अजूनकाही
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तिथल्या लिंगायत आणि विरशैव या दोन्ही समूहांना स्वतंत्र धर्माची मान्यता दिली आहे. अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करून अल्पसंख्याक धर्माला लागू असणाऱ्या आरक्षण आणि सवलती देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. त्यामुळे इतर राज्यातील लिंगायत समूहाच्या आशा पालवल्या आहेत.
लिंगायत समाज कर्नाटकसह महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि केरळमध्येही आहे. कर्नाटकात हा समाज १६ टक्के इतका आहे. त्यामुळे तिथल्या राजकारणावर या समाजाचा प्रभाव पडतो. कर्नाटकातल्या येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धरामय्या सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. असं असलं तरी अल्पसंख्याक दर्जाची मागणी या समाजातून वर्षानुवर्षं होत होती. त्यासाठी लाखोंची आंदोलनं झाली. एक शिस्तबद्ध चळवळ कर्नाटकात या मागणीसाठी सुरू होती. तिला भक्कम वैचारिक पाया घातला गेला होता. या चळवळीला डॉ. एम.एस. कलबुर्गी यांनी वैचारिक नेतृत्त्व दिलं होतं. गौरी लंकेश यांच्यासारखे कार्यकर्ते पत्रकार या चळवळीत होते. ही चळवळ गेल्या काही वर्षांत प्रभावी झाली होती. तिचा प्रभाव वाढला म्हणूनच कलबुर्गी, गौरी यांचे खून झाले. या खुनानंतर चळवळीला आणखी टोक आलं. त्याची दखल सिद्धरामय्या सरकारला घ्यावी लागली यात नवल काही नाही.
कर्नाटकात या चळवळीमुळे लिंगायत समूह कार्डाचा मोठा विजय झाला असं म्हटलं पाहिजे. महाराष्ट्रात मध्य महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात लिंगायत समूह संख्येनं दखलपात्र आहे. राज्यात लिंगायतांची लोकसंख्या जवळपास सात टक्के आहे. महाराष्ट्रातही स्वतंत्र धर्म आणि अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा या मागणीसाठी लिंगायत समूहातल्या जवळपास ४० संघटना वर्षानुवर्षं आंदोलन करत आहेत.
२०१४ मध्ये या संघटनांनी तेव्हाच्या पृथ्वीराज चव्हाण सरकारला काही मागण्या मान्य करायला भाग पाडलं होतं. तेव्हा चव्हाण सरकारनं केंद्राला अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्याविषयी एक पत्र लिहिलं होतं. पण त्या पत्राला नकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. २०११ मध्ये जनगणना झाली. त्यात लिंगायतांची धर्म म्हणून स्वतंत्र गणना केलेली नाही. त्यामुळे स्वतंत्र धर्म, अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात अडचण आहे, असं केंद्रानं उत्तर दिलं होतं. तेव्हा चव्हाणांनी लिंगायत समूहातील २१ पोटजातींना इतर मागास वर्गात टाकलं होतं. ओबीसी जातींमधून तेव्हा लिंगायतांना आरक्षण देण्यात आलं. हा थोडासा दिलासा तेव्हा मिळाला होता. पण त्यावर हा समाज समाधानी नव्हता.
सिद्धरामय्या सरकारन लिंगायतांना अल्पसंख्याक दर्जा देताना सर्व प्रकारच्या कायदेशीर बाजूंची पूर्तता केली. त्यासाठी पाच मंत्र्यांचा गट बनवून तयारी करवून घेतली. लिंगायत समाजाचं या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मानस तयार केलं. लिंगायत आणि विरशैव यांच्यातल्या भांडणाची काळजी घेऊन लिंगायत आणि विरशैव या दोघांनाही अल्पसंख्याक दर्जा द्यावा, अशी शिफारस केली. त्यामुळे लिंगायत हे हिंदूधर्मातील एक पोटजात आहे, अशी मांडणी करणाऱ्यांची अडचण वाढणार आहे.
सिद्धरामय्या सरकारनं लिंगायत समाजातल्या प्रभावी गटाची भूमिका अधिकृत मानली आहे. १२ व्या शतकात बसवण्णांनी लिंगायत धर्म स्थापन केला. हा धर्म म्हणजे वैदिक धर्माला नाकारून सामान्य माणसाला न्याय देण्याचं मोठं पाऊल होतं. देवाची भक्ती करताना मध्ये पुरोहित नको, मध्यस्थ, दलाल नको. ते देवाच्या नावानं भक्तांचं शोषण करतात अशी भूमिका बसवण्णांनी घेतली. मंदिर ही संस्था नाकारली. मंदिरं ही शोषणाची केंद्र राहतात. म्हणून 'मठ' ही संस्था सुरू केली. मूर्ती पूजेला नकार देऊन लिंग पूजेला प्राधान्य दिलं. सर्व प्रकारच्या कर्मकांडांना बसवण्णांनी संपवलं. स्त्री-पुरुष समतेचे धडे दिले. जात व्यवस्था हा शोषणाचा पिंजरा म्हणून तोही लाथाडला. ब्राह्मणांपासून ते ढोरांपर्यंत सारे समान हे तत्त्वज्ञान मांडून वैदिक धर्माला ठोकरून लिंगायत धर्म बसवण्णांनी वाढवला.
