गांधीमताचा मार्क्सवादी अन्वयार्थ

२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी म. गांधी यांची १५०वं जयंती वर्षं साजरं केलं जाईल. त्याचं निमित्त साधून वर्ध्याच्या सेवाग्राम आश्रमानं २१-२२ फेब्रुवारी २०१७पासून ‘गांधी १५० जयंती अभियान’ सुरू केलं आहे. (२२ फेब्रुवारी हा गांधींच्या पत्नी कस्तुरबा यांचा स्मृतिदिन असतो.) या अभियानाअंतर्गत विविध कार्यक्रम केले जाणार आहेत. त्याला प्रतिसाद म्हणून ‘अक्षरनामा’वर दर महिन्याच्या दोन तारखेला गांधींविषयी एक लेख प्रकाशित केला जातो… या मालिकेतला हा एकविसावा लेख 

.............................................................................................................................................

माक्सर्ववादी दृष्टिकोनामधून केलेल्या गांधीविचारांच्या स्पष्टीकरणामध्ये बरीच मर्मदृष्टी व महत्त्वाची तथ्ये आहेत. परंतु हे स्पष्टीकरण काहीसे बाळबोध स्वरूपाचे वाटते. त्यातून तयार होणारे चित्र गुंतागुंतीचे व गबाळे दिसते. गांधींचे नेतृत्व असलेला काँग्रेस पक्ष बड्या व्यापारी वर्गाचा नव्हताच. या पक्षाने खाजगी मालमत्ता बाळगण्याची प्रथा जरी नाकारली नव्हती, तरी त्यांनी इतर अनेक गोष्टी अंगीकारिल्या. शासनाचे नियमन व वितरण या महत्त्वाच्या भूमिका त्यांनी राज्यव्यवस्थेकडे सोपविल्या होत्या. सामाजिक न्यायाचा पाठपुरावा केला होता व अनिर्बंध भांडवलशाहीचे समर्थन तर कधीच केले नव्हते. तरीही काही मार्क्सवादी असे म्हणतात की, काँग्रेसने भांडवलशाही उत्पादन पद्धती नष्ट करण्याचा पुरस्कार केला नाही, त्याअर्थी काँग्रेस पक्ष भांडवशहांचाच प्रवक्ता आहे. हा एक अत्यंत भोळसट दृष्टिकोन आहे. पुरोगामी व्यक्तींना याव्यतिरिक्त अनेक राजकीय मते मांडता आली असती. त्या काळचा काँग्रेस पक्ष मूलत: मध्यमवर्गीयांच्या पक्ष होता. हा पक्ष आर्थिक दृष्टीने वरिष्ठ तसेच कनिष्ठ अशा दोन्हीही गटांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत होता. पूर्णपणे भांडवलवादी वा साम्यवादी वा एखाद्या विशिष्ट गटाचे कैवारी न बनता काँग्रेस पक्षाला एक समावेशक व लवचीक असे आर्थिक सार्वमत बनवायचे होते, काँग्रेस पक्षाच्या मध्यमवर्गीय गाभ्याभोवती डाव्या-उजव्या कल्पनांनी एकमेकांना घडविले. हा मुद्दा नेहरूंनी छान मांडला आहे; “आमच्यातील अति प्रतिगामी लोकसुद्धा युरोप व अमेरिकेतील प्रतिगाम्यांच्या इतके कर्मठपणे वागत नाहीत. तसेच आमच्यातील अग्रगण्य पुरोगाम्यांवरही गांधीजींचा प्रभाव आहे, ते दोन्ही विरोधी हितसंबंध सांधणारा दुवाच आहेत.”

