एखादा अर्थसंकल्प फार चांगला असू शकत नाही, पण तो विशिष्ट दिशेनं जातोय, हे तरी दिसलं पाहिजे!

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प नुकताच मांडला गेला आणि नेहमीप्रमाणेच कौतुक व टीका केली गेली. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी निवडलेले मुद्दे पाहिले की, नक्की काय केलंय याचा अंदाज येतो. क्वचितच, एखाद्या मुद्यावर मतभिन्नता दिसते. नाहीतर विरोधक ‘कारखान्यांची संख्या कमी झाली’ असे म्हणताच सत्ताधारी मात्र ‘दिव्यांग, दलित यांचं कल्याण करणारा अर्थसंकल्प’ असं प्रत्युतर देतात. टीका आणि त्याला दिलं जाणारं उत्तर दर वेळेला जुळताना दिसत नाही.

सर्वसामान्यांची निराशा करणारा आणि शेतकरी विरोधी, हे अजून दोन सरधोपट मुद्दे! सोपं करून सांगायचं या नावाखाली केलेली ही दिशाभूल असते.
राज्याचं उत्पन्न, खर्च आणि भविष्यातील सोयीसुविधांसाठी गुंतवणूक यावर साधारणत: अर्थसंकल्पाचा पाया असतो. शिशुवर्ग ते महाविद्यालयापर्यंत शिकणाऱ्यांमधे गुंतवणूक (शैक्षणिक धोरणे, आरोग्य सुविधा इ.), नोकरदार आणि संपत्ती निर्माण करणारा उद्योग/व्यापारी वर्ग यांना उत्तेजन (सुटसुटीत करप्रणाली, परतावे, समंजस कायदे व त्यांची अंमलबजावणी) आणि वयोवृद्धांची काळजी यांपलीकडे अर्थसंकल्प असा काय असतो?

म्हातारी माणसं आता संपत्ती निर्माण करू शकत नाहीत, या भावनेतूनच विविध सवलती दिलेल्या असतात.
पहिल्या दोन गटांकडे पाहिलं तर सध्याच्या सरकारनं गेल्या चार वर्षांत काय सातत्य दाखवलं असा प्रश्न विचारला पाहिजे! अशी कोणती योजना आणली जी विचारपूर्वक सतत चार वर्षं नेटानं लावून धरली आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थसंकल्प किती महत्त्वाचा आहे हे ठरतं.

‘Ease of doing business’ या धोरणाप्रमाणे व्यवसाय सुरू करणं सोपं केलंय, पण तो सुरू झाला की अतिशय जुनाट कामगार कायदे लागू होतात. यामधे बदल झाला नाही तर धाडसी गुंतवणूक होणार कशी आणि नवीन रोजगार निर्माण होणार कसा?

येत्या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारनं पंधरा हजार कोटींची महसूली तूट अपेक्षित धरली आहे, पण सरकारचं उत्पन्न कसं वाढणार यावर कोणीच बोलत नाही. रेडी रेकनर दर थोडेफार वाढवायला काय हरकत आहे. त्यानिमित्तानं मालमत्ता खरेदी-विक्रीतील रोख पैशांच्या वापरावर आळा तरी बसू शकतो.
आई-वडिलांकडून मुलांना मालमत्तेचं हस्तांतरण हा पूर्वी व्यवहार समजला जायचा आणि त्यावर स्टॅंपड्यूटी भरावी लागायची. या राज्य सरकारनं हा व्यवहार जवळपास मोफत करून टाकला, पण सरकारच्या तिजोरीवर पडलेल्या खड्ड्याचं काय? सरकारी अधिकाऱ्यांचे पगार, भरमसाठ खर्च कुठे कमी झाले?

‘जलयुक्त शिवार’ ही पायाभूत योजना झाली, पण सरकारने शेतकऱ्यांचं उत्पन्नच वाढणार नाही असं ठरवलं असेल तर कोणता शेतकरी शिवार जलयुक्त करणार? यात बदमाशी अशी असते की, शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर प्रश्न विचारला की उत्पादनवाढीच्या गप्पा मारायला सुरुवात केली जाते. शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढलं तर तो खर्चही अधिक करण्याची शक्यता असते. त्यातून अर्थव्यवस्थेला गती मिळते... हे सरकारनं ‘माहीत नाही’ असं म्हणून दाखवावं! यापेक्षा सरकारला ‘दोन दिवस भाजीपाल्याचे दर वाढले’ या बातम्यांची काळजी असते.

