रक्ताळलेल्या पायांची अन दुखावलेल्या मनांची योग्य दखल घेतली नाही, तर सरकारला त्याच्या झळा अनुभवायला मिळतील

मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी सुरुवातीला दुर्लक्षित केलेला किसान सभेचा शेतकरी मोर्चा काल मुंबईत पार पडला. या मोर्च्याला सरकारनं गांभीर्यानं घेतलं आहे असं वरकरणी दिसलं आहे. आंदोलकांनी उत्तम पद्धतीनं दबाव निर्माण केला. अपेक्षित आश्वासनांचा थेट कागद घेऊन लाल बावटा घराकडे परतला आहे. सरकारनं दिलेल्या लेखी आश्वासनावर विश्वास ठेवून शेतकरी परतीच्या प्रवासाला लागले आहेत. सरकारनं दिलेल्या लेखी आश्वासनावर विधिमंडळात शिक्कामोर्तब होणार आहे. हे शिक्कामोर्तब कागदावर राहू नये हा आशावाद ठेवावा लागेल.  अन्यथा सरकार आश्वासनं देत असतं. लोक विश्वास ठेवतात अन व्यवस्थेचं चक्र फिरत राहतं. कधी प्रश्न सुटतात. कधी सोडवण्याचा प्रयत्न होतो, तर कधी कधी प्रश्न सोडवण्याचा केवळ विचार होतो. सध्या प्रश्न हा आहे की, आश्वासनावर कृती होत नाही. त्याचं काय करायच?

सरकारनं यावेळी दिलेल्या लेखी आश्वासनावर ही व्यवस्था काही तरी कृती करेल हाही आशावाद बाळगायला हवा. तो बाळगून मूळ प्रश्न समजून घ्यावा लागेल. तरच प्रश्न सुटणार आहे की नाही हे सुस्पष्ट होईल. महाराष्ट्राला वारकरी परंपरेचा इतिहास असल्यानं पायी चालण आपल्या सवयीचं आहे. मात्र सरकार नावाच्या विठोबाला सत्यात जागं करण्यासाठी हे हजारो बांधव पायी चालले, त्यांचे त्यासाठी सर्वत्र कौतुक होत आहे. मात्र त्यांच्यावर सरकार नावाच्या विठोबाला जागं करण्यासाठी जो मार्ग अवलंबावा लागला ही शोकांतिका आहे. अशा दुर्दैवी शोकांतिंकेचं काय कौतुक करायचं?

शेकडो किलोमीटर अंतर पायी चालत आलेल्या लोकांच्या रक्ताळलेल्या पायांचा नाही तर किमान त्यांच्या आसुसलेल्या अस्वस्थ मनांची दखल ही व्यवस्था अमलबजावणीच्या स्तरावर गांभीर्यानं घेईल का, या प्रश्नाचं उत्तर काळच देईल. तसा हा प्रश्न केवळ  सत्ताधारी पक्षाच्या संदर्भात नसून तो सत्ताधारी राजकीय–प्रशासकीय मानसिकतेच्या अनुषंगानं आहे. आजची एकुण व्यवस्था शेतीच्या संदर्भात संकुचित अवस्थेला आलेली आहे. ही अवस्था येण्यात कमी अधिक फरकानं जुने- नवे सामावलेले आहेत. सरकारचं याबाबतचं आकलन अन प्रशासकीय यंत्रणेतील निगरगट्टपण याला तितकाच जबाबदार आहे.

आत्ताचा मोर्चा पुन्हा एक निमित्त आहे. यात प्रामुख्यानं अल्पभूधारक शेतकरी आहेत; तसंच शेतमजूर आहेत. खासकरून आदिवासी शेतकरी आहेत. यात आदिवासी समाज या व्यवस्थेकडून अपेक्षा ठेवून रस्त्यावर आला आहे. शांततेच्या मार्गानं प्रश्न मांडतोय. त्याच्या शांततेच्या मार्गाचा अंत पाहिला जाऊ नये. ही यातली दीर्घकालीन गरज आहे. या आंदोलनातील समाजाला केवळ आश्वासन देऊन भागणार नाही. कारण हा समाज अशिक्षित आहे. कष्टकरी आहेत. त्यांच्या जगण्याची भ्रांत कठीण अवस्थेला आलेली आहे. अशा जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागलेल्या वर्गाचा जेव्हा जेव्हा सहनशीलतेच्या स्तरावर अंत होतो, तेव्हा मात्र तो हातळण्याच्या पलिकडे जातो. कारण अशा समाजाचा व्यवस्थेवरचा विश्वास कमी झाला तर त्याचं रूपांतर कशात होतं, हे एक राज्य म्हणून अनुभवत आहोत. 

