अनुसूचित जाती-जमातींच्या आत्मसन्मानाचा रक्षणकर्ता असणारा एकमेव कायदा लंगडा झालाय...

सुभाष काशिनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या केसमध्ये निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं ‘अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९’ (Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989) अंतर्गत नोंद होणाऱ्या गुन्हांच्या संबंधी अटक, अटकपूर्व जामीन या अनुषंगानं आदेश देऊन मूळ कायद्याच्या महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये काही मूलभूत बदल केले आहेत. न्यायालयासमोरील सदर प्रकरणात कराडच्या फार्मसी कॉलेजचे स्टोअरकीपर भास्कर कारभारी गायकवाड यांनी ‘आपण अनुसूचित जातीचे असल्यामुळे आपल्या दोन सवर्ण वरिष्ठ – प्राचार्य सतीश भिसे आणि विभागप्रमुख डॉ. किशोर बुराडे – यांनी जातीय आकसानं आपला कार्यालयीन गोपनीय अहवाल खराब लिहिला’ अशी त्यांच्याविरुद्ध २००६ मध्ये या कायद्यानुसार तक्रार नोंदवली. तपास पोलिस अधिकाऱ्यांनी आरोपी सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे अटक करण्यासाठी २०१० मध्ये विभागीय तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. महाजन यांच्याकडे चौकशीची लेखी शासकीय परवानगी मागितली, महाजन यांनी ती २०११ मध्ये नाकारली. त्यामुळे फिर्यादीनं महाजन यांच्याविरुद्ध याच कायद्यानुसार २०१६ मध्ये दुसरी फिर्याद केली आणि गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी डॉ. महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं अटकपूर्व जमीन मंजूर केला, पण गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळली. त्यामुळे महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं. या याचिकेवर न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. उदय उमेश लळित यांच्या खंडपीठानं २० मार्च २०१८ रोजी निकालपत्र दिलं आणि याचिकाकर्त्यावरील गुन्हे रद्द ठरवले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८९ पानांच्या निकालपत्रात हा कायदा, त्यातील तरतुदींचं विश्लेषण करण्यात आलं. या आधीच्या निकालांचा, मागील काही वर्षांतील परिस्थितीचा आणि National Crime Records Beuro कडील दाखल गुन्हे, आरोपपत्र आणि शिक्षा होण्याचं प्रमाण या आकडेवारीचाही विचार करण्यात आला. या केसच्या दृष्टीनं विचार करता हा निकाल नक्कीच न्यायाचा आहे असं म्हणावं लागेल. पण संपूर्ण निकालपत्राच्या शेवटी “The above directions are prospective” असं वाक्य असल्यामुळे या कायद्याच्या या पुढील सर्व प्रकरणांत हा निकाल बंधनकारक ठरेल. ज्यामुळे या कायद्याच्या कलम १८ नुसार होणारी अनिवार्य अटक आणि नाकारला जाणारा अटकपूर्व जामीन या तरतुदींमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे.

हे निकालपत्र सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना बंधनकारक असेल आणि त्याचं पालन न केल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याची आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असंही सदर निकालपत्राद्वारे सांगण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचं निकालपत्र हे कायद्याप्रमाणेच बंधनकारक असल्यामुळे इथून पुढे सदर कायद्याअंतर्गत फिर्याद दाखल झाली तर आरोपींना तात्काळ अटक करणं अनिवार्य नाही. तसंच आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला असून अटकेनंतर ट्रायल कोर्टात जामीन मिळणं हा हक्क बनला आहे. तसंच आरोपी सामान्य नागरिक असेल तर असं प्रकरण जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांनी तपासून पाहून लेखी कारणमीमांसा नोंदवून अटक करावी अथवा करू नये याचा लेखी अहवाल द्यायचा आहे. असा अहवाल किती दिवसात द्यायचा याचा या निकालपत्रात उल्लेख नाही. जर आरोपी सरकारी कर्मचारी असेल तर संबंधित विभागप्रमुखांनी चौकशी करून, कारणं नोंदवून लेखी अहवाल दिल्यानंतरच पोलिसांनी पुढील कारवाई करायची आहे. या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या तरतुदी कायद्यामध्ये आधीपासून आहेतच. या निकालामुळे सामान्य सवर्ण नागरिकांनाही हा पूर्वचौकशी आणि जामीनाचा विशेषाधिकार मिळाला आहे.

