अजूनकाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीला दोन वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर इंदिरा गांधी यांचे जन्मशताब्दी वर्षं कालच्या १९ नोव्हेंबरपासून सुरू व्हावं, यात काही योगायोगाचा भाग असावा, असं मानण्याचं काही कारण नाही. पण गेल्या दोन वर्षांतल्या मोदी सरकारच्या काही अप्रिय निर्णयांनी, विशेषत: नुकत्याच घेतलेल्या नोटा-रद्दीकरणाच्या निर्णयाने, त्यांची इंदिरा गांधींशी तुलना अपरिहार्य केली असावी. तसेही तुलना करण्यासाठी दोन्ही व्यक्ती एकाच क्षेत्रातल्या असाव्या लागतात. दुसरे, त्यांचा काळही साधारणपणे सारखाच असावा लागतो. पहिली अट विनाशर्त लागू पडते. दुसरीबाबत मात्र मतभेद संभवतात. ती अनेकदा पाळली जातेच, असेही नाही. असो.
इंदिरा गांधी या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान. अमेरिकेच्या आजवरच्या इतिहासात त्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी एकही महिला बसलेली नाही. तशी चालून आलेली संधीही त्या देशाने नुकतीच घालवून स्वत:च्या आणि जगाच्या मनात धडकी भरवली आहे. त्या तुलनेत भारतीय लोकशाही परंपरेत इंदिरा गांधींचे पंतप्रधानपद नक्कीच उल्लेखनीय ठरते. स्वतंत्र भारताचे निर्माते आणि शिल्पकार पं. नेहरू यांची कन्या असलेल्या इंदिरा गांधींना घरातच राजकारणाचे बाळकडू मिळाले, पण त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना पित्याने स्वतःच्या हयातीत फार धुमारे फुटू दिले नाहीत. कदाचित त्यांना आपल्या मुलीच्या महत्त्वाकांक्षी, धोरणी, धूर्त आणि अहंमन्य स्वभावाची कल्पना असावी; पण नेहरूंच्या निधनानंतर लाल बहादूर शास्त्री यांची कारकिर्दही दुर्दैवाने छोटी ठरली आणि इंदिरा गांधी यांना केंद्रीय राजकारणात दमदार खेळी करण्याची संधी मिळाली. त्याचा त्यांनी पुरेपूर लाभ उठवला. कुशाग्र बुद्धिमत्ता, धोरणीपणा, हजरजबाबीपणा, उत्तम संभाषण कौशल्य, वाक्पटुत्व आणि नेतृत्वशैली हे सर्व गुण इंदिरा गांधींकडे वारसाहक्कानेच चालत आलेले होते. शिवाय कौटुंबिक वारसाहक्कासारखाच भारतीय राजकारणात राजकीय वारसाहक्क मान्य असल्यामुळे त्यांच्याकडे काँग्रेसचे नेतृत्व जावे, यात काहीच विशेष नव्हते. ‘वारसाहक्क’ नावाच्या या दोषाने सबंध भारतीय राजकारणच पोखरले गेले आहे. कारण त्यातून विभूतीपूजा नामक गोष्टीचा जन्म होतो. पं. नेहरू यांच्यानंतर इंदिरा गांधी राजकारणात, सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्याकडे ‘नेहरूंची मुलगी’ अशाच पद्धतीने पाहिले गेले. पक्षात, सरकारमध्ये त्या सांगतील ती पूर्वदिशा ठरत गेली. त्यातून आधीच महत्त्वाकांक्षी, अहंमन्य असलेल्या इंदिरा गांधींच्या स्वार्थी राजकारणाला खतपाणी मिळाले. त्याची परिणती पुढे देशावर आणीबाणी ओढवण्यापर्यंत गेली. आणीबाणी हा भारतीय लोकशाहीवरील एक न पुसला जाणारा कलंक आहे, असे सांगितले जाते. आणीबाणीमध्ये अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याची मोठ्या प्रमाणावर मुस्कटदाबी केली गेली, प्रसारमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर बंधने लादली गेली, याचे अनेक दाखले आजवर दिले गेले आहेत. मात्र काही बुद्धिजीवींचे असेही म्हणणे असते की, आणीबाणीमध्ये लेखक-कलावंतांनी स्वतःचे अधिकार फारसे वापरलेच नाहीत. त्यांनी मूग गिळून गप्प बसणेच पसंत केले. दुर्गा भागवत, पु.ल.देशपांडे, नरहर कुरुंदकर यांसारख्या साहित्यिकांनी आणीबाणी-पर्वावर सडकून टीका केली आहे. आणीबाणीला जून २०००मध्ये पंचवीस वर्षं झाली तेव्हा कुमार केतकर यांनी मात्र आणीबाणी अपरिहार्य का झाली, या विषयी तीन सविस्तर लेख लिहून वेगळी बाजू समोर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. केतकर आणीबाणीचे पुरस्कर्ते नसले, तरी ते आणीबाणीचे विरोधकही नाहीत. राज्यशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सुहास पळशीकर यांनी ‘राजकारणाचा ताळेबंद – भारतीय लोकशाहीची वाटचाल’ या आपल्या पुस्तकात आणीबाणी ही भारतातील सर्व संस्थात्मक पातळीवरच्या अपयशाची कशी परिणती होती, याची मांडणी करणारा उत्तम लेख लिहिला आहे. आणीबाणीमुळे इंदिरा गांधी यांनी ‘खलनायक’ मानले जाते. त्यात देवकांत बारुआसारख्या ‘इंदिरा इज इंडिया अँड इंडिया इज इंदिरा’सारख्या चापलूस घोषणांनी भर घालण्याचे काम केले. काँग्रेस पक्षामध्ये तेव्हाही स्वाभिमान हरवलेल्या, सत्ताकांक्षेने पछाडलेल्या नेत्यांचा भरणा होता. ब्र उच्चारण्याची किंमत चुकती करण्याची तयारी दाखवणारे नेते त्या काळात काँग्रेस पक्षामध्ये फारसे नव्हते. जे होते, त्यांचा इंदिरा गांधींनी बंदोबस्त केला होता. त्यामुळे पक्षात, सरकारमध्ये त्यांची एकाधिकारशाही प्रस्थापित झाली होती. त्यातूनच आणीबाणी हे दु:स्वप्नासारखे अघटित भारतीय लोकशाहीत घडले.