स्थानिक सेवा कर आपोआप वस्तू आणि सेवा करात सामावला जाणार होता. त्यापायी केंद्र सरकार भरपाई करणार, हे माहीत असूनही निव्वळ लोकानुनयासाठी तो कर रद्द केला आणि महिना आठ-दहा हजार कोटींचा बोजा तिजोरीवर वाढला. यामुळे महापालिका राज्य पैसे देत नाही असा गळा काढायला मोकळ्या झाल्या, पण त्याहूनही या संस्थांची ‘स्वराज्य’ असण्याची हक्क आणि जबाबदारी काढून घेतली गेली.

‘आधीच्या सरकारपेक्षा मोठी कर्जमाफी’ या बावळटपणापायी प्रत्येक भुकेल्याला चतकोर भाकरी दिली, आता कितीही पैसे वाटले तरी प्रत्येक घरातील एकाचीच कर्जमाफी होणार असल्यानं जवळपास प्रत्येक कुटुंबात एकाच लाभार्थी अशी परिस्थिती निर्माण झाली. पण घर तर कर्जातच राहिलं ना!
२००७-०८ च्या कर्जमाफीमध्ये पाच हेक्टरपर्यंत आणि त्याहून अधिक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या सवलती देऊन व्यवस्थित फूट पाडली होती. त्यामुळे अपुरी मदत देऊनही इतका असंतोष निर्माण झाला नव्हता.

आता तर जीएसटीमुळे कर हा विषय राज्याच्या हातातून गेला. कर लावायला परवानगी फक्त पेट्रोल-डिझेल आणि दारू यावरच. दारूवर अधिक कर लावला तर काळाबाजार मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळे नव्या गुंतागुंती होऊ शकतात. म्हणून सरकार पर्यटन आणि कायदा यामुळे कर वाढवू शकत नाही.
पूर्वी राज्यांत नियमितपणे रेडीरेकनर दर वाढवत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर कर गोळा होत असताना, आजकाल रेडीरेकनरला फारसा हातच लावला जात नाही. आणि दुसरीकडे जलसंपदा, समाजकल्याण, रस्ते विकास यांवर ३० -४० हजार कोटी रुपये खर्च करायचे ठरवले आहे. पण ही तर भ्रष्टाचाराची कुरणं आहेत. ही गळती थांबावयला असे काय प्रयत्न झाले?

सध्या सरकार विचित्र दडपणाखाली आहे. शेतमालाचे दर वाढले म्हणून होणाऱ्या टीकेला सामोरं जाण्याची त्याची अजिबात तयारी नाही आणि दर वाढू न देता शेतकऱ्यांना बरा दर कसा मिळेल, हे पाहणंही जमत नाही. आणि ठराविक कालावधीत बाकी सारे खर्च वाढणार, हे गृहीत धरलं तरी भाजीपाला-धान्याचे दर मात्र खालीच राहिले पाहिजेत असाच बहुतेकांचा सूर दिसतो.

‘कल्याणकारी राज्य’ हे तत्त्व जरी स्वीकारलं असलं तरी फार आतबट्ट्याचा व्यवहार असून चालत नाही. सरकारचं उत्पन्न वाढायला कुठे प्रयत्नच होताना दिसत नाही. त्यातच राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी कर्जमाफीमुळे एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात तिजोरीवर ताण पडणार असल्याची कबुली दिली आहे.

अजून एक महत्त्वाची आकडेवारी म्हणजे २०१३ पासून साडेतीन हजार (३,५५७) कंपन्या बंद झालेल्या आहेत. याचाच अर्थ धोरणात गफलत आहे.

नेत्यांकडून एक महत्त्वाची अपेक्षा असते. ती म्हणजे येऊ घातलेल्या आव्हानांसाठी जनतेची तयारी करणं. दुर्दैवानं, राजकीय बदलांचे संकेत जसे चटकन् दिसून येतात, तसं आर्थिकबाबतीत होताना दिसत नाही. किती वेळा राज्य सरकार किंवा भाजपच्या जवळच्या संस्थांनी अर्थव्यवस्था, तिची परिस्थिती, येऊ घातलेले बदल, त्यासंदर्भातील उपाययोजना यावर काही मत व्यक्त केलं? चर्चा आणि परिसंवाद घडवले? त्या त्या क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या संघटना सोडल्या तर बाकीच्यांपर्यंत हे विषय खरोखर पोचलेत का? वस्तू व सेवा कराला झालेला जोरदार विरोध आणि त्यामध्ये केलेले सतराशे साठ बदल, हे या कमी पडलेल्या संवादाचं द्योतक आहे.

एखादा अर्थसंकल्प फार चांगला असू शकत नाही, हे एक वेळ मानता येईल, पण तो विशिष्ट दिशेनं जातोय हे तरी दिसलं पाहिजे!

............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3506

.............................................................................................................................................

लेखक निखिल देशमुख पीटीआयचे chief correspondent आहेत.

nikhil.scribe@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.