आरएसएसचा हल्ला कम्युनिस्ट परतवू शकले नाहीत!

नुकत्याच ईशान्य भारतातील नागालँड, मेघालय व त्रिपुरा या तीन छोटेखानी राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. या सर्व राज्यांतून भाजपचा विजय झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या तीनही राज्यांपैकी त्रिपुरातील निकाल तसे सर्वांनाच अनपेक्षित आहेत. तशी प्रतिक्रिया तेथील माजी मुख्यमंत्री कॉ. माणिक सरकार यांनीही व्यक्त केली आहे. ज्या राज्यात यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत भाजपला आपले डिपॉझिटही वाचवता आले नव्हते, तेथे त्यांनी दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले. ज्या त्रिपुरात भाजपचा एकही आमदार तर नव्हताच, पण पोलिंग एजंटही ज्यांना मिळत नव्हता, त्याने ही किमया कशी केली?

मागील विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी उभे केलेल्या ५० पैकी ४९ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती, अशा भाजपने यावेळी एवढी मते कशी मिळवली? मागील निवडणुकीत १.५ टक्के मते मिळवणाऱ्या भाजपला यावेळी ४३ टक्के मते कशी मिळाली? अत्यंत स्वच्छपणे सतत २५ वर्षे सत्तेत राहिलेल्या व मागील निवडणुकीत ६० पैकी ४९ इतक्या प्रचंड जागा मिळवलेल्या माणिक सरकारची एकाएकी एवढी अधोगती कशी झाली? निदान पश्चिम बंगालप्रमाणे तेथे नंदिग्राम-सिंगूरमधील शेतकऱ्यांवरील गोळीबारासारखे किंवा तत्सम सरकारची नाचक्की होर्इल, असे कोणतेही प्रकार घडले नव्हते. भाजपने प्रयत्न करूनही गुजरात, उत्तर प्रदेशसारखी दंगलही झाली नव्हती. आदिवासी-बंगाली गेल्या कित्येक वर्षांपासून गुण्यागोविंदाने राहत होते. त्या राज्यातील भ्रष्टाचाराचे एखादे प्रकरण गाजले असेही वाचनात, पाहण्यात अथवा ऐकण्यातही नाही.

स्वत: माणिक सरकार व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी भाजपच्या नेत्याप्रमाणे कोणती बेताल वक्तव्ये केली, असेही ऐकिवात नाही. ते स्वत: व त्यांचे कुटुंबीयसुद्धा अत्यंत साधे व काटकसरीचे जीवन जगत होते, हा आदर्शवाद त्रिपुराच्या जनतेला योग्य वाटला नाही, असे म्हणता येर्इल काय? तसे जर नसेल तर मग मागील निवडणुकीत ४९ जागा मिळवलेल्या माणिक सरकारला या निवडणुकीत १८ इतक्या कमी जागा कशा मिळाल्या?  

बरे, दुसरीकडे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र व राज्य सरकारांची खूपच देदीप्यमान कामगिरी झालेली आहे, असे त्रिपुराच्या जनतेला वाटले असेल असेही म्हणवत नाही. कारण इतर राज्यांच्या तुलनेत ते अविकसित राज्य असले आणि त्यामुळे त्यांना जीएसटीचा जाच फारसा झाला नसला तरी नोटाबंदीचा त्रास तर सोसावाच लागला.

योगी आदित्यनाथ, स्मृती इराणी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्यासह ५२ मंत्री व २०० खासदार तेथे प्रचाराला गेले होते, तेही ठीक आहे, पण तेथील जनतेला त्यांची कामगिरी माहीत नव्हती? उत्तर प्रदेशमधील गरिबांची शेकडोंनी बालके प्राणवायुअभावी मरतात, हे तरी तेथील आदिवासींना माहीत नसावे? तेथे आता मोदींनी विकासाचे भरघोस आश्वासन दिले असले तरी १५ लाखांचे काय झाले, असे कोणीतरी विचारलेच असेल ना? त्रिपुरात बेकारीचे प्रमाण खूपच असले तरी देशातील बेकारांची काय परिस्थिती आहे? बेकारांना भजी विकण्याशिवाय यांनी कोणता सल्ला दिला आहे?