वेगवेगळ्या गटांमधील नैतिकतेची जाणीव व राजकारणाच्या प्रभावाचा प्रवाह दोन्ही डाव्या-उजव्या बाजूंना प्रभावित करीत होता. मार्क्सवाद्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मोठे व्यापारी काँग्रेसला प्रभावित करीत होते आणि त्यांनी राजकीय सत्तापण मिळविली. परंतु या भांडवलशहांनाही गरीब पीडित जनतेच्या रास्त मागण्यांची दखल घ्यावी लागतच होती. मध्यम व श्रीमंत शेतकरीही वेळोवेळी मोठ्या व्यापाऱ्यांशी लागेबांधे जोडत होते. परंतु त्यांनी आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले होते, त्यांच्यामधून त्यांच्या वर्गाशी व सामाजिक दर्जाशी निष्ठा असलेले नेतृत्व पुढे आले, व त्यांचा काँग्रेसच्या धोरणावर परिणामही झाला. यातील बहुतेक नेते त्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थत्यागामुळे व शेतकऱ्यांच्या चळवळीच्या नेतृत्वामुळे नावारूपाला आले होते. त्यांनी स्वबळावर सत्ता मिळविली. कोण्या बड्या भांडवलशहाच्या मदतीने वा कृपेने नव्हे. त्यांना आपल्या स्वत:च्या मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष करून चालले नसते. आपल्या मतदारांचे हित बाजूला सारून दुसऱ्या वर्गाचे हित जपणे त्यांना अशक्य होते, ही बाब लक्षात घेता “गांधींनी शेतकऱ्यांना भांडवलशहांच्या हवाली केले” हा मार्क्सवाद्यांचा आक्षेप वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारा आहे.

गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय चळवळीची तार्किक बैठक अशी होती की, त्यामध्ये परस्परांचे नियमन करू शकणारे अनेक वैचारिक गट सामावू शकले होते. काँग्रेसच्या मध्यमवर्गीय चौकटीमध्ये भांडवलशाहीची तरफदारी करणारा व्यापारी वर्ग एकीकडे, तर गरिबांचा कैवारी पक्ष दुसरीकडे असे. तसेच उद्योगपतींच्या गटाबरोबरच शेतकऱ्यांचा गटही कार्यरत असे. गांधीजींना या कसरतींमध्ये गरीब जनतेला आपल्या चळवळीमध्ये एकत्र आणणे जमले नाही. त्यामुळे पक्षातील भांडवलदार गट बळावला. परंतु भांडवलशाहीविरोधी ताकदीचा पक्षामध्ये अभाव नव्हता किंवा ती ताकद कमजोरही नव्हती. आणि त्यांनी भांडवलवाद्यांना चांगली टक्कर दिली. भांडवलशाहीचे पाठीराखे किंवा विरोधक या दोन्हीही गटांना काँग्रेसवर आपले वर्चस्व गाजवता आले नाही, कारण त्या पक्षाचा खरा पाया होता मध्यमवर्गाचा. आपल्या दृढ व स्वायत्त विचारांमुळे हा वर्ग भांडवलशहा व त्यांचे विरोधक या दोन्ही गटांमध्ये समझोता घडवून आणू शकत होता व त्यांच्यात समतोल राखू शकत होता. स्वत:च्या सदसदविवेकबुद्धीला डावलून भांडवलवादी धोरणांचा पाठपुरावा फार काळ करणे अशक्य आहे, तसे केल्याने पक्षातच बंडाळी माजेल व पक्षांतर्गत समतोलही ढळेल याचे या मध्यमवर्गीयांना चांगले भान होते. बिपिनचंद्र यांनी म्हटले होते, “भारतातील काँग्रेस पक्ष लोकप्रिय होता. त्यांच्या चळवळीत अनेक वर्ग, गट समावालेले होते. तो व्यापारी वर्गाच्या नियंत्रणाखाली चाललेला नव्हता.”

गांधीजींना समजून घ्यायचे असेल तर डाव्यांशी असलेले त्यांचे गुंतागुंतीचे वैयक्तिक व राजकीय संबंध लक्षात घ्यायलाच हवेत. डाव्या पक्षांतील अनेक बुद्धिमंतांनी गांधीजींच्या कार्यक्रमांवर, कृतींवर व मतांवर खरपूस टीका केली. ती काही अंशी यथार्थसुद्धा होती. पण आश्चर्याची गोष्ट ही की यातील बरीच डावी मंडळी गांधीजींना सोडून गेली नाहीत. आणि जयप्रकाश नारायणांसारखी जी थोडी मंडळी त्यांना सोडून गेली, ती काही काळाने परत त्यांच्या बाजूलाच वळली. मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्यासारख्या कट्टर टीकाकारांनीसुद्धा नंतरच्या काळामध्ये गांधीजींबाबतचे आपले मत बदलले होते. भारतातील जनतेच्या मनावर गांधीजींचा एवढा जबरदस्त पगडा होता की, त्यांना कोणीही आव्हान देण्याचे धाडस करू शकले नाही. आणि गांधीजी स्वत: एवढे धूर्त व पक्के होते की, ते कोणावरही सहज कुरघोडी करू शकायचे. याचा कटु अनुभव सुभाषचंद्र बोस आणि जवाहरलाल नेहरूंनासुद्धा आलेला होता. डाव्या पक्षातील महत्त्वाकांक्षी राजकारणीसुद्धा गांधीजींच्या वाटेमध्ये आड येण्याचे धूर्तपणाने टाळीत. जनसामान्यांमध्ये अपरिचित असलेल्या मूलगामी विचारप्रणालीचा लोकांमध्ये प्रचार करण्यासाठी आपल्याला गांधीजींचा पाठिंबा आवश्यक आहे, याची डाव्यांना जाणीव होती. सतत शांतपणे त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करण्यानेच हे साध्य होणे शक्य होते.