ज्याअर्थी हे मोर्चकरी विधानभवनाला घेराव घालायला आले होते, त्याअर्थी त्यांनी अपेक्षा सोडलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकारनं या आंदोलनाकडे एरवीसारख्या पद्धतीने पाहू नये. या समाजाचे प्रश्न दीर्घकालीन आहेत. त्यावरची उत्तरं तितकीच दीर्घकालीन आहेत. पण यात किमान पक्षी त्यांच्या अपेक्षांच्या बाजूनं न्यायदान व्हायला हवं. अन्यथा आजचं साधं सोपं वाटणारं आव्हान किती रुद्र रूप धारण करेल हे सांगता येत नाही.

 खरं तर या आंदोलनाच्या निमित्तानं मांडले जात असलेले प्रश्न नवीन नाहीत. मात्र दीर्घकाळ दुर्लक्ष करत असलेला शेतीचा सगळा पटच अस्वस्थ आहे. शेतकर्‍यांची आंदोलनं गेल्या वर्षभरात अनेकदा झालेली आहेत. ही आंदोलनं केवळ महाराष्ट्रात होतात असं नाही. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक अशा मोठ्या राज्यात सुरू आहेत.

शेतीचा प्रश्न गेल्या चार वर्षांत अधिक वेळा विविध पद्धतींनी वर येत राहिला. त्यात शेतीक्षेत्रातील विविध स्तरांवरील शेतकर्‍यांचा यामध्ये सहभाग राहिलेला आहे. कारण सरळ आहे. एकतर शेतमालाला हमीभाव नाही. शेती उत्पादनाच्या बाबतीत सरकारनं आयात-निर्यातीच्या संदर्भात नेमकेपणा केव्हाच सोडलेला आहे. नोटाबंदीसारख्या उथळ निर्णयांमुळे असंघटित क्षेत्राला अनेक अर्थांनी ग्रहण लागलेलं आहे. उद्योग व्यसाय ज्या समाजात अडचणीत येतात, तेथील कष्टकरी स्वाभाविकपणे अडगळीत सापडल्याशिवाय राहत नाहीत. शेतीच्या बाबतीत सध्या तरी एकाच वेळी सगळेच घटक अस्वस्थ असणं म्हणजे कुठेतरी धोरणात्मक पातळीवर मोठी गडबड आहे. तेच लक्षात घेतलं गेलं नाही म्हणूनच विविध मार्गांनी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आलेली  आहे.

............................................................................................................................................

‘गुजरात २०१७ चित्र, चरित्र आणि चारित्र्य’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4383

............................................................................................................................................

शेतकर्‍यांनी यावेळी सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी निवडलेला मार्ग लोकशाहीवरील श्रद्धा अधिक नीटपणे सुस्पष्ट करणारा आहे. त्याची दखल घेतली जाणं अधिक आवश्यक आहे. एकीकडे त्रिपुरातील सत्तांतराचा उन्माद साजरा होत असताना, दुसरीकडे शासन समाज या सगळ्यांना अचंबित करणारा मार्ग मोर्चेकरी अवलंबत आहेत, हे या मोर्च्याचं वैशिष्ट्ये आहे. त्याशिवाय हे वैशिष्ट्य गतवर्षातील एकुण शेतीच्या संदर्भातील आंदोलनाच्या निमित्तानं घडलेल्या एकुण प्रक्रियेचे आहे. या मोर्च्याला कुठेही गालगोट लागू नये याची पुरेपूर काळजीही आयोजकांनी घेतली. एकतर आदिवासींचं आंदोलन म्हटलं की, त्याला नक्षलवादाचा रंग दिला जातो. ज्याचा वास्तवतेशी अनेकदा सबंध नसतो. पण काही संकुचित मानसिकता अशा असतात की, त्यांना काही जरी दिसलं तरी त्यांना भासवायचं वेगळंच असतं. अशा टप्यावर मानवी मनाला ज्या पायांच्या रक्ताळलेल्या अवस्थांनी अस्वस्थ केलं, त्या आंदोलनाची दखल क्रमप्राप्त ठरते.

आंदोलक शांतततेच्या मार्गानं दबाव आणत आहेत. शेतीच्या प्रश्नाचं गांभीर्य सरकारच्या लक्षात यायला हवंच. त्याशिवाय ते मुख्य प्रवाहातील सर्व घटकांच्या गळी उतरणं आवश्यक आहे. तसंच ते मध्यमवर्गीय मानसिकतेतदेखील याविषयी कणव निर्माण व्हायला हवी. खासकरून मध्यमवर्गीयांच्या बाजूनं अशा आंदोलनकर्त्यांना पाठबळ मिळायला हवं. मध्यमवर्गीयांनी केवळ आंदोलकांना खाऊचं वाटप करून चालणार नाही. तर त्यांच्या किमान खाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी कसा सुटेल याविषयी किमान आस्थेनं त्याकडे पाहिलं पाहिजे. कारण सरकारला कर्जमाफीबाबत तिजोरीच्या अवस्थेपेक्षा मध्यमवर्गीयांच्या नाराजीची जास्त भीती असते. म्हणून मध्यमवर्गीयांच्या मानसिक स्तरावर अन आपापल्या व्यवहाराच्या स्तरावरदेखील, या अशा आंदोलनाला पाठबळ दिलं गेलं पाहिजे. कारण उद्या सरकार जो काही निर्णय घेईल त्याबद्दल मध्यमवर्गीयांनी नाक मुरडायला नको.

म्हणून यावेळी आंदोलकांनी दाखवलेली शीस्त, वक्तशीरपणा, एकुणच निवडलेला शांततेचा मार्ग सरकारवर तर दबाव निर्माण करू शकलाच, त्याशिवाय मध्यमवर्गीयांच्या मनात आपल्या प्रश्नाविषयी आदराचं स्थान निर्माण करू शकला असं म्हणता येईल. या मोर्च्याला जी हजारो लोकांची साथ मिळाली आहे, ती पाहताना काहींचा ऊर भरून येताना दिसतोय. मात्र हे लक्षात घ्यायला हवं की, हे कौतुक आपल्या सार्वजनिक दुःखाचं आहे. कारण शेतकरी गेल्या वर्षभरात अनेक वेळा आक्रमक झालेला आपण पाहत आलो आहोत. त्यातच शेतकर्‍यांनी आंदोलनाचे अनेकविध मार्ग अवलंबूनही त्याच्या हाथी अपयशच आलेलं आहे. पण आत्ताचं आंदोलन प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात आणून देणारं तर आहेच; परंतु त्याहीपेक्षा प्रश्न कळूनही त्यावरची कार्यवाही का होत नाही यासाठी आहे. अमलबजावणीच्या पातळीवर सरकार मार्ग काढण्यात कमी पडतंय. ते का, हेही यानिमित्तानं समजून घ्यायला हवं. सरकार अन एकुण यंत्रणा गंभीर असल्याचं भासवते हाच आजवरचा सार्वजनिक अनुभव आहे.   

शेतीचं क्षेत्र अस्वस्थ आहे हे अनेकदा अधोरेखित झालेलं आहे. पण या वर्षभरात आंदोलनं, मोर्चे सारखे निघत आहेत. त्याला तेवढाच प्रतिसादही मिळत आहे. का मिळतोय एवढा प्रतिसाद? तर याचं साधं कारण असं दिसतं की, समस्यांचं स्वरूप गुंतागुंतीचं आहेत आणि सध्याच्या सरकारकडे गुंता सोडवणारी अनुभवी माणसं नाहीत. एकनाथ खडसेंसारखी होती, ती सध्या कोणत्याच अर्थानं दखलपात्र नाहीत. त्यामुळे जे प्रश्न  सोडवण्यासारखे होते तेही सोडवले गेलेले नाहीत किंवा सोडवण्यात अपयश आलेलं आहे. त्यातच शेती हा अग्रक्रमाचा प्रश्न वाटत नाही. तसंच शेतकर्‍यांच्या दबावाला एका मर्यादेच्या पलीकडे सरकार महत्त्व देत नाही. कारण शेतकर्‍याचं उपद्रव मूल्य कमी आहे किंवा जवळपास नाही. त्यामुळे शेतकरी शांततेच्या मार्गानं एकवटण्याला प्राधान्य देताना दिसत आहे.