ईशान्य भारताच्या राज्यातील बहुसंख्य जनता ख्रिश्चनधर्मीय असून तिकडे बीफ खाण्याचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. मग त्यांना भाजपचे बीफबद्दलचे धोरण माहीत नव्हते? इतकेच नव्हे तर मुस्लिमानंतर ख्रिश्चनच त्यांचे दोन क्रमांकाचा शत्रू आहेत, हे सामान्य जनतेला माहीत नसले तरी त्यांच्या विविध संघटनांतील पुढाऱ्यांना माहीत होते. त्यांनी त्यांच्या जनतेला याबद्दल काय सांगितले? तिकडील जनतेला राष्ट्रवाद माहीत नव्हता असे म्हणतात, पण स्वातंत्र्य चळवळीत इंग्रजांची चाकरी करणारे लोक कुठेही आणि कोणालाही कोणता राष्ट्रवाद शिकवू शकतील? पण तरीही दोन तृतीयांश बहुमत भाजपला कसे मिळाले?

याचे उत्तर प्रसारमाध्यमांनी दिले ते असे की, कोणीतरी सुनील देवधर नावाचा एक मुंबर्इचा इसम आहे, तो आरएसएसचा कट्टर सेवाभावी कार्यकर्ता आहे. त्यांनी यापूर्वी पंतप्रधानांच्या गुजरातमधील दाहोद, युपीतील वाराणसी मतदारसंघाची व तेथील गंगा नदी साफ करण्याची कामगिरी उत्तम प्रकारे पार पाडली आहे. त्यामुळे प्रभावित होऊन संघाने त्यांच्यावर त्रिपुराच्या प्रचाराची जबाबदारी टाकली होती. ती त्यांनी तेथे भाड्याच्या घरात राहून अत्यंत सचोटीने पार पाडली. त्यांच्या दिमतीला संघाने देशातील आणखीही काही स्वयंसेवक पाठवले होते. तेथे त्यांनी मोठ्य कौशल्याने बुथ प्रमुखापासून तर पन्नाप्रमुखापर्यंतची प्रचाराची रचना केली. याप्रमाणे ‘वन बुथ टेन युथ’ च्या फॉर्म्यूल्यानुसार भाजपला दोन तृतीयांश मते मिळवून दिल्याचे विश्लेषण प्रसारमाध्यमे करत आहेत.

याच्या जोडीला संघाने तेथे फार पूर्वीपासून आदिवासीमध्ये त्यांच्या आरोग्यापासून तर शिक्षणापर्यंत प्रचंड कामे केली होती, त्याचे फळ म्हणजे हे दोन तृतीयांश बहुमत होय अशीही पुष्टी देवधरांच्या कामगिरीशी जोडली जाते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात सत्तेत नसताना यांनी आदिवासींच्या आरोग्याची कोणती काळजी घेतली असेल? विदेशी फंडावर चालणाऱ्या एनजीओसारखी? मराठीच्या नावाने गळा काढणारे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी भाजपवाल्यांनी गरीब मराठी मुले शिकणाऱ्या मराठी शाळा बंद केल्यात ते खरोखरच इशान्य भारतातील आदिवासींच्या शाळा नीट चालवतील?

ओरिसा राज्यात आदिवासीमध्ये खरोखरच सेवाभावी पद्धतीने काम करणाऱ्या मिशनरी ग्रॅहम स्टेन्स यांना जीपगाडीमध्ये त्यांच्या लहान मुलांसह जिवंत जाळणारे लोक, आदिवासीमध्ये सेवाभावी पद्धतीने काम करू शकतील?

यु.पी, बिहारमधून मुंबर्इ, महाराष्ट्रात नोकरीस आलेले भैये लोक जेथे यांना चालत नाहीत, तेथे आपल्या राज्यकारभारात ढवळाढवळ करणारे बाहेरचे लोक त्रिपुराच्या जनतेने कसे सहन केले असतील? पण दोन तृतीयांश मते मिळवली हे पटवण्यासाठी प्रसारमाध्यमे मात्र तसे चित्र भारतीय जनतेपुढे रंगवत आहेत हे मात्र निश्चित.

मग असे जर नसेल तर भाजपला तेथे दोन तृतीयांश जागा कशा मिळाल्या हा प्रश्न उरतोच.

कॉ. माणिक सरकार यांनी अशा निकालाची अपेक्षा केली नव्हती. याचा अर्थ त्यांनी व त्यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने हे आव्हान फार गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. तशातच तो पक्ष सध्या काँग्रेसबरोबर आघाडी करावी की करू नये, भाजपचे आव्हान फॅसिस्टांचे आहे की निरंकुश सत्तेचे आहे, अशा द्विधा मन:स्थितीत व पक्षांतर्गत वादात अडकला आहे. त्याचाही परिणाम ही निवडणूक लढवण्यात झाला असण्याची शक्यता आहे.