परंतु एवढीच काही सारी कथा नव्हे. हा केवळ त्याचा एक भाग झाला. गांधी व डावे राजकारणी यांनी एकमेकांचा वापर केला हे खरे असले तरी त्यांच्यामध्ये बरेच घट्ट लागेबांधे होते. हे परस्पर बंधन केवळ वैयक्तिक किंवा भावनिक नव्हते. कारण बऱ्याच डाव्यांना जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राजकुमारी अमृतकुवर व अरुणा असफअली यांच्यासारखी गांधीजींशी सलगी करता आली नाही. आपल्या मतप्रणालीचा प्रचार करण्यात त्यांना (डाव्यांना) समाधान मानावे लागत होते. पण गांधीजींनी मात्र स्वत:ची मतप्रणाली आचरणात आणली होती, ते ती प्रत्यक्षात जगत होते. गरीब आणि पिळल्या जाणाऱ्या जनतेबाबत त्यांच्या मनात असलेला कळवळा डाव्यांपेक्षा यत्किंचितही कमी खोल वा कमी प्रामाणिक नव्हता. गांधीजी आणि डावे यांच्यातील या तपावतीमुळे डाव्या नेत्यांवर एक प्रकारचे नैतिक दडपण असे. गांधीजींनी काही मौलिक प्रश्न मांडले होते. आधुनिकतेचे खरे स्वरूप, क्रांतीमधील हिंसाचाराचे धोके, भारतीय समाजाचे शील इत्यादी बाबतचे प्रश्न ज्यांच्याकडे इतरांनी आतापावेतो दुर्लक्ष केले होते असे प्रश्न गांधीजींनी नेमकेपणाने मांडले. त्यांना सामोरे जाणे सर्वांनाच अनिवार्य होते. हेगेल यांच्या सकृतदर्शनी पुराणमतवादी वाटणाऱ्या शब्दावलीमध्येसुद्धा मार्क्स यांना काही पुरोगामी बीजे आढळली. आपल्याकडील डाव्यांनाही, माझ्या मते रास्तपणे, गांधीजींच्या पुराणमतवादी दिसणाऱ्या विचारांमध्ये असाच पुरोगामी आशय दिसला. हा आशय उसना घेऊन त्यावर आपली मतप्रणाली उभारावी असेही वाटले.

