कॅशलेस होण्यामुळे कर चोरी बंद होत नाही

अमेरिकेमध्ये दर वर्षी ३०-३२ लाख करोड रुपयांची करचोरी होते. जसा भारतात आयकर विभाग आहे, तशीच अमेरिकेमध्ये इंटरनल रेव्हेन्यू सर्व्हिस आहे. या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात त्यांचा एक अहवाल आला आहे. त्या अहवालानुसार २००८ ते २०१० या दरम्यान दर वर्षी सुमारे ४५८ अरब डॉलर इतकी करचोरी झाली आहे. या रकमेचा भारतीय रुपयांमध्ये हिशोब केला, तर अमेरिकेमध्ये ३० ते ३२ लाख करोड रुपयांची चोरी होते. हा आकडा महत्त्वाचा आहे, कारण भारतात नोटांच्या रद्दीकरणानंतर कॅशलेस अर्थव्यवहाराचा अशा प्रकारे प्रचार केला जातो आहे, जणू ती हिंगाची गोळी आहे, जी अर्थव्यवस्थेतल्या सगळ्या गैरप्रकारांना दूर करू शकते. भारतात करचोरी बंद होईल किंवा कमीत कमी होईल, असं सतत सांगितलं जातं आहे; पण कॅशलेस व्यवहार अगदी सर्रास चलणार्‍या अमेरिकेत ती कुठे कमी झाली आहे? कुठे बंद झाली आहे?

फ्रान्समध्ये दर वर्षी ४० ते ६० अरब युरोंची करचोरी होते. ६० अरब युरो म्हणजे चार लाख करोड रुपये. तिथल्या आयकर विभागाला ६० अरब युरोंच्या करचोरीपैकी १०-१२ अरब युरोच वसूल करणं शक्य होतं. म्हणजे ३० ते ५० अरब युरोची करचोरी तिथेही होतेच. ब्रिटनमध्ये दर वर्षी १६ अरब युरोंची करचोरी होते. म्हणजे ११ हजार करोडची चोरी. या वर्षी जपानमध्ये १३.८ अरब येनची करचोरी झाली असल्याचं जपानच्या नॅशनल टॅक्स एजन्सीने या वर्षीच्या अहवालात म्हटलं आहे. भारतीय रुपयात विचार केला, तर ही ८५० करोडची करचोरी आहे. १९७४ नंतर जपानमध्ये या वर्षी सर्वांत कमी टॅक्स चोरी झाली आहे.

संपूर्ण जनता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देव-घेव करत असल्याचं गृहीत धरलं, तरी घडणार्‍या सर्व व्यवहारांवर सरकारला देखरेख ठेवणं शक्य असल्याची हमी कुठला अर्थशास्त्रज्ञ देऊ शकेल? हे सरकारला शक्य आहे का? जर असं असेल, तर सरकारने सर्व बँक-खात्यांची चौकशी करायला हवी. आपल्या बँका तरी इलेक्ट्रॉनिक आहेत ना! आताही बँकांमध्ये एकाच माणसाने अनेक नावांनी खाती उघडलेली आहेत. बँक आपल्या ग्राहकांना ओळखपत्र मागते, तरीही बँकेमध्ये खातं उघडून काळा पैसा ठेवलाच जातो. मोठ्या शहरांमधले बडे दुकानदार किंवा उद्योजक यांच्यावर छापे मारून सरकार सर्वांना पकडत असल्याचा भ्रम लोकांमध्ये निर्माण केला जातो आहे. खासदार, आमदार यांच्याकडे काळा पैसा नाही, ही गोष्ट आपल्यापैकी कुणीही सहजपणे मान्य करेल का? सर्व पक्षांच्या खासदार-आमदारांच्या घरावर छापे पडल्याची बातमी तुम्ही ऐकली आहे?

जगात कुठेही करचोरीची आकडेवारी पाहिली, तर मोठ्या कंपन्या करचोरी करत असल्याचं अगदी सहजपणे लक्षात येईल. तुम्ही त्यांना चोर म्हणलात, तर त्या तुमच्यापुढे अनेक प्रकारचे तांत्रिक हिशोब ठेवतात. पण एखादा शेतकरी दोन लाखांचं कर्ज फेडू शकला नाही तरी त्याच्याकडे असे हिशोब नसतात. चोर ठरवलं जाण्याच्या भीतीने त्याला विहिरीत जीव द्यावा लागतो किंवा जमीन गहान ठेवावी लागते. त्यांच्यासाठी एखादं ट्राइब्यूनल असल्याचं तुम्ही कधी ऐकलं आहे का? आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट करव्यवस्था निकामी झाली असल्याचं Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRIT)ने स्वतःच्या २०१५च्या अहवालात म्हटलं आहे.

आता तुम्हीच सांगा, आम्ही ज्यांच्यासारखे होऊ इच्छितो, त्यांनाच निकामी आणि रद्दी म्हटलं जातं आहे. इंटरनेटवर शोध घेताना ब्रिटनचं वर्तमानपत्र गार्डियनमध्ये या अहवालाचा उल्लेख मिळाला. इतके निष्कर्ष आणि अहवाल आहेत की, तुम्हाला प्रत्येकाकडे संशयानेच पाहावे लागते. या अहवालाच्या म्हणण्यानुसार बहुराष्ट्रीय कंपन्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात करचोरी करतात की, त्याचा भार सरतेशेवटी सामान्य करदात्यांवर पडतो. कारण सरकार या कंपन्यांचं काहीच वाकडं करू शकत नाही; फक्त एक-दोन छापे मारून स्वतःचं गुणगान करून घेतं. या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या करचोरीमुळे सरकारं गरिबी दूर करण्याच्या कार्यक्रमांवरच्या किंवा कल्याणकारी कार्यक्रमांवरच्या खर्चात कपात करतात.

