केजरीवाल यांची माफीयात्रा!

आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांची माफीयात्रा सध्या चर्चेत आहे. आपल्यावरचे अब्रू नुकसानीचे खटले संबंधितांची माफी मागून निकालात काढण्याचा निर्णय केजरीवाल यांनी घेतला आणि त्यांच्या समर्थकांना धक्का बसला. पण या धक्क्यातून ते बाहेर येण्याआधीच केजरीवाल अकाली दलाचे नेते बिक्रमसिंग मजिथीया यांची माफी मागून मोकळे झाले. त्यापाठोपाठ त्यांनी भाजप नेते नितीन गडकरी, काँग्रेस नेते कपिल सिबल आणि त्यांच्या मुलाचीही माफी मागितली. हा क्रम असाच चालू राहिला तर १६ हून अधिक खटल्यात केजरीवाल यांना असा दंडवत घालावा लागेल. शिवाय, बेअदबीच्या खटल्यात असे घाऊक माफीनामे देणारे ते देशातील पहिलेच राजकीय नेते ठरतील. कदाचित गिनीज बुकमध्येही त्यांच्या या विक्रमाची नोंद होऊ शकते!

आपल्या या माफीयात्रेचं समर्थन करण्यासाठी केजरीवाल यांनी आपल्या वकिलांना आणि समर्थकांना भरीला घातलं आहे. अब्रू नुकसानीच्या खटल्यात वाया जाणारा वेळ, पैसा आणि मेहनत वाचवण्यासाठी आपण हे करत आहोत, असा त्यांचा दावा आहे. भारतातला हा बेअदबीचा, विशेषत: फौजदारी, कायदा कालबाह्य झाला आहे आणि बहुतेकदा त्याचा वापर प्रतिस्पर्ध्याला जेरीस आणण्यासाठी केला जातो. या जाळ्यात आपण अडकलो तर सरकार चालवण्यासाठी वेळ मिळणार नाही, म्हणून लांबचा विचार करून हा निर्णय घेतल्याचं केजरीवाल यांचं म्हणणं आहे.

एरवी, केजरीवाल यांचा युक्तीवाद पटायला हरकत नव्हती. बेअदबीच्या कायद्याचा वापर राजकारणी, पत्रकार, कार्यकर्ते यांचं तोंड बंद करण्यासाठी केला गेल्याची असंख्य उदाहरणं देता येतील. वर्षानुवर्षं हे खटले चालतात आणि हाती काहीच लागत नाही. पैशाची बरबादी होते ती वेगळीच. त्यामुळे एखाद्या पत्रकारानं किंवा कार्यकर्त्यानं अशा खटल्यातून माफी मागून सुटका करून घेतली तर समजून घेता येईल. पण केजरीवाल यांची गोष्ट वेगळी आहे. ते काही सामान्य पत्रकार किंवा कार्यकर्ते नाहीत. ते भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीचे नेते आहेत. किंबहुना हाच भ्रष्टाचार नष्ट करण्याची गगनभेदी घोषणा करत ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. साहजिकच त्यांच्या माफीनाम्यांचे वेगळे अर्थ लावले जाऊ शकतात.

देशातल्या बड्या मंडळींच्या भ्रष्टाचाराला आव्हान देऊन अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली आहे. २०११ साली रामलीला मैदानावर सुरू झालेल्या या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांचे नेते अण्णा हजारे असले तरी कर्ते-करविते होते केजरीवाल. आपल्या आक्रमक रणनीतीनं त्यांनी मनमोहनसिंग सरकारला तर जेरीला आणलंच, पण अंबानीसारख्या बड्या उद्योगपतीचाही रोष ओढवून घेतला. नरेंद्र मोदीही त्यांच्या दांडपट्ट्यातून सुटले नाहीत. आपण कागदपत्रांच्या आधारे आरोप करत आहोत, असा केजरीवाल यांचा दावा होता. त्यांची प्रत्येक पत्रकार परिषद देशभरात चर्चेचा विषय बनली. सडलेल्या व्यवस्थेला अंगावर घेणारा हा नेता जनतेला, विशेषत: तरुणांना आवडला आणि त्यांनी त्याला डोक्यावर घेतलं. केजरीवाल सध्याच्या राजकीय बदबजपुरीत काही बदल घडवतील, अशी अपेक्षा त्यांना होती. म्हणूनच त्यांनी दिल्लीत, एकदा नव्हे दोनदा त्यांना सत्तेत बसवलं.

