फेसबुक स्कँडल नक्की आहे काय?
पडघम - तंत्रनामा
निलेश पाष्टे
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Fri , 23 March 2018
  • पडघम तंत्रनामा फेसबुक Facebook बिग डेटा ‌Big Data केंब्रिज अॅनलिटीका Cambridge Analytica

मागच्या दोन वर्षांत जागतिक राजकीय पटलावर थक्क करणाऱ्या दोन घटना म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील विजय आणि ब्रिटनला युरोपियन संघातून बाहेर पडायला लावणारा ब्रेक्झिटचा निर्णय. हे दोनही निर्णय दूरगामी परिणाम करणारे आणि तितकेच अनपेक्षित होते. या घटनांचं विश्लेषण करताना अनेकांनी जागतिकीकरणाबद्दल पाश्चात्य देशांतील सामान्य जनतेत वाढत असलेल्या असंतोषाकडे बोट दाखवलं. परंतु याबरोबरच या निवडणुकींच्या प्रचारात समाजमाध्यमांचा गैरवापर झाल्याचा दावा काही लोक करत होते. ‘चॅनल ४’ व ‘गार्डियन’ या ब्रिटिश वृत्तसंस्थेनं नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या शोधपत्रकारितेतून ‘केंब्रिज अ‍ॅनलिटीका’ या ब्रिटिश कंपनीची या दोनही घटनांमागच्या राजकीय प्रचारातील भूमिका आणि राजकीय प्रचाराचं त्यांचं तंत्र समोर आलं आहे. यामुळे एकूणच समाजमाध्यमं, बिग डेटा आणि प्रायव्हसीच्या मुद्द्यावर सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे.

बिग डेटा

आपण इंटरनेटवर ज्या काही गोष्टी करतो, त्यांची डिजिटल पाउलखुण आपण मागे ठेवत असतो. आपण गुगलवर काय सर्च करतो? कुठली वेबसाईट कधी आणि किती वेळ वापरतो? आपण त्यावेळी कुठे असतो? आपण कशाला लाईक देतो? काय फॉलो करतो? विकत घेण्यासाठी कुठल्या वस्तू शोधतो? या सर्व गोष्टी रेकॉर्ड होत असतात. कोट्यावधी युझर्सच्या व्यापक माहितीच्या अशा संकलनाला 'बिग डेटा' असं म्हणतात. त्यातच फेसबुक आणि गुगल या दोन संकेतस्थळांचा वापर इतका वाढला आहे की, संपूर्ण इंटरनेटचं ते प्रवेशद्वार बनल्या आहेत. (आजच्या घडीला फेसबुकचे सर्वांत जास्त अकाउंट - २४ कोटी - भारतात आहेत.) त्यामुळे त्यांच्याकडे कोट्यावधी लोकांचा जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक), तसंच आवडीनिवडी, ऑनलाईन अ‍ॅक्टिव्हिटीचा बिग डेटा साठवलेला आहे.

फेसबुक आणि गुगल या कंपन्या त्यांची संकेतस्थळं वापरण्यासाठी काहीही शुल्क आकारात नाहीत. मग ते नफा कशा कमवतात? या कंपन्यांच्या उत्पनाचं मुख्य साधन जाहिराती आहेत. वेगवेगळ्या कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांच्या आणि सेवांच्या 'टार्गेटेड' जाहिराती फेसबुक-गुगलमार्फत करता येतात. फेसबुक आणि गुगलकडील युझर्सच्या ऑनलाईन अ‍ॅक्टिव्हिटीवर इतर जनसांख्यिकीय डेटाच्या आधारे कुठलंही उत्पादन आणि सेवा यांचा उपभोग घेण्यास कोण व्यक्ती तयार होणाची अधिक शक्यता आहे, याचं विश्लेषण करून त्याप्रकारच्या जाहिराती त्यांना दाखवल्या जातात.

बहुतांश युझर्सना हे माहीत आहे आणि या संकेतस्थळांना मोफत वापरण्याच्या बदल्यात आपल्या डेटाचा जाहिराती दाखवण्यासाठी होणारा उपयोग त्यांना मान्यही आहे. परंतु या संकेतस्थळांव्यतिरिक्त इतर कोणीही हा डेटा मिळवू शकत नाही आणि त्याचा गैरवापर होऊ शकत नाही, असं त्यांना वाटत आले आहे.