या निकालाचे अनेक दूरगामी परिणाम होणार आहेत. न्यायालयाच्या निकालाचा पूर्ण आदर राखून नम्रपणे असं म्हणावं लागेल की, या निकालामुळे अत्याचार प्रतिबंध कायदा, त्यामधील कलम १८ तसंच गुन्ह्याची तात्काळ दखल (Cognizance) घेण्याच्या तरतुदी निष्प्रभ आणि प्रभावहीन झाल्या आहेत. केवळ गुन्हा दाखल होऊन परवानगीसाठी तपास खोळंबून राहील आणि दोषारोपपत्र दाखलच होणार नाही अशी शक्यता आहे. दखलपात्र गुन्ह्यात त्वरेनं तपास होणं गरजेचं असतं. पण या निकालामुळे अशी शक्यताच राहिली नाही. आणि कालचक्र उलटं फिरून न्यायाच्या प्रक्रियेचा लंबक पुन्हा एकदा सवर्णांच्या बाजूला झुकला आहे. महाराष्ट्रात २०१७ मध्ये रस्त्यावर उतरलेल्या करोडो मराठा बांधवांची प्रमुख मागणी या कायद्याचं कलम १८ रद्द करा हीच होती.

यापुढे या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यामध्ये तपास अधिकारी वेगळा असेल, तपास करायचा का नाही याची परवानगी देणारा अधिकारी वेगळा असेल आणि परवानगी द्यायला अथवा नाकारायला लेखी कारणमीमांसा पुरवणारा कायदा अधिकारी वेगळा असेल. त्यामुळे फिर्यादीची फरफट होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. हे सगळे सरकारी अधिकारी असतील आणि गुन्ह्याचं गांभीर्य बाजूला पडून परवानगी देणं अथवा नाकारणं याचंच स्वतंत्र अर्थकारण चालू होईल, भ्रष्टाचार वाढेल. शासकीय यंत्रणा प्रस्थापितांच्या बाजूनेच काम करते, असा सर्वसाधारण अनुभव लक्षात घेता बिचाऱ्या पीडितांचं नक्की काय होणार, त्याला सामाजिक पातळीवर काय भोगावं लागणार अशी नवीन चिंता निर्माण होईल. गुन्हा घडल्यापासून परवानगी मिळेपर्यंत प्रस्थापित सवर्ण आरोपी कायद्याचा कोणताही धाक नाही, अशा परिस्थितीत सहज, पुरावे नष्ट करणं, साक्षीदारांना फितवणं, असे प्रकार करायला मोकळा राहील.

.............................................................................................................................................

‘सेपिअन्स - मानवजातीचा अनोखा इतिहास’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

हे निकालपत्र ज्या गृहीतकांवर आधारित आहे, त्याचाही विचार करणं आवश्यक आहे. निकालपत्राच्या परिच्छेद ४६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालपत्रात माजी प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांचं जे अवतरण दिलं आहे, ते राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण आणि निवडणुकांमधील भ्रष्ट मार्गांचा वापर याविषयीचं आहे. तसंच परिच्छेद ७७ मध्ये डॉ. ललिताकुमारी वि. उत्तर प्रदेश राज्य या निकालपत्राचा संदर्भ दिलेला आहे. ते अपील वैद्यकीय व्यावसायिकांना मेडिकल निग्लीजन्सखाली अटक करावी अथवा नाही याविषयी आहे. या ठिकाणी असं नम्रपणे नोंदवावंसं वाटतं की, ही दोन्ही अवतरणं जातीय तिरस्कारातून निर्माण होणाऱ्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात पूर्णतः गैरलागू आहेत.