आज आपली ही ऐतिहासिक माफीयात्रा काढताना केजरीवाल या आपल्या पाठीराख्यांना काय उत्तर देणार आहेत? लब्ध प्रतिष्ठितांवर गंभीर आरोप करणाऱ्या आपल्या पत्रकार परिषदा बोगस होत्या? तो एक राजकीय स्टंट होता? की निवडणुका जिंकण्यासाठी वापरलेली ही एक स्वस्त युक्ती होती? केजरीवाल यांनी आजवर याबद्दल कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. आपले माफीनामे जनतेनं काहीही प्रश्न न विचारता स्वीकारावेत अशी त्यांची अपेक्षा दिसते. तसं असेल तर मोदी आणि त्याच्यात फरक काय राहिला?

उद्योगपती किंवा बड्या नेत्यांवर गंभीर आरोप केल्यावर त्याचे काय परिणाम होतील, याची पूर्वकल्पना केजरीवाल यांना नव्हती असंही म्हणता येत नाही. भारतीय महसूल सेवेत अनेक वर्षं घालवलेल्या आणि मॅगसेसे पुरस्कार मिळवलेल्या व्यक्तीला कायद्याचं एवढं किमान ज्ञान असणारच! बेअदबीचा कायदा आणि त्याचे परिणाम नवे नाहीत. कदाचित, आपल्याविरुद्ध एवढ्या मोठ्या संख्येनं खटले दाखल होतील याचा अंदाज त्यांना नसावा. रामलीला मैदानावर आंदोलन करणं आणि भ्रष्ट व्यवस्थेशी लढणं यातला फरक त्यांना आता लक्षात आला असावा. केजरीवाल यांनी व्यवस्थेसमोर नांगी टाकली, असं काही जण म्हणतील, तर काही जण याचा अर्थ केजरीवाल माणसाळू लागले,असा लावतील. सर्वसामान्य माणसाला केजरीवाल यांच्या शरणागतीचं दु:ख होईल, पण सर्वपक्षीय नेते मात्र आनंदानं टाळ्या देतील. कुणाला गो.रा. खैरनार यांची आठवण होईल. तेही शरद पवारांविरुद्ध ट्रकभर पुरावे देणार होते! फरक इतकाच की, पवारांनी त्यांच्यावर कधी बेअदबीचा खटला लावला नाही!

या माफीनाम्यामुळे केजरीवाल यांच्या नेतृत्वशैलीविषयी काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. ते हुकूमशाही वृत्तीचे असल्याचा आरोप यापूर्वीच झाला आहे. योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण याविषयी बोलले आहेत. मयांक गांधी यांच्या ‘आप अॅण्ड डाऊन’ या नव्या पुस्तकात या अरेरावीची अनेक उदाहरणं त्यांनी दिली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, केजरीवाल यांनी यात काही सुधारणा करावी असं वाटत नाही.

पंजाबमध्ये भुपेंद्रसिंग मजिथीयांची माफी मागण्यापूर्वी त्यांनी तिथल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांशी साधी चर्चाही केली नाही. याचा निषेध म्हणून ‘आप’चे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार भगवंत मान यांनी राजीनामा दिला. पण केजरीवाल हे कार्यकर्त्यांना गुलाम मानत असल्यानं त्यांना त्याची पर्वा नाही. वास्तविक, मजिथीया यांचं हे प्रकरण गंभीर आहे. कारण ड्रग्ज माफियाशी संबंध असल्याचे आरोप त्यांच्यावर आहेत आणि हा खटला उच्च न्यायालयात आहे. स्पेशल टास्क फोर्सनं त्याची चौकशीही केली आहे. आपनं पंजाब निवडणुकीत हा प्रमुख मुद्दा बनवला होता. केजरीवाल यांनी आता अशी एकतर्फी माघार घेतल्यानं ‘आप’च्या पंजाबी कार्यकर्त्याना तोंड दाखवायला जागा उरलेली नाही. इतर प्रकरणाबाबतही हीच गोष्ट खरी आहे.

या देशातल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांचा इतिहास काही फारसा चांगला नाही. योग्य मुद्दयांवर सुरू झालेली आंदोलनं जनतेत उत्साह निर्माण करतात आणि मग वेगवेगळ्या कारणांनी विस्कटून जातात. केजरीवाल यांच्या आंदोलनाचं यापेक्षा वेगळं काही झालेला नाही.

केजरीवाल यांनी आता एकच करावं- भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईचं रणशिंग बासनात बांधून ठेवावं आणि अवसानघात केल्याबद्दल तमाम जनतेची माफी मागावी! मगच ही माफीयात्रा पूर्णत्वाला जाईल.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.