परंतु, केंब्रिज अ‍ॅनलिटीका प्रकरणामुळे बिग डेटाचा इतरही अनेक प्रकारे उपयोग होऊ शकतो हे स्पष्ट झालं आहे.

सायकोमेट्रिक्स

सायकोमेट्री (किंवा सायकोग्राफिक्स) ही मानसिक लक्षणांची मोजमाप करणारी मानसशास्त्राची उपशाखा आहे. या अभ्यास पद्धतीत व्यक्तिमत्त्वाच्या विविध पैलूंच्या आधारे व्यक्तीचं विश्लेषण करण्यात येतं. ८० च्या दशकात विकसित झालेल्या या पद्धतीत लोकांकडून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे पैलू जाणून घेणारी प्रश्नमंजुषा भरून घेतली जात असे. त्यातून गोळा झालेल्या माहितीच्या आधारे कोणत्या प्रकारची व्यक्ती आपल्या समोर आहे, याचा बऱ्यापैकी अचूक अंदाज आपण लावू शकतो. परंतु समाजमाध्यमांच्या आधीच्या या काळात मोठ्या संख्येनं लोकांकडून अशी खासगी गोष्टींवर आधारित प्रश्नमंजुषा भरून घेण्यात साहजिक मर्यादा होत्या. परंतु इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांच्या आगमनानंतर ही परिस्थिती पूर्ण बदलेली आहे.

२००८ साली मायकल कोसिंस्की या विद्यार्थ्याची केंब्रिज विद्यापीठात पीएच.डी.साठी निवड झाली. तिथं त्यानं व त्याचा सहकारी डेव्हिड स्टीलवेल यानं सायकोमेट्रिक माहिती गोळा करणाऱ्या प्रश्नमंजुषेचं एक फेसबुक अ‍ॅप बनवलं. त्यांची अपेक्षा होती की, त्यांची मित्रमंडळी आणि काही सहकारी प्रश्नमंजुषा भरून देतील. परंतु लवकरच हजारो नाही तर लाखो लोकांनी ती प्रश्नमंजुषा सोडवली आणि अनपेक्षितरित्या कोसिंस्की आणि त्याच्या सहकाऱ्यांकडे सायकोमेट्रिक माहितीचा प्रचंड डाटाबेस तयार झाला.

कोसिंस्की आणि त्याच्या टीमनं या सायकोमट्रिक डेटाची युझर्सच्या इतर डेटाशी जुळवणी केली. उदा. ते काय लाईक करतात, काय शेअर करतात, काय पोस्ट करतात आणि त्यांचा जनसांख्यिकीय डेटा... जसं की त्यांचं लिंग, वय, ठिकाण इ. या माहितीचं विश्लेषण केल्यावर त्या व्यक्तीबद्दल अत्यंत खात्रीलायक अनुमान काढणं शक्य झालं. कोसिंस्की आणि त्याच्या टीमनी पुढील काही वर्षं आपल्या प्रतिमानात सतत सुधारणा करत ते अधिक अचूक बनवलं. २०१२ पर्यंत एखाद्या व्यक्तीच्या केवळ ६८ फेसबुक लाईकवरून त्या व्यक्तीचा वर्ण (९५ टक्के अचूकता), लैंगिकता (८८ टक्के अचूकता) तर राजकीय कल (८५ टक्के अचूकता) यांचा अनुमान ते लावू शकत होते. याशिवाय इतरही अनेक अनुमान त्यातून काढता येऊ शकतात. जितकी जास्त लाईकचं विश्लेषण, तितकं अधिक अचूक अनुमान या पद्धतीत निघतं.

आपल्या ऑनलाईन अ‍ॅक्टिव्हिटीद्वारे कळत-नकळत आपण आपली मानसिक अवस्था उघड करत असतो, असं कोसिंस्कीचं म्हणणं आहे. तसंच, आपण ऑनलाईन नसतानाही आपल्या फोनमधील सेन्सर आपली हालचाल नोंद करून ठेवत असतो. तसंच, ज्याप्रमाणे तुम्ही ऑनलाईन अ‍ॅक्टिव्हिटीवरून मानसिक व्यक्तिचित्रं तयार करू शकता, तसंच तुम्ही विशिष्ठ मानसिक अवस्था असलेल्या लोकांना शोधून थेट राजकीय प्रचाराच्या जाहिराती करू शकता. उदा. २०१६च्या अमेरिकी निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या समर्थकांवर हिलरी क्लिंटन यांच्याबद्दल खऱ्या-खोट्या नकारात्मक बातम्यांचा भडीमार करण्यात आला. त्यामुळे त्यांचे समर्थक काही प्रमाणात मत नोंदवण्यास बाहेरच न पडल्याची शक्यता आहे. 

केंब्रिज अ‍ॅनलिटीका

केंब्रिज अ‍ॅनलिटीका ही कंपनी जगभरातल्या राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रचारात साह्य करते. विविध देशात वेगवेगळ्या नावानं त्यांनी उपकंपन्या स्थापन केल्या आहेत. फेसबुक डेटाच्या अनधिकृत वापराबरोबर, खोटी स्टिंग ऑपरेशन्स करणं, फेक न्यूज पसरवणं या सारख्या गोष्टींची बढाई मारताना ‘चॅनल ४’च्या गुप्त कॅमेरात ते कैद झालं आहे. केंब्रिज अॅनलिटीका या कंपनीच्या मागे रॉबर्ट मर्सर हा अमेरिकी अब्जाधीश आणि अमेरिकी रिपब्लिकन पक्षाचा समर्थक असल्याचं आता उघड झालं आहे.

२०१४ साली केंब्रिज अ‍ॅनलिटीका या कंपनीनं त्याच्या एका सहकाऱ्यामार्फत कोसिंस्कीला त्यांच्यासाठी काम करण्याचा व आपल्या सायकोमेट्रिक डेटाबेसचा वापर करण्यासाठी प्रस्ताव ठेवला. त्यानं नकार दिल्यावर कंपनीनं स्वतःचं अ‍ॅप बनवून डाटा गोळा करायला सुरुवात केली.

अलेक्झांडर कोगन नावाच्या केंब्रिज विद्यापीठातील एका अभ्यासकानं हे अ‍ॅप बनवलं. केवळ २७०० लोकांनी हे अ‍ॅप वापरलं. पण या अ‍ॅपनं या लोकांच्या फेसबुक फ्रेंड्सचा डेटा गोळा करून जवळ जवळ ५ कोटी लोकांचा डेटा त्यांच्या नकळत संकलित केला. फेसबुकच्या २०१५ सालीच ही बाब लक्षात आली होती आणि त्यांनी कोगनला हा डेटा डिलिट करायला सांगितला होता. परंतु हा डेटा त्यानंतरही केंब्रिज अ‍ॅनलिटीकाच्या वापरात होता, हे तपासातून पुढे आलं आहे.

पुढे काय?

अमेरिकेत याअगोदरच रशियानं निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचा तपास चालू आहे. या तपासाचे प्रमुख रॉबर्ट म्युलर यांनी आता केंब्रिज अ‍ॅनलिटीकाच्या भूमिकेचाही तपास करायला सुरुवात केली आहे. तर ब्रिटनमध्ये निवडणूक आयोग ब्रेक्झिट दरम्यान केंब्रिज अ‍ॅनलिटीकानं वापरलेल्या तंत्रांचा तपास करत आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

परंतु या सगळ्यातून फेसबुक, गुगल, एकूणच बिग डेटाच्या गैरवापराबद्दल आणि प्रायव्हसीच्या हक्काबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात 'आधार' या बिग डेटावर आधारित सरकारी योजनेच्या संविधानिक वैधतेचा खटला चालू आहे. यावरही या प्रकरणाचा निश्चित परिणाम होईल.

केंब्रिज अ‍ॅनलिटीकाच्या भारतीय शाखेशी सबंध असल्याचे आरोप भाजप आणि काँग्रेस एकमेकांवर करत आहे. परंतु राजकीय गदारोळाशिवाय फार काही त्यातून निष्पन्न होईल असं दिसत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत केंब्रिज अ‍ॅनलिटीकाच्या भारतातील कामाचा सखोल तपास करण्याची अपेक्षा भारतीय तपास यंत्रणेकडून करणं भाबडेपणाचं ठरेल.

परंतु विचारस्वातंत्र्य, विचारांचे एको चेम्बर्स, प्रायव्हसीचा हक्क आणि सक्षम लोकशाहीत राजकीय प्रचारातील नैतिकता या सर्व बाजूंनी या प्रकरणाचा गांभीर्यानं विचार करण्याची निश्चितच गरज आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक निलेश पाष्टे डायंमड पब्लिकेशन्स (पुणे)चे संचालक आहेत.

nilesh.pashte@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

Post Comment

vishal pawar

Sun , 25 March 2018

महत्वाची माहिती मिळाली. धन्यवाद.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......