आणीबाणीविषयी आजवर इंग्रजी, मराठी आणि भारतीय भाषांमध्ये पुष्कळ लिहिले गेले आहे. मराठीमध्येही स्वतंत्र आणि अनुवादित स्वरूपाचे बरेच साहित्य उपलब्ध आहे. आणीबाणीच्या विरोधातल्या साहित्याची संख्या जास्त आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. आणीबाणीचा निषेध करणे, हे पुरोगामीपणाचे, लोकशाहीचा कैवार असण्याचे लक्षण ठरवले गेल्याने विरोधकांची संख्या जास्त असणे साहजिकही आहे.
हे मात्र तितकेच खरे की, आणीबाणी हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातला एक काळाकुट्ट अध्याय आहे. त्याचे समर्थन करताच येत नाही, पण आणीबाणीचा दोष सर्वस्वी इंदिरा गांधींवर टाकून चालणार नाही. कारण इंदिरा गांधींना त्यांच्या पक्षात कुणीही आवर घालू शकणार नव्हते. नुकत्याच अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वाचाळपणामुळे त्यांना त्यांच्या पक्षातूनच विरोध होत होता, पण त्यांची अमेरिकेतील जनतेमधील लोकप्रियता वाढत होती. त्यामुळे पक्षांतर्गत विरोधाची धार बोथट होत गेली. इंदिरा गांधी यांचे तर भारतीय जनमानसावर मोठे गारूड होते. त्यात भारतीय राजकारण लोकानुरंजनवादी असल्याने इंदिरा गांधींना ना पक्षात कुणीच आवरू शकत होते ना पक्षाबाहेर. आणाबाणी जाहीर झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी महिनाभराने लोकसभेत भाषण करून आपल्या विरोधकांना चांगले गारद केले होते. ते त्यांचे संमोहित करणारे भाषण आम्ही संपादित स्वरूपात स्वतंत्रपणे छापले आहे. ते वाचकांनी जरूर पाहावे.
इंदिरा गांधींच्या जन्मशताब्दी वर्षात त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीवर भर द्यावा की आणीबाणीवर असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. तो काही प्रमाणात वाजवीही म्हणता येईल. इंदिरा गांधींचे या जन्मशताब्दी वर्षातच नाही, तर यापुढेही भारतीय राजकारणाच्या संदर्भात सतत स्मरण ठेवणे गरजेचे आहे. त्याची काही ठोस कारणे आहेत. एक, त्यांनी देशावर आणीबाणी लादून एक प्रकारे भारतीय जनतेला धडा शिकवला. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेत कुठल्याही पंतप्रधानाला आणीबाणीसारखे पाऊल उचलता येणार नाही, याची तरतूद केली गेली (नरेंद्र मोदी तसे करू शकतात, अशी साधार भीती काही तथाकथित पुरोगामी मंडळींना वाटते आहे, पण ती निराधार आहे). दोन, त्यांनी भारतीय राजकारणात घराणेशाहीला सुरुवात केली. घराणेशाहीतून पुढे आलेली व्यक्तीच पक्षसंघटनेत आणि सरकारात नेतृत्वपदी बसेल, ही दुष्ट परंपरा सुरू केली. तीन, काँग्रेस पक्षातील नेत्या-कार्यकर्त्यांनीए गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ राहण्याच्या पूर्वअटीचा पायंडा पाडला. चार, त्यांनी भारतीय राजकारणात महत्त्वाकांक्षी, स्वार्थी आणि मतलबी राजकारणाची परंपरा सुरू केली. पाच, त्यांनी भारतीय लोकशाहीतील उणिवाही दाखवून दिल्या. पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तीने ठरवले, तर ती सर्वशक्तीमान होऊ शकते हा धडा घालून दिला.
त्यामुळे काँग्रेसच्या विद्यान अध्यक्ष सोनिया गांधी म्हणाल्या, ते बरोबरच आहे. इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी तुलना करता येणार नाही. निदान सध्या तरी या प्रकारच्या तुलनेला बऱ्याच मर्यादा पडतात. मोदी सत्तेवर येऊन आता कुठे दोन वर्षे झाली आहेत. त्यांना अजून तीन वर्षे पूर्ण करायची आहेत. त्यांना त्यांच्या सरकारमध्ये फारसे कुणी विरोध करणारे नाही, पण पक्षातून विरोध करणारे कुणीच नाही असे नाही. विरोधी पक्षाकडे मोदींच्या तोडीस तोड एकही नेता नाही, हेही तितकेच खरे आहे. पण तरीही त्यांची इतक्यातच इंदिरा गांधींशी तुलना करणे जरा घाईचेच ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोदी सत्तेत असताना इंदिरा गांधी यांची जन्मशताब्दी सुरू व्हावी, याकडे घटनेकडे निव्वळ योगायोग म्हणूनच पाहायला हरकत नाही.
editor@aksharnama.com
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment