद व राष्ट्रवाद यांचा उन्माद घेऊन चौखूर उधळलेल्या भाजप आणि शहा-मोदींना खरा शह दिला तो शेतकऱ्यांनी. त्यानंतर माध्यमं जागी झाली आणि शेतीच्या प्रश्नांना स्थान देऊ लागली.

माध्यमांची ही गल्लत का होते? मुख्य प्रवाही माध्यमांचा तोंडवळा पूर्णतः शहरी आहे. शहरी मध्यमवर्ग, ग्राहक हाच आपला क्लाएंट आहे, अशी त्यांची धारणा आहे. त्यामुळे शेतीचे प्रश्न आपल्या वाचकांसाठी, प्रेक्षकांसाठी महत्त्वाचे नाहीत, असं त्यांनी ठरवून टाकलंय. मुळात हे गृहीतकच चुकीचं आहे. मुंबई आणि पुण्याचा काही भाग सोडला, तर संपूर्ण शहरी क्लाएंट अपवादानेच दिसतो. मग या ठिकाणी तरी शेतीचे प्रश्न महत्त्वाचे मानले पाहिजेत ना? इथं कोल्हापुरात राजू शेट्टींचं उसाचं आंदोलन सुरू झालं की, कोल्हापुरातली आणि राज्यातलीही माध्यमं त्याचं मोठं कव्हरेज करतात ना; मग विदर्भ-मराठवाड्यात कापूस, सोयाबीनच्या प्रश्नला माध्यमं महत्त्व का देत नाहीत? वास्तविक प्रत्येकी ३५-४० लाख हेक्टर क्षेत्र या पिकांखाली आहे. लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित हे विषय आहेत. ते तुमचे वाचकप्रेक्षक नाहीत का? ज्यांना आपण शहरी वाचक-प्रेक्षक म्हणतो, त्यांचीही मुळं ग्रामीण भागातलीच असतात. म्हणजे आपला अ‍ॅप्रोच आणि आकलन यातच काही तरी कमतरता आहे.

बरं, वादापुरतं मान्य करू की तुमचा वाचक-प्रेक्षक हा संपूर्णतः शहरी आहे. म्हणजे उत्पादक नव्हे, तर ग्राहक हा तुमचा क्लाएन्ट आहे. पण त्यांच्यासाठी शेतीचा प्रश्न महत्त्वाचा नाही, असं तुम्ही ठरवून टाकलंय; हे किती चुकीचं आहे! शेतीचा प्रश्न हा फक्त शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, इतर समाजाशी त्याचं काही देणं-घेणं नाही, या गैरसमजुतीतून हा दृष्टिकोन विकसित झाला आहे. शेती म्हणजे मूल्यसाखळी असते. त्यात उत्पादक शेतकरी हा एक स्टेकहोल्डर असतो; तसे सरकार, मध्यस्थ आणि ग्राहक हेसुद्धा महत्त्वाचे स्टेकहोल्डर्स असतात. शेतीमधील घडामोडींचा या सगळ्या साखळीवर परिणाम होत असतो, ही बाबच माध्यमं विसरून गेली आहेत. शेतकऱ्यांनी कुठलं पीक घ्यावं, कोणतं वाण लावावं, दोन रोपांमध्ये किती अंतर ठेवावं वगैरे तांत्रिक बाबी तुम्ही सांगू नका. पण ज्या वेळी साखरेचे, कांद्याचे दर पाच रुपयांनी वाढले म्हणून बोंबाबोंब सुरू होते आणि मग सरकार कडधान्यांच्या निर्यातीवर बंदी घालते; तेव्हा तुमच्या ग्राहकांचं दीर्घकालीन हित जपण्यासाठी का होईना, त्याला तुम्ही विरोध करता का? सरकार जेव्हा शेतकरीविरोधी निर्णय घेत असतं, तेव्हा तुम्ही तुमच्या वाचकांचं प्रबोधन करता का? माध्यमं यासंदर्भात ठोस भूमिका घेण्याऐवजी एखाद्या स्लॉटमध्ये शेतकरी यशोगाथा लावून आपण त्या घटकाचंही कव्हरेज केलं, यात समाधान मानत राहतात.

(गडहिंगल्ज, जि. कोल्हापूर इथं २० डिसेंबर २०१७ रोजी पूज्य साने गुरुजी लोकशिक्षण व्याख्यानमालेत केलेलं भाषण संपादित स्वरूपात.)

.............................................................................................................................................

लेखक रमेश जाधव ‘अ‍ॅग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक आहेत.

ramesh.jadhav@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.