बनावट जातप्रमाणपत्र धारक आणि पोखरलेली शासन यंत्रणा

बनावट जातप्रमाणपत्र धारकांची प्रकरणं दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहेत. मूळ बनावट जातप्रमाणपत्र आणि बनावट जातपडताळणी प्रमाणपत्र अवैध मार्गानं प्राप्त करून मागासवर्गीयांच्या सवलती लाटण्याचं प्रमाण भयावह पद्धतीनं वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. परिणामी मूळ मागासवर्गीयांना सवलतींपासून वंचित राहावं लागत आहे. खरे हक्कदार समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपल्या देशात घटनेनं खास संधी उपलब्ध दिली. पण खऱ्या अर्थानं याचा लाभ तळागाळापर्यंत किती प्रमाणात पोहोचला हा संशोधनाचा विषय ठरू लागला आहे. बनावट लोकांनी सवलतींचा लाभ घेऊन आपल्या पुढच्या पिढीलाही त्याचा लाभ घेता येईल, अशी तजवीज करून ठेवण्याची चढाओढ लागली असल्याचं आढळून येत आहे. शासनाच्या वळचणीला बसून त्याला मिसगाईड करण्याचं काम काही झारीतले शुक्राचार्य आणि त्यांचे बगलबच्चे आहेत. मूळ वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी मुख्य प्रवाहापासून दूर ढकलून सवलतीपासून वंचित करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालू आहे.

गेल्या काही महिन्यांतील हालचाली तर फारच भयानक आहेत. ज्यांनी अवैध मार्गानं जातवैधता आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवलं आहे, असे काही टोळभैरव आपल्या पुढच्या पिढीलाही ही प्रमाणपत्रं विनासायास, विनाअडथळा मिळावीत म्हणून आपल्याला अनुकूल शासन निर्णय तयार करून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री, मंत्रिमंडळ आणि मंत्रिमंडळ उपसमिती यांना चुकीच्या प्रकारे मार्गदर्शन करत आहेत. याला वेळीच आवर घालणं आवश्यक आहे.

शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश

माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार खऱ्या मागासवर्गीयांपेक्षा बनावट प्रमाणपत्र धारक जास्त असल्याची जिल्हावार माहिती उपलब्ध झाली आहे. यावरून असं लक्षात येतं की, सवलती पदरात पाडून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात चढाओढ लागली आहे. या घुसखोरांना आजपर्यंत कोणतीही आडकाठी झाली नाही किंवा त्यांच्यावर कडक कारवाई न झाल्यामुळे त्यांचं धैर्य बळावलं असल्याचं चित्र दिसत आहे. मूळ लाभधारकांना उचित लाभ न मिळता बोगस लोक राजरोसपणे शासनाच्या प्रत्येक स्तरावरचे लाभ विनासायास घेत आहेत. यामध्ये शासकीय सेवेत असणारे अधिकारी, कर्मचारी यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्र आणि निवडणूक क्षेत्रांतही हाच प्रकार पाहावयास मिळत आहे. शासकीय निवासस्थानं, म्हाडाच्या वतीनं मिळणाऱ्या निवासस्थानात हाच प्रकार घडत आहे. बनावट जातप्रमाणपत्रं सादर करून म्हाडाची घरं हस्तगत करण्यात आली आहेत. २०१० ते २०१७ या कालावधीत तब्बल ४० खोट्या मागासवर्गीयांनी घरं लाटल्याची माहिती अधिकारात निदर्शनास आली आहे.

कायदा आणि अंमलबजावणी

वास्तविक पाहता महाराष्ट्र शासनानं अधिसूचना २०००-२००१ द्वारे कडक कारवाई करण्याची उपाययोजना केली आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे. भा.द.वि.संहिता ४७१, ४७०, ४६७, ४६५, ४२०, २००, १९९ या कलमानुसार अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्यात आले पाहिजेत. त्याशिवाय ही घुसखोरी थांबणार नाही. या जाचक अटीपासून मुक्तता व्हावी या उद्देशानं जातपडताळणी प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठीचे प्रयत्न बोगस प्रमाणपत्र धारकांकडून आणि त्यांच्या हितचिंतकांकडून होत असल्याचं दिसून येत आहे.

घटनेचं संरक्षण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित, पीडित, शोषित, वंचित, मागासवर्गीय, अशा समाज घटकांना न्याय देण्यासाठी ‘समानसंधीसाठी विशेष संधी’ देण्याची तजवीज केली. १९५०पासून सदर धोरण आपल्या देशात राबवण्यात येत आहे. त्यानुसार वर्षानुवर्षं व्यवस्थेचे बळी ठरलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लोकसंख्येचा प्रमाणात सवलती दिल्या. त्या देत असताना काही विशेष अटी आणि निकष निश्चित करण्यात आले होते. परंतु हे सर्व निकष आणि नियम धाब्यावर बसवून या समाज घटकांत न मोडणाऱ्या प्रस्थापितांनी सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या जाती बदलण्यास सुरुवात केली. खोटे जातदाखले बनवून नोकरी, शैक्षणिक आणि निवडणूक क्षेत्रात त्याचा फायदा करून घ्यायला सुरुवात केली.