सरकारनं आंदोलकांना लेखी आश्वासन दिलं आहे. आता लेखी आश्वासनानंतर खरंच प्रश्न सुटतील का हे एक कोडं आहे. कारण आदिवासींच्या जमिनींचा प्रश्न गुंतागुंतींचा आहे. त्यात न्यायालयीन खटले सुरू आहेत. त्यावर अल्पावधीत तोडगा निघणं अवघड आहे. त्यातच सरकारनं अशा सगळ्या गुंतागुंतीच्या विषयांवर आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांची समिती नेमली आहे. हा देखील नेहमीचा मार्ग आहे. कारण मुख्य सचिवांवर असलेल्या एकंदर जबाबदार्‍या बघता यावर लवकर तोडगा निघणं अवघड दिसतं. यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अन विविध स्तरातील सर्व प्रकारच्या तज्ज्ञांची समिती नेमली जायला हवी. कारण प्रशासन त्यावर तात्कालिक मार्ग काढत असतं. सर्व स्तरातील तज्ज्ञ अधिक गंभीरपणे यावर मार्ग काढू शकतात. खासकरून ज्यांच्या वतीनं हा प्रश्न मांडला जातोय, त्यांचाही यामध्ये समावेश केला तर नीटपणे मार्ग निघू शकतो.

शेतीचा प्रश्न सध्याच एवढा तीव्र का बनला आहे? याबाबत शरद पवार म्हणतायत की, शेती, शेतकरी अन शेतीची अर्थव्यवस्था या गोष्टी सध्याच्या सरकारला समजण्यालाच मर्यादा आहेत. शरद पवार यांच्या म्हणण्यात तथ्थ आहेच; कारण पवार ज्या वेळी ही भूमिका मांडत होते, त्याच वेळी तिकडे पुनम महाजन यांनी आंदोलकांच्या झेंड्यावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करून वाद ओढवून घेतला. त्याचबरोबर दुसरीकडे या आंदोलनात शेतकरी कमी अन दुसरेच लोक जास्त आहेत असंही बोललं गेलं. या सरकारकडे किंबहुना कुठल्याही सत्ताधारी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची जडणघडण शेती सोडून इतर विषयांवर जास्त झालेली असते. त्यामुळेच त्यांना सदाभाऊ खोतांसारख्या काम चलाऊ म्हणूनदेखील ज्याच्यात मर्यादा आहेत, अशावर अवलंबून राहावं लागतं. किंवा पाशा पटेलसारख्या वेगळ्याच उद्देशानं आऊट सोर्स केलेल्या नेत्यावर विसंबून राहावं लागतं. ज्या पक्षातील मंत्री पदावरील सन्मानीय व्यक्ती पिझा खाल्ला नाही, याचं जाहीर दुःख व्यक्त करतात, त्या पक्षातील लोक चुलीवर भाकरी भाजणार्‍यांचं दुःख काय जाणणार? 

शेतीचं उत्पन्न घटत आहे. ते का, हे समजून घेतलं पाहिजे. उत्पन्न वाढीचे पर्याय शोधायला हवेत. त्यासाठी सर्वप्रथम मार्ग दाखवणारी, हा प्रश्न समजणारी माणसं तुमच्या अवतीभोवती असायला हवीत. अशी माणसं हस्तीदंती मनोर्‍यात भेटणार नाहीत, तर ती मातीशी नाळ ठेवून काम करत असतात. त्यांच्यापर्यंत सरकारनं जायला हवं. या लोकांचा पत्ता सापडण्यासाठी सरकारला व्यापक स्तरावर विचार तर करावा लागेलच, पण त्याहीपेक्षा आपला शेतीविषयक दृष्टिकोन बदलावा लागेल. म्हणजे वरकरणी संवेदनशीलता दाखवून चालणार नाही. त्यासाठी सरकार शेतीच्या बाबतीत संवेदनशील आहे, हे सिद्ध करावे लागेल.