ही भूमिका कर्नाटक सरकारनं स्वीकारून हिंदू आणि लिंगायत हे दोन धर्म स्वतंत्र आहेत, असं मानलं आहे. विरशैव हे स्वतःला हिंदू मानतात. तर त्यांच्याही भूमिकेचा आदर करण्याची भूमिका कर्नाटक सरकारन घेतली आहे.
विरशैव हे लिंगायत समूहात घुसलेले लोक आहेत. ते वैदिक परंपरा लिंगायतांवर लादतात आणि हिंदू परंपरांचं वर्चस्व प्रस्थापित करतात, असा लिंगायतांमधील वैचारिक चळवळींचा आरोप आहे. या भांडणाचं काय करायचं हा या चळवळीसमोरचा कळीचा मुद्दा आहे. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही पडताना दिसतात.
कर्नाटक सरकारनं अल्पसंख्याक दर्जा दिल्यानंतर महाराष्ट्रात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या आठ एप्रिलला औरंगाबादेत लिंगायतांच्या ४० संघटना एकत्र येऊन एक रॅली काढणार आहेत. शिवलिंग शिवाचार्य महाराज हे त्यात पुढाकार घेत आहेत. यापूर्वी यवतमाळ, लातूर इथं लिंगायत समाजाचे मोर्चे निघालेले आहेत. आता हा औरंगाबादचा मोर्चा कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा असणार आहे.
महाराष्ट्रात लिंगायत समाजात शिवराज पाटील चाकुरकर, दिलिप सोपल, धर्मराज काडादी, मनोहर धोंडे, विनय कोरे असे मान्यवर नेते आहेत. राज्याच्या मंत्रिमंडळात विजय देशमुख हे सोलापूरचे मंत्री आहेत. शिवसेनेचे औरंगाबादचे खासदार चंद्रकांत खैरे या समाजातून पुढे आलेत. कोल्हापूरात रत्नाप्पा कुंभार हे सहकारी चळवळीतलं एके काळी मोठं प्रस्थ होतं. त्यांच्या नेतृत्त्वाचा पश्चिम महाराष्ट्रात दबदबा होता. आताच्या चळवळीतही अनेक नवे सामाजिक, राजकीय नेते पुढे येत आहेत.
औरंगाबादच्या रॅलीत लिंगायत समाजातील नेते, कार्यकर्ते, अभ्यासक या प्रश्नावर एकवटतात की नाही हे दिसेल. कर्नाटक सरकारने अल्पसंख्याक दर्जा दिला मग महाराष्ट्र का मागे? असा दबाव आता देवेंद्र फडणवीस सरकारवर वाढणार आहे. हा दबाव जसजसा वाढेल तसं लिंगायत चळवळ फोफावणार आहे. औरंगाबादनंतर मुंबईत मोर्चा काढू, असं या संघटना म्हणत आहेत. या चळवळीला जसजशी धार येईल, जोर चढेल तसा हिंदू आणि लिंगायत वेगळे नाहीत हे सांगणारा मतप्रवाहही हस्तक्षेप वाढवेल. हे भांडण जर वाढलं तर आपोआप लिंगायतांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्यात आडकाठी येईल. कर्नाटक सरकारनं जरी धाडसानं निर्णय घेतला तरी उद्या केंद्रानं जर अल्पसंख्याक दर्जा द्यायला लिंगायत हे हिंदू धर्मातले एक भाग आहेत, अशा मुद्यावर नकार दिला तर पुन्हा साऱ्यावर पाणी फिरेल. कारण असे निर्णय हे राजकीय असतात. लिंगायत समाज सत्ताधाऱ्यांना किती उपद्रव देऊ शकतो, यावर सत्ताधाऱ्यांचा या आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद अवलंबून असणार आहे.
महाराष्ट्रातले लिंगायत नेते या प्रश्नावर अजून खुले आम सरकारशी भांडायला मैदानात उतरलेले नाहीत. औरंगाबाद रॅलीला जर प्रभावी प्रतिसाद मिळाला तर मात्र त्यांच्यावरही दबाव वाढेल. नेते, कार्यकर्ते, अभ्यासक असे सर्वजण एकीने कार्यरत झाले तरच महाराष्ट्रात त्यांना यश मिळेल. त्या दृष्टीनं औरंगाबादचं शक्तीप्रदर्शन निर्णायक ठरणार आहे.
.............................................................................................................................................
लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.
rajak2008@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment