आर्थिक आरक्षणाची मागणी राजकीय असून न्यायालयीन पातळीवर टिकणारी नाही

अलीकडे आरक्षणासंदर्भात सातत्यानं चर्चा होते आहे. जसं राज्यटनेचं पुनर्विलोकन होणं गरजेचं आहे, तसंच आरक्षण धोरणाचाही पुनर्विचार करण्याची गरज आहे वगैरे. विशेषत: आर्थिक निकषावर आरक्षणाची पुनर्मांडणी करून नव्या मध्यम जातींना आरक्षणाच्या कक्षेत आणावं, यासाठीची मागणी पुढे येत आहे. पूर्वी आरक्षणाला विरोध करणारे आता आरक्षणाचं समर्थन करत आहेत.

भारतीय राज्यटनेनं दिलेलं जातीआधारित आरक्षण व त्याची प्रासंगिकता तपासण्याचं प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी विविध दाखले दिले जात आहेत. आरक्षण हे फक्त दहा वर्षांसाठी होतं, म्हणून ते बंद करण्यात यावं, तसंच राजकीय आरक्षण बंद करण्यात यावं. कारण राजकीय आरक्षणाची तरतूद फक्त दहा वर्षांपर्यंतच होती, पण मताच्या व सत्तेच्या राजकारणामुळे ते चालूच आहे इ.इ. त्यातूनच जातीपेक्षा जातीची लोकसंख्या व आर्थिक निकष हा आरक्षणाचा नवा आधार मानण्यात यावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.

गेल्या दोन वर्षांत देशातील वेगवेगळ्या भागातील शेतीआधरित जातसमूह आरक्षणाची मागणी करत आहेत. त्यात प्रामुख्यानं हरियाणात जाट, राजस्थानात गुज्जर, महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल इत्यादी. हे सर्व जातसमूह शेतकरी आणि त्या-त्या राज्यात संख्येनं जास्त असून ते प्रभावशाली समूह म्हणून ओळखले जातात. यांचा पारंपरिक व्यवसाय शेती व तत्सम साधनं यांच्याशी संबंधित आहे. जागतिकीकरण, नैसर्गिक आपत्ती, मान्सूनचा बेभरवसा, व्यापाऱ्यांकडून अडवणूक, शेतीमालाला वाजवी भाव नसणं, बँकांची अडवणूक, स्थानिक राजकारणात सक्रिय सहभाग इत्यादींमुळे हे जातसमूह सध्या संकटात सापडले आहेत. याची प्रतिक्रिया म्हणून सरकारच्या विरोधात उग्र निदर्शनं आणि जातीआधारित शक्तीप्रदर्शनं करत आहेत. प्रसंगी मोर्चे, रॅली, धरणं इत्यादी मार्ग अवलंबले जात आहेत.

त्यांचा असा आरोप आहे की, आरक्षणाचा लाभ मिळालेली मुलं गुणवत्ता नसताना सरकारी नोकऱ्या मिळवत आहेत, तर खुल्या प्रवर्गातील सर्व नोकऱ्या उच्च जातीतील बौद्धिक वर्ग गिळंकृत करत आहेत. आपण केवळ संख्येनं जास्त आहोत, पण नोकऱ्यांत उच्चपदावर मात्र आपलं पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही. तेव्हा लोकसंख्येच्या प्रमाणात आपापल्या जातसमूहासाठी नोकऱ्या व संधी आरक्षित व्हाव्यात, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी ते लोकसंख्या व आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करताना दिसतात. मुळात त्यांचं लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकारणात पुरेसं प्रतिनिधित्व आहे, पण अराजकीय क्षेत्रात मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही म्हणून ते अ-राजकीय क्षेत्र आपल्यासाठी आरक्षित करू इच्छितात.

मात्र घटनात्मक चौकटीतून आर्थिक आरक्षण मिळवणं अवघड आहे. जातीआधारित चौकटीतून मिळवणंही अवघड आहे. कदाचित जातीआधारित आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी आर्थिक निकषाच्या आधारावर आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. पण भारताच्या राज्यटनेत आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यात जात हा एकमेव घटक आरक्षणाचा आधार आहे. पण जातीआधारित आरक्षणाची मागणी प्रत्यक्षपणे या समूहांना करता येत नाही. कारण जातीय मागासलेपणा सिद्ध करावा लागतो. आणि हे सर्व जातसमूह जातीय मागासलेपणात येत नाहीत. भले ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतील.

अन्य देशांत सकारात्मक कृती (Affirmative action), संरक्षणात्मक भेदभाव (Protective discrimination) आणि अवरोही भेदभाव (Reverse discrimination) इत्यादी नावानं आरक्षण ओळखलं जातं. अमेरिका, इंग्लंड, जपान, मलेशिया, कॅनडा, फ्रान्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, स्वीडन, जर्मनी, इस्त्राईल, चीन, द. आफ्रिका इत्यादी देशांत आरक्षण जातीआधारित व निश्चित कोटा या प्रमाणात नाही, तर प्राधान्य, प्रमाणशीर, प्रगतिशील स्वरूपात आहे. इतर देशांची सामाजिक रचना जातीपेक्षा वर्ग आधारित म्हणजेच लवचीक स्वरूपाची आहे. म्हणून आरक्षणाची अंमलबजावणी ऐेच्छिक किंवा राज्यकर्त्यांवर न सोपवता घटनात्मक व न्यायालयाच्या अधिन ठेवण्यात आलेली आहे. वरील देशांनी आरक्षण देताना अपंग, महिला, धार्मिक व वांशिक अल्पसंख्याक, वंशभेदाचे बळी, मूळ रहिवाशी इत्यादी आधाराचा विचार दिसून येतो. ऐतिहासिक चुका (Past wrong), सीमान्तीकरण (Marginalization) व भेदभाव (Discrimination) इत्यादी निकष त्यांच्या आरक्षणामागे आहेत.

सकारात्मक कृती म्हणजे शिक्षण, नोकरी, प्रवेश, निवड प्रक्रिया इत्यादी ठिकाणी विशेष प्राधान्य देणं, तसंच त्यांना प्रोत्साहन, उत्तेजन देणं होय. सकारात्मक कृतीमागचा उद्देश आहे- विषमता कमी करणं, संधी उपलब्ध करून देणं, न्याय्य वितरणव्यवस्था, विविधतेला प्रोत्साहन देणं व भूतकाळातील ऐतिहासिक चुका सुधारणं.

या देशात कुठेही आर्थिक घटक हा आरक्षणाचा निकष नसून विशिष्ट गटाचं दुय्यमत्व हाच आहे. तसंच या देशांत सामाजिक विभागणी वर्गावर झालेली असूनसुद्धा सकारात्मक कृतीची अंमलबजावणी त्यांनी योग्य पद्धतीनं राबवून विषमतेचं प्रमाण कमी केलेलं आहे. जपान, अमेरिका, द. आफ्रिका इत्यादी देशांनी तर अशा समूहांना मुख्य प्रवाहात सामीलही करून घेतलेलं आहे. भारतातील आरक्षण याच संकल्पनेतून आलेलं आहे. सामाजिकदृष्ट्या मागास अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यासाठी सामाजिक सकारात्मक कृती (Social affirmative action) म्हणजे आरक्षण. या आरक्षणाला कायदेशीर आधार देण्यात आलेला आहे.

आरक्षण हे मानवी मूल्य म्हणून जगभरात ओळखलं जातं. कारण आरक्षणामुळे सामाजिक, वांशिक दुर्बलांना मूल्य प्राप्त झालं. म्हणून आरक्षण हे मूल्यांतर घडवून आणण्याचा उन्नत मार्ग आहे. त्यातून अन्यायाऐवजी ‘न्याय’, विषमतेऐवजी ‘समता’ तर गुलामीऐवजी ‘स्वातंत्र्य’ असं मूल्यांतर घडून येतं. थोडक्यात आरक्षण असमानांत समानता घडवून आणण्याचा प्रयत्न आहे.

भारतात आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करणं असा आहे. आरक्षणाचा अर्थच ‘समाजातील दुर्लक्षित घटकांना समान पातळीवर आणण्यासाठी त्यांना दिलेली विशेष संधी’ असा आहे. आरक्षणाचा मूळ हेतू दारिद्रय निर्मूलन नाही. ती सामाजिक भेदभावाची भरपाई आहे आणि अशा समूहांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी संधींची समानता उपलब्ध करून देणं यासाठी जातीआधारित आरक्षण दिलं गेलं.

त्यामुळे केवळ उत्पन्न कमी आहे म्हणून आरक्षण मिळालं पाहिजे हा तर्कच मुळात चुकीचा आहे. कमी उत्पन्नाबरोबरच शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, उच्च जीवनमान इ. अभावाचाही विचार करावा लागेल. समान उत्पन्न असूनही शहरी भागातील कुटुंबाला ग्रामीण भागातल्या कुटुंबाच्या तुलनेत चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतात. तेव्हा आर्थिक उत्पन्न हा मुद्दा इथं गौण ठरतो. त्यासाठी कमी उत्पन्नाबरोबरच दर्जेदार साधनांची व सुविधांची उपलब्धताही तेवढीच महत्त्वाची आहे. आर्थिक उत्पन्न चांगलं असूनही गुणवत्तापूर्ण सुविधा नसतील तर किंवा महाग असतील तर आर्थिक आरक्षणाचा फायदा होणार नाही. म्हणून सरकारकडून दर्जेदार सुविधा माफक दरात उपलब्ध व्हाव्यात हे महत्त्वाचं ठरतं.

भारतात आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या जाती या सामाजिकदृष्ट्या मागास व आर्थिकही मागास आहेत. पण आर्थिक निकषावर आरक्षण मागणाऱ्या जाती सामाजिकदृष्ट्या मागास नाहीत. त्यांचं आर्थिक मागासलेपण विविध योजना व सवलतीच्या माध्यमातून भरून काढता येतं. कारण आर्थिक मागासलेपण लवचीक असतं. काही काळानं ते भरून काढता येतं. उदा. आर्थिक मदत, शैक्षणिक शुल्कात सवलत, सबसिडी इ. पण सामाजिक मागासलेपणा कसं भरून काढणार? जात ही जन्मानं मिळते आणि मृत्यूनंतर संपते. जाती वर्गीकृत समाजसंरचनेत जातीचा ताठरपणा दूर करता येणं अवघड आहे.

कायद्याच्या पातळीवर जातीय मागासलेपणाची भावना कमी व्हावी आणि विकासाची संधी मिळावी म्हणून आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेनं दलितांवर मागासलेपणा लादलेला आहे. तसा आर्थिक मागासलेपणा व्यवस्थेनं लादलेला नसून तो व्यवस्थेअंतर्गत रचनात्मक बदलाचा परिणाम म्हणून आलेला आहे. ते थोडं सहन करता आलं पाहिजे. मागासवर्गीयांनी कसं सोसलं व सहन केलं असेल?

आर्थिक मागासलेपणा कायम नसतो तो बदलत असतो. आता आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी करणारा हाच वर्ग एकेकाळी ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नोकरी’ असं मानत होता. तोच आता ‘नोकरी श्रेष्ठ’ मानू लागला आहे. पण मागास जातीबद्दल काल, आज व उद्या तोच कलंक कायम असणार आहे. म्हणून आर्थिक निकषावर आरक्षण ही खरी मागणी नसून राजकीय आहे आणि न्यायालयीन पातळीवर टिकू शकणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक विश्वांभर धर्मा गायकवाड शिवाजी महाविद्यालय, उदगीर (जि. लातूर) इथं राज्यशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

vishwambar10@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.