‘अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९’ बनवताना संसदेत अतिशय साधकबाधक चर्चा होऊन जातीय अत्याचाराच्या घृणास्पद गुन्ह्यासाठी कडक कायदा आणि प्रक्रिया नियमबद्ध केली आहे. या निकालाद्वारे ती आता सौम्य झाली आहे. न्यायालयानं गुन्हे आणि शिक्षा होण्याचं प्रमाण, या आकडेवारीवरही विशेष भर दिलेला दिसतो.

आपल्या देशात स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही दर १५ मिनिटांनी एक दलितविरोधी गुन्हा होतो. दर दिवशी सहा दलित महिलांवर बलात्कार होतो. मागील दहा वर्षांत दलितविरोधी गुन्ह्यांमध्ये ६६ टक्के वाढ झालेली आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांच्या प्रमाणात १०० टक्के वाढ झालेली आहे. या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या एकूण तक्रारींपैकी तब्बल ७८ टक्के गुन्ह्यांमध्ये तपास यंत्रणांनी तपास करून दोषारोपपत्र दाखल केलेलं आहे. असं असताना अनुसूचित जातीजमातींचे बांधव खोट्या केसेस दाखल करतात असं म्हणणं वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही. उलट या कायद्याच्या कलम १५ नुसार फिर्यादीला तपासयंत्रणांनी सहृदयतेनं, समता, बंधुत्व आणि आदराच्या भावनेनं वागवलं पाहिजे, अशी जाणीवपूर्वक केलेली तरतूद आहे. असं असताना पीडित व्यक्ती सूडभावनेनं खोट्या तक्रारी दाखल करते म्हणून असा बदल करणं जरुरी आहे, असं म्हणणं कायद्याच्या मूळ तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे.

या कायद्याअंतर्गत शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी असल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं National Crime Records Bureauच्या हवाल्यानं नोंदवलं आहे. त्याची कारणं सर्वस्वी वेगळी आहेत. ढिसाळ तपास, साक्षीदारांवर दबाव, तपासयंत्रणांची सवर्णवादी मानसिकता; याच्या विरुद्ध दबलेले, विशेष संसाधनं नसलेले फिर्यादी अशी अनेक कारणं आहेत. ‘१०० आरोपी सुटले तरी चालतील, पण एकही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये’ या तत्त्वामुळेही शिक्षेचं प्रमाण कमी आहे. इतरही अनेक गुन्ह्यांच्या, कायद्यांच्या खटल्यांमध्येही शिक्षेचं प्रमाण कमी आहे. दहशतवादविरोधी कायद्यातही अतिशय कमी प्रकारांत शिक्षा होते, पण म्हणून लगेच हा कायदा रद्द करण्याचा विचार कोणीही करत नाही. सामाजिक न्यायापेक्षा आकडेवारीला जास्त महत्त्व दिलं गेलेलं आहे. खरं तर आकडेवारीनुसार २००९ पासून २०१५ पर्यंत शिक्षेचं प्रमाण २३.८० टक्क्यांवरून २८.८० टक्क्यांपर्यंत वाढलेलं आहे. त्यामुळे काही मोजक्या केसेसवरून या कायद्याचा गैरवापर होतो, असा निष्कर्ष काढण्यानं नुकसान अधिक होणार आहे. आरोपींना मोकळं रान मिळेल, अशी भावना यामुळे पददलित वर्गात निर्माण झाली आहे.