तसेच गेली २५ वर्षे ते सातत्याने तेथे सत्तेत असल्याने पक्ष कार्यकर्त्यांच्या जीवनमानात झालेल्या सुधारणेमुळे आलेला अहंभाव आणि त्यातून निर्माण झालेले शैथिल्य याही बाबी त्यास हातभार लावणाऱ्या ठरल्या असाव्यात. तद्वतच सातत्याने सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात असलेला काहीसा राग तेथील जनतेतही असण्याची शक्यता आहेच. त्याचाही परिणाम कमी मते पडण्यात होऊ शकतो. तशातच जनतेच्या मानसिकतेत काळानुरूप व भांडवलीवृत्तीच्या जागतिकीकरणाच्या आताच्या काळात होत असलेल्या बदलाची नोंद या कम्युनिस्ट पक्षाने घेतली नाही असे दिसते.

केवळ गरिबासारखे काटकसरीने साधे, सरळ राहणे हे आताच्या काळात आदर्श मानले जात नाही. विरोधकाकडून त्याची टिंगलटवाळीच होण्याची व आकांक्षा वाढलेल्या जनतेकडून त्याला प्रतिसाद मिळण्याचीच जास्त शक्यता आताच्या काळात असते. उदा. पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री कॉ. बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या पत्नीही शिक्षिका होत्या. त्या जेथे नोकरी करत होत्या तेथून त्यांचा चार-चार, सहा-सहा महिने पगार होत नव्हता. अशा वेळेस लोक म्हणायचे ‘अरे, हे यांच्याच पत्नीचा पगार वेळेवर करू शकत नाहीत तर आपला काय करू शकतील?’ आपणच गरिबी अवस्थेत राहिल्यानंतर श्रीमंतीची आस असणारे लोक आपल्याकडे त्यांच्या आकांक्षांची पूर्ती करणारे म्हणून पाहू शकत नाहीत, याची नोंद घेऊन पक्षाने योग्य तो बदल करायला हवा होता असे वाटते. असा बदल सत्ताधारी पक्षाने केला आहे, हेही आपण समजून घ्यायला पाहिजे. याचा अर्थ आपण पूर्णपणे त्यांच्यासारखे व्हायला हवे असा मात्र नाही.

तेव्हा कॉ. माणिक सरकार व त्यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वरीलप्रमाणे काही कमकुवत बाबी असल्या तरी भाजपची फारशी काही कर्तबगारी नाही. तरी एव्हीएम मशीन वापरण्यातील त्यांचे कौशल्य यांसारख्या संयुक्त योगाने त्यांना दोन तृतीयांश जागा मिळाल्या असाव्यात असे तर्कदृष्ट्या वाटते. या मशीनचा सर्रास व सरसकट गैरवापर होत असेल असे नाही, पण आवश्यकतेनुसार व कोणाला शंका येणार नाही, या पद्धतीने मात्र त्याचा वापर होत असावा अशी शंका येते. त्यासाठी केवळ एखादा टक्का मतांचा फेरफार केला तरी निवडणूक निकालाचे पारडे फिरवण्यास पुरेसे ठरते. पण त्याबाबतचा ठोस पुरावा उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. आणि आता तर पुराव्याशिवाय असा आरोप करणे आणि नंतर तो सिद्ध न करू शकणे हा आता गुन्हा समजून सहा महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास भोगावा लागण्याची तरतूद असणारा कायदा करण्याच्या विचारात सत्ताधारी असल्याचे सूतोवाच निवडणूक आयोगानेच केले असल्यामुळे असा आरोप करणे अती धारिष्ट्याचे ठरणार आहे. मात्र तरीही भाजप\संघवाले काहीही करू शकतात यावर माझा ठाम विश्वास आहे.

आरएसएसचे शत्रू अनुक्रमे मुस्लिम, ख्रिश्चन व कम्युनिस्ट असल्याचे त्यांच्या ‘विचाराच्या गठ्ठ्यात’ (‘बंच ऑफ थॉटस’) नमूद आहे. शेवटचे दोन क्रमांक आवश्यकतेनुसार ते खाली-वर करू शकतात. म्हणूनच त्यांनी मुस्लिमानंतरचा पहिला हल्ला डाव्यांचा किल्ला असलेल्या जेएनयूवर केला होता. पण तेथील विद्यार्थी संघटनांनी व कन्हैय्या कुमार, शाहिला राशिद, उमर खालीद, रामा नागा, अनिर्बान भट्टाचार्य यासारख्या विद्यार्थी नेत्यांनी हालअपेष्टा व राष्ट्रद्रोहासारखे गंभीर आरोप सहन करून मोठ्य जिद्दीने व चिकाटीने परतवून लावला.

तसा त्रिपुरावरील आरएसएसचा निवडणुकीच्या माध्यमातून झालेला हल्ला मात्र मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष परतवू शकला नाही, याची खंत देशभरातील तमाम भाजपविरोधी परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांना वाटत राहील.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.