पैशांसाठी आम्हां फिरविशी दाहीदिशा...

पंतप्रधान मोदींनी ८ नोव्हेंबर रोजी रात्री ८ वाजता ‘रु. ५०० आणि रु.१००० च्या नोटा उद्यापासून बाद केल्या आहेत अशी घोषणा केली. काळा पैसा बाहेर काढणे, खोट्या नोटा चलनांतून बाद करणे आणि त्या आधारे अतिरेक्यांची आर्थिक रसद बंद करणे असे हेतू सांगणाऱ्या या कृतीचे ‘मोदींचा काळ्या पैशावरील सर्जिकल स्ट्राईक’ असेही वर्णन झाले होते. याच्या थोडेच दिवस आधी भारताने पाकिस्तानवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला होता. त्याचे ‘श्रेय’ मोदींना मिळाले. नव्या सर्जिकल स्ट्राईकने जुन्या सर्जिकल स्ट्राईकवरील उलट-सुलट चर्चेला पूर्णविराम दिला.

चर्चेला आता ‘काळा पैसा’ हा नित्य नवा विषय मिळाला. नोटा रद्दीकरणाच्या हेतूंपैकी पहिला हेतू आहे ‘काळा पैसा’. संपत्ती जशी चलनात असते, तशी ती सोने, हिरे, स्थावर मालमत्ता, व्यापारउदीम, आयात-निर्यात, उद्योग, शेअर्स अशा अनेक रूपांत असते. यापैकी कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीवरील कर चुकवण्यासाठी तिची अयोग्य माहिती पुरवून म्हणजे तिचा काही हिस्सा जाहीर न करण्याच्या बेकायदेशीर मार्गाने जमा केली जाते, तेव्हा अशी संपत्ती जमा करण्याचा व्यवहार बेकायदेशीर असतो. अशा काळ्या व्यवहारातून ‘काळी संपत्ती’ तयार होते. उदाहरणार्थ, आयात-निर्यात केलेल्या मालांची (तिच्या किमतीची नव्हे) खोटी मोजमापे जाहीर करणे, वस्तूंच्या उत्पादनांची खोटी माहिती जाहीर करणे, कर न भरता केलेली विक्री किंवा पुरवलेल्या सेवा... अशा प्रक्रियांतील बेकायदेशीर लपवाछपवीतून काळा पैसा (यापुढे ‘काळा पैसा’ म्हणजे कर चुकवण्यासाठी केलेले सर्व बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार असा घ्यावा) तयार होतो. देशात केलेली उलाढाल हवाला किंवा इतर मार्गाने ज्या देशात टॅक्स लागत नाही, अशा ‘टॅक्स हेवन’ देशात पोहोचती करणे, हा तर सध्या मोठ्या कर बुडव्यांचा (वाम)राजमार्ग बनला आहे. एकूण बेकायदेशीर व्यवहारांतून तयार झालेल्या काळ्या संपत्तीचा थोडा हिस्सा थोड्या काळासाठी नोटांच्या रूपात जरूर साठवला जातो. आवश्यक तेवढी रोकड जमली, की तो पैसा राजकारण (निवडणुका इत्यादी), व्यवसाय, उद्योग, स्थावर मालमत्ता, आणि पैशांत सहज रूपांतर होऊ शकणारे सोने (हिरे आणि दागिने) या रूपांत रिचवला जातो. याचा अर्थ चलनाच्या रूपातील काळा पैसा हा काळ्या संपत्तीचा अगदी छोटासा हिस्सा असतो. म्हणूनच नोटांच्या रूपांतील ‘काळा पैसा’ हा शब्द बेकायदेशीर मार्गाने जमवलेल्या संपत्तीसाठी अपूर्ण शब्द आहे, हे आपण कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. देशात तयार झालेल्या वरील सर्व प्रकारच्या वार्षिक संपत्तीच्या मोजदादीच्या आधारावर राष्ट्रीय सकल उत्पादनाची (रासउ) जगभरातील अर्थतज्ज्ञ आकडेमोड करतात. भारतात एकूण रासउच्या २० टक्के काळा पैसा असल्याचे निष्कर्ष तज्ज्ञांनी मांडले आहेत (संदर्भ : ‘India’s black economy shrinking, pegged at 20% of GDP: Report’ या शीर्षकाचे ५ मे २०१६ रोजीच्या Indian expressमधील टीपण). रासउच्या तुलनेत देशाची चलनातील संपत्ती फार कमी असते, त्यावरून असे दिसते की बाद केलेल्या नोटांच्या रूपात फार तर ५ ते १० टक्के काळा पैसा असेल.