सरकारनं आंदोलकांचं भरभरून कौतुक केलं ही बाब चांगली आहे. पण त्याच वेळी हे लक्षात घ्यायला हवं की, जे लोक चालत आले ही त्यांची प्रेरणादायी गोष्ट नाही, तर ही शोकांतिका आहे.  त्यांच्यावर आलेली वेळ समजून घेणं म्हणजे सरकारनं दृष्टिकोन बदलणं. हा दृष्टिकोन सरकार बदलू शकलं तर हे प्रश्न सुटतील. यासाठी मुळात सरकारला व्यापक स्तरावर या प्रश्नांचा विचार करताना सर्व बाजूंनी मार्ग काढण्यासाठी संवाद वाढवावा लागेल. हा संवाद राजकारणापलीकडे जाऊन करावा लागेल.

सध्याचं सरकार शेतीच्या प्रश्नाबाबत जोपर्यंत अग्रक्रमावर शेतीला घेत नाही, तोवर अशा प्रश्नांना बातम्यांच्या पलीकडे मूल्य येणार नाही. या आंदोलनाकडे सरकारनं राजकीय षडयंत्र म्हणून पाहू नये. तसं पाहिलं गेलं तर ग्रामीण भागातून जो नैसर्गिक आक्रोश बाहेर येतो, त्याचा सामना करणं हा सरकार समोरचा प्रश्न राहणार आहे. भाजप सरकारच्या शेतकर्‍यांच्या बाबतीत असलेल्या हेतूवर शंका वाढत आहेत.  सध्या घोळ अंमलबजावणीचा आहे, पण शंका सत्ताधार्‍यावर घेतली जाते. कारण सरकारच्या वतीनं जे बोललं जातं, ते प्रत्यक्षात घडताना दिसत नाही, हे खरं दुखणं आहे.

यावेळेचा मोर्चा पूर्णतः वेगळा होता. त्यात महिला सहभाग जसा होता. तसाच तो खर्‍या शेतकर्‍यांचा मोर्चा होता. अल्पभूधारकांचा होता. तसेच तो खर्‍या कष्टकर्‍यांचाही होता. त्यातच त्यामध्ये राजकारण नावापुरतं होतं. याआधीचे मोर्चे सधन शेतकर्‍यांचे होते. त्यात कर्जमाफीचा मुद्दा अन हमीभावाचा मुद्दा अजेंड्यावर होता. आत्ता तसं नाही. आत्ता वन जमिनीच्या संदर्भातील हक्काचा प्रश्न आहे. खरं तर आदिवासींच्या संदर्भात हे प्रश्न अनेकदा निर्माण झालेले आहेत.

यावेळी राजकीयदृष्ट्या हे लक्षात घ्यायला हवं की, गेल्या वर्षभरातील शेतीच्या संदर्भानं झालेल्या आंदोलनांतून एकाच वेळी सगळे वर्ग अडचणीत आहेत. त्यामुळे किमान यानिमित्तानं दिलेल्या आश्वासनांच्या बाबतीत तरी सरकारनं राजकारण म्हणून पाहू नये. गेल्या वर्षभरातील अनेक आंदोलनांकडे सरकारनं राजकारण म्हणून पाहिल्यानं सध्याचं सरकार शेतकरीविरोधी असल्याची  भावना अधिक वृद्धिंगत झालेली आहे. ती पुसण्याचा प्रयत्न सरकारनं करायला हवा. त्यासाठी किमानपक्षी रक्ताळलेल्या पायांची अन दुखावलेल्या मनांची योग्य वेळी दखल घेतली नाही, तर उद्या सरकार नावाच्या यंत्रणेलाच त्या अपार दुःखाच्या झळा विविध मार्गांनी अनुभवायला मिळतील.

............................................................................................................................................

‘गुजरात २०१७ चित्र, चरित्र आणि चारित्र्य’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4383

............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.