गांधीजी भांडवलशाहीला रास्त पर्याय देऊ शकले नाहीत, असे त्यांच्या मार्क्सवादी टीकाकारांचे म्हणणे आहे. गांधीजी पर्याय सूचवू शकले नाहीत हे खरे असले तरी भांडवलशाहीची योग्य चिकित्सा करून तिच्यात पुरोगामी परिवर्तन घडवून आणण्याचे अनेक तोडगे त्यांच्या विचारप्रणालीत समाविष्ट होते. त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे चुकीचेच आहे. ‘दांतवाला मसुद्याला’ त्यांनी दिलेला पाठिंबा म्हणजे अशा पुरोगामी परिवर्तन प्रक्रियेची पहिली पायरी होती. या मसुद्यामध्ये सुचविलेले मुद्दे – उत्पादन पद्धतींवरील सामाजिक नियंत्रण व जबाबदारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधील तफावत कमीत कमी ठेवणे, पुरेसे किमान वेतन, निजी मालमत्ता बाळगण्यावरील कडक बंधने, युद्धपातळींवर गरिबीचे निराकरण – इत्यादी सर्व पुरोगामीत्वाचीच लक्षणे आहेत. बराच मोठा मृत्यूकर, शेतीला नियोजनामध्ये दिलेले महत्त्व, खेड्यांचे शोषण बंद करणे, महत्त्वाच्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण, या गांधीजींच्या कल्पनांकडेही डाव्यांनी असेच दुर्लक्ष केले आहे. ‘विश्वस्त’ ही गांधीजींची कल्पना लोकांना बुचकळ्यात टाकणारी वाटते. परंतु गांधीजींचेच त्याविषयीचे स्पष्टीकरण लक्षात घेऊन त्याची चिकित्सा केली तर त्यातून अनेक संभाव्यता दिसू लागतात. जनतेचे हित जोपासणारे विश्वस्त म्हणजे शासनव्यवस्था; या विश्वस्तांनी जनतेचा विश्वास राखला नाही तर त्यांची अवज्ञा करणे व असे शासन बरखास्त करणे न्याय्य आहे, कायदेशीर आहे, हेही सर्वमान्य आहे. जीवनाच्या इतर कैक क्षेत्रांमध्ये आपण विश्वस्त नेमतो आणि त्या त्या संस्था योग्य रीतीने चालविण्यासाठी त्यांना जबाबदार धरतो आणि जर उत्पादन साधनांच्या मालकी हक्काच्या नैतिकतेबाबतच आपण आक्षेप घेतला तर व्यापार व उद्योग वरीलप्रमाणे विश्वस्ताच्या भूमिकेतून न चालविण्याचे काहीच कारण नाही. यातून अनेक निष्पत्ती होतील, सावभौम मालकी हक्क आपला उद्योग कशा तऱ्हेने चालवितो याबाबत जबाबदार राहील; कामगारांची सल्लागार मंडळे बनतील; थोडक्यात म्हणजे औद्योगिक लोकशाही प्रस्थापित होईल. हे सर्व अर्थात अगदी धूसर, अस्पष्ट वाटते. पण त्यातून गांधीजींच्या विचारांचे आकलन व ते विचार क्रियान्वित कसे करायचे याची दिशा सापडते. गांधीजी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये व्यस्त राहिल्याने त्यांना आपल्या वैचारिक पुरोगामित्वाचा प्रत्यक्षात पुरेसा उपयोग करता आला नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर या मर्यादा राहिल्या नाहीत. त्यांच्या अनुयायांनी त्यांच्या विचारातील या पुरोगामी प्रवृत्तींचा पाठपुरावा केला असता, देशाच्या गरजांनुसार त्यांचे पुन:सर्जनशील विश्लेषण केले असते, शेतकरी व कामगार यांची एक नियोजनबद्ध सत्याग्रही चळवळ सुरू केली असती, त्यातून जवाहरलाल नेहरू यांच्या शासनाला समानतावादी व न्याय्य विकासाचा मार्ग अवलंबायला भाग पाडले असते, तर गांधीजी एका वेगळ्याच भारताचे राष्ट्रपिता झाले असते. आणि तशा वेळी मार्क्सवाद्यांचे गांधीविचारांचे विश्लेषण अगदी वेगळे असते!

एवढ्या ऊहापोहानंतर गांधीजींच्या अनुयायांनी पुरोगामी चळवळ का उभी केली नाही हा प्रश्न शिल्लकच राहतो. या प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर तर इथे शक्य नाही. पण या जटिल प्रश्नाचे थोडक्यात उत्तर असे असेल. काँग्रेसमधल्याच प्रतिगामी शक्तींशी मुकाबला करण्यासाठी गांधीजींच्या नैतिक व अर्थसंबंधी विचारातील पुरोगामी गाभ्याचा उपयोग करून घ्यायची नेहरूंच्या शासनाची इच्छा नव्हती; स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लोकशाही राज्यामध्ये आपली भूमिका, आपले कार्यक्रम, सत्याग्रहाचे स्थान इत्यादी गोष्टींबाबत विधायक पुनर्विचार गांधीवादी करू शकले नाहीत; गांधीजींना केवळ भारतीय स्वातंत्र्याचे जनकच नव्हे तर राष्ट्रपिता बनवून त्यांच्या नावाचा उपयोग नेहरूंनी त्यांना स्वत:ला अपेक्षित असलेले ‘राज्य’ स्थापन करण्यासाठी व अशा व्यवस्थेला मान्यता मिळवून देण्यासाठी केला; नेहरूंच्या या खटाटोपामध्ये गांधीवादी मुकाट्याने सामील झाले, संपूर्ण भारतामधून काँग्रेसला पर्याय उभा करण्याचे कौशल्य व धैर्य असलेले नेतृत्व गांधीवाद्यांना निर्माण करता आले नाही; काँग्रेसमध्ये सामील न झालेल्या गटांना एकत्र आणून स्पष्टपणे मांडलेल्या मुद्यावर एक विरोधी फळी उभारणे त्यांना जमले नाही; अशी अनेक कारणे या गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचे उत्तर देतात.

गांधीजींच्या विचारातील आंतर्विरोध व गोंधळ हेही एक कारण आहेच. आपला वारस म्हणून त्यांनी नेहरूंची निवड केली. ती योग्यच होती. परंतु आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या काही महिन्यांमध्ये देशाच्या बांधणीचे व राज्याला आकार देण्याचे काम नेहरू व त्यांचे सहकारी करीत असताना त्यात इतरांनी ढवळाढवळ न करता त्यांना पुरेसा मोकळेपणा द्यावा असेच गांधी आपल्या अनुयायींना सांगत होते. उदाहरणार्थ – काहींनी जेव्हा घटना-मंडळाने (Constituent assembly) पंचायत राज्याची काहीच तरतूद केलेली नाही अशी तक्रार केली, तेव्हा गांधीजींनी त्यांना घाई न करण्याचा व राजकारणात सक्रिय न राहण्याचा सल्ला दिला, आणि विधायक कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करायला सांगितले. साचेबद्ध कार्यक्रमापेक्षा या विधायक कार्यक्रमांमध्ये त्यांना बऱ्याच काही गोष्टींचा अंतर्भाव करायचा होता; मतदात्यांची नोंदणी करायची, स्थानीय समस्या उजेडात आणायच्या आणि गरज असेल तेथे शांततापूर्वक सत्याग्रह करायचा इत्यादी. परंतु या कार्यक्रमाचे स्पष्ट तपशीलवार चित्र रेखाटण्यास पाहिजे असलेला वेळ व ताकद उरलेली नव्हती. त्याचा परिणाम असा झाला की, त्यांच्या अनुयायांनी राजकारण आणि समाजकारण अशी गांधीजींनी विभागणी केली आहे, असा त्यांच्या सल्ल्याचा अर्थ लावला. राजकारण व शासन गांधीजींच्या राजकीय वारसदाराकडे सोपवायचे व समाजसुधाराचे काम त्यांच्या आश्रमांकडे व स्वयंसेवकांकडे, ज्यांचे नेतृत्व करणारे गांधीजींचे आध्यात्मिक वारस विनोबा भावे होते. गांधीजींच्या सल्ल्याचा असा अर्थ लावणे आपण समजू शकतो. परंतु राजकारण व अध्यात्म एकमेकापासून अलिप्त आहेत असे गांधीजींनी कधीच मानले नव्हते. या दृष्टीने त्यांच्या स्वातंत्र्योत्तर प्रकल्पाचा हा अर्थ सपशेल चुकीचा आहे.