मोदींनी खोट्या नोटांच्या माध्यमातून अतिरेक्यांना आर्थिक रसद मिळते, असाही दावा वरील भाषणात केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार खोट्या नोटा तर अर्ध्या टक्क्यांपेक्षाही कमी (.०२८टक्के. संदर्भ: Statement on DeMonetisation by SAHMAT) आहेत. परिणामी नोटारद्दीकरणामुळे .०२८ टक्के खोट्या नोटा फार तर रद्द होतील दहशतवाद्यांच्या विविध टोळ्यांचा एकत्रित खर्च यापेक्षा अवाढव्य असतो. त्यामुळे नोटा नोटारद्दीकरणाचे उरलेले दोन हेतू जवळपास निकालात निघतात.

भ्रष्टाचारातून जमवलेल्या सर्व प्रकारच्या काळ्या संपत्तीला सामान्य जनतेचा नकार आहे. नोटा रद्दीकरणामुळे चलनाच्या रूपातील काळ्या संपत्तीचा थोडा हिस्सा बाहेर आला, तरी त्यात जनतेला आनंदच आहे. फक्त तो बाहेर आणायला लागणाऱ्या खर्चाच्या आणि त्यासाठी सामान्यांना होणाऱ्या कष्टाच्या तुलनेत बराच जास्त असावा, अशी तिची रास्त अपेक्षा आहे. शासनाने या खर्चाची, जमा झालेल्या करांची आणि कर भरल्याने चलनात आलेल्या पांढऱ्या नोटांच्या रूपातील संपत्तीची सोप्या भाषेतील आकडेवारी त्वरेने प्रसिद्ध करावी. तोपर्यंत रोज बदलत्या पार्श्वभूमीवर नव्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चा मोजक्या काही अंगाने विचार करूया.

काळी संपत्ती आणि काळा पैसा

नव्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’आधी नोटांच्या रूपातील काळा पैसा (काळी संपत्ती नव्हे) जाहीर करा आणि फक्त त्यावरील कर (टॅक्स) भरा, असा आदेश मोदींनी दिला होता. या पैशाच्या उगमाची आणि गुंतवणुकीची कसलीही चौकशी होणार नाही, अशी ग्वाही होती. त्यातून सुमारे ६५,२५० कोटी रुपये पांढरे झाले होते (संदर्भ: http://qz.com/830774/rupee-notes-in-india-narendra-modi-just-banned-rs500-and-rs1000-notes-to-fight-corruption-and-terrorism/). ‘काळा पैसेवाल्यांना मी सोडणार नाही’, ‘पन्नास दिवसांत अर्थव्यवस्था ताळ्यावर आणली नाही, तर मला फाशी द्या’ अशी अतिरेकी व्यक्तिवादी वक्तव्ये मोदींनी केल्यामुळे ८ नोव्हेंबरला ५०० आणि १००० रूपयांच्या जुन्या नोटा रद्द ठरवल्याचे श्रेयदेखील सरकारला नव्हे, तर मोदींना मिळाले. कस्पटासमान बनलेल्या जुन्या नोटा बदलून मिळतील, त्यांचा भरणा बँकेत करता येईल, त्या नोटा हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप आणि काही शासकीय खाती इथं देणी देण्यासाठी विशिष्ट मुदतीत वापरता येतील अशी रास्त सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत मोदींनी दिली आहे. गेल्या दहा-बारा दिवसांत या रास्त सवलतींचा काळी संपत्तीवाल्या मंडळींनी गैरफायदा घेतला नसेलच, खात्री देणे सरकारलादेखील अवघड आहे. त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची गोष्ट एका वेळी किती नोटा बदलून मिळतील, बँकेतून काढता येतील याचे आकडे सतत बदलत आले आहेत. काळा पैसा दडविणे १००० रुपयांच्या नोटेऐवजी २००० रुपयांच्या नोटांच्या रूपात जास्त सोपे आहे. त्यामुळे रु.१००० च्या नोटा बाद करून त्या ऐवजी रु.२००० च्या नव्या नोटा चलनात आणण्याच्या सरकारी भूमिकेचे समर्थन करणे तर अवघडच आहे.