याचा अर्थ एका देशातला श्रीमंत माणूस दुसऱ्या देशात जाऊन स्वतःचा पैसा ठेवू शकतो, अशी जगभरची करव्यवस्था अशी आहे. या धनिकाचं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही. भारतातली मोठी मंडळी बनावट कंपन्या आणि शेअरच्या माध्यमातून स्वतःचा पैसा परदेशात कशा प्रकारे ठेवून आहेत, याच्या बातम्या 'इंडियन एक्सप्रेस' या इंग्रजी वर्तमानपत्राने याच वर्षी सातत्याने काही आठवडे छापल्या होत्या. सरकार तपास-बिपासाची घोषणा करते, पण शेवटचा निष्कर्ष निघेपर्यंत सारं काही विस्मरणात गेलेलं असेल, अशा प्रकारे काम करते. नोटा रद्दीकरणाबाबत अनेक घोषणा केल्या जात आहेत. जसे की - काळा पैसा जाईल. करचोरी बंद होईल. भारत राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची करचोरी बंद होईल? या विश्वासाला काय आधार आहे? अमेरिकेत ३० लाख करोड रुपयांची करचोरी गरीब आणि सामान्य माणूस करतो? तिथेही मोठ्या कंपन्याच करचोरी करतात; जाणूनबुजून करतात, जेणेकरून करन्यायालयात बराच काळ खटला चालावा आणि नंतर न्यायालयाबाहेर काही देव-घेव करून प्रकरण मिटवलं जावं.

अमेरिकेत ७० टक्के लोकांकडे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड आहे, पण अमेरिकेसारख्या अति विकसित देशात ३० टक्के लोकांकडे कार्ड का नाही? कारण उघड आहे - ते निर्धन असणार. त्यांच्याकडे बँकेत ठेवण्याएवढे पैसे नसणार. बँकही सर्वांची खाती उघडत नाही. अमेरिकाच काय, पण भारतातही कंपन्या गरिबांना क्रेडिट कार्ड देत नाहीत. अमेरिकेतही रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आहेत. भारतात काही लोक क्रेडिट कार्डला राष्ट्रवादात लपेटून धमकीवजा भाषेत सांगत आहेत की, हा आर्थिक गैरव्यवहारातून मुक्ती मिळवण्याचा श्रेष्ठ मार्ग आहे. 'गार्डियन' या वर्तमानपत्रातला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेविषयी आर्थिक पत्रकार Dominic Frisby यांनी लिहिलेला लेख वाचला. त्यात कॅशलेसचा नारा हा खरं तर गरिबांच्या विरुद्धचा युद्धाचा नारा असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या मते कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची अशा प्रकारे तरफदारी केली जाते आहे, जणू काही रोखीने व्यवहार करणारे लोक गुन्हेगार आहेत, आतंकवादी आहेत, करचोर आहेत.

नोटांच्या रद्दीकरणाने आम्हाला आर्थिक समज वाढवण्याची सुवर्णसंधी दिली आहे. घोषणांना ज्ञान समजण्याची गल्लत करू नये. कुठलीही गोष्ट अंतिमत: स्वीकारण्यापूर्वी तिच्याविषयी सर्व प्रकारची माहिती मिळवा, वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करा. निर्णय योग्य आहे की नाही या चक्रात कशाला पडता आहात? त्याच्या चांगल्या-वाईट परिणामांचा विचार केला पाहिजे आणि त्या निमित्ताने स्वतःची समज वाढवली पाहिजे. राजकीय मोर्चांमध्ये माणसं कशा प्रकारे आणली जातात, हे आपण सर्व जण जाणून आहोत. उघड आहे, नेते त्यांना हजार-पाचशेचा चेक देऊन तर आणणार नाहीत! नेतेच सांगतात, त्यांच्या मोर्चात पैसे देऊन लोकांना आणले गेले होते. आता अशा मोर्चात कोणी काळा पैसा संपवण्याची घोषणा करत असेल तर पैसे देऊन आणलेली गर्दी टाळ्या तर वाजवणारच. पण जे सत्य ती जाणून आहे, त्याकडे डोळेझाक कशी करू शकेल? एक गोष्ट होऊ शकते की, ज्या मोर्चात काळा पैसा संपवण्याची घोषणा केली जाईल, त्यात हेही सांगितलं जावं की इथे असलेली गर्दी पैसे देऊन आणलेली नाही, या मोर्चाच्या आयोजनात इतका पैसा खर्च झाला आहे, खुर्चीपासून माईकपर्यंत इतकं भाडं दिलं गेलं, या लोकांनी मोर्चासाठी पैसे दिले.

नोटा रद्दीकरणाच्या दाव्यांपेक्षा आपण प्रश्नांकडे पाहणं अधिक श्रेयस्कर आहे. प्रत्येक प्रश्न आपली आर्थिक समज वाढवेल. अर्थव्यवस्थेतल्या छोट्या छोट्या प्रश्नांना आत्मविश्वासाने सामोरं जाऊ शकण्याला आम्ही पत्रकार तेवढे लायक नाही. मी कुठलंही अंतिम विधान केलेलं नाही. तुम्हीही अंतिम गोष्ट जाणून घेण्याचा मोह आवरता घ्या आणि नव्या गोष्टी जाणून घ्या.

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

रवीश कुमार यांचा मूळ हिंदी लेख पुढील दुव्यावर वाचता येईल -

http://naisadak.org/why-usa-has-so-much-tax-evasion/