या विपरीत अर्थाला स्वत: गांधीजीही थोड्याफार प्रमाणात जबाबदार आहेत. त्याचा परिणाम लवकरच दिसून आला. आपल्या धोरणाला गांधीवादी कसा प्रतिसाद देतील याविषयी नेहरू शासन साहजिकपणे साशंक असे व त्यांच्याशी सरळ सरळ सामना करणे तर अशक्यच होते. त्यामुळे नेहरू शासन जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या काहींना निष्प्रभ करणे, तर डॉ. लोहियांसारख्या काहींना दरकिनार (Marginalize) करणे, उरलेल्यांचे मन वळवणे व त्यांना शासनव्यवस्थेमध्ये सामावून गेणे इत्यादी कसे करता येईल, या काळजीमध्ये असे. असे करण्याची राजकीय गरज होतीच, पण त्याव्यतिरिक्त आणखी काही कारणे होती. भारताची पुनर्रचना करण्यासाठी सर्वांच्या मिळेल तेवढ्या सहकाराची, कौशल्यांची, बुद्धिमत्तेची गरज आहे. तसेच सर्व राजकीय असलेल्या व नसलेल्या संघटनांचेही सहकार्य मिळविले पाहिजे, अशी नेहरू शासनाची प्रामाणिक धारणा होती. ही धारणा योग्यच होती. पण त्याची अभिव्यक्ती फार चुकीच्या पद्धतीने केली गेली. आपल्याच अटींवर शासनाने गांधीवादी व इतर संघटनांचा सहकार मागितला. त्याऐवजी या संघटनांना विनाअट आपल्या परीने जे जे सहकार्य करणे शक्य होते, ते त्यांना करू द्यायला हवे होते व तसे सहकार्य करण्यास एवढेच नव्हे तर त्यांना शासनाचे चिकित्सक टीकाकर, शासनाची सदसदविवेक बुद्धी, किंबहुना अनधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे होते. परंतु प्रत्येक बाबीत शासनाचे वर्चस्व ठेवू पाहणाऱ्या नेहरू शासनाला ही दृष्टीच नव्हती. याऐवजी त्यांनी या संस्थांचे विधायक कार्यक्रम आपल्या राजकीय कार्यक्रमात सामावून घेतले, त्यांना आर्थिक पाठबळ दिले, सार्वजनिक निधी उभा करण्यास मदत केली आणि विनोबा भावे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना आपल्या पंखाखाली घेतले. कालान्तराने विनोबांच्या चळवळीमधील बहुतेक गांधीवाद्यांनी स्थानीय काँग्रेस नेत्यांशी लाज वाटावी एवढे घनिष्ठ संबंध जोडले आणि राज्य पातळीवर तसेच राष्ट्र पातळीवर शासनाने निश्चित केलेलेच सुधारणावादी कार्यक्रम पुढे रेटले. या खटाटोपामध्ये आपली स्वत:ची ओळख, स्वायत्तता व पुरोगामी चैतन्य हे लोक हरवून बसले.

गांधीजींच्या विचारप्रणालीतील गाभ्याचा घटक-सत्याग्रहाचा जटील प्रश्न तसाच शिल्लक राहिला. विनोबांनी लागलीच मदत केली व सत्याग्रहाची नवीन व्याख्या बनविली. सत्याग्रहामधून संघर्षाचे सर्व प्रकार बाद केले. त्यामुळे सत्याग्रह म्हणजे केवळ एक निवडक कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन भूमिहीन कामगार व शेतकऱ्यांना संघटित करून खेड्याखेड्यामधून विनोबाजी मोर्चे काढीत होते. त्यावेळेस त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना सुचविले की, आपली चळवळ काही निवडक कार्यकर्त्यांपुरती मर्यादित न ठेवता त्यास एका जनआंदोलनाचे स्वरूप द्यायला हवे. ‘यातून वर्गयुद्धच सुरू होईल’ म्हणून त्यांनी ही कल्पना ताबडतोब नाकारली. त्यांनी स्वत:च घातलेल्या मर्यादांमध्ये राहूनसुद्धा त्यांची चळवळ पुरोगामी ठरू शकली असती. त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना सुचविल्याप्रमाणे दान मिळालेल्या जमिनीचे पुनर्वाटप न करता त्यातून शेतकऱ्यांची आदर्श सहकारी संघटना बनविली असती आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील काही निवडक खेड्यांचा विकास करण्यावर भर दिला असता व त्यातून सर्व देशभर आदर्श निर्माण केले असते... तर त्यांची शक्ती वाया गेली नसती. भूदानाच्या प्रचंड आकड्यांचे ते शिकार बनले नसते. तसेच मिळालेल्या जमिनीवरील त्यांनी केलेल्या कामाची गुणवत्तासुद्धा वाढली असती. आपण शासनाच्या किती अधिन झालेले आहोत व भारतासमोरील जटिल समस्यांमधील आपला आर्थिक व सामाजिक परिणाम किती नगण्य आहे याची जाणीव जेव्हा गांधीवाद्यांना झाली, तेव्हा ते फार हताश झाले व गोंधळून गेले. पण विनोबांजवळ त्यावर काहीच तोडगा नव्हता. एक वर्ष त्यांनी मौन पाळले व आपल्या अनुयायांना त्यांच्या मर्जीनुसार कुठेही जाण्यास सांगितले. काहींनी विनोबांच्या चळवळीला सोडचिठ्ठी दिली; काहींनी उमेद नसतानासुद्धा तसेच काम चालू ठेवले. काही जयप्रकाश नारायण यांच्या भारतीय राज्यसंस्थेविरुद्ध बंड करण्याच्या चुकीच्या व साहसी चळवळीमध्ये ओढले गेले. ‘संपूर्ण क्रांती’ या नावाखाली हा संघर्ष चालविण्यात आला. त्याची स्पष्ट रूपरेखाही आखलेली नव्हती. ‘संपूर्ण क्रांती’ ही एक भाबडी नैतिकतेची व राजकीय दृष्टीने अवास्तव कल्पना होती. गांधीजींच्या ‘सत्याग्रहा’शी या पद्धतीचा काहीही संबंध नव्हता. तसेच या चळवळीत समाविष्ट झालेल्या राष्ट्रीय सेवक संघ व जनसंघ यासारख्या गटांमध्ये गांधीवादाशी काहीही साम्य नव्हते. गांधीजींनी आपल्या संपूर्ण सक्रिय आयुष्यांत या गटांशी संघर्षच केलेला होता. कारणे वेगवेगळी असली तरी जयप्रकाशांची चळवळ विनोबांच्या चळवळीप्रमाणेच न-गांधीवादीच होती. या दोन्हीपैकी कोणत्या चळवळीने गांधीजींच्या वारशाचे जास्त नुकसान केले हे सांगणे कठीण आहे.