नोटांच्या रद्दीकरणाला चलनाची सध्याची परिस्थिती मुळीच पूरक नव्हती. त्याची तीन प्रमुख कारणे अशी आहेत-

अर्थव्यवस्थेत २०१५-१६ या वर्षी एकूण १६.६३ लाख कोटी रुपयांचे चलन फिरत असल्याचा रिझर्व बँकेचा (संदर्भ:https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/TABLE446660EF6662734DCBBD79A93220184D14.PDF. currency in circulation = 16634.63 Billion Rs.) अंदाज आहे. या चलनापैकी ८५ ते ८६ टक्के म्हणजे सुमारे १४.३० लाख कोटी रुपये किमतीचे चलन हे रु.५०० आणि रु.१००० च्या नोटांच्या रूपांत आहे. उरलेले १५ टक्के चलन हे ५, १०, २०, ५० आणि १०० रुपयांच्या नोटांत आहे. पंतप्रधानांच्या निर्णयाच्या एका फटकाऱ्याने एका रात्रीत एकूण चलनांपैकी ८५ टक्के मूल्य असणाऱ्या नोटा बाद ठरल्या. त्या सर्व एकत्र जमा करणे, साधारण त्याच मूल्यांच्या नव्या नोटा गुप्तपणे छापून या कारवाई आधीच तयार ठेवणे आणि त्या गावांगावांतील अगणित लोकांपर्यंत मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे दोन दिवसांच्या मुदतीत (१० फार तर ११ तारखेपर्यंत) विविध उपायांनी पोहोचवणे हे काम अशक्य कोटीतील होते. ते काम महा खर्चिकसुद्धा आहे. त्या प्रयोगातून नोटांच्या रूपांतील किती काळा पैसा बाहेर येईल, हे मात्र अनिश्चित आहे.

देशातील आर्थिक व्यवहार ‘कॅशलेस’ होऊन काळ्या पैशांच्या निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंध होईल, या दाव्यातील सत्यदेखील फार तकलादू आहे. सध्या भारतात सुमारे निम्म्या लोकसंख्येकडे बँक खातेच नाही. गॅस सबसिडीसाठी बँक खाते उघडलेल्या अनेकांना चेकबुक अथवा इंटरनेट बँकिंग अशक्य आहे. आधार कार्ड किंवा इतर कोणताही ओळखीचा ग्राह्य पुरावा सुमारे ३० कोटी लोकांकडे नाही. शिवाय, टपरीवरील व्यवहार, घरकाम करणाऱ्या स्त्रियांच्या पगारासारखे किंवा कोपऱ्यावरील किराणा दुकानातील खरेदी असे मध्यम स्वरूपाचे व्यवहार, झोपडीतील निवारा खरेदी करण्याचे थोडे मोठे आर्थिक व्यवहार ते अगदी मोठ्या उद्योगांचे काळे-पांढरे आर्थिक व्यवहार या भारतातील सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांपैकी ९० टक्के आर्थिक व्यवहार (यांतील बहुतेक व्यवहार कमी रकमेचे असतात) रोकड रकमेने होतात. हे सर्व व्यवहार बेकायदेशीर म्हणता येणारे नाहीत. ते म्हणजे देशातील निरक्षरता, गरिबी किंवा अविकसितता यांचे प्रतिबिंब आहे. अशा अविकसित किंवा विकसनशील देशातील आर्थिक व्यवहार ‘कॅशलेस’ होऊ शकणे फार दूरची गोष्ट आहे.