समानता, अस्पृश्यता निर्मूलन हे मूलतत्त्व प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी सरकारची, कायदेमंडळाची आहे. त्यामुळेच कलम १८ ही तरतूद असून, त्यामुळे जामीन अथवा अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आलेला आहे. तसंच फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम ४३८ नुसार जामीन मिळण्याचा हक्क नाकारणं हे घटनाविरोधी नाही, अटकपूर्व जामीन नाकारणं पूर्णतः योग्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या याआधीच्या घटनापीठांनी दिलेला आहे. (टाडा -  कर्तारसिंग केस) मकोका, NDPS कायदा, स्त्रीभ्रूण हत्या, इतर गंभीर आणि मानवतेला काळिमा असणारे गुन्हे यामध्ये जामीन मिळत नाही. ज्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला या निकालपत्रात दिला आहे, त्या गुजरातमध्ये या कायद्याअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींच्या तक्रारींवर केवळ ३.४० टक्के एवढेच आरोपी दोषी ठरले आहेत, उर्वरित देशात तेच प्रमाण २८.४ टक्के इतकं आहे. आणि अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींच्या तक्रारींवर केवळ १.८० टक्के शिक्षेचं प्रमाण गुजरातमध्ये आहे. याच गुजरातमध्ये नुकतंच उनासारखं प्रकरणही घडलेलं आहे, ज्यामध्ये आरोपी एवढे निर्धास्त आहेत की, त्यांनी गुन्ह्याच्या घटनेचं व्हिडिओ चित्रण केलं आहे.

प्रस्थापित, सवर्ण, भांडवलशाही विचारांचे लोक सर्वसाधारणपणे पददलितांच्या हिताविरुद्ध असतात. त्यामुळेच अशा दलित नागरिकांच्या अधिकारांचं आणि आत्मसन्मानाचं रक्षण करण्यासाठी हा अत्याचार प्रतिबंध कायदा आहे, ज्यामुळे राज्यसंस्था आणि न्यायसंस्था फिर्यादींच्या बाजूनं उभी राहते. या सद्हेतूंवर शंका घेऊ नये. सवर्ण आरोपींचं स्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहेच, पण अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा होणं जास्त महत्त्वाचं आहे. अत्याचाराची घटना घडल्यावर फिर्याद करून जर आरोपीला अटकच होणार नसेल किंवा खूप विलंबानं अटक होणार असेल तर फिर्यादी तक्रार दाखल करण्यापूर्वी अनेकदा विचार करतील. भीतीनं, दडपणानं अनेक तक्रारी दाखलच होणार नाहीत. निकालपत्राच्या परिच्छेद ४२ व ७५ नुसार या कायद्यामुळे जातीयवाद वाढायला मदत होते आहे आणि समाजाच्या एकसंधपणावर व घटनेच्या मूल्यांवर नकारात्मक परिणाम होतो आहे, असं म्हटलेलं आहे. खरं तर जोपर्यंत समाजात असमानता आहे, जातीयता आहे, तोपर्यंत विशेषाधिकार देणारे असे कायदे असलेच पाहिजेत. जातीयतेच्या प्रथेविरुद्ध आणि अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आत्मसन्मानाचं रक्षण करणारा एकमेव कायदा आता स्वतःच लंगडा झाला आहे.

या निकालाविरोधात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि इतर प्रतिवादींनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या असून त्यावर सर्व पक्षकारांना नोटिसा निघून या महिन्यात पुनर्विचार निकाल येण्याची शक्यता आहे. मूळ फिर्यादी गायकवाड यांनीही मूळ प्रथम माहिती अहवालाच्या (FIR) अचूक आणि पूर्ण इंग्रजी भाषांतराविषयी प्रश्न उपस्थित केले असून तेदेखील योग्य भाषांतरासह रिव्ह्यू मागणार आहेत. फेरविचार याचिका मान्य होण्याचं प्रमाण अत्यल्प असतं. जोपर्यंत यासारखेच एखादं-दुसरं प्रकरण यापेक्षा जास्त न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे येत नाही आणि त्यावर त्या खंडपीठाचा काही वेगळा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत हे निकालपत्र हाच प्रस्थापित कायदा असेल. सर्व सुजाण नागरिकांनी हा निकाल बदलला जाईल यासाठी चर्चा करणं, दबावगट बनवणं आणि इतर शक्य ते सर्व मार्गांनी कररण्याची गरज आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर पुणेस्थित वकील आहेत.

advsnt1968@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.