आजपावेतो बरंच पाणी पुलाखालून निघून गेलं आहे, जात आहे. बनावट संधिसाधू सवलत धारकांचा गट निर्माण झाला आहे आणि मोठ्या जोमानं सक्रिय होऊन राज्यकर्त्यांकडून आपल्याला हवे तसे शासन निर्णय व अधिसूचना काढण्यास भाग पाडत आहे. त्यामुळे राज्यात सत्ताधारी आणि प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी एकमेकांची भलामण करण्यासाठी एकमेकांना पूरक निर्णय घेण्याची चढाओढ लागल्याचं चित्र निर्माण झाले आहे.

मूळ घटकवर्गावर अन्याय

मूळ मागासवर्गीय आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. विकास त्यांच्यापर्यंत अद्याप पोहोचलेला नाही. मात्र प्रस्थापित आणि आधीचाच सुधारलेला वर्ग मागासवर्गीयांसाठीच्या सुविधा आपल्याच पदरात पाडून घेण्यासाठी बेमालूमपणे कार्यरत आहे. सध्या सोलापूरकरांचा वरचष्मा प्रशासकीय सेवेत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची माहिती वर्तमानपत्रांतील बातम्यांमुळे सर्वदूर पोहोचत आहे. यामुळे घुसखोरांना संरक्षण मिळण्यासाठी मोकळं रान मिळाल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

मोठं रॅकेट कार्यरत

औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, सोलापूर, धुळे, बुलडाणा, यवतमाळ, नाशिक, नंदुरबार, पुणे, सातारा, अकोला, रायगड, मुंबई उपनगरे, ठाणे, पालघर, वाशीम आदी जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात खोटे प्रमाणपत्र धारक आढळून आले आहेत. इतर जिल्ह्यांतही कमी-अधिक प्रमाणात सर्व क्षेत्रात खोट्या प्रमाणपत्र धारकांनी कब्जा जमवला आहे. आदिवासी, महादेव कोळी, छप्परबंद आणि राजपूत भामटा या जातींमध्ये खोटे प्रमाणपत्र धारकांचा सुळसुळाट झाला आहे.

काही दलालांनी तर बोगस प्रमाणपत्र बनवून देण्याची दुकानंच उघडलेली आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे. जातप्रमाणपत्र ३० हजार रुपये आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र ३ लाख रुपयांना विकत मिळते, अशी प्राथमिक माहिती आहे. दलाल आणि मध्यस्थ यांनी प्रचंड माया जमा केली आहे. आणि आपल्या नावाच्या संस्थाही उभारल्या आहेत.

गरीब, गरजू, अडाणी आणि त्रस्त असलेल्या लोकांना हे दलाल आपले सावज बनवतात. त्यांना हेरतात, आपल्या जाळ्यात ओढतात, अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं बोगसगिरीच्या दावणीला बांधतात. प्रसंगी गरजवंताला आपली घरं-दारं, शेतीवाडी, जमीनजुमला विकून पैसे उभे करण्यास भाग पाडतात. काहींना नोकरी लावण्याचं आमिष दाखवलं जातं, तर काहींना उच्चशिक्षण घेण्यासाठी प्रलोभन दिलं जातं. यातून काही कुटुंबं उदध्वस्त होत असल्याचं सांगितलं जातं. प्रत्येक कामाचं काँट्रॅक्ट घेतलं जातं. शिक्षणापासून ते नोकरी, लग्न आदी बाबींचा यात समावेश आहे.

या सर्व प्रकारात मोठं रॅकेट कार्यरत आहे.

जातपडताळणी समित्यांची भूमिका

आधी विभागवार जातपडताळणी समित्यांमार्फत प्रमाणपत्रं दिली जात होती. सध्या प्रत्येक जिल्ह्यातील जातपडताळणी समित्यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. काही समित्यांना आमच्या संघटनेनं बोगस जात दाखले निदर्शनास आणून दिले असता त्यांनी ते रद्द आणि जप्त करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु तेवढ्यानं हा प्रश्न सुटणार नाही. कारण त्यांच्या नातेवाईकांनीसुद्धा दाखले घेतले आहेत. ते शोधून काढणं आणि त्यांच्यावरही कारवाई होणं अपेक्षित आहे.

‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची आवश्यकता

यातून किती दलालांनी आपलं उखळ पांढरं करून घेतलं, किती संस्था ताब्यात घेतल्या, शासनाचे लाभ घेतले आणि कोणाकोणाला भागीदार बनवलं, याचे रोचक किस्से बाहेर यायला सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला या दलालांनी संपर्क साधून दबाव आणण्याचा, मॅनेज करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांचं काहीएक चालेनासं झाल्यामुळे ते हतबल झाले आहेत. आणि भूमिगतही. त्या आधी धमक्या देण्यासही ते विसरले नाहीत. परंतु त्यांच्या धमक्यांना भीक न घातल्यामुळे चारी बाजूनं त्यांची कोंडी झाली आहे. शरण येणं हाच पर्याय सध्या तरी त्यांच्यासमोर टांगत्या तलवारीसारखा लटकत आहे.

मात्र तरीही शासकीय यंत्रणेला लागलेली ही कीड दुरुस्त करण्यासाठी एका ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची आवश्यकता आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक डॉ. अनिल साळुंके ‘अ.भा. राजपुत भामटा युवक आघाडी’ या संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ‘भारतीय भटके विमुक्त युथ फ्रंट’ या संस्थेचे सरचिटणीस आहेत.

vinaysalunke6@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.