गांधीजींचा वारसा गांधीवादी पेलू शकले नाहीत. या वास्तवतेचे स्पष्टीकरण कसे देता येईल, हे दाखविण्याचा मी इथे प्रयत्न केला आहे. त्याचे संपूर्ण स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तसे करायचे झाल्यास त्यात अनेक घटकांचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ – स्वातंत्र्योत्तर भारतातील राजकारण, जनसंघटनेसाठी उपयोगी असलेले सामाजिक गट, गांधीजींना मध्यस्ती करण्यास मिळालेला अवकाश भारताने अवलंबिलेल्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या मर्यादा, गांधीवादी नेतृत्वाची गुणवत्ता इत्यादी सर्व घटकांचा ऊहापोह यात व्हायला हवा. यातून काहीही निष्पन्न निघाले तरी एक तथ्य समोर येतेच. गांधीजींच्या अनुयायांनी त्यांच्या बाबतीत जे काही केले, त्या मानाने गांधीजींची थोरवी कितीतरी जास्त आहे. गांधीवाद ही काही अमूर्त, निष्क्रिय, इतिहासात गोठून गेलेले अशी विचारप्रणाली नाही. गांधीवाद आहे अनेक प्रवृत्तींचा पुंज. त्यातील काही प्रवृत्ती पुराणमतवादी तर काही पुरोगामी व अन्य काही या दोन्हींचे विरोधविकासात्मक मिश्रण आहेत. आपण गांधीजी कसे वाचतो, त्यांच्याकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून बघतो यावर आपले गांधीजींचे आकलन अवलंबून आहे. गांधींना सतत व्यापाऱ्यांचे समर्थक मानल्यामुळे मार्क्सवादी टीकाकारांनी एक अनमोल चित्र झिडकारले आणि एक महत्त्वाचा राजकीय आणि तात्त्विक स्त्रोत गमावला. हा विरोधाभास वाटला तरीही माक्सर्ववाद्यांनी भारतात ज्याची अत्यंत निकड आहे असे पुरोगामी परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी व त्यास मान्यता मिळविण्यासाठी गांधीजींनी कमाविलेल्या नैतिक अधिकाराचा वाजवी उपयोग करावा. असे केल्यास स्वयंघोषित गांधीवाद्यांपेक्षा मार्क्सवादीच गांधीजींना व त्यांनी मागे ठेवलेल्या वारशाला जास्त न्याय देतील.

.............................................................................................................................................

‘A Note on Marxist Intertretation of Gandhi’ या भिकू पारेख यांच्या मूळ इंग्रजी लेखाचा सुमन ओक यांनी केलेला हा मराठी अनुवाद.

.............................................................................................................................................

मूळ इंग्रजी लेखासाठी पहा –

http://www.gandhiashramsevagram.org/gandhi-articles/marxist-interpretation-of-gandhi.php

.............................................................................................................................................

‘सेपिअन्स - मानवजातीचा अनोखा इतिहास’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.