मोठ्या रकमेच्या नोटा बाद केल्यानंतर वरील प्रकारच्या बहुतांश रोकड रकमांचे व्यवहार करण्याचे काम मुख्यत्वे बाद न झालेल्या १५ टक्के नोटांवर आले. साहजिकच त्यांचीही टंचाई झाली. त्यापायी सामान्य लोकांचा त्रास वाढला. अनेकांचे छोटेछोटे व्यवसाय मंदावले (उदाहरणार्थ, रस्त्यावरील रिक्षा कमी दिसणे). रागांत दीर्घ काल उभे राहिल्याने आलेल्या थकव्याने ३० ते ६० लोक दगावल्याच्या बातम्या आहेत. त्यामुळे नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या शक्य परिणामांची दखल न घेता निर्णय राबवला असण्याची दाट शक्यता वाटते. त्यात नव्या नोटांच्या कागदाची जाडी, लांबी, रूंदी वेगळी असल्याने जागोजाग बसवलेली एटीएम मशीन्स दिनांक १९ नोव्हेंबरपर्यंत तरी दिवसांतील बराच काळ बंदच होती. दुसऱ्या शब्दांत सरकारचे काहीही नियोजन नसावे किंवा असलेले नियोजन पार बारगळलेले होते. जर फक्त जर १००० रुपयांच्या नोटाच रद्द केल्या असत्या तर नोटांच्या टंचाईचा प्रश्न येवढा नाजूक बनला नसता आणि लोकांचा त्रासही कमी झाला असता. कारण रिझर्व बँकेने ९ तारखेच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सांगितल्याप्रमाणे या घटकेला देशात अंदाजे रु.५०० च्या १६५० कोटी नोटा (मूल्य ८.२५ लाख कोटी रुपये) तर रु.१००० च्या ६७० कोटी नोटा (मूल्य ६.७ लाख कोटी रुपये) आहेत (संदर्भ: Pieces of Paper: Demonetisation of Rs 500 and Rs 1000 Notes Explained. By ‘The Wire’). परंतु मोदी सरकारने फक्त १००० रुपयांच्या नोटा तेवढ्या बाद केल्या असत्या तर ५०० रूपयांच्या नोटांतील काळा पैसा पांढरा म्हणूनच राहिला असता. नाईलाजाने असेल, पण मोदींना ५० दिवसांची मुदत मागावी लागते आहे, तर देवेंद्र फडणविसांना ५० दिवस त्रास सोसून ‘देश सेवा करा’ असे सांगावे लागत आहे.

एवढी मोठी यंत्रणा विचार करायला हाती असल्याने या कारवाईच्या शक्य परिणामांचा अनेक अंगांनी विचार करता आला नाही, असे अजून तरी सरकार म्हणत नाही. तरीही मोदी सरकारने नोटांचे रद्दीकरण का केले, असा प्रश्न कुणालाही पडेल. त्याचे उत्तर शोधायचा प्रयत्न करूया.

‘काळा पैसा’ निवडणुकांच्या राजकारणाचादेखील मुद्दा

अण्णा हजारे-रामदेवबाबा यांनी २०१४ या वर्षांच्या आधी सुमारे दोन वर्षे भ्रष्टाचाराविरुद्ध रान उठवले होते. त्यातून काँग्रेस पक्ष तर पुरता बदनाम झाला. त्या परिस्थितीत २०१४ साली लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीतून मोदी सरकार सत्तेवर आले. त्या निवडणूक काळातील उमेदवारांचा वैयक्तिक खर्च आणि त्यांच्यासाठी पक्षांचा खर्च अशा एकत्रित प्रचारखर्चाची आकडेवारीदेखील ‘द हिंदू सेंटर फॉर पॉलिटिक्स अॅंड पब्लिक पॉलिसीने’ ३० एप्रिल २०१४ रोजी प्रसिद्ध केली होती. त्या अहवालाप्रमाणे लोकसभेच्या २०१४ या वर्षीच्या निवडणुकीत एकूण ३०,००० कोटी रुपये खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. परंतु प्रचारखर्चाचा सर्व पक्षांनी मिळून दाखविलेला आकडा मात्र ७ ते ८ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जात नाही. म्हणजे निवडणुकीत किमान २०,००० कोटी रुपये मूल्यांचा काळा पैसा रिचवला गेला. या अहवालामुळे का होईना पण निवडणूक काळातील प्रचारखर्चाची तपासणी करणे, हा कुठल्याही राजकीय नेत्याला सुचू शकणारा मार्ग होता. मोदी सरकारने मात्र स्वतःच्याही पायावर कुऱ्हाड मारून घेणारा हा मार्ग वापरला नाही आणि विरोधी पक्षांनीही त्याचा आग्रह धरला नाही. अण्णा हजारे आणि रामदेवबाबा यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने गरिबांच्या गरीबीचे कारण आधीच्या सरकारचा भ्रष्टाचार असल्याची जनतेची खात्री पटवलेली होती. सामान्य जनतेचा तेव्हा या प्रचारावर विश्वास बसला होता. ‘काळा पैसा खणून काढायच्या वचनाची पूर्ती म्हणजे नोटा रद्दीकरणाची कारवाई’ असा प्रचार काही राज्यांतील येऊ घातलेल्या निवडणुकांत करता येईल, नव्हे हे या कारवाईमागील एक महत्त्वाचे कारण नसेल, याची खात्री कोणी द्यायची?

मोठ्या मूल्यांच्या नोटा रद्द करून सगळा काळा पैसा म्हणजेच सगळी काळी संपत्ती, बाहेर येईल, असे लोकांना वाटले. याचे साधे कारण म्हणजे गरिबांना काळा पैसा आणि काळी संपत्ती यांतील फरक तसेच काळा पैसा पांढरा करण्याचे मार्ग माहीत नाहीत. काही गरीब अशिक्षित लोकांना तर काळा पैसा म्हणजे काळ्या रंगाच्या नोटाच वाटतात. अशा मर्यादित यशाच्या भ्रष्टाचार विरोधी प्रयोगांतून शासनाची लोकप्रियता वाढते. एवढेच नव्हे तर देशात पुन्हा काळा पैसा तयार होणारदेखील नाही, अशी जनतेची काही काळापुरती खात्रीदेखील पटते. त्या फायद्याच्या तुलनेत सामान्य जनतेच्या त्रासाची किंमत मोदी सरकारला कमी वाटली असेल. किंवा असेही असू शकेल की या त्रासाला देशसेवेचा मुलामा देऊन गोरगरीब जनतेची समजूत काढता येईल, असा दांडगा आत्मविश्वास असावा. आपण त्या आत्मविश्वासाला कमी लेखू नये.

सरतेशेवटी नोटा रद्द करतांना आर्थिक गुंतागुंतींच्या वादाविदात मोदी सरकारने कायद्याची पूर्तता न करणे, याचाही विचार टाळता येणार नाही. हा दुर्लक्षित राहिलेला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातील नावाजलेल्या आणि अनुभवी अॅडव्होकेट आणि काही वर्षांपूर्वी अॅडीशनल सोलीसिटर जनरल ऑफ इंडिया हे महत्त्वाचे पद भूषवलेल्या इंदिरा जयसिंग यांनी एका लेखातून उपस्थित केला आहे (संदर्भ: ‘Demonetisation—Strictly, the PM didn’t go by the law’, http://www.nationalheraldindia.com/news/2016/11/18/demonetisationstrictly-the-pm-didnt-go-by-the-law). त्यांच्या म्हणण्याचा थोडक्यात मतितार्थ असा आहे की, केंद्र सरकारने ही कारवाई घटनेच्या २६ (२) कलमानुसार केली आहे. रु. ५०० आणि १०००च्या नोटा रद्दबादल करण्यासाठी हे कलम वापरणे गैर लागू आहे. हे कलम ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करताना का गैरलागू आहे, याचे स्पष्टीकरण देऊन त्या ३०० A हे घटनेचे कलम उधृत करून म्हणतात, ‘तात्कालीन पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाईंनी घटनेच्या या कलमाद्वारे भारतीय नागरिकांना मिळालेले हक्क काढून घेण्यासाठी राष्ट्रपतींचा अध्यादेश मिळवला आणि कायदेशीर अधिकार मिळविल्यानंतर तसा कायदा करून नंतर नोटा रद्द केल्या. मोदींनी मात्र हा कायदेशीर मार्ग वापरलेला नाही.

मोदी सरकारने या कारवाईसाठी आलेल्या खर्चाची आणि कारवाईतून मिळालेल्या कराची माहिती जनतेपुढे ठेवणे अगत्याचे आहे. तसे ते ठेवतील अशी आपण आशा करूया. जोडीला सामान्यांना त्रास होऊनदेखील काळ्या संपत्तीवरील फारसा कर सरकारी तिजोरीत जमा झाला नाही अथवा पुन्हा काळी संपत्ती जमा करणे सुरूच राहिले किंवा एक दोन वर्षांत जोमाने वाढले, तरीही मोदींची लोकप्रियता टिकणार नाही, अशी खात्री आपण निष्कारण बाळगू नये. कारण या मर्यादित भ्रष्टाचार निर्मुलनामुळेदेखील देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार आहे, असा विश्वास ते येत्या काही राज्यांतील निवडणुकांत जनतेला देऊ शकतात.

लेखक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घटना-घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

 prakashburte123@gmail.com